उहाँहरूले राखेका विषयहरूले पनि सभापतिको अधिकारलाई तोकेको अवस्था भने होइन । पार्टी सभापति त्यसै पनि शक्तिशाली नै हुन्छ । हामी सबैले शेरबहादुर देउवालाई अब पार्टी सभापति मान्दैनांै भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । जहाँसम्म सभापतिको अधिकारको विषय छ । विधि, विधान र पद्धतिमा सभापति चल्नेबित्तिकै सवै अधिकार उहाँलाई प्राप्त हुन्छ । अहिले भएको कांग्रेसको विधानले पनि धेरै कुरा निर्दिष्ट गरेको छ । पदाधिकारीको मनोनयन कहिले र कुन अवस्थामा गर्ने भन्ने कुरा विधानमा प्रस्टसँग लेखिएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीको विधान मस्यौदामाथि लगातार छलफल भएको छ । यो अवस्थामा अब विधान कुन रूपमा पारित हुन्छ ?

देश संघीय संरचनामा गएपछि र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछि नेपाली कांग्रेसलाई पनि नयाँ संरचनाअनुसार लानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएकाले पनि महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बनेको विधान मस्यौदा समितिले फरक मतसहित प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आधारित भएर नेताहरूले आ–आफ्नो विचारहरू राख्नुभएको छ ।

अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा संघीय संरचनाबाहेकका विषयमा खासै परिवर्तन आउँला भन्न सकिने अवस्था छैन । किनभने विधानमा नयाँ व्यवस्था गर्दा केही नयाँ जटिलताहरू पनि थपिने भएकाले अन्त्यमा नेताहरूबीचमा एक खालको सहमति बन्ने र त्यो सहमतिअनुसार कांग्रेस अगाडि बढ्ने पनि हुन सक्छ ।

अहिले देखिएको बढी सम्भावनाको विषय यो एउटा हो भने अर्को आगामी मंसिर २८ देखि पुस ३ सम्म बस्ने महासमितिको बैठकमा राजनीतिक मुद्दाहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन् र महासमितिले कस्तो निर्णय गर्छ धेरै कुरा त्यसमा पनि निहित हुन सक्ने मैले देखेको छु ।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा सभापति पक्षधरले सभापतिको अधिकार बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् । तपाईं बैठकमा सहभागी भइरहनुभएको छ । कस्ता अधिकार थपका लागि प्रस्ताव भएका छन् ?

केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो पक्ष र ऊ पक्ष भनेर समूह छुट्ट्याएर छलफल भएको छैन । म व्यक्तिगत तर्फबाट सञ्चार जगत्लाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो बैठक भनेको कांग्रेसलाई देशमा बदलिएको संरचनामा ढाल्नका लागि कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा केन्द्रित बैठक हो । यसमा पक्ष विपक्ष भन्ने हुँदैन । अहिलेसम्म नेताहरूले यो ढंगबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा व्यक्तिगत विचारहरू राख्नु भएको हो ।

त्यसकारण यो बैठकमा कुनै सन्तुष्ट र कुनै असन्तुष्ट पक्ष भन्ने छैन । विधान मस्यौदा समितिले फरक मतसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । त्यसमा विभिन्न नेताहरूले आफ्नो अनुभवको आधारमा विचारहरू राख्नुभएको छ । अहिलेसम्म भएका छलफलमा मैले कुनै गुटगत आधारमा नेताहरूले बोलिरहेको पाएको छैन । सबैलाई कांग्रेसप्रति चिन्ता छ ।

चिन्ताअनुसारका विचारहरू पनि प्रकट भइरहेका छन् । बैठकमा विधानको मस्यौदा सँगसँगै पदाधिकारीको संख्या बढाउने विषयमा पनि नेताहरूले आ–आफ्नो विचार राख्नु भएको छ । सभापतिको विषयलाई भन्दा पनि पार्टीको विधानलाई नेताहरूले केन्द्रमा राख्नु भएको छ ।

तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले विधानमा राखिएको नयाँ प्रावधानले समस्या निम्त्याउने भन्दै नयाँ प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने बताइरहनु भएको छ नि ?

