काठमाडौं । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको ११ वर्ष पूरा भएको छ । २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र सधैंका लागि बिदा गर्याे । ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङले राजतन्त्र अन्त्यसहित मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको घोषणा गरिरहँदा संविधानसभाका सदस्य मात्र होइन, आमनेपालीले खुसियाली छाएको थियो ।

जनतालार्य लागेको थियो, राजनीतिक अस्थिरताको जड राजतन्त्र अन्त्य भयो, अब देश आर्थिक विकास र समुन्नतिको बाटोमा अघि बढ्नेछ । अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नुपर्दैन । त्यसैले खुसियालीमा संविधानसभा सदस्यहरू सभा भवनमा टेबुल ठोकिरहँदा सर्वसाधारण मध्यरातमै सडकमा निस्केर दीपावली गरिरहेका थिए । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय ज्येष्ठ सदस्य गुरुङका मनमा भने सुखियालीसँगै चिन्ता पनि बढिरहेको थियो । राजतन्त्र अन्त्य गरेर मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गराउने ऐतिहासिक काममा व्यापक छलफल हुनुपथ्र्यो ।

संविधानसभामा त्यसबारे व्यापक छलफल गरेर मात्र गणतन्त्र घोषणा गर्न सकिएको भए फेरि यस विषयमा बहस र विवाद हुने नै थिएन होला । गणतन्त्र घोषणाको क्षण स्मरण गर्दै संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य गुरुङले हतारमा गणतन्त्र घोषणा गर्दा सर्वसाधारणमा अझै राजतन्त्र आउँछ कि भन्ने आशंका कायमै रहेको छ ।

त्यतिबेला दलहरुले गल्ती गरेकाले तत्कालीन राजा कतै हिँड्दा पनि सशंकित हुने अवस्था छ । देशमा शासन मात्र होइन, शासक नै बदलेको अवस्थामा पनि अहिलेका सवारीले एउटा राजा फाले र कयौ राजा जन्माएको अनुभुति भइरहेको छ ।

गणतन्त्र स्थापनाको ११ वर्ष पुग्दा पनि राजनीतिक दलहरूमा अझै त्रास कायमै रहेको छ । नागरिक अगुवाहरु नयाँ शासन व्यवस्थाअनुसारको गोरेटो खन्न दलहरू अक्षम बनेका कारण कु को खतरा देखिरहेका छन । २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेतर्फ ध्यान दिन नसकेको तर्क पनि हुन थालेको छ ।

नेतृत्वमा रहेको अस्थिरता र विचारमा अस्पष्टता हुँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले स्पष्ट बाटो समाउन नसकेको प्रस्टैछ । अहिले नेतृत्वमा केही गर्न सक्छु भन्ने विश्वास नै छैन भने राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित रहेको छ । अहिलेको सरकार एकदमै दह्रो भए पनि त्यसले गणतन्त्रलाई स्थायी ढंगले अघि बढाउनेगरी कुनै काम गर्न सकेको छैन ।

गणतन्त्र घोषणादेखि नयाँ संविधानअनुसारका निर्वाचनसम्मलाई एउटा चरणका रूपमा हेर्नुपर्नेमा संविधानअनुसार गठन भएको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । गणतन्त्र र संविधानले जनताको छाक टर्दैन र यसका लागि त्यही खालका नितिहरु कार्यन्वयनमा लानु आवस्यक छ । संविधान कागतमा लेखिएका अक्षरहरू मात्र हुन भन्ने सरकारी भावनाले व्यवहारलाई झन चुनौती थपिदिएको छ । शान्ति, सुरक्षा, रोजगारीसहितको अवस्था सिर्जना गर्ने तर्फ सरकार चुकिरहेको छ ।

मुलुकको शासन व्यवस्थाले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन नसके उनीहरूमा निराशा ल्याउने कुरामा दुइमत छैन् । गणतन्त्रप्रतिको जनअपेक्षा निराशामा परिणत हुन सक्छ । त्यसप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यान पुगेन । जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुनेगरी सरकार र राजनीतिक दलहरूले काम गर्ने समय गुज्रदै गइरहेको छ । परिवर्तनको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दल र सरकार अहिले अग्निपरीक्षामा पनि उत्रन सकेका छैनन् ।

जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसके अहिलेको सरकार वा एउटा राजनीतिक दल मात्र असफल नभएर शासन व्यवस्था नै असफल हुन सक्ने सम्भावना छ । जनताको सबै अपेक्षा र चाहना तत्कालै पूरा हुन नसके पनि सरकार र राजनीतिक दलहरू त्यसअनुसार अघि बढिरहेका छन् भन्ने अनुभूति दिलाउन सकिएको छैन । तत्कालीन र दीर्घकालीन काममा सरकारको कार्यसम्पादन नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि मुख्य चुनौती बनिरहेको छ ।

जनअपेक्षाअनुसार सरकार र परिवर्तनकारी दलहरूले पनि काम गर्न नसकेको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन् । सरकारले ठूला आश्वासन दिएको छ तर त्यसलाई व्यवहारमा उर्तान सकेको छैन । मुलुक अहिले पनि संघीय मोडमा रहेको र प्रतिपक्षीले पनि त्यसअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।

सरकार र राजनीतिक दलका क्रियाकलापले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति वितृष्ण पैदा गराएको छ । विगतमा राजाकै जस्ता सवारीसहितका गतिविधिले जनताका हृदय जित्ने होइन वितृष्ण जगाउने काम भइरहेको छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको ११ वर्ष बित्दा पनि राजनीति दल र तिनका नेताको सोच र संस्कार नबदलिएको देख्दा जनता अजित भएका छन् ।

जनताले व्यावहारिक रूपमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने हो, यसका लागि अझै समय लाग्ने देखिन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन आचार, विचार, व्यवहार र आचरण हुनुपर्ने हो, त्यो राज्यको नेतृत्व तहमा देखिएको छैन । गणतान्त्रिक नेपाल बाह्रौं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा पनि राज्यले आफ्नो आचार, विचार र व्यवहारमा सुधार ल्याएन भने अहिले पनि पुरानै शैली र प्रवृत्तिहरू हाबी भइरहेका छन् ।

लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा जनताले राज्य प्रमुखहरूको आचरणबाट अनुभूति गर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन । केन्द्रदेखि गाउँसम्म अनेक राजाका रूपमा स्थापित भएका छन् । मधेस र मधेसीले देखेको सपना पनि अहिलेसम्म सपनामै सीमित गुनासो बढेको बढै छ । मधेसले देखेको सपना अधिकार सम्पन्न स्वायत्त मधेस प्रदेश स्थापना थियो, जुन अहिलेसम्म सपनामै सीमित छ ।