प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो समयमा जलविद्युत् माफियाहरूसँगको हिमचिम बढ्दै गएको छ । नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियाबाट विदेशी कम्पनीलाई दिँदा प्रधानमन्त्रीका तहबाट सीधै कमिसनको डिलिङ गर्न नमिल्ने भएपछि ओलीले जलविद्युत् क्षेत्रका नामुद माफियालाई साथ लिएर विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी एजेन्टहरू खोजेर त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगाएका छन् ।

योभन्दा अगाडि दर्जनौं जलविद्युत् आयोजना डुबाएर सबै सरकारका प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई कमिसनको चाँजोपाँजो मिलाउँदै आएका जलमाफियामध्ये सुशील भट्टराई प्रधानमन्त्री ओली आफैंले सुरक्षित अवतरण गराउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाएका छन् । योजना आयोगको सदस्य भएपछि सुशील भट्टले आयोगभित्रै बाट यस्ता कमिसनवाला कम्पनी खोज्ने र कमिसनको बार्गेनिङ मिलाउने गरेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री आफैंले विद्युत् आयोजनाहरूको सेटिङमा नामुद माफियाहरूलाई खटाएपछि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले समेत यस्ता आयोजनाहरूमा चासो राख्न छाडेका छन् ।

मन्त्री पुन अहिले ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयमा थपना मन्त्रीका रूपमा मात्र चिनिन थालेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू वर्षको बजेटमा यही आर्थिक वर्षबाट स्वदेशी लगानी निर्माण गर्ने भन्दै बजेटसमेत विनियोजन गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमण सकेर फर्किएपछि यो आयोजनालाई बजेटबाट झिक्न लगाउँदै ओलीले चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बूढीगण्डकीको नयाँ फाइल तयार पार्न र गेजुवासँग छलफल गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, पछि विद्युत् खरिद बिक्री र लागतमा कुरा नमिलेको भन्दै गेजुवाले बूढीगण्डकीबाट हात झिकेको थियो । अहिले नामुद माफिया भट्ट दाजुभाइको रिपोर्टपछि ओलीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता घटाएर भए पनि मोटो कमिसनमा चिनियाँ कम्पनी चाइन गेजुवालाई दिने तयारी गरेका छन् । कमिसनको खेलमा राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत्् आयोजनाको क्षमता घटाउने अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गरिरहेको छ । जलमाफियाहरूको योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले १२ सय मेगावाटको आयोजनालाई आठ सय मेगावाटमा झारेर अर्बौको भ्रष्टाचार गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

यो आयोजनाको क्षमता घटाउँदा देशले अबांैको नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ऊर्जा उत्पादनका नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समयमा माफियाहरूसँग मिलेर नदीनाला कमिसनमा बेच्ने प्रपञ्च सुरु गरेको प्रति नेकपाकै नेताहरू अचम्मित भएका छन् । नेकपामा रहेका पूर्व ऊर्जा मन्त्रीहरूले समेत बूढीगण्डकीको १२ सय मेगावाटबाट ८ सय मेगावाटमा झार्दा करिब ६७ अर्ब नोक्सान हुने बताउन थालेका छन् । १२ सय मेगावाटको डीपीआर बनाउनमै राज्यको एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । अब ओली चाहनाअनुसार क्षमता घटाउँदा नयाँ डीपीआर बनाउनमै दुई वर्षभन्दा बढी समय खेर जाने निश्चित छ । बूढीगण्डकी विकास समितिले आयोजना एक वर्ष ढिला हुँदा झन्डै ६५ अर्ब घाटा जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको छ । समितिले प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार जाँदा बूढीगण्डकीमा आगामी चार वर्षभित्र २५० अर्बभन्दा बढी घाटा हुने जनाएको छ । नेकपाका नेताहरूको स्वार्थ समूहहरूको योजनाअनुसार आयोजनाको क्षमता घटाएर आफू अनुकूलको कम्पनीलाई ठेक्का दिने खेल भइरहेको बताएका छन् ।

स्रोतका अनुसार ओलीको इच्छाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजनाको क्षमता घटाउने प्रस्ताव नै तयार गरिसकेको छ । यस विषयमा दुई–तीन चरणमा छलफलसमेत भइसकेको छ । यसमा अर्बौं कमिसनको खेल रहेको स्रोतको भनाइ छ । झन्डै तीन खर्बको आयोजनालाई क्षमता घटाएर दुई खर्बमै हात पार्ने र निर्माण सुरु गरेपछि विभिन्न बहाना झिकेर निर्माण लागत दोब्बर बनाएर अकुत लाभ लिने चलाखीपूर्ण उद्देश्य प्रधानमन्त्रीको रहेको बुझिएको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच पनि छलफल चलिरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले ५ वैशाखमै बाँकी रहेको मुआब्जा घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, ओलीले त्यो आयोजनाका विषयमा कुनै निर्णय नगर्नू कुरा अर्कै छ भनेपछि मन्त्री पुन हच्किएका थिए ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई दिन प्रधानमन्त्रीको मरिहत्तेप्रति प्रतिपक्ष कांग्रेसले सदनमै कुरा उठाए पनि ओली सुनिरहेका छैनन् । किनभने ओलीको यो योजना तुहिएको खण्डमा उनले खाने तयारी गरेको अर्बाै रुपैयाँ फुत्कने छ । बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिन केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि बालुवाटारबाट निर्देशन दिएको र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पालामा सरकारले सम्झौता गरेको थियो ।