बृहत शान्ती सम्झौतापछि मधेशका मुद्दाहरुमा पछिल्लो दश वर्षमा तीनवटा आन्दोलन भए । आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरु अहिलेपनि थाँति छन । ति माग पुरा नहुनुका पछाडि केहि कारण छन् । पहिलो कारण नेपालमा मधेशमात्र छैन र मधेशी समुदाय मात्र छैनन् । नेपालको भौगोलिक बनोटका आधारमा मधेशमा मुलत तीवटा पक्ष छन् ।

मधेशी समुदाय, जनजाती र खस–आर्य । मधेशी जनताले आन्दोलनमार्फत आफ्ना कुरा भने, आफ्ना लागि लडे र आफ्नै क्षेत्रमा लडे । त्यो आन्दोलनमा खस–आर्य र जनजातीको पनि सहभागित ऐक्यबद्धता र सर्मथन हुनुपर्ने थियो, हुन सकेन । किन हुन सकेन भने मधेशी समुदायले खस–आर्य र जनजातीलाई मधेशभित्रका समस्याहरुका बारेमा भन्न र जानकारी गराउन सकेनन् ।

उनीहरुलाई आन्दोलनको अर्थ र महत्वका विषयमा जानकारी गराउन सकेनन् । मधेशमा उनिहरुको ठूलो शक्ति छ र त्यो भनेको हाम्रो शक्ति हो भन्ने कुरा मधेशी नेताहरुले बुझ्न सकेनन् । मधेशको भूगोलमा आन्दोलन भएपनि यो राष्ट्रिय आन्दोलन थियो र मधेशको आन्दोलनले उठाएका कुनैपनि मागको लागि जुनसुकै भूगोलमा बस्ने जनताले पाउने थिए र पाएका पनि छन ।

नेपालमा संघियता मधेश आन्दोलनबाट आएको हो भन्ने कुरामा कसैको दुइमत नहोला । यो आन्दोलनले गर्दा नेपाल एकात्मक प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा गयो । नेपाल एकल पहिचानवाट बहु पहिचानमा गयो । यो राज्य व्यवस्था परिवर्तनका लागि ठूलो कुरा थियो र हो पनि ।

दोस्रो कुरा, आन्दोलन हुदा जहिले पनि जनताका अधिकारका कुरा गरिन्छ र त्यो अन्त्यमा गएर कुनै न कुनै हिसावले बार्ताको टेबलमा पुग्छ । जव बार्ता हुन्छ र बार्तामा न्युनतम समझदारी कायम गराउन अडान चाहिन्छ । माग्नेले धेरै माग्छ र दिने भरसक नदिने र दिएपनि थोरै दिने पक्षमा रहन्छ । त्यो अवस्थामा गरिने समझदारीकाम माग राख्नेपक्ष दरिलो र आडान कायम रहने हुन सक्नु पर्छ ।

त्यो मधेशी दलका नेताहरुमा देखिएन । मधेशका राजनितिक नेताहरुले आन्दोलन गर्न जाने तर, बार्तामा बसेपछि आफ्ना मागलाई दावी गरिरहने क्षमता देखिएन । तेस्रो पक्ष हो मधेशमा अहिले दुइदल छन तर, उनिहरुमा जुन खालको एकता चाहिन्थ्यो त्यो छैन । उनिहरु एकबद्ध भएर वार्ताका लागि पुगेनन् । अहिले पनि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा हुदैहुनुहुन्छ तर, आफै सम्लग्न भएको सरकारलाई प्रमपत्र बुझाइरहनु भएको छ । उहाँले राजनिामा दिने कुरा पनि गर्नुभएको थियो ।

राजपाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनेको धरै समय भइसक्यो । उहाँहरुले पनि अहिले सम्म सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता लिन सक्नु भएको छ । यसले के देखाएको छ भने अहिलेको संघीय सरकारको नेतृत्व जसले गरिरहेको उसले मधेशलाई विभाजन गराएर मधेशका जनताले उठाएका मागहरुलाई कम्जोर बनाउने रणनिति लिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसमा सफल हुदै जानुभएको छ । मधेशमा दुई राजनितिक दल छन तिनमा एकता छैन ।

दुई दलका अडानहरु फरक फरक छन । उहाँहरु माग गर्नुहुन्छ तर विचैमा आफ्ना मागहरुलाई अलपत्र छाडिरहनु भएको छ । मधेशका दलहरुले अहिले स्थायी सरकारको रणनिति बुझ्न सकेका छैनन । जो स्थायी सत्ता छ उसले हेरिरहेको हुन्छ कि मधेशीदलहरुमा कति एकता छ । उनिहरु आफ्ना मागमा कति कटिबद्ध छन । मधेशका दलमा एकमत छैन र उनिहरु आफ्ना मुद्दाप्रति दोधारे मनस्थितिमा छन कि छैनन् ।

