केदार भट्टराई । कुनै बेला गणतन्त्र उनका लागि बयलगाढा चढेर अमेरिका पुग्नुसरह थियो । उनी अर्थात्, खड्गप्रसाद शर्मा ओली । जो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री । कम्युनिस्ट राजनीतिको रापताप र झापा विद्रोहबाट उदाएका केपी ओलीलाई नेपालमा राजतन्त्र हट्छ भन्नेमा कहिल्यै विश्वास भएन ।

संघीयता नेपालको आवश्यकता हो भन्ने कहिल्यै महसुस भएन । विचारमा कहिल्यै लोकतन्त्रको पक्षधर रहेनन् । नेपालीहरूका लागि यही दुर्भाग्य हो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति खासमोह नभएका खड्गप्रसादकै नेतृत्वमा शासनको बागडोर छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति अनुदार खड्गप्रसाद ओलीको शासनकाल जारी रहँदा फेरी एकपटक गणतन्त्र दिवस सन्निकट छ । फेरि एकपटक गणतन्त्र त्रसित छ ।

हालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने क्रममा खड्गप्रसाद नेतृत्वको सरकारलाई भनिन्, मेरो सरकार । राजतन्त्रको अस्तित्व हुँदा राजाहरू यसै भन्थे । सरकार नेपालीको त्यतिबेला पनि थिएन, अहिले पनि रहेन । केही समयअघि नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता मदन भण्डारीको पुरानो भाषण चर्चामा रह्यो । कुनै बेला गणतन्त्रको पक्षमा भाषण गर्दा मदन भण्डारी राष्ट्रिय ढुकुटीको चर्चा गर्थे ।

राजाले बर्सेनि लाखौं बजेट मागेको दृष्टान्त दिएर राष्ट्रपति भए केही हजारमा शासन चल्ने तर्क गर्थे । वर्षौंपछि उनै मदनकी पत्नी विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति छिन् । तर मदनले भनेजस्तो गणतन्त्र सस्तो छैन । डेढ अर्बको हेलिकप्टर, १६ करोडको गाडी र सयौं रोपनीमा फैलिएको शीतल निवास महामहिम राष्ट्रपतिका लागि अझैं साँघुरो छ ।

राष्ट्रपति संस्थाप्रति बढ्दो जनआक्रोशले गणतन्त्रकै हुर्मत लिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको व्यक्तिगत विलासिताले गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । दोस्रो कार्यकाल जारी रहँदा राष्ट्रपति भण्डारीका कैयांै निर्णयहरू विवादित बनेका छन् । मुलुकको भन्दा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रैको राष्ट्रपति झैं भण्डारीले लिएका अधिकांश निर्णयहरू विवादित बनेका छन् ।

एकातिर गणतन्त्रलाई विवादित बनाउन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै भूमिका हावी छ भने अर्कोतिर संघीयताको भविष्य संकटमा परेको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलन र त्यसको जगमा भएको मधेस आन्दोलनको उपलब्धि संघीयता हो । नेपालको संविधानको मूल विशेषताका रूपमा रहेको संघीयताको प्रारम्भिक अभ्यास नै फितलो बनेको छ । खासगरी संघीयताप्रति प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको मोह नहुनु नै संघीयतामाथि देखा परेका समस्याहरूको कारण हुन् ।

हालै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई भएको प्रतिक्रिया दिए । यसको विरुद्धमा उनकै पार्टीेका मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेश एकका शेरधन राई र गण्डकी प्रदेशका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक रूपमै असहमति जनाए । प्रदेश नम्बर २ को सरकारले बारम्बार संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार हनन् गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थमा ७ मध्ये ४ प्रदेशको नामकरण र राजधानी अझैं टुंगिएको छैन ।

प्रदेशलाई आफ्नो इकाई सरहको व्यवहार देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको हुर्मत मात्रै लिएन्, संघीयतालाई असफल बनाउने प्रयाससमेत गरे । प्रधानमन्त्रीको व्यवहार मात्रै होइन बोलीमा पनि शासनप्रतिको इमानदारिता झल्कनुपर्छ । तर ओलीको बोली र व्यवहार संघीयताको विरुद्धमा देखिँदै आएको छ । सरकारको अदूरदर्र्शिताका कारण आज पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुनैपर्ने अधिकांश कामहरू अलपत्र छन् ।

अन्तरप्रदेश समन्वयमा देखिएको कमजोरीले संघीयताको अभ्यासप्रति आमजनतामा शंका उब्जाएको छ । सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै संविधान प्रदत्त संघीय अधिकारको क्षेत्र मिच्न उद्यत् भएपछि संस्थागत नहुँदै संघीयता संकटमा परेको छ । नेकपा बाहुल्य सबैजसो प्रदेशसभा काम नपाएर निकम्मा भएका छन् । संघीय सरकारमा मन्त्रीहरूमा देखिएको सुविधाभोगी चरित्र प्रदेशमा पनि सरेको छ । यहीकारण विकास निर्माण भन्दा सेवासुविधामै नेकपा नेतृत्वका प्रदेश सरकारको प्राथमिकता परेको छ ।

