लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पारदर्शी सरकारको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले पारदर्शी रूपमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो । सरकारले गर्ने हरेक निर्णयहरू जनताले थाहा पाउन आवश्यक छ । सरकारका निर्णयहरू समयमै थाहा पाएर त्यसमा समर्थन वा विरोध गर्न पाउनु जनताको अधिकार हो । यसैको लागि आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई सूचनाको हकको प्रबन्ध मिलाइएको हुन्छ ।

सूचनाको हक मानवअधिकार समेत हो । मानिसले सत्य सूचनामा समयमै प्राप्त गर्नु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसलाई मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा समेत उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि यो विषयलाई महत्वका साथ अपनाइएको छ । संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले यसलाई प्राथमिकताका साथ मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । र नागरिकको सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गर्नकै निम्ति प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको हो । प्रेसले नै नागरिकको सूचनाको हकको परिपूर्ति गर्ने हुँदा प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्नु परेको हो । प्रेसले नै सूचना संकलन गरेर जनतालाई पस्किने काम गर्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक सरकारले प्रेसलाई समयमै सूचना उपलब्ध गराएर जनतालाई सुसूचित गराउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले आफ्ना हरेक निर्णयहरूलाई प्रेससामु प्रस्तुत गरेर जनतासम्म पुर्याउनु उसको कर्तव्य हो । तर, विडम्बना, नेपालको वर्तमान सरकारले संविधानप्रदत मौलिक हकको बर्खीलाप हुने गरी सूचना लुकाउने नीतिलाई घोषित रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । यो नीतिअनुसार अब मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हरेक निर्णयहरू तत्काल जानकारीमा ल्याइने छैन । सरकारका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्रीले नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समयमै सार्वजनिक नगर्ने र त्यसलाई खोजी पत्रकारिताको माध्यमबाट पत्ता लगाएर जनतासामु पस्कन पत्रकारहरुलाई चुनौती दिएका छन् ।

यसबाट प्रस्ट भएको छ, सरकार आफ्ना हरेक निर्णयहरू जनताबाट लुकाएर राख्न चाहन्छ । यस्तो चाहना राख्नुले आफू गलत निर्णय गर्दै छु भन्ने सरकार स्वयम्ले स्वीकारेको प्रस्ट हुन्छ । अपराध गर्नेले मात्रै अपराध लुकाउने प्रयत्न गर्छ । अपराध गर्ने व्यक्तिले आफ्नो अपराध सार्वजनिक नहोस् भन्ने चाहन्छ र त्यसलाई जतिसक्दो लुकाउने प्रयत्न गर्छ । गहन अनुसन्धानपछि मात्रै अपराधीको अपराध पत्ता लाग्छ र उसले कानुनबमोजिमको सजाय पाउँछ । यस अर्थमा वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले आफ्ना निर्णयहरूलाई अपराध मानेको स्पष्ट भएको छ । त्यसैले ऊ आफ्ना अपराधहरू समय जनतासामु आएर रोकियोस् भन्ने चाहँदैन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयका रूपमा विगतमा गरेका अपराधहरू समयमै बाहिर आउँदा रोकिएका कैयौं दृष्टान्त छन् । राजदूत नियुक्तिदेखि पूर्ववर्ती सरकारका नियुक्ति खारेजीसम्मका विषयहरू समयमै बाहिर आउँदा तीनले मूर्तरूप लिन पाएनन् । यही भयबाट त्रसित प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना निर्णय उर्फ अपराधहरू लामो समयसम्म लुकाएर राख्ने नीति बनाएका हुन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।

तर जतिसुकै लुकाउने प्रयत्न गरे पनि आखिर ती विषयहरू सार्वजनिक भइरहेकै छन् । सार्वजनिक भएका कतिपय निर्णयहरु वास्तवमै सरकारको तर्फबाट भएका अपराधहरू भन्न मिल्ने खालका छन् । जस्तो प्रधानमन्त्रीले आफन्तलाई राजदूतमा नियुक्त गर्नु, राजदूतहरूलाई बिनाकारण फिर्ता बोलाउनु, राष्ट्रपतिको विलासिता बढाउनु आदि सबै सरकारले गरेका अपराधजन्य निर्णयहरू हुन् । प्रधानमन्त्री ओली यस्ता निर्णयहरू समयमै सार्वजनिक भएर आलोचित हुन् चाहँदैनन् । त्यसैले अपराध बोध गरिरहेका उनले त्यसलाई लुकाउन मन्त्रीहरूलाई कडा निर्देशन दिए । यदि आफ्ना निर्णयहरू जनताको पक्षमा छन्, सही छन् भन्ने हुन्थ्यो भने त्यसलाई लुकाउनुभन्दा समयमै सार्वजनिक गरेर जनताको स्यावासी पाउनेतर्फ प्रधानमन्त्री अग्रसर हुन्थे होलान् । तर, उनी आफैंलाई आफ्ना निर्णयहरू गलत छन् भन्ने लागेपछि त्यसलाई लुकाउन चाहनु स्वाभाविक नै होला । त्यसैले सरकारलाई भन्नै पर्छ– यस्ता अपराधबोध हुने निर्णयहरू गर्न बन्द गर, शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता अपनाउ, सूचनाको हकको सम्मान गर ।
(मंसिर २ गते आइतबार प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिकको सम्पादकीय)