यसअघि नेपालमा भएका लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्ध रकम समेत नआएपछि बर्तमान सरकारले नेपालमा दोस्रो अन्र्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा देशमा लगानी भित्राउन र योजनाहरुको तर्जुमा गरि राजनितिक भन्दा पृथक ढंगबाट देशमा लगानी भित्राउने उदेश्यले गठन गरिएको राष्ट्रिय लगानी बोर्डको सात वर्षको इतिहाँस देशको लगानी सिध्याउने तर्फ मात्र केन्द्रीत भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनाइएको लगानी बोर्डको सम्बन्धमा हाल दिनहुँ टीकाटिप्पणी सुरु भएका छ ।

देशका ठूला आयोजनामा बिदेशी र स्वदेशी रकम जुटाउने मुख्य उदश्यले खोलिएको लगानीबोर्डका कर्मचारी पाल्न मात्रै अहिले सम्म करोडौ रकम सकिएको छ । २०६८ सालमा स्थापना भएको यस बोर्डको अहिले औचित्य सकिएको अनुमान गर्न थालिएको छ । ०६८ सालमा गठन भएको यो बोर्डले अहिले सम्म देशमा पूर्वाधार क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय कामगर्न सकेको छैन । देशका संरचना निर्माण,विद्युत्, प्राकृतिक स्रोत–साधनलाई देश विकासको क्षेत्रमा उपयोग गर्दै यसमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी, सहकारी क्षेत्रको लगानी आदिलाई समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्ने अधिकार दिइएको थियो ।

अहिलेको सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने ल्क्ष्य राखेको छ । विश्वव्यापी रूपमै बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई सजह होस् भनी प्रत्येक मुलुकले प्रक्रियागत सरलीकरण गरेको उदाहरणका आधारमा १० अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई एकद्वार पद्धतिबाट सुविधा दिने नीतिअन्तर्गत लगानी बोर्ड गठन भएको हो । १० अर्बसम्मको लगानी औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट स्वीकृति हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, लगानीबोर्डले यसलाई आत्साथ गर्न सकेको छैन । क्षेत्रगत हरूमा विभिन्न सरकारी निकायहरूले निर्णय गर्दै जाँदा सरकारी निकायहरूबीच तालमेल नहुन सक्छ ।

कुनै निकायले प्रक्रियागत त्रुटि गरे वा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई निर्णय गरेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन हुने वा अदालतमा मुद्दा पर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ । कुनै अमूक मन्त्रालयले गरेको निर्णय सार्वजनिक विवाद र बहसमा पुग्न सक्छ । यी सबै कुरालाई मनन गरी सामूहिक निर्णय गर्ने प्रयोजनका लागि पनि लगानी बोर्डको गठन गरिएको थियो ।

बोर्डमा निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व गराइएकाले निजी क्षेत्रमैत्री संरचना तर्जुमा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । नेपालमा लगानी बोर्ड छ, प्रधानमन्त्री स्वयंले बोर्डको अध्यक्षता गरिरहेका छन । अहिलेका प्रधानमन्त्री मुल भाषण नै आर्थिक सबृद्धि रहेको छ । तर, लगानी बोर्डले भने पहिले सहमति भएका प्रतिबद्धता जानाएको रकम समेत ल्याउन सकेको छैन । नत बोर्ड नयाँ लगानीका लागि कुनै ठोस कार्य योजना नै बनाउन सकेको छैन ।

लगानी बोर्ड गठन भएपछि पहिलो पटक २०७२ मा सरकारले काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । अहिले पनि सरकारले आगामी चैतमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, लगानी बोर्डको यो गतिले अब हुने लगानी सम्मेलनको हविगत पनि बिगतको भन्दा फरक हुने सम्भावना देखिएको छैन । पहिलो लगानी सम्मेलनमा सात मुलुकका १७ व्यक्तिगत लगानीकर्ता तथा कम्पनीहरूले नेपालमा १३ अर्ब ५२ करोड ८० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर अर्थात १४ खर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर सम्मेलनमा वाचा गरिएको १४ खर्ब बराबरको लगानीमध्ये एक पैसा पनि नेपाल भित्राउन लगानी बोर्ड सफल भएको छैन । बोर्ड कर्मचारीका अनुसार केही लगानीकर्ताहरू अहिले पनि सम्पर्कमा रहेका छन । तर हालसम्म बोर्डले उनिहरुलाई ताकेत ागर्न सकेको छैन । बोर्ड स्पस्ट मार्गचित्र नदिएका ारण उनिहरु तत्कालै कुनै आयोजनामा लगानी गरिहाल्ने अवस्थामा देखिएका छैनन् ।

