काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङको अवधारणा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’को अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको भूमिकाले नेपालको वैदेशिक प्राथमिकता माथि प्रश्न उठाएको छ । ‘बेल्ट एन्ड रोड’ को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थिति र प्रस्तुति यतिबेला कूटनीतिक लज्जाको विषय बनेको छ ।

बीआरआईमा नेपालले समर्थन जनाएको भए पनि त्यसबाट नेपालले पर्याप्त लाभ लिन सक्छ वा सक्दैन भन्नेमा अझैं बहस जारी छ । बीआरआईका ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय करिडोरहरूले नेपाली भूमि छुँदैनन् । तर पनि यसबाट लाभ हुन्छ कि भन्ने आशा र चीनसँगको सम्बन्धलाई चासो दिएर नेपाल यसमा सहमत भएको हो । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोआओ सम्मेलनमा निम्तोसमेत नगरेको चीनले बीआरआई सम्मेलनमा नेपाललाई प्राथमिकता दिनु र राष्ट्रपति भण्डारीले पनि सम्बोधनका क्रममा लाभहानीको विचार नगरी चीनको ‘स्तुतिगान’ गाउनुले सम्मेलनमार्फत सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सम्बन्ध चीनसँग सुधार गराइदिन राष्ट्रपति प्रयोग भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

भूमिका सेरेमोनियल भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार र सत्तारूढ दलकै प्रतिनिधिको हैसियतमा आफूलाई सीमित गराउन खोजेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीको जारी चीन भ्रमण त्यसैको उपज मात्रै हो । गणतन्त्र स्थापनाको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली राष्ट्रप्रमुखलाई औपचारिक स्वागत नगरेको चीनले यसपटक सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधिसमेतको भूमिकामा राष्ट्रपति भण्डारीलाई ‘औपचारिक स्वागत’ गरेको छ । जनस्तरमा सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने गरी राष्ट्रपति भण्डारी नौ दिनसम्म बस्नु आफैंमा आश्चर्यको विषय थियो । अझ भ्रमणका दौरान राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा नेकपा र चीनको बढ्दो दूरी घटाउन राष्ट्रपति भण्डारीले भूमिका निर्वाह गर्ने भएपछि नेपालका लागि कूटनीतिक लज्जाको विषय बनेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनापछिका केही सन्दर्भमा चीनले असन्तुष्टि जनाएको विषय सतहमै आएको थियो । निर्वाचनका समय चीनतर्फ ढल्केको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत हासिल गर्नासाथ ‘एक वर्षभित्रमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण गराउने’ विषयलाई प्रतिष्ठाका रूपमा चर्चा गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बारम्बार चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउने प्रसंग चलाएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका दौरान पनि सी जिन पिङको नेपाल भ्रमण हुने, रेल यातायात आउनेलगायतका चर्चा चुलिएका थिए । अहिले राष्ट्रपति भण्डारीले चीन पुगेर सरकार र नेकपाका तर्फबाट चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई निम्तो त दिएकी छिन् तर भ्रमण अझैं निश्चित छैन । अर्कोतिर नेपालमा सरकारले लोकप्रियताको विषय बनाएको चिनियाँ रेललगायतका कुनै पनि विषयमा राष्ट्रपति भ्रमणको एजेन्डाको साइनोसमेत जोडिएको छैन । भण्डारीकै भ्रमणका दौरान पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने भनिए पनि अन्य कुनै उल्लेख्य उपलब्धि भ्रमणबाट हुने देखिँदैन । भ्रमणमा रेल तथा सडकसम्बन्धी कुनै एजेन्डामा छलफल हुने छैन । यद्यपि सरकारले नै बीआरआई सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपतिलाई सहभागी गराएर चीनको समर्थन लिन खोजेको देखिन्छ । जबकि २०१७ मा पहिलो पटक भएको यही सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गरेका थिए । मन्त्रीस्तरको भ्रमणले पुग्ने सम्मेलनमा राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर सरकारले गल्ती गरेको परराष्ट्रविद्हरूको भनाइ छ ।

