माथवरसिंह बस्नेत
इस्वी सम्बत्को २०१९ को भरखर पाँच महिना बितेको छ । यसबीचमा विश्वभरि निकै ठूला र उल्लेखनीय उथलपुथल भएका छन्, जसले भविष्यको राजनीतिक परिपाटीमा दूरगामी पार्न सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यस अवधिमा कतै निर्वाचनका माध्यमबाट सत्ता परिवर्तन भएका छन् भने कतै कठोर संघर्षबाट राजनीतिक फेरबदल भएका छन् । विश्वको सबैभन्दा विशाल प्रजातन्त्र भएको भारतको संघीय संसद्– लोकसभामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी एक्लैले स्पष्ट बहुमत मात्र प्राप्त गरेको छैन, उनैले नेतृत्व गरेको नेसनल डेमोक्र्याटिक एलाइन्स, एनडीएले जितेका सांसदको समेतको संख्या मिलाउँदा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत जुटेको देखिएको छ । सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री हुनुअगाडि नरेन्द्र मोदी, गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए । त्यहाँ उनले लगातार तीन पटक चुनाव जितेका थिए । संसद्का लागि भएको हालैको निर्वाचनको परिणाम एकोहोरिएको देख्दा प्रधानमन्त्री पदमा पनि उनले ह्याट्रिक गर्ने लक्षण स्पष्ट देखिन थालेको छ । भारतको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षाका परिप्रेक्षमा राजनीतिक स्थायित्वका त्यस्ता सकारात्मक लक्षणलाई समग्र प्रजातान्त्रिक विश्वले सही दिशामा भएको उत्साहप्रद संक्रमण मानेको छ ।

त्यसैगरी इजरायल र अस्ट्रेलियाका निर्वाचनमा पनि पुरानै प्रधानमन्त्रीका पार्टीले चुनाव जितेका छन् । इजरायलका बेन्जामिन नेतान्याहु र अस्ट्रेलियाका स्कट मोरिसन दुवैले पुनः निर्वाचन जितेर मिलिजुली सरकार गठन गरेका छन् । यद्यपि इजरायलमा लामो समयदेखि कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरेर एकमना सरकार गठन गर्न सकेका छैनन्, तथापि मिलिजुली सरकार नै त्यहाँको वास्तविकता बन्न पुगेको छ र त्यो एक दलको सरकारभन्दा कम बलियो हुने गरेको छैन । तर अस्ट्रेलियामा त्यो अवस्था थिएन, त्यहाँ बहुमतकै सरकारले शासन चलाउने गरेका थिए, त्यहाँ पनि केही समयदेखि एक दलले बहुमत ल्याउन नसकेकाले मिलिजुली सरकार उसको बाध्यता भएको छ । यसपालि पनि प्रधानमन्त्री मोरिसनको लिवरल पार्टीको नेतृत्वको एलाइन्सले बहुमत प्राप्त गरेकाले उनले फेरि मिलिजुली सरकार गठन गरेका छन् । विश्वको एक मात्र यहुदी धर्ममा आधारित इजरायलको लिकुट पार्टीका नेता नेतान्याहुले यसपालि मात्र होइन, विगत १० वर्षदेखि मिलिजुली सरकारले सत्ता सम्हालिरहेका छन् । यसपालि पनि उनको नेतृत्वको एलाइन्सले बहुमत प्राप्त गरेकाले विगतकै परम्परालाई निरन्तरता दिएका छन् ।

उता जनसंख्याका दृष्टिले ठूला तर आर्थिक विकासका हिसाबले मझौला गतिले प्रगति गरिरहेका नाइजेरिया र इन्डोनेसियामा पनि राष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र दुवै देशमा पुरानै राष्ट्रपतिले चुनाव जितेका छन् । इन्डोनेसियाको जनसंख्या २७ करोड र नाइजेरियाको २० करोड छ । दुवै देश मुस्लिम हुन् र मुसलमान विश्वमा उनीहरूलाई आधुनिकतातर्फ बढेका मुलुकमा गणना गरिन्छ । ती दुवै, दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्र भएका हुन् र प्रजातन्त्रको प्रयोग असफल भएर कठोर सैनिक शासन व्यहोर्न बाध्य भएका देश पनि हुन् । संयोग पनि यस्तो परेको छ कि ती दुवै देशमा स्वतन्त्रता प्राप्त भएपछिको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका बहानामा आएको सैनिक शासन लामो समयसम्म टिक्यो, त्यसले गर्दा प्रजातान्त्रिक अभ्यास र आर्थिक विकास दुवै अवरुद्ध हुन पुगेका थिए । जनताको अथक संघर्ष र बलिदानबाट प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएको र सेनाको हस्तक्षेपको खतरा यथावत् रहेकाले त्यहाँ निर्वाचनबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले भएका सत्ता परिवर्तनलाई शेष विश्वले ठूलो अभिरुचिले हेरेको मात्र छैन, परिणामलाई अत्यन्त सकारात्मक पनि मानेको छ । इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको बिडोडो र नाइजेरियाका राष्ट्रपति महमद बुहारीले दोस्रो कार्यकाल सम्हालिसकेका छन् ।

