राजश्व बढाउने बहानामा अर्थमन्त्री डा.युवरा खतिवडाले बजारमा हस्तक्षेप गर्ने चेतिावनी दिन थालेका छ । उनले कुनैपनि क्षेत्रलाइ प्रतिस्पर्धी ढंगबाट नचले त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने भन्दै पछिल्लो समयमा आएर बैक तथा विक्तिय संस्थालाई पनि नियुन्त्रणमा राख्ने संकेत गरेका छन ।

स्वदेशी लगानी कर्ताका रुपमा रहेका उद्योगी व्यावसायीहरुले सरकारको यस्तै खालको रवैयामा लगानी गर्न नसकिने र लगानीका लागि उचित वातावरण र कर्जाको व्याजमा सहुलियतता पाउने पर्ने भनि माग गरिरहेको अवस्थामा उनले बैंकहरुले लिदै आएको व्यादरलाई नियन्तत्र गर्न नसकिने र उद्योगिहरुले समयको परिस्थिति बुझेर लगानी गर्नुपर्ने बताएको थिए । तर, एकसाता पनि नवित्दै खतिवडाले बाणिज्य बैंकहरुलाई पनि हस्तक्षेप गर्ने सुचना दिएका छन ।

उनले वित्तीय बजार प्रतिस्पर्धी ढंगबाट नचले हस्तक्षेप हुनसक्ने चेतावनी दिदै प्रतिस्पर्धी ढंगबाट नचले बैंकहरूमाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने संकेत गरेका छन । सवैले प्रतिस्पर्धी ढंगबाट काम गर्दा न्यूनतम् नाफा आउने र प्रतिस्पर्धी ढंगले नचलेन सरकारले गर्ने हस्तक्षेप पछि न्युनतम नाफामा पनि समस्या हुने बताएका छन । सरकारलाई निजी क्षेत्रले हाल बैंकको ब्याजदर नियन्त्रणका लागि दबाब दिइरहेको छ ।

उद्योगीको समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित अर्थमन्त्री डा. खतिवडा, गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसँग बालुवाटारमा ब्याजदरको समस्या समाधान गर्न माग गरेको अवस्थामा खतिवडाले व्याजको पछि नलाग्न व्यावसायीहरुलाई भनेका थिए । व्यावसायीसंगको वार्तामा खतिवडाले तत्काल ब्याज दर घट्ने अवस्था नरहेको भन्दै तीन वर्षअघिको जस्तो ब्याज दर नखोज्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै आधार दर १० प्रतिशतमाथि रहेका कारण ऋणको ब्याजदर व्यवसायीले भनेजस्तो एकल अंकमा ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए ।

यता, बैकिङ क्षेत्रका विषयमा कुरा गर्दा भने अर्थमन्त्रीले प्रतिस्पर्धी बजार निमार्ण हुनुपर्ने बताउदै आएका छन । बैंकिङ व्यवसाय विगतको परम्परागत बैंकिङबाट परिवर्तन भई प्रविधियुक्त हुँदै गएका बेला यससँगै निहित जोखिमबारे पनि समयानुकूल जानकारी हासिल गर्न आवश्यक बैकहरुलाई खतिवडाले निर्देशन दिएका छन । अर्थमन्त्री खतिवडाले दुवै तिर दुइ थरिका कुराहरु राखेकाले पनि अहिले बैर्कस र व्यावसायी अन्योलमा परेका छन ।

गत साता खतिवडाले मन्त्रालयमै केहि बैकर्सहरुलाई बोलाएर ब्याजदर नियन्त्रणसम्बन्धी विषयलाई मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाबाट सम्बोधन गर्ने सहमति गराएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले यो समस्याका विषयमा ठोस निर्णय दिन सकेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदर नघटेपछि व्यवसायिकको चर्को दवावपछि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा पुनर्कर्जाको ब्याजदर घटाउने निर्णयलाई बुधबार निर्देशन मार्फत कार्यान्वयन सुरु गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व र पुनर्कर्जाको सन्दर्भमा निर्देशन जारी गर्दै वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्र्तगत छुट्याएको रकम हरेक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने पुनर्कर्जालाई ४ प्रतिशतमा झारेर ऋणीले अबदेखि ८ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा पाउने छन् । निर्यात पुनर्कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएको छ ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत घोषणा गरेका केही कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने सिलसिलामा संस्थागत सुशासनमा खर्च गर्नुपर्ने रकममध्ये प्रत्येक प्रतिशतमा १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्नुपर्ने निर्देशन पनि जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीलाई बैंकहरूले लिने सबै प्रकारका शुल्कको विवरण तीन दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कर्जा प्रवाहका क्रममा ग्राहकबाट लिने प्रशासनिक शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, कर्जा अग्रिमरूपमा भुक्तानी गर्दा अग्रिम भुक्तानी शुल्क आदि सबै प्रकारका सेवाशुल्कको विस्तृत विवरण पठाउनुुपर्नेछ । परिपत्रअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले अब तीन कार्या्दिन अर्थात् आइतबारसम्म सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाबापत लिने शुल्कबारे खुलाइ विवरण पठाउनुपर्नेछ । तर, निजी क्षेत्र सरकारले ब्याजदर तोक्नु ठिक कि बेठिक भनेर बहसमा उत्रिरहेको छ ।

