लोकेश ढकाल

नेपालका राजनेताहरू राष्ट्रिय हित, देशको आवश्यकता र जनताको चाहनालाई अलिकति पनि पर्वाह नगरी अत्यन्त अपरिपक्व ढंगले लहडमा अभिव्यक्ति दिन्छन्, राजनीति गर्छन् र देशलाई कमजोर र अप्ठ्यारो पार्दछन् भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण हो क. प्रचण्डको ल्याटिन अमेरिकन देश भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीति मामिलालाई लिएर गत (२५ जनवरी) ११ माघमा जारी विवादास्पद प्रेस विज्ञप्ति ।

देशको स्वार्थ, परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिक मर्यादालाई बिल्कुलै पर्वाह नगरी निकालिएको वक्तव्यले देशलाई पारेको अप्ठ्यारो र यस विषयमा चौतर्फी विरोध भइरहँदा समेत आफूबाट भएको भूललाईं स्वीकार गरी त्यसलाई सुधार गर्नुको बदला पुनः सोही वक्तव्यमा आफ्नो अडान दोहोर्याउनु देशलाई व्यर्थको विवादमा पार्नु क. प्रचण्डको अर्को महाभूल हो ।

हाम्रा नेताहरू देशको स्वार्थलाई भन्दा दलगत स्वार्थ, अझ त्यसभन्दा पनि नेता विशेषको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने गर्दछन् । नेताको स्वार्थभन्दा माथि पार्टी स्वार्थ, त्योभन्दा माथि देशको स्वार्थ हुनुपर्नेमा हामी कहाँ यसको ठीक उल्टो पहिले नेताको स्वार्थ, दोस्रो पार्टीको स्वार्थ अनि मात्र देशको स्वार्थलाई हेरेर राजनीति गर्ने घातक परिपाटी बसेको छ । बाह्रबुँदे समझदारी, संविधानसभा निर्वाचन र संविधान निर्माणको चरण हुँदै देश यहाँसम्म आइपुग्दा यही राजनीतिक मनोविज्ञान र प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएको छ । जसको कारण देशको राष्ट्रियता र देशको स्वार्थ माथि दिनदिनै खेलबाड भइरहेको छ, देश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत सबैतर्फ असफल बन्दै संकटको सम्मुख आइपुगेको छ । प्रचण्डको भेनेजुएला वक्तव्य देशको राष्ट्रियता र स्वार्थ माथिको यस्तै एउटा खेलबाड हो ।

क. प्रचण्डको भेनेजुएला वक्तव्य देशको हित र स्वयम् उनकै नेकपा दलको हितलाई ध्यानमा राखेर आएको नभै उनको राजनीतिक छटपटाहट, स्वार्थ र मनोदशाको अभिव्यक्ति हो । प्रचण्डको त्यही राजनीतिक छटपटाहटको परिणाम सात समुद्रपार, नेपालसँग कुनै स्वार्थ र साइनो नभएको देश भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिक मामिलालाई लिएर वक्तव्यबाजी गरेर देशलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याएका छन् ।

देशको समग्र राजनीति, विशेष गरेर तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सात राजनीतिक दलहरूबीच दिल्लीमा भएको चर्चित एवम् विवादास्पद बाह्रबुँदे साझा समझदारी, सिंगो शान्तिप्रक्रिया हुँदै संविधान निर्माणको चरणसम्म देश आइपुग्दा, देशको राष्ट्रियता, प्रजातान्त्रिक मूल्य, जनताको चाहना वा अभिमतभन्दा हाम्रा नेताहरूको राजनीतिक महत्वकांक्षा, दलगत स्वार्थ र विदेशीको षड्यन्त्र एवम् खेल हाबी थियो । त्यसैको परिणाम षड्यन्त्रकै तहमा देशलाई जबर्जस्त रूपमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको बाटोमा लगियो ।

संविधान निर्माणकै क्रममा हाम्रा नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर नै छिमेकी देशसँग नानाभाँतीको वचनबद्धता र आश्वासन दिएर आउने तर व्यवहार त्यसको ठीक विपरीत गरेको कारण नै संविधान निर्माणको लगत्तै देशले कष्टपूर्वक पाँच महिना लामो भारतीय नाकाबन्दी व्यहोर्नु परेको यथार्थलाई नेपाली जनताले अहिले नै भुलिसकेका छैनन् । प्रचण्डको बहुलठ्ठी वक्तव्यले भारतीय नाकाबन्दी जस्तै अन्य कुनै सास्ती नेपालीले भोग्नु नपरोस् ।