अफ्रिकाकै अल्जेरियाका राष्ट्रपति अब्देल अजिज बुटेफलिस र सुडानका राष्ट्रपति जनरल ओमर बसिरले भने पुनः निर्वाचित हुने त के कुरा, शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरणको प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि रोज्न पाएनन् । दुवै तानाशाहका विरुद्ध जनता सडकमा उत्रे र आन्दोलनबाटै उनीहरूको पतन भयो । ती दुवै देशका जनताका निम्ति विडम्बना यस्तो भयो कि तावाबाट उम्केको माछा, भुङ्ग्रोमा भनेजस्तो भयो । एकथरी सैनिक तानाशाहबाट छुटकारा त पाए तर फेरि अर्को सैनिक शासनको सूत्रपात भयो, अल्जेरिया र सुडान दुवै देशमा । अझै आन्दोलन रोकिएको छैन, चलिरहेको छ । तर छिट्टै निर्वाचन भएर नागरिक शासन स्थापना हुने लक्षण भने छैन । यसैबीच थाइल्यान्डमा पनि सेनाको सरकारले गराएको चुनाव सम्पन्न भयो । त्यसलाई पनि, नहुनु मामाभन्दा कानो मामा हुनु जाति भनेर स्वागतै गरेको पाइएको छ ।

तर कतिपय देशमा भएका निर्वाचनले प्रजातन्त्रलाई सुनिश्चित तुल्याउनेभन्दा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने र विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने काम पनि गरेका छन् । ल्याटिन अमेरिकी देश भेनेजुयलामा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचन त्यसको ताजा उदाहरण हो । राष्ट्रपति निकोलस मडुरोले व्यापक धाँधली गरेर निर्वाचन आफ्नो पक्षमा परेको आरोप उनका विरोधीले मात्र लगाएका होइनन्, राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा त्यहाँ गएका निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूले पनि त्यस्तै प्रतिवेदन दिएपछि अमेरिकालगायत पश्चिमी विश्वले संसद्का सभामुख तथा प्रमुख विपक्षी नेता जुवान गाइडोलाई वास्तविक राष्ट्रतिको मान्यता प्रदान गरेदेखियता त्यहाँ दोहोरो शासन चलिरहेको छ । मडुरोको सरकारलाई सेनाले समर्थन गरेकाले त्यो अहिलेसम्म टिकिरहेको छ, नत्र गाइडोको नेतृत्वमा प्रजातन्त्र बहाल भइसकेको हुने थियो । युरोप र अमेरिकाको आर्थिक नाकाबन्दी र नियमित आम हडताल र विरोध प्रदर्शनले पहिले नै चरम महँगीको सिकार बनेका भेनेजुयाली जनता राजनीतिक संकटले थप विपत्मा परेका छन् । त्यहाँको राजनीतिक गतिरोध र संकटले तत्कालै निकास पाउने सम्भावना देखिएको छैन ।

विश्वको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक देश– बेलायतको सबैभन्दा पुरानो पार्टी कन्जरभेटिभका नेता तथा प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले युरोपेली युनियनबाट आफ्नो देशलाई बाहिर निकाल्ने जनादेशलाई सम्मानजनक ढंगले कार्यान्वयन गराउन नसकेकाले पदबाट राजीनामा दिनु परेको छ । उनले राजीनामा दिए पनि कन्जरभेटिभ पार्टीले अर्को नेता चुन्ने र युरोपेली युनियनबाट बेलायतलाई बाहिर निकाल्ने प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन गराउने चुनौती भने यथावत् छ । त्यही समस्या सुल्झाउन जनमत संग्रह गराउने प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले पनि उल्टो परिणाम आएपछि राजीनामा गर्न बाध्य हुनु परेको थियो । अहिले मेले पनि त्यही नियति झेल्नुपर्यो । भविष्यका प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही हविगत हुन सक्ने अनुमान किन गरिएको छ भने संघबाट बाहिरिने म्याद आगामी अक्टोबर ३१ तारिखसम्म छ । अब आउने प्रधानमन्त्रीले केही समयका निम्ति त्यो म्याद बढाउन सके पनि संकट समाधान गर्न भने सक्ने देखिन्न । या त अर्को जनमतसंग्रह गराउनुपर्यो, या युरोपेली संघबाट बाहिरिने प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्यो । दुवै विकल्प सहज छैनन् ।

अन्त्यमा, जापानका सम्राट अकिहितोले आफ्नो उमेर र स्वास्थ्यका कारणले राजगद्दी त्याग गर्ने पुरानो निर्णयअनुसार उत्तराधिकारी युवराज नारुहितोलाई सम्राट्को पदवी सुम्पेर आफूले सन्न्यास ग्रहण गरेको घटना आधुनिक जापानको इतिहासमा मात्र होइन, राजतन्त्र भएका देशका निम्ति पनि उदाहरणीय बन्न पुगेको छ । इजिप्टका अन्तिम सम्राट फारुकले राजगद्दीबाट निकालिएपछि भविष्यवाणी गरेका थिए, भोलिको विश्वमा तासका चार बादशाह र बेलायतका एकबाहेक दुनियाँमा अन्य कुनै पनि देशमा राजा बाँकी रहने छैनन् । अझै बेलायतबाहेक दुई दर्जनभन्दा बढी देशमा राजा, राज्य गरिरहेका छन्, त्यसको स्मरण जापानले गराएको छ ।