अहिले आएर अर्थमन्त्री खतिवडाले निजि क्षेत्रका छातासंगठनहरुका विचमा पनि विवाद खडा गराएका छन । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरू निक्षेपको ब्याज दुई प्रतिशत दिएर ऋणको एकल अंकमा ल्याउन सरकारले बैंकहरूलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्ने पक्षमा छन भने नेपाल उद्योग परिसंघ ब्याजमा सरकारी हस्तक्षेप हुन नहुने र तरलता प्रवाह गरेर ब्याजदर झार्नुपर्ने पक्षमा छन ।

केहि समय अघिसम्म अधिक तरलताले ग्रसित बनेका बैंकहरु केहि समय पछि नै ऋण लगानी गर्ने ठाउँको खोजिमा लागेका थिए । राष्ट्रबैंकले जारीगरेको मौद्रिक निति पश्चात बाणिज्यबैंकहरु ग्राहक खोज्ने होडमा उत्रिएका थिए । राष्ट्रबैंकले तोकेको चुक्ता पूँजीको सिमा समेत पुर्याउन नसकेका केहि बैंकहरुले त आफुले दिनेको कर्जाको व्याजसमेत घटाउदै ऋणमा उत्रिएको थिए । तर, अहिले आएर सरकारी स्वामित्वमा रहेका र अन्य केहि बैंकहरुले लामो समय देखि कायम रहेको खराव कर्जा उठाउन सकिरहेका छैनन् भने अर्को तर्फ लगानी योग्य कर्जाको अभावबाट केहि तंग्रिएका बैंकहरु एकआपसमा कर्जा लगानीका लागि ग्रहकको खोजिमा प्रतिस्पर्धा गर्दा बित्तिय असन्तुलन बढ्ने खतरा बढेको छ ।

विगतको कहि समय व्यवसायीक क्षेत्रलाई ऋण दिन आनाकानी गरिरहेका बैंकहरूले ग्राहक खोज्न दौडधुपमा जुट्दा पनि राष्ट्रबैंकले कुनै चासो दिएको थिएन । केहि समय अघि राष्ट्रबैंको मध्यस्थतामा व्यजदरमा सहमति गर्न पुगेका बैंकहरुले पुनः आफुखसि व्याज निर्धारण गरिहेका छन । सहमति अनुसार सार्वजनिक रूपमा ब्याजदर घटाउन सक्ने अवस्था नभएपनि आन्तरिक सहमतिमा बैंकहरु कर्जाको व्याज बढाउदै जादा बैंहरुवीचमै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । लगानीयोग्य रकम अभाव रहेको समयमा पनि अनुत्पादक भनेर कर्जा प्रवाह रोकेको क्षेत्रमा पनि बैंकहरूले ऋण दिन सुरु गरेका थिए । राष्ट्रबैंकले भने यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम सहज बन्दै गएको श्लिेषण गरेको छ ।

बैंक कर्मचारीका अनुसार अहिले राम्रो करोवार गरिरहेका व्यवसायीहरुलाई बैंकहरुले मुख्य लक्ष्य बनाएका छन । उनीहरुले ग्राहकलाई १२ प्रतिशतसम्ममा कर्जा दिन सकिने बताउदै आएका छन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको चाप घटेको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा, निक्षेप तथा पुँजीको अनुपात औसत ७५ प्रतिशत रहेको राष्ट्रबैंकले जनाएको छ । राष्ट्रबैंक कर्मचारीका अनुसार अहिले बैंकहरू सहज रुपमा कर्जा प्रवाहगर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन ।

