नकुल अर्याल –

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले बहुमतबाट पारित भएको विधानमा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने उल्लेख छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल , कोषाध्यक्ष सितादेवी यादव, पूर्व महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौंला लगायत दर्जन बढी केन्द्रीय सदस्यहरुले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको विधानको यो बुँदा ‘पहिलो दृष्टिमै अलोकतान्त्रिक’ देखिन्छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक दावी गर्ने पार्टीका नेताहरु वडास्तरबाट समेत चुनिन डराएर केन्द्रीय नेता बन्ने ईच्छा राख्नु सर्वथा गलत देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसमा विगतदेखि नै केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि रहने प्रावधान थियो । हरेक महाधिवेशनले कांग्रेसलाई कुनै न कुनै नयाँ एवं लोकतान्त्रिक विषयमा प्रवेश गराउँदै आएको थियो । यसपटक पदाधिकारीहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रावधान विधानमा अट्दा केन्द्रीय नेताहरुले पनि तलबाटै चुनिएर आउने प्रावधान राखिएको भए कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत हुने थियो । यद्यपि पार्टीभित्र आफ्नो बहुमत रहेकोमा उत्साहित हुने सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमिति बैठकको म्याण्डेट विपरीत केन्द्रीय समितिमा बहुमतबाट निर्णय लिनुले कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्रको लडाई अझै जारी रहने देखिएको छ ।

कांग्रेसको विद्यमान विधान अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि वा महाधिवेशन सदस्य हुनका लागि पार्टीमा कम्तीमा १० वर्ष क्रियाशील रही बुथ समितिबाट चुनिदैं प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट समेत चुनिनुपर्छ । कांग्रेसमा महासमिति र महाधिवेशन केन्द्रीय समितिभन्दा उपल्लो निकायका रुपमा स्थापित मानिन्छ । केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरुले आफूलाई बुथबाटै निर्वाचित गराएर ल्याउँदा मात्रै पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताबीच समभाव देखिन्छ । सभापति देउवाले पार्टीको आन्तरिक परिपत्रहरुमा कार्यकर्तालाई ‘प्रिय साथी’ भनी सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । जब उनै देउवाको रुचीअनुसार पार्टीमा कसैलाई असिमित सुविधा र कसैलाई प्रतिस्पर्धाबाट आउने चुनौती दिएको छ । यसले पार्टी नेताहरु र कार्यकर्ताबीच ‘प्रिय साथी’ को भावना स्थापित नहुने देखिन्छ ।

सभापति देउवाको कांग्रेस केन्द्रीय समितिभित्र बहुमत हुनु स्वभाविक छ । त्यो बहुमत पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरणका लागि प्रयोग गरेको भए कांग्रेसलाई फाइदा हुने थियो । जसरी कम्युनिष्ट सरकारले बहुमतको दुरुपयोग गरेको आरोप देउवाले लगाउँछन् , पार्टीभित्र त्यही आरोपले उनलाई घेरा हालेको छ । देउवा पक्षका केही नेताहरु वडा तहमै पराजित हुने सम्भावना देखेपछि स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने उपाय खोजिएको हो । अन्यथा डडेल्धुराबाट ६ पटक लगातार जनप्रतिनिधि जितेका देउवाले वडामा लड्न डराउनुपर्ने थिएन । पार्टीभित्र आफ्नो पकड गुम्ने भयबाट ग्रसित देउवा र कार्यकर्ताको जनमतभन्दा नेताको चाकडीमा भर गर्नेहरुले उनलाई यसपटक गलत निर्णयका लागि ‘कन्भिन्स’ गरेका छन् । महासमिति बैठकमा देउवाले सबैलाई एकैखालको व्यवस्था गर्ने वाचा गरेका थिए । गुटको स्वार्थका लागि आफ्नो वाचा भुलेका देउवाको यो निर्णयले उनलाई मात्रै नभई प्रकारान्तरले कांग्रेसलाई नै घाटा हुने देखिन्छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि स्वतः छानिन हुँदैन भन्ने पक्षमा केही नेताले लिखित असहमति जनाएका छन् । कांग्रेसको आगामि अधिवेशनहरु यही विधानका आधारमा भए लिखित असहमतिले मात्रै ‘गलत निर्णय’ सच्याउन सक्दैन । तसर्थ फरक मत राख्नेहरुले सबै नेता कार्यकर्ता पार्टीभित्र समान रहेको स्थापित गर्नका लागि विधानले दिएको वैकल्पिक बाटो पछ्याउन ढिलो गर्नुहुँदैन । त्यो बाटो विशेष महाधिवेशनको माग वा पुनः महासमिति बैठकको आह्वान हुनसक्छ ।