नेपाली कांग्रेसको चालू महासमिति बैठक ऐतिहासक नै थियो कतिपय कुराले । तर यही कतिपय कुराले सबैभन्दा पेचिलो विषय बन्यो । महासमितिको काम मूलत विधान संशोधन नै हो । त्यसै पनि महासमितिलाई विधान अधिवेशन पनि भनिन्छ । आफ्नो विधानलाई संविधान अनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने कारण यो विषय नै महासमितिको मूल विषय बन्न गएको हो ।

यो अर्थमा महामसमितिका पूरै हप्ता महासमिति हलमा महासमिति सदस्यहरूबीच जस्तो मानसिक तनाव उत्पन्न भयो, नेतृत्वले छलफलका लागि विषय दिन सकेन, पछिल्ला दिन झनै अन्योलग्रस्त रहे, ती आफैंमा नेतृत्वले नोटमा लिनुपर्ने विषय भएका छन् । विधान पारित गर्नुपर्ने निकायको बैठकमा यो सम्पन्न हुने भनिएको तीन चार दिनपछिसम्म त्यहाँ विधान प्रस्तुत भएन भने अनुमान गरौं यो बैठक कस्तो भयो होला ।

पार्टी संगठनभन्दा नेतृत्वले लिएको आफ्नो फाइदा र बेफाइदाको हिसाबकिताबको अडानले महासमिति बैठक नेतृत्वको हातको खेलौना जस्तो बन्न गएको भन्ने अब कतैबाट लुकेन । पछि आफ्नो अवस्था के हुन्छ भन्नेबाट आफ्नो अडान बनाएर त्यसैमा विभक्त नेतृत्वले विधानका लागि राखेको धारणा आत्मकेन्द्रित थियो वा गुटगत स्वार्थ केन्द्रित अथवा संस्थागत पद्धतिको लागि नवीन व्यवस्था भन्ने प्रश्न खडा ग¥यो । नयाँ व्यवस्था हो भने त ठीकै हो तर मान्यताहरू जसरी आए, फेरि आफैं खण्डित भएर अर्को नयाँ मान्यता आए यसले नयाँ अभ्यास भन्ने ठाउँ दिएन ।

करिब पूरै हप्ता महासमितिस्थल एक प्रकारले आयो आयो गयो भन्नेबाट गुज्रियो । सहमति भयो अरे भयो अरे भन्ने एउटा हल्ला आउँछ र सदस्यहरूलाई एउटा उत्साह भर्छ अनि फेरि भएन अरे भएन अरे भन्ने अर्को हल्ला आउँछ । यसरी नै बिते लामो समय । प्रत्येक दिन नेतृत्वको रस्साकस्सीबीच एक प्रकारको सहमति खोजियो भन्ने समाचार आउथ्यो त्यो स्थलमा ।

पार्टीका विभिन्न पदाधिकारीलाई उद्धृत गरिएर आएका समाचारमध्येको एउटा थियो कोषाध्यक्ष र प्रवक्ताबाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने भन्ने । यसैमा हो सभापतिसमेत दुईदुई उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने विषयमा सहमति भएको जानकारी दिइएको । यो प्रावधानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको पदाधिकारी पनि निर्वाचित हुनु थियोे । महासमिति बैठकको चार दिनपछि साँझ आएको यस्तो जानकारीले सदस्यमा केही सन्तोष जागेको थियो ।

बैठकस्थलमा नै नेताहरू उपसभापति विमलेन्द्र निधि, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र रमेश लेखक आदिका हवालाबाट यी समाचार आउँदा निराश बनिसकेका महासमिति सदस्य साथीहरूमा एक प्रकारको उत्साह नै छायो । यो भनेको अब महासमितिको वास्तविक विषयमा छलफल सुरु हुन लागेको अवस्था पनि मानियो । तर यो पछिसम्म टिकेन ‘रात रहे अग्राख पलाए’ भनेजस्तै भोलिपल्ट बिहान नै त्यो सहमति भत्काइएछ ।

