केदार भट्टराई ।
२०७५ सालको पुस २२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई संबोधन गर्दै देशका सवै आर्थिक सूचकांकहरु गतिसिल भएकाले देश आर्थिक संबृद्धिको महाअभियानमा लागेको दावी गरेका थिए । तर, ओलीले संसदलाई संबोधन गरेको केहि समयपछि नै उनले संसदमा प्रस्तुत गरेका आर्थिक आँकडाहरु उनका बैरी भएर देशैभरी फैलिए ।

यहाँ सम्म कि राष्ट्रियसभा मार्फत अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका अर्थशास्त्रका विद्वान डा.युवराज खतिवडाले अघिल्लो सरकारको आर्थिक हैसियत मापनका लागि निकालेको स्वेतपत्र भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधारभएको भनि संसदलाई प्रस्तुत गरेका सुचकांकहरु कम्जोर देखिए ।

ओली सरकार गठन भन्दा पहिलेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबाहादुर देउवाको सरकारको आर्थिक सूचकांकलाई स्वेतपत्र जारी गर्दा केहि आँकडाहरुलाई आफ्नो कार्यकालका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले जोहो गरेका थिए । यस्ता आर्थिक सूचकांकहरुको जोहोगर्न भाषणमा सिपालु र उखान तुक्काका पारखिले सक्दैनन्, यसका लागि खतिवडा जस्तै अर्थशास्त्रका विद्वानहरु चाहिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसदलाई दिएका सूचकांकहरु देउवा सरकार भन्दा पछाडी छन । प्रधानमन्त्रीले दिएको भन्दा अहिले देशको आर्थिक अवस्थामा केहि परिवर्तन र राजश्वका क्षेत्रमा सुधारपनि आएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई दिएका प्राय तथ्याँक गलत छन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई संबोधन गरिरहेको अवस्थामा नेपालको व्यापार घाटा ६ खर्बको हाराहारीमा थियो र नेपालले सोहिदिन विश्वका ११२ देशसँग व्यापार घाटा व्यहोरी रहेको थियो । एक खर्ब पुग्न १ सय अर्ब चाहिन्छ । ६ खर्ब हाराहारीको व्यापार घाटामा ७९ अर्बको निर्यात देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकारले देशको बागडार सम्हालेपछि व्यापार घाटा भयो भन्नेहरु लोकतन्त्रका विरोधी हुन भनेका छन ।

यति विषय प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी तलव र भत्ता खाने सल्लाहकारहरुले जानकारी गराउनैपर्छ कि अहिले नेपालको विश्वमा व्यापार गरिरहेका मुलुहरुमध्ये ११२ वाटा देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध घाटामा छ । तर, सबै देशमा भइरहेको व्यापार घाटा र यसमा सुधार ल्याउन राजनितिक तहबाट पहलको आवस्यकता छ । यदि अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकलाई मान्ने हो भने अहिले गतवर्षको तुलनामा व्यापार घाटा ३५ दशमलव ८८ प्रतिशतले बढेको छ भने नेपालको निर्यात पनि १२ दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेको छ ।

संसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले विकास खर्चका विषयमा पनि ढाँटेका छन । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको विकास खर्चमा उल्लेख्यबृद्धि भई २५दशमलव ३३ प्रतिशतले बृद्धि भएको बताएका छन । तर,नेपालमा भएका आर्थिक मामिलासंग सम्बन्ध राख्ने कुनैपनि निकायमा यो तथ्याँक छैन र उनिहरु प्रधानमन्त्रीले गलत तथ्याँक दिएको बताइरहेका छन । पुस सकिन दुइदिन मात्र बाँकि हुँदा पुँजीगत खर्च ११ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्रै भएको छ । तर, साधारण खर्चको रेसियो भने ४० प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले धरै जसो आयोजनाहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलय मातहतमा ल्याएका छन । यसमाथि लगानी बोर्डले पनि ठूला आयोजनाहरु हेरिरहेको छ । तर, सरकारले प्रत्येक वर्ष उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरे पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट खर्च हुनसकेको छैन् ।

बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना सुरुहुने र अन्त्य हुने मिति उल्लेख नगर्ने, सुरु हुने मिति भए पनि अन्त्य हुने मिति नतोकिने, ठूलो संख्यामा बजेट राख्ने तर खर्च गर्ने आधार तय नै नगरेका कारण यस्ता आयोजनाको बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । जसको सीधा असर समग्र बजेट प्रणालीमै देखिएको छ जसलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकारेका छैनन् । सरकारी निकायको आय–व्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको यो अवधीमा २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको करिब २० प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ ।

यो भनेको प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै सन्तोषजनक छैन । यसले समग्र बजेट प्रणालीलाई चुनौती दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ९ सय ४५ अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य सहित ८ प्रतिशत नजिकको आर्थिक वृृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु भएको यो अवधिमा जम्मा ११दशमलव ७१ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । महालेखाका अनुसार भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाले २९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत रानी जमरा, भेरी बबई डाइभर्सन, सिक्टा र बबई सिँचाइका लागि १० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने मध्यपहाडी लोकमार्गको ५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने भनिएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको पनि ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

४५६ मेगावाटको यो आयोजनाका लागि सरकारले बजेटमार्फत थप ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो अवधिमा उत्तर दक्षिण लोकमार्ग, कालीगण्डकी कोरिडोर,कर्णाली लोकमार्गको ४१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । महत्वकांक्षी परियोजनाअन्तर्गत रहेको भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने बहुचर्चित मानिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जम्मा साढे १ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा निजगढको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवाको गौतमबुद्ध र कास्की पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १३ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

महालेखाका अनुसार बारामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जम्मा २० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । बजेटमार्फत सरकारले काठमाडौं तराई मधेस दु्रतमार्ग निर्माणका लागि १० अर्ब १४ करोड हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब २७ करोड, उत्तर दक्षिण लोकमार्गका तीनवडा खण्डहरू कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसीका लागि २ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

यस्तै कालीकोट–सिमीकोट सडक हुम्ला र डोल्पा सदरमुकामसम्म जोड्न ३० करोड र मध्यपहाडी लोकमार्गका सडक कालोपत्रे तथा पुल निर्माणका लागि ४ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेको थियो । मंसिरसम्म बबई सिँचाइ आयोजनाले १० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ भने सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले १३ प्रतिशत र रानीजमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजनाले ५० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको १ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । गल्छी मैलुङ स्याप्रुबेंसी मार्गको २३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने काठमाडांै तराई–मधेस दु्रतमार्ग परियोजनाको १३ प्रतिशत र मेट्रो मोनोरेल अर्थात पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

सरकारले पशुपति क्षेत्र र लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनको विधि तयार गर्न १ अर्ब १६ करोड र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ६ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरेको थियो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९२ करोड र १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण र सञ्चालनका लागि सरकारले १० अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको थियो । आयोजना निर्माण अन्योलमै भइरहेका बेला सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको हो । आयोजनामा भएको विवादका कारण मुआब्जा रोकिएको छ भने यस अवधिसम्म कतिपय आयोजनाको भौतिक प्रगति समेत शून्य जस्तै देखिएको छ ।

ः रानीजमरा कुलरिया सिँचाइः लागत बढेर १२ अर्ब ६३ करोड
ः भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाः लागत बढेर १६ अर्ब ४३ करोड
ः पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाः प्रधानमन्त्रीकै कारण अलपत्र
ः गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः लागत बढेर ९ अर्ब,जारी
ः पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः लागत बढेर २१ अर्ब ६० करोड
ः पशुपति क्षेत्र विकास कोषः लागत बढेर १ अर्ब ४२ करोड
ः लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषः लागत बढेर ६ अर्ब १० करोड
ः रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाः लागत बढेर ६९ अर्ब ५२ करोड
ः उत्तर–दक्षिण (कोसी) लोकमार्गः लागत बढेर ७ अर्ब ५० करोड
ः उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) लोकमार्गः साढे २७ अर्ब
ः उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्गः लागत बढेर ११ अर्ब
ः राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमःलागत ५० करोड

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुइवर्षअघि हाम्रो धरहरा हाम्रै दायित्व अभियान अघि सारेका थिए । ऐतिशासिक धरहरा निर्माणको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आम नेपाली जनतालाई आह्वान गरेका भए अहिलेसम्ममा यसका लागि आवस्यक रकमको जोहो भइसक्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको उदेश्य जे भएपनि उनले प्रयोगगरेको भाषमा भने धरहरा आसपासकै स्थानीयहरुको फरकमत छ ।