उहाँहरूले राखेका विषयहरूले पनि सभापतिको अधिकारलाई तोकेको अवस्था भने होइन । पार्टी सभापति त्यसै पनि शक्तिशाली नै हुन्छ । हामी सबैले शेरबहादुर देउवालाई अब पार्टी सभापति मान्दैनांै भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । जहाँसम्म सभापतिको अधिकारको विषय छ । विधि, विधान र पद्धतिमा सभापति चल्नेबित्तिकै सवै अधिकार उहाँलाई प्राप्त हुन्छ । अहिले भएको कांग्रेसको विधानले पनि धेरै कुरा निर्दिष्ट गरेको छ । पदाधिकारीको मनोनयन कहिले र कुन अवस्थामा गर्ने भन्ने कुरा विधानमा प्रस्टसँग लेखिएको छ ।

भ्रातृ संस्थाहरूको मार्गनिर्देशन र उनीहरूको महाधिवेशनका विषयमा पनि विधान प्रस्ट छ । विधि, विधान र पद्धतिअनुसार नचल्दा जति अधिकार थपे पनि पार्टी सभापति सधैं कमजोर नै देखिन्छ । त्यसकारण सभापतिको अधिकारको विषय भनेको प्रसँग दोहो¥याउनुपर्ने विषय नै होइन भन्ने मेरो धारण हो । केन्द्रीय समितिको बैठकमा सभापतिको विषयभन्दा पनि अन्य दुई विषयमा बैठक केन्द्रित रह्यो भन्ने मेरो विश्लेषण छ ।

पहिलो कुरा त अहिले पार्टीको विधान जस्तो छ त्यसलाई धेरै नबढाउने । संघीय ढाँचामा जानैपर्ने भएकाले संघीय ढाँचाअनुसार जाने, गर्नुपर्ने परिवर्तन मात्रै गर्ने, सामान्य परिवर्तन गर्नैपर्ने कुराहरूलाई मात्र परिवर्तन गर्ने र बाँकी कुराहरूलाई अहिले यथावत् रूपमा राखेर जाने भन्ने विषयमा पार्टीका ठूला नेताहरू अन्तिममा एकमत हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

तपाईंको भनाइअनुसार आम जनताले कांग्रेसमा जुन रूपको परिवर्तन चाहेका थिए, त्यो परिवर्तन संशोधित विधानबाट नआउने भयो हैन ?

पहिलो कुरा त परिवर्तन केलाई र कसरी भन्ने प्रश्न आउँछ । आम जनताले चाहेअनुसारको कांग्रेसको परिवर्तन विधानबाट मात्रै सम्भव छ कि अरू विषयहरू पनि छन् । म भन्छु विधानबाहेक अरू धेरै विषयहरूमा कांग्रेस सुध्रिन आवश्यक छ । अहिले कांग्रेसभित्र विधानका विषयमा जति कुराहरू उठेका छन् ती एउटै मञ्चभित्रका फरकफरक धारणाहरू हुन् । सिंगो पार्टीमा एउटै स्वरूप बनाउनका लागि नेताहरूले आफ्नो अनुभवको आधारमा फरकफरक विचारहरू राख्नु भएको हो ।

के गर्दा कांग्रेस सप्रिएको अनुभूति हुन सक्छ र के नीति अगाडि लिएर जाँदा कांग्रेसलाई फेरि एकपटक हेरौं भन्ने जनआवाज आउन सक्छ भन्ने कुरामा नेताहरूबीच विवाद भएको म देख्दिनँ । सबै शीर्ष नेतृत्वको चाहना कांग्रेसलाई सुधार गर्नुबाहेक विकल्प पनि छैन । अहिले आम कांग्रेस कार्यकर्ताभन्दा पनि शीर्ष नेतृत्व बढी चिन्तित देखिनु भएको छ । यही रूपले भोलिका दिनमा पनि पार्टी र कार्यकर्ताप्रति नेताहरू चिन्तित हुने हो भने पक्कै पनि तपाईं हामीले कल्पना नगरेको परिवर्तन पनि हुँदैन भन्न सकिन्न ।

कांग्रेस कार्यकर्तामा आधारित नभएर ‘मासबेस’मा आधारित पार्टी हो भन्ने गरिएको छ । तपाईं आम कार्यकर्ताको विश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ ?