उद्योग मन्त्रालय र बोर्डले दुईदिने लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा २१ राष्ट्रका २ सय ५७ जना लगानीकर्ताहरू सहभागी थिए । सहभागीमध्ये १७ व्यक्तिगत लगानीकर्ता तथा कम्पनीहरूले लिखित रूपमै नेपालमा लगानी गर्ने रकम उल्लेख गरेका थिए ।
नेपालले पत्रको माध्यमबाट भने उक्त लगानी भित्र्याउन पहल गरेपनि कुनै कार्ययोजना नदिएका कारण उनिहरुले नेपालमा गर्न चाहेको लगानी अन्य मुलुकमा लगेका छन । व्यवसायीले गरेको लगानी प्रतिबद्धता भित्र्याउन दूतावासहरूमार्फत पत्राचारसमेत गरेको थियो । उक्त पत्राचारलाई पनि लगानीकर्ताहरूले त्यति धेरै चासो दिएनन ।

पहिलो लगानी सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ व्यवसायीबाट ८ खर्ब ६३ अर्ब अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बंगलादेश २ अर्ब ४० लाख डलर, जापान र बेलायतले एकरएक अर्ब, श्रीलंकाले ५० करोड, भारतले ३१ करोड ७० लाख डलर बराबर नेपालमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, लगानी बोर्ड उनिहरुलाई कार्ययोजना दिन नसक्दा आउने लगानी पनि अन्यत्रै गएको छ ।

सरकारले यो वर्ष नेपाल लगानीकर्ताको शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने जनाएको छ । बजेटमार्फत गरिएको सरकारी घोषणाकै मेसोमा लगानीकर्ता सम्मेलन आयोजनाका लागि निजी उद्योगी, व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चासोका साथ पहलकदमी गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्थाले सम्मेलन आयोजनाका लागि अग्रसरता देखाउनु आफैंमा सकारात्मक कदम हो ।

तथापि, सम्मेलन आयोजना गरिरहँदा नेपालमा विगतमा आयोजना गरिएका यस किसिमका सम्मेलनहरूले मुलुकभित्र विदेशी लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा कति योगदान दिन सके भन्ने विषयमा पनि समीक्षा गरिनु आवश्यक देखिन्छ । यस वर्ष आयोजना गर्न लागिएको लगानीकर्ता सम्मेलन जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासमा विदेशी लगानी भित्र्याउने अभीष्टले गर्न लागिएको जनाएको छ । विशेष गरी ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा लगानी बढाई उच्च आर्थिक वृद्धिदरको अपेक्षाका साथ आगामी मंसिरमा यस्तो सम्मेलन गर्न लागिएको बताइएको छ ।

सम्मेलनबाट नेपाललाई लगानीको उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा स्थापित गराउनका लागि दातृ राष्ट्र, निकाय तथा लगानीकर्तामार्फत विश्वसमुदायमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने अभिप्राय राखिएको छ । यसरी, सरसर्ती हेर्दा लगानीकर्ता सम्मेलनको आयोजनाका लागि गरिएका गृहकार्य, देखाइएको तत्परता र राखिएको अभीष्टले मात्र नेपालमा अहिलेको अवस्थामा लगानी भित्रने सम्भावना कम मात्र देखिएको छ । र, मुलुकको विद्यमान अवस्था एवं विगत वर्षहरूमा आयोजना गरिएका यस किसिमका सम्मेलनको उपलब्धिलाई पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने सम्मेलनबाट अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न त्यति सहज भने देखिँदैन ।

मुलुकको विकासका विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले विभिन्न नाममा समय–समयमा नेपालमा यस्ता सम्मेलनहरू हुने गरेका छन् । २०७२ बैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पलगत्तै पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने उद्देश्यका साथ दाता सम्मेलनको आयोजना भएको थियो । सम्मेलनबाट सरकारले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने भनी अनुमान गरेको कुल रकमको आधाभन्दा बढी अर्थात् ४ खर्ब ४० अर्बबराबरको सहायता प्रतिबद्धताको घोषणा विभिन्न दातृ मुलुक र संस्थाहरूले गरेका थिए । तर, हालसम्म घोषित रकममध्ये आधा रकमको पनि प्रतिबद्धता प्राप्त हुन र सहायता सम्झौता हुन सकेको छैन ।

