काठमाडौँ । यो वर्ष जस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्तक्षेप गरेका छन् । भएभरका कार्यालय आफू मातहतको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मातहतमा लगेपछि ओलीले पुँजीगत खर्च बराबरकै बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लाने भएका छन । बजेट तयारीकै क्रममा नीतिगत भ्रष्टाचारमा परेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले चालू वर्षको भन्दा करिब ५० अर्ब बढी बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिन दिर्नेशन दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू वर्षका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएको १ खर्ब ५१ अर्बमा थपेर १ खर्ब ७० अर्ब दिने तयारी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्रै दुई खर्ब माथि बजेट जाने भएको छ । यो रकम चालू वर्षको पुँजीगत बजेटको झन्डै ८० प्रतिशत हो । आफूलाई शक्तिशाली देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत निकाय आफू मातहत राखेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकाय पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहँदै आएका थिए । ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ५० देखि ५५ अर्ब बजेट दिइँदै आएको थियो । चालू वर्ष एक खर्ब ५१ अर्ब बजेट पनि उनले सिन्को नभाँची सिध्याएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयपछि सबैभन्दा बढी रकम भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पूर्वाधारमा विनियोजन गरिने भएको छ । योजना आयोगलाई बाइपास गरेर बनाइएको आगामी वर्षको बजेटबाट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि करिब एक खर्ब ५५ अर्ब रकम दिइने भएको छ । केही दिन अघिसम्म एक खर्ब ३० अर्ब बजेट दिने तयारी अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका थिए । यो पछि भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन जानेछ ।

भोलि अबेरसम्ममा बजेटको लेखन काम सम्पन्न गर्ने तयारी गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बाइपास गर्दै अर्थका चारजना सहसचिवलाई मात्र साथमा राखेका छन् । अर्थस्रोतका अनुसार बजेट महाशाखा प्रमुख हरिशरण पुडासैनी, ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्मा, अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र राजस्व महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले बजेट लेखनको काममा जुटेका छन् ।

संविधानले संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । योजना आयोगले आगामी वर्ष १४ खर्ब ९३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको सीमा तोकिदिएको थियो । यो आकारको बजेट तयारी गर्दा १० खर्ब बराबरको राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको थियो । बाँकी रकम वैदेशिक सहायता तथा ऋण, आन्तरिक ऋण र यस वर्ष बचेको रकमबाट पूर्ति गर्न सकिने गरी सीमा तोकिएको हो । तर, पछिल्लो समय योजना आयोग बजेट निर्माणमा सहभागी भएको छैन ।

अर्थमन्त्री खतिवडाको चाहना सांसदलाई बजेट नदिने भए पनि प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार सांसदले बजेट पाउने भएका छन् । वितरणमुखी, प्रभावहीन र दुरुपयोग भएको भन्दै विवादमा परिरहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट १० करोड पु¥याउनुपर्ने दबाब नहटेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले ६ देखि ७ करोडसम्म दिने तयारी गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ बजेटलाई १० करोड पु¥याउन सत्तारूढ दलका सांसदले हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । हाल १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदै आएको छ । ६ करोडका दरले विनियोजन गरे ९ अर्ब ९० करोड, ७ करोडका दरले विनियोजन गरे ११ अर्ब ५५ करोड रकम अर्थमन्त्रीले छुट्टाएका छन् । तर, यसमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहमति भइनसकेको बताइएको छ । अहिले जस्तै ५ करोड मात्रै दिए पनि ८ अर्ब २५ करोड सांसदलाई दिनुपर्नेछ ।

आगामी बजेटमा वृद्धभत्ता वृद्धि हुने निश्चितजस्तै छ । वाम घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने घोषणा गरिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएको थिएन । हाल यसअन्तर्गत २४ लाख ९८ हजार ५ सय ३२ ले भत्ता पाउँदै आएका छन् । यसमध्ये ११ लाख १२ हजार ५७ जना ज्येष्ठ नागरिकले स्वास्थ्य खर्चसहित २ हजार रुपैयाँका दरले वृद्धभत्ता पाउने गरेका छन् । पूर्ण अपांगता भएका साढे ३९ हजार र लोपोन्मुख साढे २४ हजार आदिवासी जनजातिले पनि २ हजारका दरले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बुझ्दै आएका छन् ।

यस्ता सबै खर्चका लागि ३३ अर्ब खर्च हँुदै आएकोमा अर्थमन्त्री खतिवडा भत्तामा ४ अर्ब रकम थप्ने तयारी गरेका छन् । कर्मचारीको तलब भत्ताका विषयमा भने प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल पछिमात्रै निर्धारण हुने बताइएको छ । यी बाहेक धेरैजसो मन्त्री र पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूले अर्थमन्त्रीलाई दिएका योजनाहरूमा बजेट परेको छ ।