पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार गठन भएपछि आम नेपालीले चाहेको आर्थिक विकासको चाहनामा पुनः पूर्णविराम लाग्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । दुई तिहाइ स्पस्ट बहुमतको सरकारको अहम् र असीमित दम्भका कारण मुलुक झन् अस्थिरतामा गुज्रिन पुगेको छ । अहिले देशमा बलियो सरकार छ ।

यो सरकारले धेरै आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूको रेखा कोर्न सक्ने सम्भावना थियो र गर्न पनि सक्ने थियो । तर, देशमा राजनीतिक स्थिरताको निम्ति विधिको शासन नभएका कारण अहिलेसम्म केही उपलब्धि हुन सकेको छैन । सरकार गठन भएको ९ महिना बितेको छ । काम गर्ने सरकारका लागि विकासका सम्भावनाहरू देखाउन यो पर्याप्त समय हो । तर, सरकार जति पुरानो हुँदै गएको छ त्यति नै देशमा शून्यता देखिँदै गएको छ । आर्थिक गतिविधिहरू शून्यतर्फ गइरहेका छन् ।

पूर्वाधार विकासमा लगानी शून्यजस्तै भएको छ । वैदेशिक लगानीमा निर्भर रहेको नेपालको अर्थतन्त्रको आकार खुम्चिँदै गएको दातृ निकायहरूले विश्लेषण गर्न थालिसकेका छन् । स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित हुन सकिरहेको छैन । किनभने सरकारप्रति विश्वास भएन भने लगानीका क्षेत्रमा यस्ता समस्याहरू आउने हुन् ।

सरकारप्रति विश्वास जगाएर लगानी मैत्री वातावरण निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीको कम्तीमा पनि विधिको शासन लागू हुन आवश्यक हुन्छ । तर, दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री विधिको शासनमा नचल्दा मुलुक अल्मलमा परेको छ । राजनीति स्थिरता कायम गर्नका लागि सरकार विधिको शासन कायम गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा उल्टो काम गर्दै हिँडिरहेको छ ।

अहिले देशलाई ठूला सपना देखाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । हामी आफूले निल्न सक्ने घाँटीको अनुमान गरेर मात्र हाड चपाउनुपर्छ । बहुमतको सरकार छ अब कसैले ढाल्न सक्दैन भनेर अहिलेको सरकार समुन्द्रको सुनामीमा फसिरहेको डुंगा जस्तै भएको छ । यता जाने कि उता जाने भन्ने विषयमा नै सरकार अल्मलिएको छ । यो सरकारबाट जनताले थप अस्थिरताको आशा गरेका थिएनन् ।

बितेका ९ महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीले कति योजना ल्याए र कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि फिर्ता गर्दै हिँडे त्यसको हिसाब राख्नै जनतालाई गाह्रो भएको छ । जताततै भ्रमैभ्रम मात्र छरिएकाले सरकारप्रति आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ताहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । विकास निर्माणका लागि धेरै स्वतन्त्र निकायहरू पनि छन् उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न र अधिकारको उपयोग गर्न नदिएर प्रधानमन्त्री स्वयम्ले चाकडी प्रथा सुरु गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको मात्रै गुनगान गाउनुपर्ने र सधैं प्रधानमन्त्रीले गरेका अनगिन्ती गल्तीहरूलाई पनि सफाइ दिन ज्युहजुरमा मात्रै लाग्नुपर्ने बाध्यताले विकासे मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूको मनसमेत काममा भन्दा चाकडीमा जान थालेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै विकास निर्माणका कामको जिम्मेवारी लिने होइन । उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने र कामको मूल्यांकन गर्ने हो । तर, चाकडी प्रथाले गर्दा अब मन्त्रालय मातहतबाट हुने विकासका कामसमेत प्रभावित हुनेछन् ।

विकास निर्माणलाई अघि बढाउन र लगानी मैत्री वातावरणका लागि यो सरकारलाई केही गर्छु जस्तो लागेको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले सबैभन्दा पहिले चाकडी प्रथाको अन्त्य गराएर सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ ।

यो नभएसम्म सरकारले जस्तनसुकै आश्वासन बाँडे पनि कार्यान्वयन पक्षमा कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढ्न सक्दैनन् । सरकारले आर्थिक स्थिरतका निम्ति लगानी मैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिले सुस्त गतिमा रहेको विकास खर्च बढाएर कार्यान्वयनका लागि प्रशासनलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न नसकेको अवस्था छ ।

कर्मचारीलाई सधैं दोष दिएर सबै क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप बढेका कारण कर्मचारी तन्त्रले काम गर्न नसकेको हो । किन भने नयाँ सरकारमा आउने मन्त्रीहरूभन्दा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू धेरै अनुभवी हुन्छन् । उनीहरूसँग कार्यक्षमताको प्रदर्शन गर्ने आकांक्षा पनि हुन्छ । लामो समय सरकारी जागिर बिताएको जिन्दगीको अन्तिम समयमा देशलाई केही गरेर जाऊ भन्ने भावना धेरै कर्मचारीमा हुन्छ ।

