नेकपाको दुई तिहाइ सरकारको वर्ष हो यो २०७५ । फागुन ३, २०७४ मा यो सरकार गठन भएको थियो । बितेको यो वर्षलाई सरकारले ‘समृद्धिको आधार वर्ष’ भनेको छ । समृद्धि समग्र देशको साझा माग वा भनौं चाहना हो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने त सरकारको नारा नै हो । पूरै वर्ष यो नारा धेरै पटक नै दोहोरियो । सरकार, तिनका प्रतिनिधिले पूरै वर्षभरि सबैभन्दा बढी बोलिएको कुरा नै यही थियो । यसलाई स्वाभाविक पनि मानौं । समृद्धि त्यस्तो विषय हो जो साझा र व्यक्तिगत रूपमा पनि सबैको कामना हुन्छ नै ।

तर वर्षदिनको सूचकांक हेर्दा तिनले यो नारालाई साथ दिएको जस्तो देखिएन । यसले जस्तो नारा लागेको थियो त्योअनुसार कामकार्बाही चाहिँ भए कि भएनन भन्ने परीक्षण गराउँछ । सरकारकै मूल्यांकनमा ती सूचकांक अनुकूल रहेनन । गएको फागुनको चौथो हप्ता (फागुन २१) सरकारले यस वर्षको बजेटका सन्दर्भमा समीक्षा गरेको थियो ।

त्यसमा निर्धारित खर्च, राजस्व संकलन, वैदेशिक ऋण र अनुदान परिचालनको लक्ष्य प्राप्त भएको देखिएन जो समृद्धिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् । यी विषयमा लक्ष्य नपुगेपछि सरकारले त्यसलाई नै घटायो । साउनदेखि पुससम्मको प्रगति उल्लेख्य हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न भन्दै बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत लक्ष्यहरूलाई घटाइएको हो  । सामान्यतया यस्तो स्थितिलाई सकारात्मक मानिँदैन । त्यसले खोजेजस्तो परिणाम पनि दिँदैन ।

त्यसबेला आएका समाचार विवरणमध्येको एउटा अंश हेरौं–
‘पुँजीगत खर्च १४.५ प्रतिशत, चालू खर्च ५.६, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च १३ प्रतिशतले घटाइएको छ । यसले समग्र खर्च ८.८ प्रतिशत कम हुने अनुमान छ । राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा ३ प्रतिशत कम हुनेछ । मध्यावधि समीक्षामार्फत अन्य लक्ष्य मात्रै घटाउने परम्पराविपरीत यस पटक राजस्व संकलनको लक्ष्यसमेत घटाइएको हो । वैदेशिक सहायता र ऋण क्रमशः ३२ र ३५.६ प्रतिशत कम हुने गरी लक्ष्य संशोधन गरिएको छ ।

विगतका वर्षहरूमा जस्तै विकास बजेट सबैभन्दा कम खर्च हुने भएको छ । विकास बजेट (पुँजीगत) तर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड मात्रै खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । यो रकम लक्ष्यको ८४.५ प्रतिशत मात्रै हो । ६ महिनासम्मको खर्च सन्तोषप्रद नभएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । ‘६ महिनामा समग्र खर्च ३५ प्रतिशतसम्म होला भन्ने अनुमान थियो,’ मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले भने, ‘त्यसभन्दा अलि कम भयो ।’

खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दा र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा संक्रमण जारी रहँदा खर्च कम भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । छुट्याइएको प्रशासनिक अर्थात् चालू बजेट पनि पूरै खर्च नहुने भएको छ । ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख छुट्याइएकामा ९४.४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान अर्थको छ । योसहित १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ कुल बजेटमध्ये ९१.४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान अर्थले गरेको छ । यो तथ्यांकका आधारमा स्थिर सरकारले समेत विगतमै जस्तो खर्च तथा राजस्व संकलनमा सुधार गर्न नसकेको टिप्पणी अर्थविद्हरूले गरेका छन् ।

‘बजेट अनुमानको १४.५ प्रतिशत कमले पुँजीगत खर्च हुनु कुनै परिवर्तन हैन,’ अर्थविद् गोविन्दबहादुर थापाले भने । खर्च हुन नसक्ने कारण आर्थिक वर्षअगावै खोज्नुपर्ने उनले बताए । ‘गत वर्ष फागुनमै गठन भएको यो सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै खर्च नहुने कारण खोज्न सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘परम्परागत ढंगले बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्न खोज्दा लामो समयदेखि जकडिएर बसेको विकास प्रशासनले निरन्तरता पायो ।’

