काठमाडौं । कुनै पनि जननिर्वाचित सरकारको सफलता दाबी र तर्कमा होइन जनताको अनूभूतिमा खोजिनुपर्छ । गत वर्ष फागुन ३ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो पटक सिंहदरबार पस्दै गर्दा केपी शर्मा ओलीका अगाडि अथाह सम्भावनाहरू थिए । संविधान निर्माणपछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकारसँग जनताका अपेक्षा धेरै थिए ।

अपेक्षाको तुलनमा एकमना सरकार र ५ वर्षे अवधि केपी ओलीका लागि सहुलियत पनि थियो । सरकारले १ वर्ष पूरा नगर्दै सरकार जनताका अपेक्षाभन्दा टाढा पुगेको अनुभूति हुन थालेको छ । सरकारमा सफलता हासिल गर्ने इच्छा शक्तिभन्दा हासिल भएको विषयलाई नै सफलता सिद्ध गर्ने तर्कमात्रै बाँकी छन् ।

सरकार सञ्चालनको १ वर्षलाई सरकारले मानक र समृद्धिका लागि आधार वर्षका रूपमा दाबी गरे पनि जनताले सहज रूपमा त्यसलाई पत्याएका छैनन् । वर्ष दिनमा सरकारले हात हालेका र जनताले आशा गरेका सबै काम अपूरो भएका छन् । समयको दृष्टिले आफ्नो प्राकृतिक आयुको २० प्रतिशत अवधि सरकारले ‘समृद्धिका गफ’ गर्नमै बिताएको छ ।

राजनीतिक स्थिरता नेपाली जनताले लामो समयदेखि चाहेको विषय थियो । चुनावमा वाम गठबन्धनको नारा नै ‘स्थायी सरकार’ बन्यो । स्थायी सरकार बनेपछि अपेक्षा पूरा हुने आशाले जनमत पनि वाम गठबन्धनतिरै ढल्कियो । जनमतबाट स्थिर सरकार त बन्यो तर यसबाहेकको उपलब्धि हासिल भएन । बरु एक वर्षको अवधिमै प्रधानमन्त्री स्वयं ‘मेरो सरकार ५ वर्ष टिक्छ’ भन्ने अवस्थामा आइपुग्नुले स्थिर सरकारको नारामा पनि धमिरा लागिसकेको बुझ्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो ५ वर्षयताको राजनीति प्रचारमुखी छ । खासगरी मधेस केन्द्रित दलले उठाएका राजनीतिक मागहरूलाई छिमेकी राष्ट्रको स्वार्थका रूपमा व्याख्या गराएर ‘कृत्रिम राष्ट्रवादी’ का रूपमा आफूलाई उभ्याउन ओली सफल भएकै थिए ।

निर्वाचनमा ओली नेतृत्वको गठबन्धनले पाएको मत ‘कृत्रिम राष्ट्रवाद’ को त्यही लहरको परिणाम थियो । जनमतको त्यो भार थेग्न वर्तमान सरकारलाई अहिले गा¥हो परिरहेको छ । यसका पछाडि चुनाव जित्न गरिएका राजनीतिक ‘स्टन्ट’ र अपेक्षा अनुसारको परिणाम दिन नसक्नु नै मुख्य कारण हो ।

सुशासनमा धोका

सरकारले आफ्नो एक वर्षे कार्यकाललाई अनेक विशेषण दिएर सफल भएको दाबी गरिरहेको छ । तर, यथार्थ सरकारले भनेजस्तो छैन । सरकारले सबैभन्दा चर्को स्वरले उठाएका सुशासन र समृद्धिका एजेण्डामै सरकार पहिलो वर्ष थला परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबहाली गरेलगत्तै भ्रष्टाचार नसहने उद्घोष गरेका थिए । उनै प्रधानमन्त्री ओलीले घूस लिएका अख्तियारका आयुक्तलाई ४ महिनादेखि संरक्षण गरेको तथ्य हालै सार्वजनिक भएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको तथ्यांकमा सार्क राष्ट्रमध्ये बढी भ्रष्टाचार हुन राष्ट्रमा नेपाल परेको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार विगतभन्दा बढेको ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहिलो वर्ष नै वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा ओली सरकारका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी संसदीय समितिद्वारा दोषी ठह¥याइए । सुशासनको पक्षधर प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्री भ्रष्ट देख्ने संसदीय समितिका विरुद्ध अर्को आयोग बनाए जसले अहिलेसम्म काम सुरुसमेत गरेको छैन ।

अभियन्ता डा. गोविन्द केसीसँग १५ पटकसम्म गरेको सम्झौताबाट पछि हट्दै वर्तमान सरकारले नै निजी मेडिकल कलेजलाई पोस्ने गरी ऐन ल्यायो । यसलाई समाजवाद उन्मुख सरकारले आफ्नो उपलब्धि ठानेको छ । समग्रमा सुशासनका क्षेत्रमा सरकार निरीह देखिएको छ । प्रचारमा आफूलाई नयाँ युगको अभियन्ता देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै प्रयास बाँकी राखेका छैनन् तर यथार्थमा भ्रष्टहरू सरकारबाटै सुरक्षित देखिएका छन् ।

समृद्धिको गफ मात्रै

सरकारले पहिलो वर्ष बडो मेहनतसाथ नारा बनाएको छ, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ । यो नारा लेखिएका होर्डिङबोर्डहरू विदेशी पाहुना आउँदा सहरको कुरुप भाग छोप्न प्रयोग गरिए । होर्डिङबोर्ड सहरको कुरुप भाग छोपिए तर नाराले सरकारको कुरुपता छोप्न सकेन । सरकार सञ्चालनको एक वर्ष पुगेको सन्दर्भ पारेर रोजगार कार्यक्रम, पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन र विद्युत्मा जनताको लगानी अभियान प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेका छन् । यस्ता कार्यक्रमले सरकारलाई अझ गिज्याइरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा नेपालको व्यापारघाटा ६ सय ७८ अर्ब नाघेको छ । समृद्धिको पहिलो शर्त राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि हो । आन्तरिक उत्पादनमा ¥हास आउने, निर्यात घट्ने र आयात चुलिँदै जाने तथा मासिक १ सय अर्ब बढी व्यापारघाटा हुने अवस्थामा सरकारले समृद्धिको गफ दिनु भद्दा मज्जाक सरह भएको छ ।

एकान्तकुनामा पानीजहाजको कार्यालय स्थापना भएको छ तर काठमाडौंका सडकका खाल्डाखुल्डी यथावत छन् । मेट्रो र मोनो रेलका कुरा सरकारले दोहो¥याइरहेको छ तर राजधानी काठमाडौंमै सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित नहुँदा जनताको कष्टकर दैनिकी हटेको छैन । एक वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम पनि प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने भनी सरकारले गरेको प्रचार अन्ततः व्यवसायीसँगको समझदारीमा टुंगिएको छ । न यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य भयो न जनताले राहत पाए । यद्यपि सरकारले १ वर्षे कार्यकाल सफल भन्न छाडेको छैन । समृद्धिसँग पुनर्निर्माण जोडिएको छ । भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरूको निर्माण अपरिहार्य छ । विगतका वर्षमा झैं यो वर्ष पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले तीव्रता पाएन । धरहराको शिलान्यास त प्रधानमन्त्रीले गरे तर उनले थालेको ‘मेरो धरहरा मै बनाउछु’ अभियान अलपत्र प¥यो ।

समृद्धिका लागि आधार बनेको भन्दै सरकारले एक वर्षे कार्यकालमा गर्व गरेको छ । तर, यही एक वर्षमा सबैजसो आर्थिक तथ्यांकहरू निराशाजनक छन् । निजी क्षेत्रको लगानी घट्दो छ भने वैदेशिक लगानीमा प्रतिबद्धता अनुसारको काम हुन सकेको छैन । सरकारको नियन्त्रणमुखी सोचकै कारण बजार दिनहुँ ओरालो लाग्दैछ । सरकारका गतिविधिको सोझैं प्रभाव पर्ने सेयर बजार पछिल्लो १ वर्षमा निरन्तर ओरालो लाग्यो । लगानीकर्ताले २ खर्ब बढी रकम १ वर्षमा गुमाएको तथ्यांकले पनि सरकारको समृद्धिको भाषणलाई व्यंग्य गरेको छ ।

दुईतिहाइको दम्भमात्र

संसदीय इतिहासमै वर्तमान सरकार सबैभन्दा बलियो देखिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकल बहुमत छँदै छ त्यसमा पनि संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको समर्थले सरकारलाई दुईतिहाइको सुविधा दिएको छ । दुईतिहाइको बलमा सरकारले कानुनी र नीतिगत समस्या समाधान गर्दै सकारात्मक कामका लागि पर्याप्त वातावरण बनाउन सक्छ । तर, सरकारले सही ढंगले जनमतको प्रयोग गरेको छैन ।

सत्ताको स्वार्थ सम्बोधन हुने र पार्टी हितलाई फाइदा पुग्ने विषयमा मात्रै दुईतिहाइको उपयोग गरिएको छ । सरकारमा दुईतिहाइको दम्भ देखिएका कारण त्यसले कुनै सिर्जनात्मक उपलब्धि दिन सकेको छैन । संघीय संसद्का दुवै सदन र सबै प्रदेशसभामा आफ्नो पक्षमा रहेको जनमतलाई राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न नसकेका कारण सरकार राजनीतिक रूपमा पनि असफल हुँदै गइरहेको छ । मधेश केन्द्रित दलहरूसँग संविधान संशोधन लगायतका एजेण्डामा गरिएको सम्झौता पालना नगरेका कारण जुनसुकै बेला राजनीतिक तनाव बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

कूटनीतिमा किचलो

बहुमतको सरकार भए पनि नेकपा र सरकारका धेरै विषय समान देखिनुपर्ने हो । तर, भेनेजुएला प्रकरणले नेकपा र सरकारबीचको भिन्नता सतहमा आएको छ । आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको विरोध गर्ने नाममा राष्ट्रवादी कहलिने कम्युनिस्ट पार्टीले भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलाबारे टिप्पणी ग¥यो । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकाको विरुद्धमा वक्तव्य जारी गरे भने सरकारले अमेरिकालाई नचिढ्याउने भाषा प्रयोग ग¥यो ।

यसबाट अमेरिका, युरोपियन युनियन र अन्य मित्र राष्ट्रहरूलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे अलमल ग¥यो । पछिल्लो एक वर्ष अनावश्यक ढंगले कूटनीतिक अपरिपक्वता देखाउने काम भयो जसको परिणाम अझै केही वर्ष देखिने निश्चित छ ।

कामभन्दा कुरा बढी
कहिले सडकका पोल त कहिले पत्रिकाका पहिलो पृष्ठमा, प्रधानमन्त्रीका ठूला तस्बिर छापिए । सरकारको उद्देश्य मिडियामार्फत सरकारको प्रचार गराउनु थियो । कामभन्दा प्रचारमा बढी विश्वास गर्ने कम्युनिस्टहरूको पुरानै रोग हो । अहिले ओली सत्ताले त्यसको पुनरावृत्ति गरेको छ । प्रोपोगाण्डा गरिएका योजनाहरूमा आशातीत सफलता देखिएका छैनन् ।

एकातिर प्रचारमा राज्यस्रोत खर्च गर्ने अर्कोतिर स्वतन्त्र पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयास सरकारले गरेको छ । कानुन निर्माणका क्रममा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारप्रति पूर्वाग्रह राख्ने काम गरिएको छ । सरकारको विरोध गर्नेलाई जेल हाल्नेसम्मका प्रावधान ल्याएर सरकारले ‘अप्रत्यक्ष अधिनायकवाद’ को अभ्यास थालिसकेको छ ।

सरकारको पहिलो वर्ष निराशाजनक भएपनि अझै ४ वर्षको अवधि सुरक्षित छ । नेकपाको आन्तरिक किचलोले हस्तक्षेप गरेन भने अझैं ४ वर्ष ओली सरकारका लागि समय छ । जनताले ठूला गफ र आश्वासन होइन स–साना काम र प्रगति हेर्न चाहेका छन् । बाँकी अवधिमा पनि सरकारको होस फिरेन भने समृद्धिको गफ गर्दा गर्दै अर्थतन्त्र थला नपर्ला भन्न सकिन्न ।