नेपालमा माक्र्सवाद, माओवाद र नयाँ जनवादका नाममा १७ हजार मान्छे मारिए । २०५२ सालमा कथित् जनयुद्ध थाल्दा उनीहरूले संसदीय व्यवस्थालाई प्रतिक्रियावादी घोषित गर्दै त्यसलाई ध्वस्त पारेर त्यहीं ध्वंशमा माक्र्सवादी कम्युनिस्ट शासनभित्र पनि चीनको माओवादजस्तै कठोर नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापित गर्न त्यो युद्धको प्रारम्भ भएको घोषित गरेका थिए । त्यो पनि त्यसबेला, जुन समयमा सोभियत संघको पतनपछि विश्वबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन तीव्र गतिमा ओरालो लागिरहेको थियो । तर नेपालमा उल्टो घटना भयो । अन्यत्र अस्ताएको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालमा सबैका लागि लोभलाग्दा शक्ति बनेर उदायो । उसले त्यस्तो स्थान र स्थिति राजा, प्रजातन्त्रवादी भारत र युरोपेली क्रिस्तानहरूको समर्थन र सहयोगले आर्जन गरेको थियो ।

भारतलाई २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य भएर नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएको र संसद्वादी दलका नेता र राजा मिलेर भारतको प्रत्यक्ष भूमिकाबिना उनीहरू आफैंले आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत तुल्याउने नेपाल अधिराज्यको संविधान– २०४७ बनाएको घटना पटक्कै पच्न सकेको थिएन । त्यसलाई उसले नेपाल आफ्नो मुठ्ठीबाट उम्किन खोजेको रूपमा ग्रहण गरेर त्यसलाई भारत अनुकूल सच्याउन माओवादीलाई उपयोग गर्ने अनौठो नीति अख्तियार गर्न पुगेको थियो । विडम्बना पनि कस्तो भने सुरुमा राजा वीरेन्द्रले पनि आफ्नो गुमेको अधिकार क्रमिक रूपले पुनः प्राप्त गर्न माओवादी समस्या वरदान सावित हुने अविश्वसनीय उपायप्रति विश्वास गरेर उनीहरूलाई स्थापित हुन सहयोग गरेका थिए । कतिसम्म भने माओवादीको हत्या, हिंसा र आतंक नियन्त्रण गर्न सरकारले सेना प्रयोग गर्न खोज्दा रोकेर राजा र माओवादीका बीचमा अघोषित कार्यगत एकताको पुष्टि गरेका थिए । भारतको गुप्तचर एजेन्सीले उनीहरू दुवैथरीका क्रियाकलापको सुक्ष्म निगरानी गरिरहेकै थियो । परिस्थितिको राजाले जसरी मूल्यांकन गरेका थिए, त्यसलाई भारतले पनि आफ्ना निम्ति ‘ब्लेसिङ इन डिस्गाइज’ हुने निष्कर्ष निकाल्यो । त्यो भनेको गैरसंवैधानिक संकटलाई चर्काएर यो हदसम्म पुर्याइदिने कि अर्को संविधान बनाउन सबैले मिलेर राजा र भारतलाई गुहार्न बाध्य हुनु परोस् । पहिले राजाले मात्र त्यस्तो सोच राखेका थिए । घटनाक्रम अघि बढ्दै गएपछि भारतले उनको हातबाट माओवादीको कमान खोसेर उनकै विरुद्ध प्रयोग गर्यो ।

माओवादीले जब पाश्ववर्ती शक्तिमा उसलाई पायो, तब उसको सामरिक क्षमता यति बलियो भयो कि नेपाली सेना पनि उसका अगाडि निरीह सावित भयो । खुकुरी, तरबार, थ्री–नट–थ्री र कटुवा बन्दुकबाट यात्रा सुरु गरेर माओवादीले एसएलआर र एलएमजीजस्ता अत्याधुनिक राइफलमाथि पहुँच पर्याएका थिए । त्यत्ति मात्र होइन, कालान्तरमा एके ४७ समेत इस्तेमाल गरे । ती हतियार र तिनको लागि चाहिने गोलीगठ्ठा विश्वको चोर बजारमा पाउन असम्भव हुन्छ । कुनै न कुनै देशको सेनाबाट स्मगल भएर बाहिर गएपछि आतंककारीलाई सप्लाई हुने गर्छ । त्यस्तो सहुलियत र सुविधा पाएकाले माओवादीले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षाको सबैभन्दा मजबुत किल्ला– थानकोट प्रहरी चौकीमाथि २०६२ माघ १ गते दिउँसै आक्रमण गरेर १३ जना प्रहरीको हत्या र त्यहाँको हातहतियार पनि लुटेर सुरक्षित रूपमा उम्किन सकेका थिए ।

