नेपाली कांग्रेस अहिले कहि न कतै अलमलिइरहेको अवस्था छ । कांग्रेसले मुलतः निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि आफुलाई समिक्षा गर्दै सुधार गरेर लानुपर्ने अवस्था थियो तर, त्यो हुन सकेन । शीर्ष नेतृत्व तहमा देखिएको विवादले पनि अहिले कांग्रेसका आम कार्यकर्तामा निरासा छाएको छ ।

कांग्रेसले अझैपनि आफ्ना पुराना गल्तीहरुलाई सुधारको संकल्प गर्न आवस्यक छ । यो नहुँदा कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि हराएको जस्तो देखिएको छ । २००७ साल देखि अहिले सम्म भएका आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले द्धन्दरत अवस्थामा ल्याएको माओबादीलाई लाई शान्ती प्रक्रियामा ल्याउन सफल भयो ।

बृहत शान्ती सम्झौता भएपछि माओबादी संसदीय व्यवस्थामा आयो र, दुइपटक भएको संबिधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको संविधानसभाले नेपालको संविधान २०७३ जारी गर्यो त्यो पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा । यसरी एउटा ऐतिहासिक कालखण्डमा पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको कांग्रेस अहिले हराएर गएको छ । कांग्रेस हराउदा आम कार्यकर्ता मात्र नभएर आम मतदाता समेत निरास भएको अवस्था छ ।

अहिले हामी संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो अभ्यासमा जुटिरहेका छौ र वर्तमान सरकारबाट संघियता कार्यन्वयनमा नजाने र संबिधानसभाले बनाएको संबिधान कार्यन्वयन नहुने हो कि भन्ने प्रश्नहरुपनि उठिरहेका छन । कांग्रेस नेतृत्वमा आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न उसको भूमिका अहंम हुनुपर्ने आम कार्यकर्ता र मतदाताको माग छ । तर, यो अवस्थामा आएर पनि कांग्रेस सबै क्षेत्रमा कमजोर देखिएको कुरालाई नेता र कार्यकर्ताले बुझन सकेको अवस्था छैन ।

हिजो नेपालमा शान्ती र स्थायीत्व कायम गर्नका लागि नेतृत्व बर्गबाट जे जस्ता निर्णयहरु भए त्यसको पनि कांग्रेसले समिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालका लागि संघियता आवस्यक थियो कि थिएन, गणतान्त्रिक शासकिय स्वरुपको आवस्यकता थियो कि थिएन, धर्म निरपेक्षता आवस्यक थियो कि थिएन भन्ने कुरा समिक्षाका विषय हुन । तर, अब मुलुक धेरै अगाडी बढि सकेको अवस्था छ । हामी पछाडी फर्किएर संघियता र धर्म निरपेक्षता आवस्यक थिएन भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौ ।

पार्टीभित्र यी विषयमा समिक्षा हुन सक्ने एउटा विषय हुँदाहुदै पनि अहिलेको कर्तव्य भनेको प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गरेर अगाडी लाने हो र यो भूमिकामा कांग्रेसलाई खोजिरहेको अवस्था छ । पार्टी प्रति आस्था राख्ने र शुभचिन्तक खोजे अनुसारको भूमिकामा कांग्रेस यो भन्दा अगाडी नै आउनु पर्ने थियो । गएको मंसिर अन्त्य सम्ममा निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जनताले किन यस्तो हैसियतमा पु¥याए भन्ने कुराको समिक्षा दु इतिन महिनामा भइसक्नु पर्ने थियो । तर, सरकारको नेतृत्व गरेकाले केही जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने र सरकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले पार्टीको समिक्षामा केहि ढिला भयो ।

सरकार हस्तान्तरणपछि गत चैतको ९ गतदेखि लामो समय सम्म नै लगातार केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । यति लामो समय सम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दा पनि पार्टी सभापति र शीर्ष नेतृत्वले हारको नैतिक जिम्मेवारी लिन सक्नुभएन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखि नै उमेद्वारहरुको छनोटका बिषयमा व्यापक असन्तुष्टिहरु उठेका थिए । आम कार्यकर्ता र मतदाताले कांग्रेसको असोचनिय हारको कारण खोजेका थिए । तर, नेतृत्व वर्गले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएन । यसको समिक्षा पनि भएन यो एउटा गल्ती थियो भन्ने कुरा सवैले स्वीकार्न सक्नु पर्छ । किन भने समय नभएर समिक्षा नभएको थिएन । समय भएर पनि शीर्ष नेतृत्वतहबाट समिक्षिा हुन सकेन ।

अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसको भूमिका पनि ओझेलमै छ । पार्टीको हारको कारण र पार्टीले लिने नयाँ निति निर्माणका लागि महासमितिको बैठक डाकिएको छ । महासमितिको बैठकले पार्टीको निति निर्माणको तहमा छलफल त गर्छ तर, के यो छलफलले मात्रै कांग्रेसमा सुधार आउछ ? भन्ने प्रश्नहरु बाँकि नै रहनेछन । किनकी कांग्रेस बिग्रिएको नितिका कारण होइन, नेतृत्वका कारण हो ।