सहमतिमा असहमति भयो र शीर्ष नेता वा बैठक थप उल्झनमा परे भन्ने समाचार आयो बैठक स्थलमा । यति हँुदा महासमितिको बैठक बिना छलफल पाँच दिनसम्म गुज्रिसकेको थियो । यतिका दिनसम्म कुनै समाधान दिन नसक्दा नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्ने नै भयो । प्रभावशाली नेताहरूले भनेको सहमति एक रात पनि टिकेन । यसको अर्थ हो संगठनमा नेतृत्वको पकड छैन । यी सबै छलफललाई नजिकबाट प्रतीक्षा गरिरहनु भएका महासमिति सदस्य साथीहरूले त्यसदिन यस्तै महसुस गर्नुभयोे ।

महासमिति बैठकमा सहभागीहरूमा एउटै सोचाइ के रह्यो भने नेताहरूको आपसी स्वार्थका कारण बैठक लम्बिँदै गएको हो । महासमिति बैठक सकिएपछि जिल्ला जाँदा पार्टीले थप ऊर्जा हासिल गर्ने र एकताको सन्देश लिएर जान पाइएला भन्ने सबैको आम सोचाइ थियो । उल्टो अवस्था सिर्जना भयो । त्यसका कारण केही महासमिति सदस्यहरू निराश हुँदै पाँचौं दिनदे नै जिल्ला फर्किन थाल्नुभयो । यसको अर्थ हो महासमिति बैठकले धेरै महासमिति सदस्यहरूलाई निराश बनायो ।

महासमिति बैठकले विगतमा चुनावको बेलामा भएको हारलाई ध्यान दिँदै कसरी सुध्रिएर जाने भनेर सोच्ला भनेको हो तर त्यस्तो देखिएन । महासमिति बैठक पार्टीलाई थप ऊर्जा दिलाउनका लागि भन्दा पनि नेतृत्व कसरी आ–आफ्ना मान्छेलाई पार्टीका उपल्ला तहमा लग्ने भन्ने होडबाजीका लागिमात्रै डाकिएको हो कि भन्ने जस्तो देखिएको निष्कर्ष रह्यो अधिकांश सदस्यमित्रहरूको । नेतृत्वले यसरी महासमिति बैठकलाई भागबन्डाको विषय बनाएका र बैठक लम्बिँदै गएका कारण खर्चबर्च सकिएर धेरै महासमिति सदस्य घर फर्किन बाध्य हुनु भएको अवस्थाप्रति नेतृत्वले कतै खोजखबर नगर्नु अर्को एउटा गम्भीर विषय थियो । यसले दलभित्र पारिवारिक अपनत्वको पनि अभाव देखियो ।

यो बैठक समग्र संगठनको थियो तर बनाइयो कस्तो भने यो महामसमितिका सदस्यहरूकोे मात्र संस्था हो, उनीहरूको दबाबमा नै यो बैठक बोलाइएको हुँदा यस्को सम्पूर्ण व्यवस्थापन उनीहरूले नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बेकेको जस्तो देखियो नेतृत्वले । त्यसो नहुँदो हो त एक हप्ता बितिसक्दा पनि नेतृत्वका कारणले नै बैठक अघि बढ्न सकेको छैन । बैठक हल बिहानदेखि बेलुकासम्म नै बिनाकाम छटपटीमा गुज्रिरहेको छ । पूरै हप्ता यस्तो हुँदा केन्द्रीय नेतृत्वसमेत त्यहाँ उपस्थित भएर सहभागी सदस्यहरूलाई साथ दिने काम भएको पाइएन ।

यसले यो बैठक कक्षभरि नै र खाली राखिएका यी सबै दिन नेतृत्वको आलोचना नै भयो जो नेतृत्वका लागि क्षति पनि हो । यो बेला सबैको एउटै भनाइ थियो– यहाँ पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि कसरी हुन्छ नेता बलियो हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उहाँहरू लागेको देखियो । पार्टी बलियो हुने हो भने नेताहरू आफैं बलियो हुुन्छन् भन्ने कुरा उहाँहरूले बिर्सनु भयो ।

महासमिति सदस्यहरूले विधानका समग्र पक्षमा वा पदाधिकारीमा विवाद हो भने त्यसलाई महासमिति बैठकमा मतदानको माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ भनेर पनि माग राखेका थिए कतिपयले । तर, नेतृत्वले त्यतातर्फ ध्यान नदिई नेता–नेतामात्रै झगडा गर्दै हिँडेको पाइएको महसुस भयो यो बीचमा । लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई पछ्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो भएको पाएन यो बैठकका धेरै समय । महासमिति बैठक नै भइसकेपछि यसलाई नै निर्णय गर्ने स्थानका रूपमा अघि बढाउनुपर्दथ्यो । त्यसो नहुँदा महासमिति सदस्यहरूमा व्यापकरूपको नैराश्यता छायो नै ।