चलनचल्तीको भाषामा कांग्रेसलाई कार्यकर्तामा आधारित पार्टी नभनेर मासबेसमा आधारित पार्टी हो भनिँदै आएको छ । तर, म भन्छु– कांग्रेस तमाम कार्यकर्ताले अहिलेसम्म बचाएको पार्टी हो । कांग्रेस विशुद्ध कार्यकर्तामा आधारित पार्टी हो । सदस्यता वितरणमा कांग्रेसमा केही मापदण्डहरू छन् ।

नेपाली कांग्रेसको साधारण सदस्यता लिन कांग्रेसप्रति आस्था राख्ने सबैले पाउँछन् । तर, म नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता हुँ भन्नका लागि र उसले पार्टीभित्र भएका सबै खाले निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि पार्टीले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर क्रियाशील सदस्यता लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले विधानको मस्यौदामा पनि सदस्यता वितरणका विषयहरू समावेश भएका छन् र छलफल पनि भइरहेको छ । कांग्रेस क्रियाशील सदस्यहरूको मापदण्ड पार्टीको सचिवालय अर्थात् पार्टी सभापतिले अन्तिम निर्णय गर्ने हो ।

क्रियाशीलले पार्टीलाई लेबी पनि तिरिरहेको हुन्छ । प्रकारान्तरमा क्रियाशील सदस्यहरूबाट चुनिएको व्यक्तिमात्रै पार्टी पदाधिकारी र सभापति बन्न सक्छ । अहिलेसम्मको नेपाली कांग्रेसको विधानमा भएको प्रावधान यही हो । यसकारण पनि नेपाली कांग्रेस कार्यकर्तामा आधारित पार्टी भएकाले अहिलेको विधान मस्यौदामा कांग्रेस सदस्यताका विषयमा पनि फरकफरक धारणाहरू आएका हुन् । यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउनका लागि अझै पनि छलफलको आवश्यकता छ ।

कांग्रेस कार्यकर्तामा आधारित पार्टी हो त भन्नुभयो तर, अझ एक खालको मात्रै सदस्यता कायम गर्ने कि दुई खालको सदस्यता कायम राख्ने भन्नेमा अन्योलता त बाँकी नै छ ?

ठीक हो । दुवै विषयमा दुविधा राख्नु हुँदैन । कांग्रेस कार्यकर्तामा आधारित हो कि मासमा भन्ने कुराको छिनोफानो गर्नु अहिलेको आवश्यकता पनि हो । एकछिनको लागि मानौं अहिले क्रियाशील सदस्यताको लागि जे जे मापदण्डहरू बनाइएका छन् ती सबै मापदण्डहरू विधानबाट पनि हटाइदिऊ र सभापतिको अधिकारबाट पनि बाहिर राखेर छलफल गरौं ।

अहिले केही मापदण्ड बनाएर देशभरिमा सदस्यता वितरण गरौं । मानौं देशभरिमा १० लाख नेपालीले कांग्रेसको सदस्यता लिए । ती १० लाख मानिसले कांग्रेसको सभापति प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित गर्न पाउने व्यवस्थामा अहिलेको पार्टी नेतृत्व जान तयार छ कि छैन । कांग्रेसमा आमूल परिवर्तन चाहने हो भने नेपाली कांग्रेसका देशभरि जति सदस्य छन उनीहरूले आफ्नो पार्टीको सभापति प्रत्यक्ष मत दिएर चुन्न पाउनु प¥यो । यसका लागि कांग्रेस नेताहरू तयार छन् कि छैनन् ।

यदि यसरी पार्टी सभापति र पदाधिकारीहरू निर्वाचित हुने हो भने पुरानो सदस्यताको नियमलाई खारेज गरिदिए हुन्छ । हैन, फेरि पनि १८ सय वा दुई हजार जनाले मात्रै पार्टी सभापति र पदाधिकारीहरू चुन्ने हो भने विधानमा राखिएको नेपाली कांग्रेसको सदस्यता वितरण भन्ने शब्दलाई पुनर्मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । तर, मैले पार्टीका नेताहरूमा यो आँट देखेको छैन ।

अहिले सीमित सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै नेताहरू केन्द्रित देखिनु भएको छ । सीमित सुधारअन्तर्गत दुई तीनवटा विषयमा सुधार गर्न सकियो भने पनि धेरै ठूलो परिवर्तन कांग्रेसमा आउँछ । अहिलेसम्मको सिनारियो हेर्दा पुरानो जुन व्यवस्था हो त्यतैतिर गएर सदस्यताको विवाद अन्त्य हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

अहिले नेपाली कांग्रेसलाई चुनौती दिँदै कम्युनिस्टहरू एकत्रित भइरहेको अवस्थामा क्रियाशील सदस्यको प्रावधान हटाइयो भने कांग्रेसको अस्तित्व संकटमा पर्दैन ?