अहिले सरकारी ऋणपत्रहरूमा लगानी गर्दा ३ देखि साढे ३ प्रतिशतसम्म मात्र प्रतिफल आउने भएकाले बैंकहरूले त्यो पैसालाई अल्पकालिक प्रकृतिका ऋणमा लगाउन ग्राहक खाजिरहेका छन । राष्ट्रबैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा केहि रकम अधिक तरलता रहेको छ । तरलता धेरै भएकमा बैंकहरूबीचको कारोबारको ब्याजदर साढे २ प्रतिशत हाराहारीमा रहनुपर्ने हो त्यो पनिराष्ट्र बैंकले हरिरहेको छैन । ब्याजदर करिडोर लागू गरेयता अन्तरबैंक दर ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेपछि राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा उठाउने गरेको छ भने पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पुगेपछि बजारमा पैसा पठाउने गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक दर ३ देखि ५ प्रतिशतकाबीचमा कायम राख्न यो निति अपनाउदै आएको छ । यसले पनि राष्ट्रबैंकले अहिले बैंकहरु कर्जा लगानीका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्थामा आउन सक्ने बित्तिय असन्तुलनको अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने बताउदै आएको छ । बैंहरु कर्जा लागानी गर्न आनाकानी गरिरहेको समयमा राष्ट्रबैंकले तल्लो सीमा तोडे विभिन्न मौद्रिक औजारहरूमार्फत बजारबाट पैसा तानेर ३ प्रतिशत माथि ल्याउने र माथिल्लो सीमा पाँच प्रतिशत नाघेमा बजारमा पैसा पठाएर अन्तर बैंकदर ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने कसरतमा लागेको छ । हाल अन्तर बैंकदर तीन प्रतिशतभन्दा तल भएकाले राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा बजारबाट पैसा झिकिरहेको छ ।

तर, ग्राहक संगै बैंकहरुले पनि ब्याजदर बढाउँदै लगेपछि उद्योगी व्यवसायी पुनः प्रभावित बनेका छन् । शुरुमा बैंकले ऋणीसँग सम्झौता गर्दा भएको ब्याजलाई क्रमशः बढाउँदै लगेपछि उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेका हुन् । ब्याज वृद्धिको प्रभाव मुख्य रुपमा उत्पादन क्षेत्रमा परेको उद्योगीहरु बताउँछन् । व्यावसायीहरु केहिसमय अघि ८ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋण अहिले वृद्धि भएर १३ प्रतिशत पुगेको बताउँछन् । केहिदिन यता मात्रै व्यावसायीहरुले ४० करोड ऋणको पाँच प्रतिशत ब्याज थपेर तिर्नु परिरहेको छ ।

बजेटले प्राथमिकता दिएर उत्पादन क्षेत्रमा सात प्रतिशत सम्ममा प्रवाह भएको ऋण १४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । सम्झौताको बेलाको ब्याजदर अन्तिमसम्म कायम हुनुपर्ने व्यावसायीको माग अहिले कुनै पक्षले पनि सुनेका छैनन् । ब्याज बढ्दै गएपछि कतिपयले बैंक नै परिवर्तन गर्न थालेका छन् । यता,बैंकहरुले भने लगानीयोग्य रकम अभाव भएसँगै निक्षेपमा ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा हुँदा ऋणको ब्याजदर बढेको बताएका छन ।

बैंकहरुले सरकारी खर्च समयमा नहुनु, संविधान बनेपछि उद्योग व्यवसाय गर्नेको संख्या बढेर ऋणको माग बढ्नु, जलविद्युत् जस्ता ठूला र लामो समय ऋण असुली नहुने क्षेत्रमा लगानी बढ्नु लगायतका कारण ब्याजदर उच्च भएको बताएका छन । ब्याजदर उच्च हुँदा नेपालमा उत्पादित वस्तुले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समेत सकिरहेका छैनन् । व्यापार क्षेत्रमा पनि ब्याजदर बढेपछि बढाउनुपर्ने नाफाका कारण यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्तामा परेको छ । तर, यसलाई नियन्त्रण गर्ने बिषयमा भने सम्बन्धीत दुवै निकाय एक आपसमा विवाद गरिरहेका छन ।