निजी स्वार्थभन्दा माथि रहेर नेताहरू अघि बढ्नुपथ्र्यो । चुनावको बेलामा भएका कमी, कमजोरीलाई आत्मसात् गर्दै र आगामी दिनमा सच्याउने प्रण गर्दै अघि बढ्नु पथ्र्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हिसाबले अहिले मुलुकमा विद्यमान बेथितिमाथि सरकारलाई घच्घच्याउनुपथ्र्यो । तर, कांग्रेस आफैं झगडा गरेर बस्दा बेथिति बढाउने पक्षलाई झनै मलजल भइरहेको महसुस गरे सबैले । अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचार, असुरक्षाजस्ता विषयमा कुनै पनि ध्यान दिएको पाइएको छैन । त्यसैले मुलुकले अहिले सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका खोजिरहेको छ । त्यसमा कांग्रेस नेतृत्वले ध्यानदिनु पर्ने अवस्था टड्कारो रह्यो नै । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा पुरानो पुस्ताका नेताबाट युवापुस्ताले सोचेको नेतृत्व पाएको अनुभूत गर्न सकेको छैन ।

महासमिति हलमा यी दिनमा सबैभन्दा बढी चर्चा भएको विषय हो– उहाँहरू सच्चिनु भएन भने अब कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन । उनीहरू विद्रोह गर्ने पक्षमा छन् । त्यसैले सच्चिनुस् भनेर हार्दिक अनुरोध गरिरहिएको थियो हलबाट ती दिनमा । यो महासमितिमा प्रकट भएको अर्को कुरा होे ७७ जिल्लाका महासमिति सदस्य एकातिर र केन्द्रीय नेतृत्व अर्कातिर जस्तो देखियो । पछिल्लो समय महासमितिको कक्षमा जे जस्ता समाचार आए त्यसले यो महासमितिलाई निर्वाध चल्न दिएर यसको अभिभावकत्व लिनुपर्ने पदाधिकारीबाट नै अर्घेल्याइँ भएको हो कि भन्नै प¥योे । सातौं दिनको बैठक कक्षमा आएको समाचारको एउटा विवरण–

‘सभापति सहमतिबाट पछि हटेपछि कांग्रेसमा पदाधिकारी संख्या र निर्वाचन पद्धतिको विवाद चर्किएको छ । कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था विधानमा राख्न तयार भएका देउवाले बिहीबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग एक उपसभापति र एक महामन्त्री मनोनीत गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । पौडेल–सिटौला पक्षले देउवाको प्रस्ताव नमान्ने घोषणा गरेको छ । देउवानिकट केही सदस्यसमेत असन्तुष्ट बनेका छन् ।

‘आफैंले गरेको सहमतिबाट पछि फर्केपछि नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सभापतिले एकपटक निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’ देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बुधबार नेतृत्वले सहमति गरिसकेपछि पछि हट्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।
समावेशीको नारा दिएर मनोनीत कोटा बढाउन खोजेको भन्दै पौडेल पक्ष देउवाप्रति आक्रोशित बनेको छ । बिहीबार बिहानको बैठकमा पदाधिकारीलाई समावेशी बनाउन सात सहमहामन्त्री थप्ने समझदारी जुटेको थियो । पार्टीमा सात जातीय क्लस्टर छन् । सबै जातिको प्रतिनिधित्व हुने गरी ७ सहमहामन्त्री थप्ने र कोषाध्यक्षबाहेक सबैको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको थियो ।

साँझ एकाएक देउवाले उपसभापति र महामन्त्री मनोनीत गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि सहमति भाँडिएको हो । देउवाको नयाँ प्रस्ताव आएपछि केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले भावी सभापति भनेर पनि विधानमै राख्ने कि भनेर व्यंग्य कसे भने पौडेल ‘त्यसो भए केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, यसमा मेरा साथीहरू मान्दैनन्’ भन्दै निस्किए ।’ (कान्तिपुर ६ मंसिर )