यस्तै, ०७० सालमा पनि नेपालमा दुईवटा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएका थिए । जलविद्युत् विकासमा विदेशी पुँजी आकर्षित गर्ने अभीष्टले ऊर्जा सम्मेलन आयोजना भएको थियो भने मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने हेतुले नेपाल आर्थिक सम्मेलन आयोजना भएको थियो । ऊर्जा विकासका सन्दर्भमा यसबाहेक पनि विभिन्न समयमा थुप्रै सम्मेलन भएका छन् ।
तर, सम्मेलनमा घोषणा गरेको र प्रतिबद्धता जनाएअनुरूपको लगानी दाता एवं लगानीकर्ताहरूबाट नआउने र सम्बन्धित क्षेत्रमा परिमाणात्मक उपलब्धि हासिल नहुने रोगका कारण यी सबै सम्मेलनले अपेक्षित उद्देश्य पूरा गर्न सकेको अवस्था छैन ।

नयाँ सरकार गठनपछि पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा नेपालमा व्यावसायिक लगानीको अवस्था गत वर्षहरूमा भन्दा अझ खराब भएको छ । लगानीयोग्य व्यावसायिक वातावरणको निर्माणका लागि आवश्यक विभिन्न नीतिगत पक्षहरूको अवस्था अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरिने यो प्रतिवेदनको नतिजा आन्तरिक र बाह्य दुवै थरी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि उत्साह जागृत गर्ने किसिमको छैन । यसका साथै, नेपालमा विद्यमान झन्झटिला कानुन एवं प्रक्रियागत जटिलताहरूले पनि लगानीकर्तालाई तर्साउने गरेका छन् ।

पछिल्ला वर्षमा स्वदेशी वा विदेशी जुनकुनै लगानीकर्ताले सुरुवात गरेका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोध पनि देशका प्रायः सबै भूभागहरूमा थेगिनसक्नु हिसाबले बढ्दै गएको छ । स्थानीयवासीका अव्यावहारिक एवं असीमित मागका कारण लगानीकर्ताहरू भड्किने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् ।

यसरी हेर्दा देशभित्र लगानीयोग्य वातावरण निर्माण हुनुको सट्टा हरतरहले यस्तो वातावरण धुमिल बन्दै गएको छ । यसबाट नेपालको ठूलो समस्या भनेको लगानीको अभाव र लगानी जुटाउनका लागि सम्मेलनभन्दा बढी लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्न नसकिनु नै भएको आर्थिक क्षेत्रका बिज्ञहरु बताउछन ।
सरकार गठन भएको आठ महिना आर्थिक विकास देशको संवृद्धी पनि उल्टो गतिमा पुगेको छ । अहिले साढे २५ अर्ब देशमा भित्रने र देशबाट बाहिरिने रकम मापन गर्ने शोधान्तर घाटामा गएको छ । व्यापार घाटा ४६ प्रतिशतले बढेको छ भने उद्योगमा आउने विदेशी लगानी ७६ प्रतिशतले घटेको छ । प्रधानमन्त्रीले लिएको सामाजिक न्यायको अवस्था झन भयवह हुदै गएकोछ भने भ्रष्टाचाररहित शुशासन पनि लगभग अन्तिमविन्दुमा झरिसकेको छ ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले देशका सबै आर्थिक क्षेत्रहरु सकारत्मक भन्दै दावी गरिरहदा अर्थमन्त्रालयले प्रकासित गरेको पछिल्लो तथ्यांकले समेत अर्थतन्त्र धारासायी बन्दै गएको देखाइरहेको छ । अमेरिकी डलरको मुल्य बढेसंगै विदेशी लगानी र रेमिटयान्समा वृद्धि भएको तथ्यालाई अर्थमन्त्री खतिवडाले दावीगरिहँदा समग्र मुलुकको घाटा भने बढेर गएको छ । अहिले देश भुक्तानी सन्तुलनमा २५ अर्ब भन्दा माथिले घाटामा गएको छ भने व्यापार घाटा ४६ प्रतिशतले बढेर जाँदा कुल मौजदात ५३ अर्ब हाराहारीछ ।