‘जति महत्व यो सम्मेलनलाई दिइयो त्यो आवश्यक थिएन । नेपालको सहभागिता आवश्यक भए पनि राष्ट्रपतिलाई अघि सार्नु सरकारको कमजोरी हो ।’, एक परराष्ट्रविद्ले भने । उनले सम्मेलनको उद्घाटनमा राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको वक्तव्य पनि विवादास्पद रहेको बताए । ‘राष्ट्रपतिको भाषण नेपाली अधिकारीले नभई चिनियाँ अधिकारीले तयार गरेजस्तो भयो । नेपालले चीनबाहेकका राष्ट्रलाई नजरअन्दाज गरेर सम्मेलनमा प्रस्तुत हुन आवश्यक थिएन’, उनले भने । राष्ट्रपति भण्डारीको वक्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सन्दर्भमा चीनपक्षीय नीतिको अन्ध समर्थन गरिएको थियो भने अमेरिकालगायतका राष्ट्रले अंगीकार गरेको नीतिको आलोचना गरिएको थियो । नेपालले आफूलाई चीन र अमेरिकाको व्यापार लडाइँको बीचमा पार्नु बुद्धिमानी निर्णय नभएको जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्रपति भ्रमणका असरहरू अर्थ कूटनीतिमा लामो समयसम्म पर्न सक्ने देखिन्छ ।

राजकीय भनिएको राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणलाई चीनले उल्लेख्य चासो दिएन । भण्डारीलाई निजी होटेलको व्यवस्था गरिए पनि निम्न तहका अधिकारीहरूले स्वागत एवं सम्मान गरेका थिए । भण्डारीको राजकीय भ्रमण भए पनि व्यवस्थापनको दृष्टिले निकै कमसल देखिएको छ । पछिल्लो वर्ष निरन्तर विदेश भ्रमणमा रुचि बढाइरहेकी राष्ट्रपति भण्डारीका लागि चीन भ्रमणको ९ दिन ‘रिफ्रेसमेन्ट’ बाहेक केही उपलब्धि नहुने देखिन्छ । भ्रमणको उद्देश्य नै चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपालले बीआरआईलाई उच्च महत्व दिएको आभास दिलाउने र एकपटक जसरी भए पनि ओली सरकार छँदै नेपालको भ्रमण गराउन ‘कन्भिन्स’ गराउने रहेको थियो । यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकार र नेकपाको आन्तरिक च्यानलहरू प्रयोग हुनुप¥थ्यो । तर राष्ट्रपति भण्डारी नै सानो स्वार्थका लागि ९ दिनसम्म देश छोड्न तयार भएपछि राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा र नेपालको कूटनीतिक परम्परा दुवैमा गम्भीर धक्का पुगेको छ ।

विदेश घुमेरै करोडौं स्वाहा

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्षदिनमै विदेश भ्रमणमा दसौं करोड रकम सकेका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि भारत, चीन, अमेरिका, कोस्टारिका र स्विट्जरल्यान्डको भ्रमणमा गएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा मात्रै झन्डै १० करोड रकम सरकारी कोषबाट खर्च भइसकेको छ । भारतको औपचारिक भ्रमणका दौरान प्रधानमन्त्री ओलीले १ करोड ६ लाख ९१ हजार १ सय ३९ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए भने चीन भ्रमणमा १ करोड ५१ लाख १५ हजार ४ सय ५७ रुपैयाँ खर्च भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाँदा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको टोलीले ४ करोड ३७ लाख ८० हजार ९ सय ८० रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओली कोस्टारिका पनि घुमेका थिए । त्यस्तै स्विट्जरल्यान्डको डाभोमा भएको वल्र्ड इकोनोमी फोरमको कार्यक्रममा भाग लिन जाँदा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको टोलीले सरकारी ढुकुटीबाट १ करोड ८१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीजस्तै राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण पनि करोड घटीका छैनन् । गत कात्तिकमा कतार भ्रमणका दौरान राष्ट्रपति भण्डारी नेतृत्वको टोलीले १ करोड २० लाख २४ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यस्तै पोल्यान्डको औपचारिक भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रपति भण्डारी नेतृत्वको जम्बो टोलीले २ करोड १ लाख हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारी आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि विगतमा भन्दा बढी विदेश भ्रमणमा मोह राख्न थालेकी छिन् । त्यसो त राष्ट्रपति भण्डारीकै विलासी चाहनाका कारण सरकारले उनका लागि डेढ अर्बको हेलिकोप्टर र १४ करोडका गाडीहरू किनिसकेको छ ।