परिवर्तनका ३ महत्वपूर्ण धार थिए । पहिलो गणतन्त्र, जसलाई सरकार र राष्ट्रपतिको भूमिकाले निरन्तर आलोचनातर्फ धकेलिरहेको छ । दोस्रो संघीयता, प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत अरुचिका कारण संघीयता असफलताको बाटोमा छ । तेस्रो हो, लोकतन्त्र । लोकतन्त्र नेपााली शासन व्यवस्थाको प्राण हो । लोकतन्त्रको प्राणपखेरू उड्ने गरी सरकारले काम गर्दैछ । खासगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान प्रतिकूल हुनेगरी कानुन बनाउने र फर्मान जारी गर्ने कामले लोकतन्त्रलाई पनि धरापमा पार्दैछ ।

आज देशका सचेत वर्गले सरकारले लोकतन्त्रको सम्मान गर्न स्मरण गराउनु परेको छ । लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिने प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन सरकारले अनेका प्रयास गरिरहेको छ । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक र अन्य कानुनहरू यसको उदाहरणका रूपमा रहेका छन् । लोकतन्त्रमा मानव अधिकार अर्को अपरिहार्य तत्व हो ।

मानव अधिकार आयोगको परिकल्पना संविधानले गर्नुका पछाडि सत्ता वा गैरसत्ता जुनसुकै पक्षले मानव अधिकारको रक्षा गरोस् भन्ने हो । तर मानव अधिकार आयोगको अधिकार खुम्च्याउने गरी सरकारले कानुन प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो कानुनले मानव अधिकार आयोगकै मानव अधिकार हनन् हुने विश्लेषण गरिएको छ । सरकारले मानव अधिकार आयोगलाई एक निकम्मा निकाय बनाउने गरी प्रस्ताव गरेको कानुनको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।

सरकार विरोधका स्वर सुुन्न तयार छैन । बरु दिनरात विरोधीको आवाज दबाउने रणनीतिमा व्यस्त छ । भनिन्छ, लोकतन्त्र जनताको तर्फबाट जनप्रतिनिधिहरूले जनताका लागि गर्ने शासन हो । जनप्रतिनिधिले जस्तोसुकै शासन जनातामाथि लाद्न पाउँदैनन् भन्नेमा नै लोकतन्त्रको मर्म लुकेको छ । सरकार सरकारको काम गराई जनप्रतिनिधिले जे गरे पनि हुन्छ भन्नेझैं देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसहित सरकारका मन्त्रीहरू आफूलाई लोकतन्त्रको पाठ नपढाउन चेतावनी दिन्छन् । तर लोकतन्त्रको वर्णमाला नै बिर्सेको सरकारले जनप्रतिनिधिका रूपमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताका साथ काम गरेको छ । पछिल्लो समय संविधान विरोधी कदम र कानुनको पक्षपोषक सरकार हुनुले संविधान नै संकटमा परेको छ । लोकतान्त्रिक भनिएको संविधानको मर्म भत्काउन सरकारले अथक प्रयास गरेकै छ ।

विपक्षी र मिडियाको स्वर दबाएर मुलुकमा ‘मुर्दा शान्ति’ स्थापना गर्ने सरकारको प्रयास छ । यस्तो प्रयासको विरोध गर्नेलाई कानुन बनाएरै तह लगाउने सरकारको योजना देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति इमानदार छैन । सरकारका गतिविधिले नै परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई संकटमा पारेको छ । अझ संविधानको उपलब्धिका रूपमा रहेको धर्मनिरपेक्षताको सरकारले खिल्ली उडाएको छ ।

क्रिश्चियन धर्म प्रचारको नेतृत्व कम्युनिस्ट सरकारले गरेको छ । परम्परागत भाषा र धर्मविरुद्ध अभियान छेडिएको छ । यस्तो वातावरणले सरकार आवरणमा बलियो देखिए पनि यथार्थमा कमजोर बन्दैछ । आवधिक निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनमतको कदर नगरेर सरकारले जनमतको अपमान गरेको छ । स्वार्थभन्दा माथि उठेर समृद्धिका लागि पहल गर्नुपर्ने बेला सरकारले समृद्धिलाई नारामा सीमित राखेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हुर्मत लिइरहेको छ ।

कम्युनिस्ट सत्ताको यो रवैयाले नेपामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छोटो समयमै सबैको तारो बन्ने सम्भावना देखिएको छ । संविधानविरुद्ध सरकारको कदमले आजसम्मका आन्दोलनका उपलब्धि र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई धरापमै पार्ने त होइन, भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
।