नेतृत्व परिवर्तन महासमितिले गर्दैन । यो १४ औँ महाधिवेशनले गर्ने हो । र, यस्तै अवस्था नेतृत्वमा कायमै रह्यो भने १४ औँ महाधिवेशन पनि तोकिएको मितिमा हुने सम्भावना छैन । अहिले कांग्रेस विधान संशोधनको कुरा पनि महत्वका साथ उठेको छ । सहमहामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काको नेतृत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा समिति बनेको छ । समितिले अहिले पनि नमिलेका बिषयमा सहमती जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ । तर, बिधान संशोधनले मात्रै कांग्रेसमा आमुल परिवर्तन आउन सक्दैन । कांग्रेसको बिधान धेरै पटक संशोधन भएको छ । अहिले सम्म भएका बिधान संशोधनले पार्टीलाई निश्चित दिशामा लगेको भए फेरी संशोधनको आवस्यकता नै थिएन ।

कांग्रेस बिधान मुख्यतया केहि बुँदामा बढी केन्द्रीत बनाउन खोजिएको छ । पहिलो कुरा त सभापतिलाई कति अधिकार दिने भन्ने कुरामा नेतृत्व तहमा विवाद देखिएको छ । सभापति र पदाधिकारी सबै निर्वाचित हुने कि सभापतिले मनोनित गर्ने भन्ने बिषयमा विवाद गर्नु भन्दा पनि हात बाँधिएको सभापतिले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरामा नेताहरुको ध्यान जान आवस्यक छ । पहिले कांग्रेसमा सभापति मात्रै निर्वाचित हुने चलन थियो ।

तर, तत्कालिन पार्टी सभापति गिरीजा प्रसाद काईरालाले पार्टीमा एकाधिकार जमाउन खोजे र छोरीलाई पार्टी सुम्पने भए भनेर सभापतिको अधिकार खोसिएको हो । कोइरालाबाट अधिकार खोसिएपछि पनि पार्टी गुट रहित बन्न सकेन । माथि देखि तलसम्मका लाभका पदहरुमा भागबन्डा लगाएर यो मेरो र यो तेरो भन्ने प्रबृति बिकास भएर आएको छ र अहिलेको नेतृत्व तहमा देखिएको झगडाको विऊ पनि यहि हो । तल्लो तहदेखि उपसभापति सम्म सभापतिले मनोनित गर्न नपाउने र सभापतिले प्रस्ताव गरेको कुरालाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय भनेका लफडाका विषय हुन । यस्तो लफडा विधान बनाएर हुदैन । सभापतिलाई अधिकार दिनैपर्छ ।

दोस्रो, बिधानमा अब काग्रेसका कार्यकर्ता कसरी परिचालन हुने, साधारण सदस्यता मात्रै बितरण गर्ने कि पहिलेकै अनुरुप जाने भन्ने प्रश्न गहन रुपमा उठेको छ । कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले यो मास वेस्डमा चलेको पार्टी नै हो । तर, साधारण सदस्यता मात्रै बाँडेर पनि कांग्रेस चल्न नसक्ने अवस्थामा छ भने सक्रिय सदस्यता मात्रै दिदा पनि यो पार्टी चल्न कठिन हुने अवस्था देखिदै गएको छ ।

त्यसकारण अब कांग्रेसले सदस्यता दिदा दुवै पक्षलाई बिचार गर्न आवस्यक भइसकेको छ । हिजोका दिनमा आफु निर्वाचित हुन अन्य दलका कार्यकर्तालाई सक्रिय सदस्यता वितरण गरिएका उदाहरणहरु पनि छन । मन,वचन र कर्म नै कांग्रेस भनेर लागेकाहरुले सक्रिय सदस्यता नपाएको विगतको इतिहाँस छ । यस्ता विषयहरु अब दोहोरिनु हुदैन । सदस्यता वितरण गर्ने कुरामा पनि विधानले बिचार पुर्याउनु अति आवस्यक छ । तेस्रो पक्ष भनेको कांग्रेस पार्टीले देश र जनता प्रति निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका हो ।

भरखरै कार्यन्वयनमा गएको संघियता र संबिधानको रक्षाका लागि यस पार्टीले अहम जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने प्रस्टै रुपमा देखिएको छ । देशमा दुइतिहाइको सरकार छ तर, आम जनता सरकार प्रति निरास छन । एकपछि अर्को गर्दै सरकारले संवैधानिक निकायहरुमाथि उनिहरुको अस्थित्व नै समाप्त गर्दै अधिनायकवादी शासन लागुगर्ने तयारी गरिरहेको छ । महंगी देखि दिनदिनै भ्रष्टाचारका विषयहरु बाहिर आइरहेका छन ।

यो अवस्थाबाट मुलुक,जनता र स्वयम सरकारलाई बचाउन पनि प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेको जागरुक हुन आवस्यक छ । सदनमा प्रतिपक्षी दल पनि छ र प्रतिपक्षी दल भएको ठाउँमा सरकारले मनपरि गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पुष्टी गराउन आवस्यक छ । यसका लागि कांग्रेस नेतृत्वले खुट्टा कमाउनु हुदैन । नेतृत्व सक्षम र दरिलो भएमात्र सदनमा प्रतिपक्षको भूमिका देखिन सक्छ ।