सातौँ सशोधनले त्यसलाई पुनः खारेज गरिदिएको छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टले लेखेका छन्।

छैटौँ संशोधनले भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर भएका बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपुर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुनै नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।

सातौँ संशोधनले यो व्यवस्था नै खारेज गरेको छ। ठेकेदारको दबाबमा एक महिना नपुग्दै सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली सच्याएको हो।