नेपालजस्तो अत्यन्त सानो अल्पविकसित देशले देशको कुनै स्वार्थ नजोडिएको भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिक मामिलालाई लिएर अमेरिकाजस्तो महाशक्ति राष्ट्रसँग पंगा लिने दुष्साहस गर्नु सर्वथा अनुचित कार्य हो । यसले सर्वथा नेपालको हित गर्दैन ।

आफ्ना प्रधानमन्त्री विदेशमा रहेको बेला भेनेजुएलाको विषयलाई लिएर मित्र राष्ट्र अमेरिकासँग व्यर्थको टकराव सिर्जना गर्दा त्यसबाट देशको स्वार्थमा के असर पर्छ भनेर कुनै हेक्का नराखी आफ्नै पार्टी तहमा कुनै सल्लाह नगरी क. प्रचण्डको व्यक्तिगत स्वार्थ र लहडमा जारी गरिएको वक्तव्य उनको द्वन्द्वकालीन धङधंगी मात्र हो भनेर हल्का रूपमा लिनु सर्वथा गलत हुनेछ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डको वक्तव्यलाई कडासँग आलोचना गर्दै यथासमय आफ्नो विचार स्पष्ट गरेको छ र भनेको छ, बेलायतपछि दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको र नेपालको विकासमा लामो समयदेखि सघाउँदै आएको मित्र राष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिथोल्ने गरी आएको प्रचण्डको वक्तव्य असंलग्न परराष्ट्र नीतिको भावना विपरीत मात्र होइन देशको हितमा समेत छैन भनी स्पष्ट गरेको छ । तर सत्तारूढ दल नेकपा सचिवालय बैठकले देशको स्वार्थ र मित्रराष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई ख्याल राखेर आफ्नो सहअध्यक्षको वक्तव्यलाई सच्याउनुपर्ने वा खारेज गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी प्रचण्डको वक्तव्यलाई स्वामित्व लिँदै त्यसै माथि नै स्ट्यान्ड लिनु अर्को दुर्भाग्य हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली महोदयले क.प्रचण्डको भेनेजुएलाको मामिलामा चिप्लिएको भनेर प्रचण्डको विज्ञप्तिको विपक्षमा बोले तापनि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रचण्डकै वक्तव्यको भावलाई पछ्याउने गरी वक्तव्य निकाल्नु र पार्टी सचिवालय वैठकले समेत प्रचण्डको विज्ञप्तिलाई नै लालमोहर लगाइसकेपछि यो मामिलामा क. प्रचण्डमात्र होइन सरकार र सिंगो नेकपा चिप्लन पुगेको छ ।
प्रचण्डको राजनीतिक स्वार्थ र महत्वाकांक्षाको लहडमा आएको वक्तव्यलाई लिएर नेकपा सिंगो दल र यसको नेताले देशको परराष्ट्र मामिलामा गरेको यो डरलाग्दो खेलवाडले निकट भविष्यमा नै ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्ने निश्चित देखिन्छ तर त्यसकै आडमा आउन सक्ने राजनीतिक द्वन्द्व र त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने राजनीतिक अस्थिरताले देश र जनताले अरू कति हन्डर खेप्नुपर्ने हो त्यसको अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

प्रचण्डले यसै लहडमा भेनेजुएला प्रकरणमा फसेका हुन् भनेर कसैले पत्याउँदैन । उनी कम्युनिस्ट दर्शन र सिद्धान्तबाट ओतप्रोत हुँदै यहाँको जस्तै कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको सरकार भएको कारण भेनेजुएलाको मुडुरो सरकारलाई पर्न गएको संकटलाई ध्यानमा राखेर वक्तव्य जारी गरेका होइनन् । उनी केवल आफ्नो गिर्दो राजनीतिक साखलाई कसरी बचाउँदै ओलीको विकल्पमा प्रधानमन्त्री कसरी बन्न सकिन्छ र आफ्नो सम्पत्ति र राजनीतिक साखलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले नै यो विज्ञप्ति निकालेका हुन् । तर दुःखको कुरा प्रचण्डको राजनीतिक स्वार्थ र महत्वकांक्षाको सामु सरकार र सिंगो पार्टी फस्न पुग्यो ।

