कम्बोडियाबाट स्वदेश फर्कनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले भनेका छन्– उनको सरकार कम्युनिस्ट सरकार होइन ।

उता जानुअघि उनले भनेका थिए– आफू नेपाल सरकारका होइनन्, राष्ट्रपतिको सरकारका प्रधानमन्त्री हुन् ।

विरोधी दल– कांग्रेसले भनेको थियो– उनको त्यस्तो भनाइ असंवैधानिक हो । अप्रजातान्त्रिक हो । अराजनीतिक हो ।

हामीले पनि उदाहरणसहित भनेका थियौं– ओलीले राष्ट्रपतिबाट मेरो सरकार भनाउनु असंवैधानिक मात्र होइन, संविधानलाई कागजको खोस्टो सावित गर्ने अराजक अभ्यास पनि हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७५ को उपधारा (३) मा प्रष्ट लेखिएको छ, “संघीय कार्यकारिणीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ ।”

संविधानसभाले बनाएको त्यो संविधानलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गर्दै उनले आफ्नो सरकारलाई राष्ट्रपतिको सरकार भन्न लगाउनु भनेको संविधानको घनघोर उल्लंघन हो । प्रधानमन्त्रीले हाकाहाकी संविधान मिचेको त्यो ज्वलन्त प्रमाण हो ।

त्यसका लागि अरू कोही होइनन्, प्रधानमन्त्री नै दोषी किन हुन् भने सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, सरकारबाट निर्माण हुने र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सम्वोधनका निम्ति टक्र्याउने आधिकारिक दस्तावेज हो । त्यसरी विभिन्न चरण पार गरेर संसद्मा पुग्ने सरकारको संवैधानिक दस्तावेजमा नेपाल सरकारको ठाउँमा राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भनेर सम्बोधन गर्नु भनेको संविधानको नांगो उल्लंघनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् मात्र होइन, संसद्लाई समेत संलग्न तुल्याउनु हो ।

संघीय संसद्को कम्युनिस्ट पार्टीका बहुमत सांसदले सरकारको त्यस्तो असंवैधानिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरे भन्दैमा त्यसलाई संवैधानिक मान्न सकिन्न र होइन पनि । त्यसरी जबर्जस्ती गरेर सरकार र संसद् दुवैले आफ्नो अधिनायकवादी चरित्र मात्र प्रदर्शित गरेका छैनन्, कम्युनिस्ट कुनै हालतमा प्रजातन्त्रवादी हुन सक्तैनन् र उनीहरूले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको नेतृत्व पनि गर्न सक्तैनन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यताको थप पुष्टि गरेका छन् ।

संविधानको व्यावहारिक प्रयोगका सन्दर्भमा प्रजातान्त्रिक छ कि छैन, त्यसको परीक्षण गर्ने कसीका दुई पाटा हुन्छन्, जसलाई अंग्रेजीमा Letter and Spirit, अर्थात् अक्षर र भावना भनिन्छ । संविधानमा लेखिएको कुनै विषय अक्षरबाट अभिव्यक्त गर्न खोजिएको तर अस्पष्टताका कारण बहुअर्थ लाग्ने खालको छ भने त्यसबेला भावनाको आड लिनुपर्छ । त्यो भनेको जुन अर्थको बोध गराउन अक्षरका माध्यमबाट अभिव्यक्त गरिएको हो, त्यसलाई प्रष्ट पार्न व्याख्याको आवश्यकता पर्छ र त्यसका निम्ति संवैधानिक अदालत जानुपर्छ । तर जुन धाराले सरकारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो, त्यो अक्षरले सोझो, सरल र स्पष्ट तरिकाले बोधगम्य तुल्याएको छ भने त्यसलाई थप व्याख्याको आवश्यकता पर्दैन । माथिको उदाहरणबाट लाटाले पनि बुझ्छ– नेपालको सरकारलाई नेपाल सरकार नै भन्नुपर्छ, अर्को कुनै पनि सम्बोधनलाई यो संविधानले चिन्दैन ।