त्यो घटना, भारतले नेपालका सात संसद्वादी दल र माओवादीलाई मिलाएर १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गराएको ५० दिनपछि भएको थियो । त्यसबेला राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो र अमेरिकालगायत केही युरोपेली देशले माओवादीलाई नेपालको राजकीय सत्तामा ल्याउने भारतको प्रयासस्वरूप भएको दिल्ली सम्झौताप्रति शंका र अविश्वास प्रकट गरिरहेका थिए । त्यस्तो शंका र अविश्वास हटाउन र अमेरिकाको समर्थन जुटाउन नेपाली सेनालाई न्युट्रलाइज गर्ने र राजतन्त्रलाई एक्ल्याउने नीतिअन्तर्गत थानकोट चौकीजस्तो उच्च सामरिक महत्वको किल्ला पनि सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश फैलाउन त्यो आक्रमण भएको थियो । विशेषगरी अमेरिकी राजदूत मोरियार्टी माओवादी र भारत दुवैप्रति सशंकित थिए, त्यसकारण पनि उनीमाथि दबाब दिएर अमेरिकालाई १२ बुँदे समझौताका हिडेन एजेन्डामा सहमत तुल्याउन त्यो कदम अपरिहार्य हुन पुगेको थियो । त्यसको तत्कालीन उद्देश्य थियो, राजाको निरंकुश शासनप्रति माओवादीको आक्रमकता बढ्दै गएकाले काठमाडौं उपत्यका पनि असुरक्षित भइसकेको छ, यदि १२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने हो भने कुनै पनि दिन माओवादीले राजधानीमाथि कब्जा गरेर कम्युनिस्ट अधिनायकवाद स्थापना भएको घोषणा गर्नेछन् भन्ने शेष विश्वलाई देखाउनु थियो भने दीर्घकालीन लक्ष्य चाहिँ त्यही थियो, जे परिणामले देखाएको छ ।

माओवादीलाई भारतको प्रत्यक्ष समर्थन र सहयोगको सुराकले आईएनजीओ र एनजीओका माध्यमबाट दुर्गम जिल्लाका अनकन्टार गाउँमा समेत सञ्जाल फैलाएर काम गरिरहेका विभिन्न नाम र आवरणका क्रिस्तान संगठनलाई आफ्नो पकड बलियो तुल्याउने अपूर्व अवसर मिलेको थियो । आदिवासी, जनजाति तथा दलितलाई उचालेर धर्म निरपेक्षताका निम्ति पृष्ठभूमि तयार पारिरहेका उनीहरूलाई विद्रोह उठाउने लन्चिङ प्याड बन्न पुगेको थियो– माओवादीको जनयुद्ध । हिन्दु राष्ट्रको अन्तिम किल्ला ध्वस्त पारेर धर्म निरपेक्षताको आडमा क्रिस्तान धर्म प्रचारको निर्वाध स्वतन्त्रता उनीहरूको अभीष्ट थियो । त्यसका लागि उनीहरू जे गर्न पनि तयार थिए । माओवादी पनि आफूलाई राजनीतिक समर्थन र आर्थिक सहयोग मिल्छ भने जे गर्न पनि तयार थिए । माओवादी त सत्तान्ध थियो नै, क्रिस्तानहरू खुट्टा भए पनि हिन्दु राष्ट्रका कारण नेपालमा लंगडा थिए । दुवैलाई एकअर्काको साथ र सहयोग चाहिएको थियो । अनि, लंगडालाई अन्धाले डोर्याएर बाटो देखाए । त्यसपछि के भयो, त्यो इतिहास बनिसकेको छ ।

त्यही बाटो नेपाल प्रवेश गरेका अरूले अझ बढी हस्तक्षेपको फाइदा उठाएकाले उसले नाकाबन्दीसम्मको कारबाहीमा उत्रेर दण्डित गर्नु परेको घटनाले उसलाई नै बढी घाटा पुग्ने काम भएको पनि पुष्टि भएकै हो । त्यसलाई सच्याउन उसले कस्तो कदम चाल्ने र त्यसका निमित कस्ता पात्रको चयन गर्ने हो, त्यसको पहिचान त्यसले मात्र गर्न सक्छ, जसले आफ्नो उपादेयता सावित गरेको हुन्छ । कुनै बेला युरोपका लागि माओवादीको प्रवक्ता बनेको ‘क्राइसिस ग्रुपका’ अनुसार नेपालका कम्युनिस्टहरू आफ्नो बललाई भाडामा लगाउने सीपमा पोख्त छन् भनेर लेखेको थियो । त्यही उक्तिलाई पैंचो लिएर भन्ने हो भने हिजोको प्रचण्डको भूमिकामा अहिले विप्लव छन् । उपयोग हुन तयार भएको तथ्य उनले एक सिठीमा २१ जिल्लामा विस्फोट गराएर सावित गरिसकेका छन् । उपयोग गर्नेलाई जुन दिन खाँचो पर्छ, त्यस दिनका लागि भरेको बन्दुक तयार छ । केवल ट्रिगर थिच्न मात्र बाँकी छ ।

माथिको पृष्ठभूमि र ऐतिहासिक समीक्षाले यही सावित गर्छ कि प्रचण्ड माओवादीका विगत हुन् भने विप्लव आगत हुन् । नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनका निर्णायक शक्तिको पहिचान विप्लवलाई छ । नयाँ परिवेशमा उनले आफ्नो उपस्थितिको बोध, सबैलाई गराएका छन् । सरकारले पनि आतंकवादी घोषित गरेर त्यसको प्रमाणीकरण गरिदिएको छ । विप्लवले राजनीतिमा विपक्षको स्पेस मात्र होइन, चेन्जरको रोल पनि पाएका छन् ।