यो कांग्रेसले सरोकार नराख्नुपर्ने विषय हो भन्छु म । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग कांग्रेसका केही नेताहरूको मनोवैज्ञानिक त्रास र आवश्यकताभन्दा बढी डर पनि देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसले पटकपटक यस्तै परिस्थितिको सामना गर्दै र चुनाव पनि जित्दै आएको हो । बरु हामी कहाँनेर चुकिरहेका छौं भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यस्तो भयो, यस्तो हुन सकिएन भनेर हामी उनीहरूको राजनीतिक खेलका लागि खेल मैदान बनिरहेका त छैनांै भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

उनीहरू आफ्नो बाटो हिँड्छन् । हामी हाम्रो बाटो हिँड्ने हो । हाम्रा हिँड्ने बाटाहरू नै फरक छन् भने किन डराउने ? हामी हाम्रो बाटो यसरी जाने भनेर हिँडेको हिँडै गरेको भए अहिलेसम्ममा उनीहरूलाई एक खालको पाठ सिकाइसक्ने थियौं । हामीले हिँड्नुपर्ने थुप्रै बाटाहरू थिए चाहे ती कर्मचारीका विषय हुन्, चाहे सरकारका कमजोरीका विषयहरू हुन् । यी विषयहरूलाई कांग्रेसले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । अभिलेख राख्ने हो भने अहिले पनि नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरूको सख्या १२ लाखभन्दा बढी छ ।

अहिलेको सूचना र प्रविधिको युगमा हामीले उनीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने थियो । त्यो गर्न सकेनौं । केही कमजोरी नेतृत्वबाट भए भन्दैमा कम्युनिस्टले कांग्रेस सिध्याउने कुरा न हिजो सम्भव भयो न भोलि नै सम्भव छ । पार्टीमा आश्रित कार्यकर्ता र कार्यकर्तामा आश्रित पार्टी दुवै कुरामा अब परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

कांग्रेसले सुधार गर्नैपर्ने तपार्इंले देखेका विषयहरू के के हुन् । के के कुरामा पार्टी र नेताहरू परिवर्तन हुन आवश्यक छ ?

सुधारका धैरै विषयहरू छन् । सदस्यताका विषयमा पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ । मूलतः हामीले आठ वटा तहगत संगठनको संरचनामा मुख्यगरी तीन तहका कमिटीहरू बनाउँछांै । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र । यी तीन तहको अधिकारको बाँडफाँड कसरी गर्न सक्छांै, यसले मात्र पार्टीको परिवर्तन र सुधारका खाकाहरू कोर्न सकिन्छ । जिल्ला तह कांग्रेसको एउटा महत्वपूर्ण निकाय थियो । संविधानले गरेको नयाँ संरचनाअनुसार अहिले केही अप्ठ्याराहरू पनि छन् । हामी मनोगत रूपमा पनि ती समस्याहरू बोकिरहेका छांै ।

त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर जिल्लाको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तर, प्रदेशको अधिकारलाई हामीले कमजोर, पंगु बनायौं भने अहिलेको संविधानले गरेको संघीय संरचनामाथि खलल पु¥याउने गरी अहिलेको सरकारले जसरी काम गरिरहेको छ त्यसलाई मलजल पु¥याउने काम मात्र हुन्छ । यस अर्थमा पनि हामीले प्रदेश कमिटीलाई बलियो बनाउनैपर्छ । प्रदेशमा पार्टीले अधिकार दिएन, कुनै पनि निर्णय गर्न केन्द्रलाई नै कुर्नुपर्ने अवस्था आयो भने भोलि कुनै पनि नेता प्रदेशमा जान चाहँदैनन् । अधिकार नभएको ठाउँमा नि जाने र किन काम गर्ने भन्ने प्रश्नहरू आउन सक्छन् ।

यो विषयमा राम्रोसँग छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेशका कमिटीहरूलाई कामको अधिकार दिने विषयमा कांग्रेस नेतृत्वले उदार भएर सोच्न आवश्यक भइसकेको छ । केन्द्रमा सीमित अधिकार राखेर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएन भने फेरि पुराना समस्याहरू दोहोरिने सम्भावना मैले देखेको छु । अर्को, नेपाली कांग्रेसमा जहिले पनि उठिरहने विषय भनेको हाम्रो विधानको परिपालना हो । विधानको परिपालना नहुनु नै कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।

