चालू आवका लागि पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकोमा मंगलबारसम्ममा १ अर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरमात्रै खर्च भएको देखिन्छ। जसअनुसार प्रतिदिन ५० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसकारण पनि सरकारले असारमा जबर्जस्ती खर्च गरेर आफ्नो काम देखाउन खोज्दैछ।

सुरुमा दुईतिहाइको सरकारले पुँजीगत खर्चमा अघिल्ला आवको तुलनामा निकै सुधार गर्ने भनेर प्रचारबाजी गरे पनि आवको अन्तिमसम्म आइपुग्दा पुरानै अबस्था दोहोरिएको छ।