देशान्तर मिडिया प्रा. लि
सूचना विभागमा दर्ता नं. : १४७१/०७६–७७
Office: ग्रविटी टावर, अनामनगर - ३२ काठमाडौँ
Phone: +९७७ ०२४-५२०५५५
Admin: [email protected]
News: [email protected]

सरकारको निर्णय खेलाडी सम्मानदेखि उपरथी बढुवासम्म

देशान्तर

काठमाडौं । सरकारले शारिरीक सुगठनका लागि विश्वविजेत खेलाडी महेश्वर महर्जनलाई पाँच लाख पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीलाई पनि जनही ५ लाख नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी क्रिकेट टोलीका प्रमुख प्रशिक्षकलाई ३ लाख र अरुलाई २ लाख नगद पुरस्कारसहित सम्मान गर्ने निर्णय पनि गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । विहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले साग फुटबल टोलीका सदस्यहरुलाई पूर्व घोषणा अनुसार जनही ३ लाख दिने निर्णय पनि गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले नेपाल दूर संचार प्राधिकरणको कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाललाई दिएको छ । त्यसैगरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा सुवाष सिटौलालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताए ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट परियोजना अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ । सो परियोजनाका लागि अमेरिकाले नेपालाई ५ सय मिलियन डलर अनुदान सहायता उपलब्ध गराएको छ ।

अमेरिकाको सिनेटबाट नेपाललाई सो आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय संघीय संसदबाट अनुमोदन गराउने निर्णय नेपाल सरकारले पनि गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले स्पष्ट पारे । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूचि ११ संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी, पदयात्रीहरुको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले सो सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको पनि सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले जनाए । लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुको उपचार तथा पुर्नस्थापना केन्द्र संचालन निर्देशिका २०७५ लाई सरकारल स्वीकृत गरेको छ ।

त्यसैगरी नेपाली सेनाका ५ जना सहायक रथीलाई उपरथीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सरकारले ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक, २०७५’ संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।