त्यो विधानको परिपालनाको दोषी कुनै एउटा अमूक व्यक्ति वा सभापति मात्रै हुन सक्दैन । हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यसको परिपालना भयो कि भएन वा अब पालना गर्छांै भनेर कसम खाएर पनि हुनेवाला छैन । विधानको परिपालना भएको छ वा छैन । कोबाट विधानको परिपालना भएको छैन ? सभापतिले पालना गरेको छैन वा पदाधिकारीहरूले विधान विपरीत काम गरिरहेका छन् भन्नका लागि एउटा उच्चस्तरको निर्वाचित समिति वा कार्यदल बनाउन आवश्यक छ । त्यो समितिमा रहनु हुने सदस्यहरूले आफ्नो कार्यकालभरि कुनै पनि अरू पदको लोभमा फस्न मिल्दैन ।

उहाँहरूलाई तोकिएको कार्यकालसम्म पार्टीको कुनै पनि अरू पदमा लड्न, मनोनीत हुन र सरकारले दिने लाभको पदमा जानबाट बन्देज लगाउनुपर्छ । पार्टीको महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको स्वतन्त्र निकाय बनाउन सकियो भने सवै कुराको रेखदेख उक्त निकायले नै गर्नेछ । त्यो समिति अहिलेको अनुशासन समिति जस्तो हैन जसलाई सभापतिले मनोनीत गरोस् ।

पार्टीमा अनुशासनको अनुगमन, अभिलेख राख्नेदेखि सवै विषय हेर्ने समिति बनायो भने भोलिका दिनमा विधानको पालना नगर्ने परिपार्टीको अन्त्य हुन सक्छ । विधानको पालना मात्रै पनि अहिले कांग्रेसका लागि ठूलो उपलब्धि हो । यसले पार्टीमा एउटा डरको वातावरण तयार गर्छ र पार्टीमा नीति बस्छ । नीति बस्नेबित्तिकै सबै संगठनहरू स्वतः परिचालन हुन्छन् ।

नयाँ विधानको मस्यौदामा पार्टीका संरचना आठ तहमा विभाजन हुनेछन् भनिएको छ । तपाईंले प्रदेशलाई अधिकार र विधानको पालनाको कुरामात्र गर्नुभयो, किन ?

विधानमा प्रस्ताव गरिएका आठवटा तहले खासै फरक पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । विशेष अधिकार कति दिने भन्ने नै मुख्य हो । अहिले पनि कतिपय साथीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा टोल समितिहरू बनाएका छन् । टोल समितिभन्दा माथि पार्टीका वडा समितिहरू बन्छन् । त्योभन्दा माथि गाउँपालिका समिति बन्ला । नगरसमिति बन्ला । यही हिसाबले टोलदेखि केन्द्रसम्म आइपुग्दा आठ चरणका समितिहरू बन्छन् भन्ने कुरा विधानको मस्यौदामा उल्लेख भएको हो । यसभित्र पनि धेरै खालका समस्याहरू छन् ।

अहिले कायम भएका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू कुनै पनि एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा छैनन् । कतिपय ठाउँमा एउटा गाउँपालिकाका आधा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा र बाँकी अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा परेको अवस्था छ । त्यसकारण निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्रै आधार बनाएर हामीले समितिहरू बनायौ भने अव्यावहारिक ठहरिन सक्छ । हाम्रो अहिलेको अभ्यासमा निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत जुन क्षेत्रीय समितिहरू बनेका छन् त्यसलाई धेरै अधिकार दिइएको छ ।

त्यो अन्तर्गत दुईवटा प्रान्तीय क्षेत्र पनि समावेश गरिएको छ । त्यसकारण अरू जुनजुन समितिले जसरी काम गरे पनि अधिकार भने हामीले प्रदेशमा लानुपर्छ । प्रदेशलाई बलियो नबनाइकन अब पार्टी बलियो बन्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाइएको छ । पदाधिकारीको पनि संख्या थपिन्छ होला । अब पदाधिकारी मनोनीत हुन्छन् कि निर्वाचित ?