संसद्लाई साक्षी राखेर संविधान मिच्ने शृंखला अघि बढेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई कम्युनिस्टको सरकार नै होइन भन्ने हदसम्म प्रधानमन्त्री ओली पुगेपछि वर्तमान सरकार कुन पार्टीको हो त भन्ने प्रश्न, जतिसुकै निम्छरो लागे पनि उनीसित सोध्नु पर्यो कि परेन ? या त ओलीले पञ्चायतकालको जस्तै आफूलाई निर्दलीय प्रधानमन्त्री भनाउन खोजेका हुन्, या बहुदलीय पद्धति र प्रजातन्त्र उनलाई हजम नभएको झुसिलो डकार ओकलेका हुन् । त्यो अस्वाभाविक चाहीँ पटक्कै होइन, किनभने उनको पार्टीका पञ्चायतकालका नेताले आइडित फर्मुलाअन्तर्गत पञ्चायतमा घुसपैठ गर्ने र सहयोग लिने दिने गरेकै हुन् । २०३७ सालमा भएको जनमत संग्रहमा पनि उनको पार्टीले बहुदलको बहिष्कार गरेर पञ्चायतलाई सघाएकै थियो । त्यो यसकारण पनि कि पञ्चायतको अन्तिम लक्ष थियो, शोषणविहीन समाजको स्थापना गर्ने । कम्युनिस्टको अन्तिम लक्ष्य पनि राज्यविहीन समाजको निर्माण थियो । वास्तवमा शोषणविहीन र राज्यविहीन समाज भनेको एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । यद्यपि निर्दलीय पञ्चायतको त्यस्तो लक्ष्य इतिहासको डस्टबिनमा पुगिसक्यो भने कम्युनिस्ट राज्यव्यवस्था विकासको उच्चतम बिन्दुमा पुगेपछि State will be with or away भन्ने माक्र्सको वाक्यांश पनि कहिलै लागू भएन । रुसमा कम्युनिस्ट शासन कायम भएको ७३ वर्षपछि त्यो व्यवस्था, राज्यविहीन अवस्थामा पुग्दै नपुगी आफैं पतन भयो । चीनको कम्युनिस्ट शासन पनि ७० वर्षमा पुगेको छ । तर उसले त्यो व्यवस्थालाई स्वाभाविक मृत्युबाट बचाउन ट्यांक र बुल्डोजर मात्र चलाएर पुगेन, पुजीँवादीको बजारमुखी अर्थव्यवस्थामा माक्र्सवाद र माओवाद दुवैलाई समर्पण गर्नु पर्यो । अवस्था अहिले यो छ कि कम्युनिस्ट व्यवस्था पार्टी र सरकारी पद प्राप्त गर्न मात्र अनिवार्य छ । तर आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा चिनियाँ समाज युरोपभन्दा पनि खुला र नांगो भइसकेको छ । कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट पतन भइसकेको त्यो व्यवस्था कुनै पनि बेला चल्र्यामचुर्लुम भएर ढल्नेमा कुनै शंका नगरे हुन्छ । सोभियत संघ पनि छिन्नभिन्न हुनु अघिसम्म विश्व शक्ति मध्येको एक थियो र अजेयजस्तै थियो । नियतिको चक्र चलेपछि कसरी त्यसको पतन भयो, निकट अतीतको इतिहास भएकाले दोहोर्याउन आवश्यक छैन ।

अहिलेको जिज्ञासा भनेको प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आधा अध्यक्ष अर्थात् “हाफ गर्लफ्रेन्ड” केपी शर्मा ओली, भियतनाम र कम्बोडियाको साताव्यापी भ्रमणमा जाँदासम्म कम्युनिस्ट थिए, त्यहाँ के तत्वज्ञान प्राप्त गरे कि फर्कंदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै घोषणा गर्न पुगे, उनले नेतृत्व गरेको सरकार कम्युनिस्ट सरकार होइन । उनको सरकारलाई कम्युनिस्ट भन्नु अन्तर्राष्ट्रिजगतमा बदनाम गर्ने कुटिल चाल हो । यो कम्युनिस्ट सरकार होइन, जनताबाट निर्वाचित सरकार हो । उनले आफ्नो विचार, सिद्धान्त र आदर्शमा आधारित कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई हठात् कम्युनिस्ट सरकार होइन किन भन्नुपर्यो, त्यसको कारण खुलाएका छैनन् । उल्टो, जसले उनको सरकारलाई जसले कम्युनिस्ट भन्छन्, ती सबै निम्छरा हुन् भन्ने आरोप दोहोर्याए । उनले विचारका क्षेत्रमा त्यस्तो शीर्षासन किन गरेका होलान् भनेर उदेक मान्नेहरूमा प्रजातन्त्रवादी बुद्धिजीवीहरूभन्दा कम्युनिस्ट समर्थक बढी छन् । उनीहरू अहिले ओलीका कारण वैचारिक पहिचानका सवालमा नाजवाफ हुन पुगेका छन् । ओलीलाई जुन कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो स्थान र स्थितिमा उकाल्यो उनले त्यसैलाई खुल्लमखुल्ला अपमानित गर्ने काम मात्र गरेनन्, स्वयम्लाई वर्णशंकर पनि घोषित गरे । उनीहरूलाई थाहा छ, त्यस्तो काम, स्वस्थ्य मनस्थितिको उपज हुनै सक्तैन । ओलीलाई अस्वस्थ्य मान्न पनि उनीहरू तयार छैनन् । त्यसो भए उनको सातो किन र के कारणले गयो ?

त्यसको कारण जुन दिइएको छ, त्यो कम अनौठो छैन । कम्बोडियामा सन् सत्तरीको दशकको मध्यमा चीनको सहयोगमा सत्ता कब्जा गर्न सफल त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी– खमेर रुजको सरकारले राजधानी नोमपेन तथा अन्य सहरका प्रतिक्रियावादीलाई गाउँका बस्तीमा र गाउँका कम्युनिस्ट समर्थकलाई सहरमा सार्ने अभियानका क्रममा भएको संघर्षमा १० लाख निहत्था मानिस मारिएका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनसेनले नेपालका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यो चिहानको भ्रमण गराए, जहाँ लाखौंलाखलाई जिउँदै पुरिएका थिए । त्यो चिहानका हाकिमले इतिहासको वर्णन गर्दै उनीहरूमाथि भएको निर्मम, अमानवीय तथा हृदयहीन व्यवहारको जुन तस्बिर प्रस्तुत गरेका थिए, त्यसैबाट उनको सातो गएको हो । उनले त्यहाँ बुद्धत्व प्राप्त गरेर होइन, कम्युनिस्टको निष्ठुर तथा बर्बरतापूर्ण कारबाहीबाट उत्पन्न ग्लानीको अभिव्यक्ति थियो– मेरो सरकार कम्युनिस्ट होइन, जनताबाट निर्वाचित सरकार हो । नेपालमा कसैले पनि उनको सरकारलाई निर्वाचित होइन भनेका छैनन् । उनी आफैं बर्बराउन थालेका छन्, उनको सरकार जननिर्वाचित हो, कम्युनिस्ट होइन । सातो जानु भनेकै त्यही हो । झारफुक चाहियो ।