राजस्व संकलन हुने तर खर्च गर्न नसकेर ढुकुटीमा ७९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ थन्किएर बसेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । आर्थिक गतिविधि सुस्ताएपछि राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा ३ प्रतिशत कम संकलन हुनेछ । ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ९ खर्ब १७ अर्ब १९ करोड १४ लाख मात्रै संकलन गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त रकम लक्ष्यको ९७ प्रतिशत मात्रै हो ।

वैदेशिक सहायता, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण प्रयोगमा पनि कमी आउने भएको छ । यस वर्ष सरकारले ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने गरी बजेट बनाएको थियो । ६ महिनाको प्रगतिका आधारमा ३९ अर्ब ९८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै अर्थात् ६८ प्रतिशत प्राप्त गर्ने नयाँ लक्ष्य छ । वैदेशिक ऋण २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ लिने भनिएकामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै लिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।’

त्यसै पनि सरदर १२ खर्वको बजेटमा समृद्धिको यात्रामा ३ खर्ब अर्थात् चार भागको एक भाग लागेको थियो । पुँजीगत खर्च भनेको विकास निर्माणको रकम हो जसले समृद्धिको आधार तयार पार्छ । पुँजीगत खर्च घट्नु भनेको विकास निर्माणमा कटौती हुनु हो । यही देशमा पहिले साधारणभन्दा विकास खर्च बढी हुन्थ्यो । त्यो उल्टियो र यस्तो सानो आकारमा आयो ।

त्यो आकारबाट जे जति काम हुनुपर्ने थियो त्यो पनि हुन सकेन र विकास निर्माणको लक्ष्य नै घटाइयो । लक्ष्य घटाइएपछि प्रगति त शतप्रतिशत देखिएला तर कामको आकार त घट्यो नै । जस्तो चालूवर्ष पाँचवटा पुल बन्थे भने तीन वटामा सीमित हुने भए । यसले अनुमान गरौं समृद्धिको आधार वर्ष भन्ने मान्यतालाई कहाँ स्थापित ग¥यो ? विकास निर्माणको कामका लागि यसरी लक्ष्य घटाइएपछि यसलाई आधार वर्ष भनी मान्ने हो भने समृद्धिको यो नयाँ परिभाषा बन्न जानेछ जसले यो केवल भन्नका लागि भनिएको हो कि भन्ने बुझाउँछ जुन राम्रो होइन ।

यो भनेको परम्परा पनि नधानिएको अवस्था हो । जुन बेला यस्तो गरियो त्यो वर्ष विकास निर्माणका लागि कुनै चुनौती थिएनन् जस्तो माओवादी हिंसाले दशकसम्म विकासलाई बिथोल्ने काम भएको थियो त्यस्तो अवस्था अहिले होइन । यतिबेला राज्यको केन्द्र नै विकास निर्माणमा थियो । त्यसकारण बजेटको बढी भाग विकासमा हुनुपथ्र्यो जो समृद्ध नेपाल बनाउन मद्दत गर्ने थियो तर बसियो परम्परागत ठाउँमा नै र परम्परागत पनि विरलै मात्र हुने काम गरियो विकास निर्माणको लक्ष्य घटाएर ।

सुख र समृद्धि यस्ता कुरा हुन् जो सबैलाई आवश्यक पर्छ । मात्रा जेसुकै होस्, सामान्यरूपमा यसको व्यवस्थापन राज्यले गर्नैपर्छ । यो राज्य चलाउनेको कर्तव्य पनि हो । यी कुरा पूरा गर्नका लागि सरकारले गर्ने र गरेका प्रयासमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कामका लागि व्यवधान त छेउमा समेत पर्न दिन हुँदैन । तर सरकारले पनि यसलाई आफनो सस्तो नारा बनाउन हुँदैन । त्यसो किन पनि भने यो जनजीविकाको पनि कुरा हो ।