केहिदिन अघि ठूलो तामझामसहित धरहरा पुनःनिर्माणको उद्घाटन गरे मानौ यो उनको निजि सम्पति हो र उनले आफ्नो निजि सम्पतिवाट यो धरहराको पुनःनिर्माण गरिरहेका छन । धरहरा राष्ट्रिय सम्पती हो र प्रधानमन्त्री भनेको पनि राष्ट्र नै हो । तर, अहिले सम्म धरहरा पुनः निर्माणका लागि जम्मा भएको रकम कति छ र यो केमा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषय चाँही गुमरामै छ । धरहरु निर्माणका लागि सवैभन्दा सुरुमा दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुबाट रकम उठाउन थालिएको हो ।

अहिले जनताको रकमबाट प्रधानमन्त्री ओलीले निजि कम्पनी भित्राएर तामझामका साथ मेरो धरहरा भनिरहेका छन । एक साता अघि सम्म टेलिकम क्षेत्रबाट धरहरा निर्माणका लागि पौने दुई अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । भूकम्पले क्षति पुर्याएका सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७२ र ७३ को बजेटमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको १ प्रतिशत सम्पदा कोषमा जाने गरि यो रकम संकलन भएको हो ।

अहिलेको सरकारसंग यो रकम कहाँछ भनेर सोध्ने जोसुकैलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र विरोधीहरुको संज्ञा दिन थालेका छन । सरकारी तथ्याँकहरुमा धरहराको स्लोगन प्रधानमन्त्री ओलीले नभएर तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको भेटिन्छ । जस्को स्लोगन ‘हाम्रो धरोहर–हाम्रै दायित्व’ शीर्षकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष अन्तर्गत छुट्टै सम्पदा कोष बनाएर रकम संकलन गर्न सुरु गरिएको थियो ।

त्यसअघि दूरसञ्चार सेवा दस्तुरका रूपमा १० प्रतिशतमात्रै बुझाउँदै आएका टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीले १ प्रतिशत थप गरी ११ प्रतिशत बुझाउँदै आएका थिए । २०७२ र ७३ देखि आर्थिक वर्ष २०७४ र ७५ सम्म उक्त कोषमा एक अर्ब ७९ करोड ३७ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ जम्मा भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, सरकारले यो रकमका विषयमा अहिले सम्म जानकारी दिएको छैन । मेलम्ची खानेपानी पनि कमिशनका कारण अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

भलै प्रधानमन्त्री ओलीको भित्र मनसाय आर्थिक सम्बृद्धीमा केन्द्रीत छैन भन्न सकिने आधार उनका भनाइमा देखिदैन । तर, आर्थिक सम्बृद्धीका लागि भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनसिलता र शुशासन त्यसको पहिलो कडी हुन । यो कडीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले जहिले पनि हलुका र विपक्षीहरुको विरोधका रुपमा मात्र लिएका छन । संघिय संसदमा प्रतिपक्षको आकार सानो छ । जनताले सरकार प्रति औला ठड्याईरहेका छन ।

सरकार र जनताका निर्वाचित प्रतिनधिहरु शुख सयल र सुविधा भोगमा केन्द्रीत हुदै जादा जनताले प्रश्न उठाउनै नपाउनेगरी प्रधानमन्त्री ओली जनतालाई समेत परिवर्तन विरोधी देख्न थालेका छन । जताततै तथ्य उजागर भइरहँदा तिलले पहाड छेक्ने गरी गलत तथ्याँकको साहारा लिनुपर्ने बाध्यता यती बलियो सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई कसरी पर्छ ।

सत्यलाई ढाकछोप गरेर प्रधानमन्त्रीलाई गुमरामा पार्ने सरकारी निकायहरुमाथि प्रधानमन्त्रीको एक्सन हुनुपर्नेमा उल्टै भ्रष्ट्र र आर्थिक अपराधमा सम्लग्नहरुलाई बचाउमा समय खर्चिरहेका छन । लामो समय देखि संघिय संसदको प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबाहादुर महरा र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले स्वकिय सचिवको समेत रकम लिएर अन्यत्रै खर्च गरेको कुराहरु आइरहेका छन ।