उसले जहाँ कमजोरी पाउँछ त्यहाबाट खेल्न सुरु गर्छ र अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि यो कुरा राम्रोसँग बुझेर नै मधेशका दलहरुलाई एकहुन दिइरहेका छैनन् र खेलिरहेका छन । आन्दोलनले उठाएका मुद्धाहरुलाई बार्ताको टेबुुलमा लगेपछि शक्ति लेनदेनको कुरा हुन्छ । यो कुरा मधेशी नेताहरुले एक भएर गर्न सकेका छैनन् । या त राज्य शक्तिनै कब्जागर्ने गरि आन्दोलन गर्नुपर्यो । मधश आन्दोनको लक्ष्य त्यो थिएन र होइन पनि । त्यसकारण मधेशका मागहरु राज्यको रुपान्तरणसँग जोडिएका छन ।

मधेशका बासिन्दाहरुको हृदय परिवर्तनका कुराहरुसँग जोडिएका छन । वितेक १० वर्षमा मधेशमा तीनवटा आन्दोलन भए । पहिलो र दोस्रो आन्दोलनमा मधेशका जनता मधेश सरकारका कुरा गर्थे । स्वायत्त मधेशको कुरा गर्थे । त्यो आन्दोलनमा मधेशका जनतालाई राज्यले दमन गर्दा पनि नागरिककता नेपाली माग्थे । तर, उनिहरुको माग केन्द्रीय सत्तासँग नेपाली नागरिकताको सँग थियो । नेपालमा भएको १० वर्ष जनयुद्ध होस या मधेश आन्दोलन । यी सवै अधिकार र पहिचानका लागि भएका थिए ।

अहिले पनि दक्षिण एसियामा जुन खालका आन्दोलनहरु भएका छन ति राष्ट्रिय पहिचानका लागि भएका छैनन् । उनिहरुले छुट्टै राज्य र अस्तित्वको माग गरेका छन । पहिचानको माग लोप हुदै पृथकतावादी तर्फ आन्दोलन मोडिएको अवस्था छ । श्रीलंकामा यस्तै भयो । पाकिस्तानमा यस्तै भयो । तर, मधेशको आन्दोलन त्यो होइन । मधेशले आफनो ठाउमा स्वायतताको कुरा गरे,प्रदेश सरकारको कुरा गरे तर, नागरिकता नेपाली मागे ।

यो केन्द्रसंग जोडिने कुरा हो । तर, ती दुइ आन्दोलनमा भइ केदियो भने मधेशमा बस्ने गैर मधेशीहरुलाई छुट्टै दृष्टिकोणले गरिने काम भयो । धम्क्याउने काम भयो । कतिपय अवस्थामा मधेशमा वर्षौदेखिको आफ्नो बसोबासलाई छाडेर उनिहरु पलायन पनि हुनपर्यो । यो गलत काम थियो । यस्ले अर्को समुदायमा भय सिर्जना गरायो र त्यसले प्रतिक्रया जन्मायो ।

जव प्रतिकृया आयो तव मधेशमा भएका राजनितिकदलहरुले आफो गल्ती स्वीकार गरेर फलायन भएका पहाडी मुलका नागरिकहरुलाई सहज बातावरण बनाए फर्काउन काम भयो यसले मधेशमा भएको तेस्रा आन्दोलनमा सवै मधेशी रगैर मधेशीहरुको पनि सहभागिता रहन गएको हो । यसले के कुरालाई प्रमाणीत गरेको छ भने जव सम्म नेपालमा तीन जातीलाई एकतामा राख्न सकिदै त्यहाँ कुनैपनि कुराहरु स्थायी हुदैनन् ।

मधेशी,जनजाती र खसआर्यको एकता विना देशशमा कुनैपनि परिवर्तन आउन सक्दैन । तर, समय बित्दै जादा आन्दोलनले उठाएका केहि मागहरु त स्थापित भए तर, अझै धेरै मागहरु र मुद्धाहरु स्थापित गराउन बाकि छ । यो अवस्थामा तराइ मधेशमा देखिएका अनेकौ समस्याहरु तर्फ अहिले मधेशकै दलहरु सक्रिय देखिएका छैनन् । जसले गर्दा मुद्धाहरुको पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन । (वार्तामा आधारित)