तर, अहिलेको सरकारले उनीहरूको अधिकार माथि हस्तक्षेप गर्दै उनीहरूले प्राप्त गरेको लामो अनुभवलाई समेत अवमूल्यन गरिएको छ । अहिले जति सक्दो निजी क्षेत्रलाई सहकार्यमा ल्याउन आवश्यक छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा धरै लगानी आवश्यक पर्छ । यिनीहरूको भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्न नेपालको बजेटले भ्याउने सम्भावना छैन ।
त्यसकारण यी क्षेत्रमा सरकारले सही अनुगमन गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई सहकार्यमा ल्याउन आवस्यक छ । कतिपयको बुझाइमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउँदा गल्ती हुने विषय पनि उठेका छन् । तर, निजी क्षेत्रलाई शिक्षा स्वास्थ्यको काम गर्न दिएर अघि बढ्दा गल्ती हँुदैन ।

निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई विरोध गर्नेहरूलाई प्रश्न छ कि सरकारले नै काम गर्ने हो भने यी सबै सेवा दिनको लागि सरकारले कहाँबाट पैसा ल्याउँछ ? कर्मचारीले यस्ता सेवा दिएर बस्ने हो र ? समाजवादमा आधारित अर्थव्यवस्थामा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहन्छ । हो, केही निकायमा समस्याहरू पनि देखिएका छन् । तर, ती नीतिका कारण नभई बलियो नियमनको अभावले देखिएका समस्याहरू हुन् ।

निजी क्षेत्रलाई सरकारले पनि यी यी सुविधाहरूको सवालमा सरकार प्रोएक्टिभ हुनु नपर्ने र अन्य सेवासुविधाहरूमा निजी क्षेत्र अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । तर, यी सबै पक्षमा नियमनको पाटोमा काम गर्न त्यतिबेला हामीले पर्याप्त समयका थिएनौं अहिलेको सरकारलाई पर्याप्त समय छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्रलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रवेश गराएकोले यो क्षेत्रको सुधार हुन नसकेको उदाहरण अहिलेको सरकारले प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर, यसमा आधार भेटिँदैन । त्यो अवस्थालाई चिर्दै निजी क्षेत्रको प्रवेश पछि नेपालीहरूले आधारभूत शिक्षाको लागि बिदेसिन छाडेका छन ्। यस क्षेत्रमा लगानी गर्नेले पैसा कमाए भनेर चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था पनि छैन । निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ र कमाएबापत राज्यलाई कर तिर्छ । अब बाँकी रह्यो सरकार कमजोर रहेको कुरा ।

मूल रूपमा भन्ने हो भने हाम्रो शासकीय क्षमतामा त कमजोरी छन् । सरकारले कार्टेलिङ हुन नदिन र सबैलाई शिक्षामा पहुँच पु¥याउनु पर्ने थियो । यसमा हामी एक हदसम्म चुकेकै हौं । तर, निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न दिएर सबै बिग्रियो भन्ने होइन । सरकारबाट नै शिक्षामा लगानी गरेर ३० वर्षसम्म त परिणाम खोजेकै हो ।

त्यसले केही प्रगति भएन । हामीले अंगीकार गरेको उदार अर्थनीति र नीतिगत परिमार्जन भनेको राज्यबाहेक अरूलाई पनि विकासमा सहभागी हुन स्थान दिने प्रणाली हो । सबै कुरा मै गर्छु भनेर सरकारले गर्न सक्दैन । जस्तो कि हामीकहाँ हस्पिटलको पनि वर्गीकरण हुन्छ ।
कतिपय हस्पिटलहरू सरकारले नै चलाउने र कतिपय अरू सेवाहरूको लागि अरूलाई अवसर दिनुपर्छ । हामी के पनि भनिरहेका छौं भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उद्योगको रूपमा पनि हेर्नु प¥र्याे । यसलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नुप¥र्यो ।

त्यो सबै सरकारले त गर्न सक्दैन । यसको लागि त लगानी ल्याउनु प¥र्याे । शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि पहुँच पु¥याइदिने राज्यको दायित्व हो । तर, कसैले धेरै खर्च गर्न सक्छ र त्यसमा सरकारलाई कर पनि बढी आइरहेको छ भने उद्योगको रूपमा शिक्षालाई निजीकरण गर्नु नराम्रो कुरा होइन । अहिले कांग्रेसले पनि आर्थिक रूपान्तरणका लागि केही नयाँ नीतिहरू अवलम्बन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । (प्रेस युनियन बागलुङले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचार ।)