सरकारले जीवन निर्वाहलाई सहज बनाइदिन्छु भन्यो भने त्यहाँ सर्वसाधारणको सपना जोडिन जान्छ र सपनाले योजना बनाउन थाल्दछ । जस्तै देशभित्र नै रोजगारी दिने कुरा गरियो भने आफनो जीवननिर्वाहको एउटैमात्र स्रोत श्रम रहेको व्यक्ति त्यसका लागि विदेश जाने विचार छाड्छ । त्यस्तो बेला उसलाई वा भनौं उसबाट श्रम किनिएन भने उसको निर्वाह कसरी चल्ला ? हेर्दा यो सामान्य जस्तो लाग्छ तर यसको आयतन धेरै नै ठूलो हुन्छ ।

त्यसकारण पनि सुख र समृद्धिका कुरा धेरै संवेदनशील विषय मानिएका हुन् । हेर्नुपर्ने कुरा हो राज्य यी विषयतर्फ केन्द्रित छ छैन । माथिका विवरणहरूले चाहिँ त्यस्तो परिवर्तन नै ल्याउने गरी काम भएको देखाउँदैन अर्थात् सूचकांकहरू पहिलेकै अवस्थामा छन् । समृद्धिको आधार वर्ष हुन सूचकांकले पनि साथ दिनुपर्छ । सूचकांक भनेका सरकारका कामका प्रतिबिम्ब हुन् । तिनले साथ दिएनन् भने मान्नै पर्छ सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार काम गरेन वा भएन ।

कहीँ न कहीँ कमी, कमजोरी भएको छ भन्ने आत्मबोध भएपछिमात्र सुधारका उपायहरूले उपचार गर्न थाल्छन् । सरकार पुँजीगत खर्च गर्नमा असफल भयो भन्ने त यो समीक्षाले नै देखायो । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा बजेटले अपेक्षा गरेको आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुन सक्तैन अर्थात् चौतर्फी प्रभाव पर्न थाल्छ । सरकारको आर्थिक गतिविधिलाई मापन गर्ने एउटा परिसूचक सेयर बजार सुरुदेखि लगातार घटिरहेको अवस्था छ ।

देशको निजी क्षेत्रले सरकारलाई अझै पूर्ण विश्वास गरेको अवस्था छैन जो हालै सम्पन्न उद्योग वाणिज्य संघको सभामा पनि प्रकट भयो । सरकारका नीतिगत निर्णयहरू र अभिव्यक्तिहरूबाट निजी क्षेत्र सशंकित भएको भन्ने भनाइ त्यहाँ आए । विकासमा केन्द्रित भएको भनिएको सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । त्यो काम यो आधार वर्षमा कति भयो भन्नेले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्छन ।

निजी क्षेत्रले आफूलाई उपेक्षित रहेको ठान्यो भने यो क्षेत्रको तर्फबाट हुन सक्ने आर्थिक वृद्धि कुण्ठित हुन जो समृद्धि प्राप्तिका सन्दर्भमा राम्रो पक्ष होइन । यतिबेला अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी टिप्पणी भएको विषय हो –सरकार बिकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने र निजी क्षेत्रले पनि मागेबमोजिम बैंक कर्जा पाउन नसक्ने भएपछि त्यसको असर आर्थिक बृद्धिमा नकारात्मक रूपले पर्छ । सरकारले भनेको यो आधार वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई जागृत गर्न पनि कुनै ठोस कार्यक्रम आउन सकेको पाइएन ।

भूमिसम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्ने कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम पनि अहिलेसम्म आउन सकेन वरु जमिन बाँझो राखेमा हुने दण्डको व्यवस्थाले अर्को खालको सन्देश दिएको छ । हो, जमिन बाँझो राख्न हुन्न तर के सरकारले भनेको र चाहिएको बेलामा बिउ र मल मात्रै पनि दिन सकेको छ ? उत्तर हुन्छ छैन ।

व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा निरन्तर हुँदै गइरहेको ह्रास अर्थतन्त्रको अर्को निराशाजनक पाटो मान्छन् विज्ञहरू । यो आधार वर्षमा यसमा के कति सुधार आयो कि आएन भन्ने हेर्नुपर्छ । यी सबै जोडिँदा सरकारले मानेको आधार वर्षमा जे भए तिनै कुरा कायम रहेमा समृद्धि कहिल्यै नपुग्ने सपनामात्र हुने खतरा हुन्छ । आधार वर्षका सूचकांकका सकेत हुन् यी ।