मुडुरो सरकारलाई समर्थन नगरेर विपक्षी दललाई अमेरिकाले समर्थन गरेको विषयलाई विदेशी हस्तक्षेप बताउने प्रचण्ड नै यस्ता पात्र हुन् जसका कारणले नेपालमा सबैभन्दा बढी विदेशी हस्तक्षेप भएको मात्र होइन, नेपालमा विदेशीलाई हस्तक्षेप गर्न उकास्ने, निमन्त्रणा गर्ने वा हस्तक्षेप गर्न लगाउने प्रमुख पात्र नै प्रचण्ड हुन् भन्नेमा शंका छैन । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका क्रममा जे जति विदेशी हस्तक्षेपहरू भए त्यसमा प्रचण्ड नै प्रमुख पात्र हुन् ।

ओली सरकारको अक्षमताको कारण यसै पनि अहिले हाम्रा दुवै निकट छिमेकी देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध भित्रभित्रै नराम्रोसँग बिग्रेको अवस्था छ । कुनै राजनीतिक सिद्धान्त र अडान नभएको प्रचण्डको पछिल्लो चीन भ्रमण नितान्त असफल थियो । प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि छिमेकीसँग लम्पसार बन्ने नेपाली नेताहरूमा प्रचण्ड यसै पनि अग्रणी हुन् । भारतलाई रिझाएर ओलीको विकल्पमा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नदेखेकै कारण चीनलाई खुसी पार्न सकिन्छ कि भनेर भेनेजुएला प्रकरणमा चीन–रसिया कित्तामा उभिनका लागि देशको स्वार्थ र कूटनीतिक मर्यादालाई बिल्कुलै विचार नगरी प्रचण्डले हतारमा वक्तव्य जारी गरेका हुन् तर त्यो प्रयास उनका लागि फलदायीभन्दा प्रत्युत्पादक नै सावित हुने निश्चित देखिन्छ ।

जनवादी सत्तास्थापना गर्न भनेर प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको कथित १० वर्षे जनयुद्ध र उनकै नामबाट झन्डै १७ हजार नेपालीले अनाहकमा जीवन गुमाउनु परेको थियो । व्यर्थको कथित क्रान्तिका नाममा अनाहकमा मारिएका ती १७ हजार नागरिकको आत्माले परिवारजनले निश्चय नै प्रचण्डलाई कहिल्यै माफी गर्ने छैन । कुनै न कुनै ढंगले राजनीतिक शक्तिमा रहिन भने आफ्नै र सम्पत्तिको सुरक्षा उनको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता र चुनौती हो भन्ने कुरा प्रचण्डले नबुझेका छैनन् । आफ्नै र पार्टीको नामबाट अब पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा जस्तो जनताबाट शक्ति प्राप्त गर्ने हैसियतमा प्रचण्ड छैनन् । कसै न कसैसँग गला नमिलाई प्रधानमन्त्री पद त टाढाको कुरा उनी सत्ताको निकटसम्म पनि रहन सक्दैनन् । विगतमा कहिले एमालेसँग त कहिले कांग्रेससँग गला मिलाएर दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्न त सफल भए तर अब त्यसरी नै प्रधानमन्त्री बन्न त्यति सहज देखिँदैन ।

नेकपा (माओवादी) पार्टीका नेतृत्वको व्यवस्थापन र अधिवेशनसम्म गर्न नसकेर पार्टी अराजक र भद्रगोल भएको अवस्थामा द्वन्द्वकालका उनका सहकर्मी मित्रहरू क. किरण वैद्य, क. बादल, क. बावुराम भट्टराईलगायतका वरिष्ठतम नेताहरूले आफ्नो बाटो लिइसकेपछि यसै पनि कमजोर अवस्थामा रहेका क. प्रचण्डमा अब राजनीतिक सिद्धान्त र दर्शन केही पनि बाँकी छैन । सत्तास्वार्थकै कारण माओवादी विचारधारालाई परित्याग गर्दै बचेखुचेको कार्यकता र संगठनलाई एमालेमा लगेर विर्सजन गरे । छोरीलाई चितवन भरतपुरको मेयर बनाउन कांग्रेस मुखिया शेरबहादुर देउवाको दौराको फेरो समाते जस्तै राजनीति शक्तिकै लागि ओलीसँग गठबन्धन गरी पार्टीलाई ओली पथमा त विसर्जन गरे तर पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, सरकार र पार्टी दुइटै फाँटमा ओली दिनदिनै कमजोर एवम निकम्मा हुँदै गएको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको विविध आयतनलाई विश्लेषण गर्दा क. प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना क्षीण बन्दै उनको राजनीतिक साख कमजोर हुँदै गएको परिस्थितिमा प्रचण्डमा तीव्र राजनीतिक छटपटाहट र व्यग्रता देखिन्छ, त्यही छटपटाहट र व्यग्रताको परिणाम हो अर्थ न वर्थको भेनेजुएला प्रकरण ।