काठमाडौँ । सत्तरुढ दलका सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रति सांसद १० करोड माग गरेका छन । स्थानीय सरकारमा जानुपर्ने रकम कटौती गर्दै सांसदहरले स्वविबेकमा १० करोड रकम पाउनुपर्ने माग गरेका हुन ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र अन्र्तगत दिइएको ४ करोड बजेट बढाएर १० करोड पुर्याउन सांसदहरूले लबिइङ सुरु गरेका छन् । बजेट अधिवेशन सुरु भएको दिनदेखि नेकपाका सांसदहरूले बजेट बढाउन हस्ताक्षर संकलन नै सुरु गरेका छन । चार करोडलाई १० करोड रुपैयाँ पुर्याउन हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको हो ।

नेकपाका सांसदहरुले सिधै खर्च गर्न मिल्ने र समानुपातिक सांसदले पनि योजना बाँड्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग सुरु गरेका छन । अत्यधिक दुरुपयोग र संघीयताको मर्मविपरीत विकास निर्माणमा समानान्तर संयन्त्र गठन भएको भन्दै यो कार्यक्रमको भने आलोचना हुँदै आएको छ ।

संविधानअनुसार स्थानीय तहको विकास निर्माणको भूमिका स्थानीय सरकारको भएकाले यो कार्यक्रम संघीयताको मर्मविपरीत हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइछ । निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन हुने र उसको निर्णयका आधारमा विकास निर्माणको काम गर्नु विकेन्द्रीकरणको मर्मविपरीत हुने गरेकाले सांसदलाई बजेट रोक्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

यो विरोधबीच यस वर्षबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रति निर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो । यो रकम १ सय ६५ निर्वाचन क्षेक्रबाट निर्वाचित सांसदहरूको तजबिजी निर्णयका आधारमा आयोजनामा खर्च हुँदै आएको छ ।

गतवर्ष पनि यो कार्यत्रम अन्र्तगत रकम राख्नुपर्ने माग नेकपा सांसदहरुले उठाएका थिए । यस पटक १० करोड रुपैयाँ बनाउनुपर्ने दबाबका लागि नेकपा संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङको नतृत्वमा हस्ताक्षर संकलनको काम सुरु भएके छ ।