यतिखेरसम्म विधान कस्तो आउँछ भन्ने महासमिति सदस्यहरूमा व्यापक खुलदुली बढी रह्यो । पहिले सबैतिरबाट एउटा सुझाव आएको थियो । केन्द्रीय सभापति र पदाधिकारीबाहेक सबै जना बुथसम्म पुग्नु पर्ने । तर प्रस्तावित मस्यौदामा त्यस्तो नभएको भन्ने जानकारी महाधिवेशन हलमा व्याप्त भयो । त्यसपछि सुरु भयो यस्तो प्रवावधानका लागि हस्ताक्षर अभियान । केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने लगायत तीन विषयमा प्रस्तावित विधानको प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै जिल्ला सभापतिको अगुवाइमा महासमिति सदस्यले छैटौं दिनदेखि हस्ताक्षर अभियान थाल्नु भयो ।

त्यसमा कांग्रेसका सबै सदस्यलाई समानताको प्रत्याभूति दिँदै तल्लो तहसम्मै नेता तथा कार्यकर्ताबीचको एकता, हार्दिकतालाई मजबुत बनाउन महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि र क्षेत्रीय प्रतिनिधि स्वतः हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग भएको थियो । पार्टी र संसद्मा एक व्यक्तिले एक पटकभन्दा बढी आरक्षित कोटा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था विधानमा राख्ने कुरा पनि यसमा परेको थियो ।

कांग्रेसको विधानमा आरक्षित समूह तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट एक व्यक्तिले एकपटक मात्रै समूह सदस्य बन्न पाउने एवं पार्टी संरचनाभित्र पनि एक व्यक्ति एक पदमा एकपटक मात्रै उक्त कोटा प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गर्दछौं,’ अभियान पत्रमा भनिएको थियो । यो हस्ताक्षरको अर्को मागमा संघीय संसदको उम्मेदवार चयन केन्द्रीय संसदीय समितिले, प्रदेश संसद्को उम्मेदवार चयन प्रदेश संसदीय समितिले र स्थानीय तहको जिल्ला र स्थानीय संसदीय समितिले उम्मदेवार चयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने रह्यो ।

सभापतिहरूले सुरुदेखि उठाएको माग विधान संशोधन समितिले सम्बोधन नगरेपछि आफ्ना हस्ताक्षर गरेर शुक्रबार पार्टी सभापतिलाई बुझाउने तयारी थियो । ‘सभापतिलाई बुझाउनुका साथै महासमिति बैठक सचिवालयमा औपचारिक रूपमा दर्ता गराउँछौं र महासमिति हलबाट निर्णय गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिन्छौं,’ ‘जबर्जस्ती नेताहरूले पेल्न खोजे भने सामूहिक राजीनामा दिएर भए पनि यसको कार्यान्वयन गराएरै छाड्छौं ।’

यो महासमितिमा नेतृत्व र कार्यकर्ताबीचको सम्बन्ध कुन हदसम्म आइपुगेछ भन्ने यो एउटा उदाहरण हुनुपर्छ । विधान बैठकमा भनिएको छ तर विधान नै हेर्न पाइएको छैन । बैठक हल एकातिर खाली छ नेताहरू कहाँ बस्नुहुन्छ थाहा हँुदैन । क्षणक्षणमा नै कुरा मिलेका र नमिलेका विवरणहरू आइरहन्छन् अर्थात् क्षणक्षणमै अन्योलबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था । यो बैठकले देखाएको एउटा कुरा हो निर्वाचन सम्पन्न भएको र देशमा यस्तो परिणाम आएको अवस्थाले कांग्रेसको नेतृत्वलाई कतै पिरोलेको रहेनछ । सुध्रने र सुधार्ने भन्ने कुरा त परै जाओस् ।

त्यसो हुँदैनथियो भने एउटा ऐतिहासिक कालखण्डको महासमिति जो तेह्रौं महाधिवेशनको अन्तिम पनि हो यस्तो हालतमा पुग्ने थिएन । सदस्यताको उपस्थिति अत्यधिक नै थियो । यसको अर्थ हो उहाँहरू धेरै नै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो यो बैठकप्रति तर नेतृत्वले निराश बनायो । अब यस्ता सदस्यहरूमा ऊर्जा भर्न त्यति सहज नहोला ।
( चन्द्र महर्जन, लेखक निवर्तमान सांसद तथा महासमिति सदस्य हुन् ।)