देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

युरोप जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सांसद राजभण्डारीको यस्तो सुझाव

देशान्तर

काठमाडौं । युरोप भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एअरबस जहाज खरिदमा भएको अनियमितता छानविनको लागि पेरिसमा रहेको एअरबस मुख्यालय र फ्रान्स सरकारसँग आवश्यक सहयोग माग्न सुझाव दिइएको छ । व्यवस्थापिका संसद्मामा मंगलबार बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद् दिव्यमणि राजभण्डारीले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली यही जेठ २६ गते स्वीट्जरल्याण्ड, फ्रान्स र बेलायतका भ्रमणमा जाँदैछन् । ओलीले फ्रान्समा एउटा कम्पनीसँग नेपालको भुउपग्रह प्रक्षेपण गर्ने तथा सेक्युरेटी प्रेस सम्बन्धमा सम्झौता गर्ने चर्चा चलेको छ । सांसद् राजभण्डारीले सरकार–सरकार बीचको सम्झौता भन्दैमा विना प्रतिष्पर्धा कुनै पनि खाले सम्झौता नगर्न सचेत गराएका छन् । उनले द्धिपक्षीय सरकारी सम्झौताहरु गर्दा पनि प्रतिपष्पर्धाबाटै गर्नु उचित हुने भन्दै कुनै कम्पनीको स्वार्थ पूर्ति गर्नेगरी सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचेत गराए ।

यसैगरी फ्रान्स पुगिसकेपछि एअरबसको वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज खरिदमा भएको घोटाला छानविनको सन्दर्भमा पेरिसमा रहेको एआरबस कम्पनीको मुख्यालयसँग आवश्यक सहयोग माग्न पनि राजभण्डारीले ओलीलाई सुझाव दिए । ‘के कस्ता भ्रष्टाचार भएको थियो थिएन एअरबसको मुख्य कार्यालय पेरिसमा रहेकोले अनुसन्धानको निम्ती सहयोग माग्न सुझाव दिन चाहन्छु’, सांसद् राजभण्डाारीले भने ।

त्यस्तै बेलायतको सरकार राजिनामा दिएर कामचलाउ अवस्था रहेकाले यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायतको भ्रमण गर्न उचित नभएको समेत उनले बताए । कामचलाउ सरकार भएका बेला प्रधानमन्त्री बेलायत भ्रमणमा जानु उचित नभएको उनको तर्क छ । यदी भ्रमणमा जाने नै हो भने गोर्खा सैनिकको विषयमा संसद्ले दिएको सुझाव प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर जान उनले ओलीलाई आग्रह गरे । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बैठकमा भाग लिन स्वीट्जरल्याण्ड जान लागेका ओलीलाई आफूले गरेको रोजगारी सिर्जनाको प्रतिवद्धततालाई ध्यान दिएर बैठकमा प्रस्तुत हुनपनि सुझाए ।

सांसद् राजभण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत आगामी आवको बजेट यथार्थभन्दा बाहिर रहेको टिप्पणी गरे । उनले राजश्व उठ्ने परिस्थिती र क्षमता दुबै नभएको जिकिर गर्दै आन्तरिक ऋण वृद्धि गर्ने सरकारको नीति ठिक नभएको बताए । यसैगरी सरकारले हालै मन्त्रीपरिषद्बाट विदेशी सहायता नीति पारित गरेकोले त्यसबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे ।