काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमअन्र्तगत दिइएको अनुदानको मलमा पनि २५ करोडभन्दा माथि घोटला भएको छ । खेती लगाउने समयमा योजनाअन्र्तगत वितरण गर्ने भनिएको रासायनिक मलमा २५ करोडभन्दा माथि घोटलाई भएको हो । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम निकट स्रोतका अनुसार सरकारी अनुदानमा मल कारोबार गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीले मलमा चलखेल गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट रासायनिक मलका लागि प्राप्त गरेको २५ करोड रुपैयाँबराबरको युरिया र डीएपी मल किसानसम्म नपुगेको विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि सामग्रीलाई उन्मुक्ति दिन लागेको थियो ।

कृषि सामग्रीमाथि उक्त रुपैयाँबराबरको मल वितरण नै नगरी आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप अहिले प्रमाणित भएको छ । यसमा कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालको पनि सहभागिता रहेको पाइएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले मन्त्री खनालको दबाबमा आर्थिक अनियमितता गर्नुपरेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले गत वर्षमा कृषि सामग्रीलाई २५ करोड मूल्यबराबरको रासायनिक मल किसानलाई उपलब्ध गराउन रकम निकासा गरेको थियो ।

त्यस्तै प्रांगारिक मल खरिद गर्न १५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । परियोजनाले युरिया र डीएपी मलका लागि उपलब्ध गराएको २५ करोड रुपैयाँबराबरको मल कुनै पनि किसानसम्म नपुगेको ठहर गरेको मन्त्रालयले दोषी भनिएका कृषि सामग्रीमाथि कारबाही नगरी सजिलै उन्मुक्ति दिन खोजेपछि अख्तियारले अहिले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री निटक यो जना भएकाले अख्यिारको छानबिनमा पनि कृषकहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

अहिलेमात्र होइन हरेक वर्ष मल प्रकरणमा मन्त्रालय आफैं र सरकारले तकेको अधिकारिक निकायहरू भ्रष्टाचारमा मुछिदै आएका छन । अख्तियारले पनि आन्तरिक छानबिनको क्रममा ठूलो घोटाला भएको ठहर गरेको छ । मन्त्रालयको कर्मचारी स्रोतका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयबाट वार्षिक रूपमा पाउने अनुदान मलकै कोटामा रहेको स्टकबाट रासायनिक मल वितरण गरिएको थियो ।

कृषि सामग्रीले थप २५ करोड रुपैयाँको मल वितरण गरेको फर्जी तथ्य उपलब्ध गराएर प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको २५ करोड रुपैयाँ हिनामिना गर्ने नियत राखेको भेटिएको छ । तर, यो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

कृषि सामग्रीले मल वितरण गरेको दाबी गरे पनि छानबिनका क्रममा किसानले मल नपाएको वास्तविक कागजात फेला परेपछि छानबिन थालिएको हो । उक्त मल वितरण भएको वास्तविक कागजात फेला नपरेपछि २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएर उक्त रकम नै फिर्ता ल्याउने मन्त्री खनालको तयारी छ । कृषि सामग्रीले २५ करोड रुपैयाँबराबरको मल वितरण गरेको दाबी गरे पनि उक्त मूल्यबराबरको मल किसानले प्राप्त गरेको विषयमा कुनै पनि आधिकारिक र वास्तविक कागजात नभेटिएपछि छानबिन थालेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार यसअघि पनि कृषि सामग्रीले किसानलाई मल वितरण गरेको भनेर नक्कली कागजातको आडमा सरकारबाट अनुदान रकम लिएको हुन सक्ने विषय अहिले बहसमा छ । रकम उपलब्ध गराउने निकाय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आफैंले पनि उक्त रकमबराबरको मल किसानले प्राप्त गरेको पुष्टि हुने गरी यथार्थ कागजात फेला नपरेको भन्दै प्रदान गरिएको रकम फिर्ता गर्न अख्तियारले पत्राचारसमेत गरेको छ ।