यसअघि धितोमा रहेको सेयरको मूल्य १० प्रतिशतले घटेपछि मात्र मार्जिन कल गर्न पाइने व्यवस्था थियो । यसैगरी, वित्तीय संस्थाले सेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कडाइ गरेर प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत सीमा तोकिएको छ । यसअघि यस्तो सीमा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म थियो । यसैगरी बैंकहरूले ओभरड्राफ्ट कर्जा विस्तारका लागि पनि ग्राहकलाई आग्रह गरिरहेपनि राष्ट्र बैंकले यो वर्षदेखि व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा कडाइ गरेको छ ।

यो शीर्षकमा प्रवाह भएको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम घरजग्गा र सेयर लगानी हुँदै आएको अनुमानका आधारमा कडाइ गरिएको हो । यसकारण व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा भएको कडाइले सेयर बजार र घरजग्गा कारोबार पनि प्रभावित हुने अनुमान सर्वत्र गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रदान हुँदै आएको व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा ७५ लाखबाट ५० लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले लिएको बजार हस्तक्षेकारी भुमिकामै विज्ञहरुले संक ागर्न थालेका छन । उनले राजश्व बद्धिका लागि व्यावसायीहरुलाई लगानी बढाएर करको क्षेत्र बढाउन भनिरहेका छन भने व्यावसायीले बैंकबाट लिने कर्जाको व्याज बढेकाले यो भन्दा अगाडी लिएको ऋण समेत तिर्न सकिरहेका छैनन् । अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा २७ अर्ब कम राजस्व असुल भएपछि लक्ष्य भेटाउन यस्ता विकल्प खोज्न थालेका हुन् । उनले राजश्वबृद्धिका लागि करकादर र दायराहरु बढाएपनि गतवर्षको तुलनामा सरकारको लक्ष्य भन्दा कम राजश्व उठिरहेको छ ।

खतिवडाले पुस मसान्तसम्ममा ४ खर्ब २९ अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेका थिए । तर, ४ खर्ब २ अर्ब भन्दा पनि कम राजश्व उठेपछि आन्तरिक खर्च धान्न पनि अर्थमन्त्रालयलाई गाह्रो भइरहेको छ । अहिलेकै अवस्थामा राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन मुश्किल पर्ने देखिएपछि केही विकल्पका आधारहरू खोजेर भए पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली गर्न प्रभावकारी र हस्तक्षेपकारी भूमिकामा अर्थमन्त्री उत्रिएका हुन । तर, उनले अहिले सम्म कुनै आधारहरु तयार गर्न सकेका छैन ।

खतिवडालाई सघाउन अहिले व्यावसायी र बैंकहरु देवै तयार नदेखिएकाले सरकारी रटानले मात्रै तयभएका आधारहरूबाट लक्ष्य भेटाउन कठिन भएमा वा नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएमा चालू आर्थिक वर्षको अर्धबार्षिक समीक्षामार्फत राजस्वको लक्ष्य संशोधन गर्ने मनस्थितिमा अर्थमन्त्री पुगेका छन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा २७ अर्ब कम राजस्व असुल भएपछि खतिवडाले लक्ष्य भेटाउन विकल्प खोज्न विज्ञ र व्यावसायीहरुसंग राय लिइरहेका छन ।

पुस मसान्तसम्ममा ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँमात्रै संकलन भएको थियो । अहिलेकै अवस्थामा राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन मुश्किल पर्ने देखिएपछि केही विकल्पका आधारहरू खोजेर भए पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली गर्न प्रभावकारी उपाय अबलम्बन गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । यसअघिका वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म यति धेरै ग्याप हुँदैनथ्यो, यसपटक मध्यावधिसम्म २७ अर्बको ग्याप छ यस्तो अभ्यासले लक्ष्य भेटाउन कठिन भयो उनले विज्ञहरुलाई भनिरहेका छन ।

सामान्यतया आर्थिक वर्षको सुरुवाती आधा वर्षसम्म राजस्व असुलीमा सुधार देखिएमा त्यसपछिका दिनमा सुधार प्रक्षेपण गरिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म राजस्व असुलीमा सुधार देखिए पनि पछिल्ला दुई महिनामा राजस्व असुलीमा आपेक्षित सुधार नभएकाले लक्ष्य भेटाउन खतिवडालाई कठिन छ । खतिवडाको यो लक्ष्यलाई विश्व बैक, आईएमएफ तथा एडीबीलगायतका सस्थाहरूले समेत महत्वकांक्षी लक्ष्य भएको बताउँदै आएका छन् ।