काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संविधानविरोधी प्रावधान राखिएका विधेयक र राजनीतिक मुद्दामा सरकार बिरोधी मोर्चा बनाउने तयारी थालेको छ । विपक्षमा रहेका दलहरुसंग संयुक्त दृष्टिकोण बनाउन कांग्रेसले राजपा लगायतका साना दलसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव अभि सारेको छ ।

सरकारका कामकारबाहीको निगरानी बढाउने भन्दै छाया सरकार गठन गरेको कांग्रेसले राजपा संग सहकार्यको प्रस्ताव गरेपछि राजपाको ध्यक्षमण्डलले पनि बृहत् लोकतान्त्रिक मोर्चाको आवश्यकतामा जोड दिँदै कांग्रेससहित साना दलसँग सहकार्य र छलफल गर्ने अनौपचारिक निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेसले सरकारले धमाधम संविधानविरोधी विधेयक ल्याउने र संसदमा विपक्षी दललाई पेलेरै अघि बढ्ने रवैया देखाएकाले विपक्षी मोर्चा बनाउन आवश्यक भएको बताएको छ । सरकारलाई संविधानविपरीत बाटो हिँड्न नदिन पनि संसदमा रहेका सबै विपक्षी दलसँगको समन्वय र एकता आवश्यक देखिएको भन्दै उसले मोर्चा बनाउने तयारी गरेको हो । विपक्षीहरूको आवाज सदन र सडकमा समेत प्रभावकारी बनाउन आपसमा छलफल गद विपक्षीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन कांग्रेसले छाया सरकार गठन गरेको जनाएको छ ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलले पनि प्रधानमन्त्री ओली शक्ति सन्तुलनका सबै मान्यतालाई मिच्दै निरंकुश बाटोमा अघि बढेकाले लोकतान्त्रिक मोर्चा आवश्यक रहेको निकर्षमा पुगेको छ । राज्यका सबै संरचनालाई कमजोर बनाएर प्रधानमन्त्री आफू शक्तिशाली बन्न खोजिरहेको भन्दै उसले लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाउने निर्णयमा पुगेको जनाएको छ ।

सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तारूढ दलहरूमा समेत असन्तुष्टि बढेर गएको छ । नेकपाका शीर्ष नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सार्वजनिक रूपमै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आउनुभएको छ । सत्तारूढ समाजवादी पार्टी, नेपालले सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको छ भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता नभएको भन्दै समाजवादी पार्टी र राजपा दुवै असन्तुष्टी जनाएका छन ।

राजपाले संविधान संशोधन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद् अवरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । मधेस आन्दोलन एवं थारू आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले ०७३ असोज २ गते गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।

समाजवादी पार्टीले (तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम) ले ०७५ पुस २१ गते दसबुँदे स्मरण पत्र सरकारलाई बुझाएका थियो । जसको मुख्य मुद्दा संविधान संशोधन थियो । त्यसैलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि उसले सरकारबाट हट्ने चेतावनी दिएको हो । उसले केही दिनमै सरकारलाई संविधान संशोधनका लागि अल्टिमेटम दिने र पूरा नभए सरकारबाट बाहिरिने योजना बनाएको छ ।

सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी, प्राज्ञिक क्षेत्रसमेत चिढिएका छन् । सरकारले शाहीकालीन विधेयकमा भन्दा पनि बढी सजाय राखेर मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएपछि आमसञ्चार तथा अधिकारकर्मी आन्दोलित छन् ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मिडियामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै ०६२ असोज २३ गते जारी गरेको अध्यादेशमा समेत सञ्चारकर्मीलाई ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना नहुने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसअघि ५ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था थियो । सरकारले हालै ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको दफा १८ मा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

मावन अधिकार आयोगको ‘स्वतन्त्र र स्वायत्तता’ को अस्तित्व मेटिने गरी अर्को विधेयक ल्याइएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले सोझै सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सेना परिचालन गर्ने प्रावधान थियो । यो विधेयकलाई लिएर नेपाली सेनाका अधिकारीसमेत असन्तुष्ट छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पूर्ण शक्ति आफूमा खिच्ने र संघीयतालाई कमजोर बनाउने मनसायबाटै यस्ता खालका विधेयक ल्याएको कानुन व्यवसायीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री ओली संघीयतालाई असफल बनाउने योजनामा रहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संविधान एकातिर, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली अर्कौ्तिर देखिँदा व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ ।’

अधिकारका विषयलाई लिएर केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच असन्तुष्टि बढ्दो छ । खासगरी संघीय सरकार र प्रदेश नम्बर २ को सरकारबीच अधिकारका विषयमा द्वन्द्व बढेको छ । त्यसैतर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार धादिङमा प्रदेश सरकार स्वतन्त्र नभई नेपाल सरकारको एकाइ रहेको बताएका थिए ।

समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आइतबार गरेको टिवटले उक्त पार्टी्भित्र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर कति असन्तुष्टि चुलिएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।