पहिलो कुरा हामी पदाधिकारीको संख्या बढाउँछौ भने ती पदाधिकारी सम्पूर्ण रूपमा निर्वाचित हुनुपर्छ । यदि पार्टी सभापति क्रियाशील नभई देशैभरिका वडाबाट जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएर आउँछन्, उनीहरूको संख्या हजारौं हुन्छ, ती हजारांै संख्याबाट सभापति निर्वाचित भएर आउने हो भने त्यस्तो सभापतिलाई सबै पदाधिकारी मनोनीत गर्न दिए हुन्छ । तर, सानो समूहबाट निर्वाचित हुने सभापतिलाई अधिकार थप्न सकिँदैन ।

अधिकार निर्वाचित पदाधिकारीमा पनि बाँडफाँड हुनुपर्छ । सानो समूहबाट निर्वाचित सभापति चिन्ता पनि सानो समूहप्रतिमात्रै जिम्मेवार हुने भएकाले हामी सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्छ भनेका हो । हाम्रो पार्टीको विधानले दुई महिनाभित्र पदाधिकारी चयन गरिसक्नुपर्ने भनेको छ । अहिलेको सभापतिसँग बहुमत थियो र अहिले पनि छ । तर, उहाँले यति ढिलो गर्नुभयो । यसलाई पनि सभापतिले अधिकार नपाएर ढिला भएको हो भन्न मिल्छ ?

केन्द्रीय सभापति र जिल्ला सभापतिको कार्यकाल तोक्ने विषयमा छलफल भयो कि भएन ?

यो विषय पनि उठेको छ र यसलाई हामीले अभ्यासमा पनि लगिसकेका छौं । दुई कार्यकालभन्दा बढी नपाइने अभ्यास सुरु भएपछि अहिले धेरै जिल्ला सभापतिहरू अवकाशमा जान लाग्नुभएको छ । उहाँहरूले पछिल्लो पुस्तालाई अधिकार छोडर जाने तयारी गरिरहनुभएको छ । अब उहाँहरू केन्द्रमा पनि आउनु हुन्न । केन्द्रीय सभापतिको हकमा पनि विस्तारै लागू हुँदै जाने कुरा हो । जहाँसम्म उमेरको हदको कुरा छ त्यसमा हाम्रा मागहरू कायमै रहे पनि अहिले नै आउँला जस्तो मलाई लागेको छैन ।

कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तनका लागि महासमितिको बैठक कति सार्थक बन्न सक्ला ?

कांग्रेसमा अहिले देखिएको नेतृत्व र परिवर्तनको सम्भावना महाधिवेशनबाट मात्रै पूरा हुन सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दा नै राम्रो हुन्छ । त्यसबेलासम्म कसैले चाहेर वा नचाहेर पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नै हो । महाधिवेशन आउन अझै निकै समय बाँकी छ । बाहिर जसरी विषयहरू आएका थिए, बुझिएको थियो कि महासमितिको बैठकपछि कांग्रेसमा आमूल परिवर्तन आउन सक्छ । तर, केन्द्रीय समितिको बैठकमा बसेपछि हाम्रो बुझाइ गलत रहेछ भन्ने कुरा कताकता महसुस भएको छ । पार्टीको ठूलो परिवर्तन गर्ने महाधिवेशन नै हो र त्यहाँसम्म हामीले कुर्नैपर्छ ।

जहाँसम्म महासमितिको बैठकको विषय छ यसमा दुईवटा विषयमा बढी चर्चा हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । नेपाली कांग्रेसलाई जनतामा लिने कुरामा पनि अलमल छ । पार्टी पंक्तिमा पनि ठूलो अलमल छ । हामी एकातिर संविधानको स्वामित्व लिने दाबा पनि गरिरहेका छौं भने अर्कोतर्फ दर्जनांै ठाउँमा संविधानले यो भनेको छ यो बदल्नुप¥यो, ऊ बदल्नुप¥यो भनेर अलमल्लिइरहेको अवस्था छ । महासमितिमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रस्तावले यो विषयमा प्रस्ट पार्छ र तल्लो तहसम्म यी कुराहरू पुग्छन् भन्ने मलाई लागेको छ र यो भयो भने एक प्रकारको अन्योलताको अन्त्य हुन्छ । दोस्रो पार्टीको विधानले नयाँ संरचना बनाउँछ ।

अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसको विधानले गाउँपालिका, नगरपालिका चिन्दैन । गाविसमात्रै चिनेको छ । तर, अब गाविसहरू छैनन् । महासमिति पछि कांग्रेसको विधानले गाउँपालिका र नगरपालिका चिन्छ । यो पनि विधानले मात्रै चिनेर भएन । अर्को दुई वर्षपछि गरौंला भन्ने बाटोमा पनि हामी जान हुँदैन । त्यसकारण महासमितिको बैठक लगत्तै हामी टोल हुँदै वडा र गाउँपालिका तथा नगरपालिकादेखि प्रदेश र केन्द्रमा आउँछौं । यी दुइटा कुरा पार्टीका लागि एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छन् ।