स्वयम संसद सचिवलयले समेत यो विषयलाई पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली मान्न तयार छैनन् । नेपालको संविधान जारीभएपछि पहिलो पटक भएको संघियसंरचना अनुसारको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संघिय संसद र प्रदेश संसद गठन भएको एकवर्ष पुरा हुन समेत पाएको छैन । तर, प्रधानमन्त्रीले न स्वीकारे पनि राष्ट्रि ढुकुटीको दुरुपयोगले नेटो काटेको छ । कुनै एक सांसद अपभ्रम्स भए वाहेकका सवैको ध्यान सरकारी सम्पती कसरी लुट्ने भन्दा अर्को कुनै जनताका पक्षमा सोच्ने काम पनि भएको छैन ।

भ्रष्टाचार अकल्पनिय ढंगले बढेको छ । भ्रष्टाचार संगसगै जनताका पक्षमा विकासका योजना पनि नआएका होइनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि पानिजहाज चढने निम्तो दिएको मिति सकिएको छ । तर, पानिजहाज चढ्न काहा जानुपर्नेहो त्यसका विषयमा अहिले प्रधानमन्त्री ओली बोल्न छाडेका छन । ओलीले रेल चढेर कलंकी कोटेश्वर गर्ने मिति पनि नजिकिदै गएको छ । तर, रेल कहाँछ त्यो बताएका छैनन् ।

जनतालाई भ्रमछर्न यस्ता खालको विकास देखाएर मख्खपार्न सफल भएको नेकपा सरकारको सरकारी ढुकुटीमा मच्चाएको लुटतन्त्रले नेपाल पाँचवर्षभित्र कुन हैसियतमा पुग्ने भन्ने आकलन गर्न पनि गारो भइरहेको अवस्था सिजर्न गराइएको छ । किन भने अहिले सरकारी तथ्यले देखाएको सत्य यही हो । यतिमात्र हैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्तिकै दिनदेखि मितव्ययी बन्न र भ्रष्टाचार नगर्न आफ्ना मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

तर, १० महिने कार्यकालमा मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमणमा गरेको खर्च केलाउँदा कसैले पनि निर्देशन पालना गरेको देखिन्न । यो सरकारका २५ मन्त्रीले जिल्ला र विदेश भ्रमणको खर्चमा अघिल्लो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदलाई पनि माथ गरेको छ । २०७४ फागुन पहिलो सातादेखि मंसिरसम्म जिल्ला भ्रमणमा राज्यको ढुकुटीबाट करिब साढे २ करोड रुपैयाँ सिध्याइएको छ ।

देउवा सरकारका ६४ मन्त्रीले करिब १ वर्षमा २ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्चिएका थिए । तर, देउवाको मन्त्री परिषद र ओलीको मन्त्री परिषदको आकारमा आकास पातालको भिन्नता छ । ओलीले यो तथ्यलाई स्वीकार नगरेपनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यो तथ्यलाई स्वीकारी सकेको छ । यो रकम दैनिक भत्ता र हवाई टिकटमा मात्रै खर्च भएको रकम हो । मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमण र अनुगमनमा जाँदा सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहत कार्यालयबाट समेत रकम र इन्धनको यसमा हिसाव छैन । मन्त्रीहरूले जिल्ला भ्रमण गर्दा एक दिनको ३ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन ।

मन्त्रीसँगै भ्रमणमा रहने कर्मचारी र अन्यले पनि भत्ता पाउने व्यवस्था छ । मन्त्रालयका कार्यक्रम अनुगमन र स्थलगत अध्ययन भन्दै हरेक साताजसो भ्रमणमा निस्कने मन्त्रीहरू अधिकांश आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र गृहजिल्ला पुगिरहेका हुन्छन । मन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दा भने दैनिक २ सय ५० अमेरिकी डलर भत्ता पाउँछन । यो बाहेक विदेश भ्रमणको खर्चको आँकडा अर्कैछ । यी प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन । अन्य सवैक्षेत्रमा अहिले सरकारपक्षबाट भइरहेको आर्थिक अनियमितताले भयावह रुपलिइसकेको छ ।