यता, बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले पनि लगानी योग्य रकमको अभाव भएको बताइरहेका छन । बैंकमा देखिएको तरलताले व्यावसायीहरु हतोत्सायी हुन थालेका छन । अर्थबिद्हरुका अनुसार नेपालको भित्रने भन्दा बाहिरिने रकम धेरै भएपछि अर्थतन्त्र घाटामा गएको हो । नेपालबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमबीचको अन्तर देखाउने भुक्तानी सन्तुलन करिब साढे २५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको छ । स्थायी सरकार गठन भएको समयमा भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भएको यो पहिलो पटक हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यसअघि ०७३ साउनमा २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले शोधनान्तर घाटामा गएको थियो ।

त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०७१ र ७२ भदौमा शोधनान्तर १० अर्ब ५ करोडले ऋणात्मक भएको थियो । तर, त्यो समयमा अस्थिर राजनिति र एउटै पार्टीको बहुमतको स्थीर सरकार थिएन । अहिले अर्थमन्त्री खतिवडाले दावी गरेआनुसार अघिल्लो सरकार आर्थिक सुचाकांकहरुमा यती बजबुत थिएन । तर,अहिले इतिहाकै सबै भन्दा बलियो सरकार रहेको र सरकारले आर्थिक बिकासका मुद्धालाई मात्र केन्द्रबिन्दु बनाएको अवस्थामा देशको भुक्तानी सन्तुलननै २५ अर्ब भन्दा बढीले घाटामा गएको छ ।

अर्थबिद् डा. चन्द्रमण अधिकारीका अनुसार भुक्तानी सन्तुलनमा असरपर्नु भनेको देशको समग्र अर्थतन्त्र घाटामा जानु हो र यो आर्थिक बिकासका लागि राम्रो संकेत होइन । पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबाहादुर क्षेत्रीले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले देशको अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाएको बताए । उनले अघिल्ला वर्षमा वार्षिक व्यापार घाटाको रकमभन्दा बढी रेमिटयान्स भित्रिँदै आएकाले घाटाको प्रभाव खासै देखिएको थिएन । तर, पछिल्ला वर्षमा रेमिटयान्स आप्रवाह र व्यापार घाटाबीचको अन्तर फराकिलो बन्दै गएकाले अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको बताए ।

यो समस्या समाधानका लागि सरकारले निर्यात प्रोत्साहन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अर्थविदहरूको भनाइछ । सरकारी तथ्यांक अनुसार शोधनान्तरसँगै चालु खाता घाटा पनि उच्च दरले बढेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको दुई महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता घाटा १९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ थियो । मुलुकमा रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिले आठ महिनालाई वस्तु आयात गर्न पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि गरिएको दाता सम्मेलनमा दातृ राष्ट्र र निकायहरूबाट प्रतिबद्धता गरिएअनुरूपको रकम भित्रिन नसक्नुमा पनि यही कारण जिम्मेवार रहेको छ । अर्कातर्फ, विभिन्न प्रशासकीय कमजोरीहरूका कारण सञ्चालित आयोजनाहरूमा खर्च भइसकेको प्रतिबद्धता प्राप्त रकम पनि शोधभर्ना लिन नसकिएको अवस्था छ ।

यस्ता आयोजनाहरूमा पहिले स्वदेशी स्रोत परिचालन गरी त्यसबराबरको रकम प्रतिबद्धताअनुसार दाताबाट शोधभर्ना लिने प्रचलन रहेको हुन्छ । तर, गत आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असार मसान्तकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि सरकारले दातृ राष्ट्र र निकायहरूबाट शोधभर्ना लिन बाँकी रकम २८ अर्बभन्दा बढी रहेको देखिन्छ । यस्तो हुनुका पछाडि दाताको प्रतिबद्धता र अपेक्षाअनुरूप कार्यसम्पादन नहुने, प्रक्रियागत कमजोरी रहने, दाताले तोकेको ढाँचा र समयमा सम्बन्धित प्रतिवेदनहरू पेस नहुने, समयमा लेखापरीक्षण सम्पन्न नहुने तथा सम्झौताअनुरूप दाताका सर्तहरू पालना नभएको जस्ता कारणहरू विद्यमान रहेका देखिन्छन् ।

यी सबै कारण निम्तिनु र शोधभर्ना प्राप्त हुन नसक्नुका पछाडि दाता वा लगानीकर्ताको भन्दा सहायता प्राप्तकर्ता मुलुक अर्थात् हामै विकास प्रशासन र सरोकारवाला निकायहरूको बढी कमजोरी रहिरहेको देखिएको छ । सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको हाम्रोजस्तो मुलुकको विकासका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको जोहो गर्न लगानीकर्ताहरूको शिखर सम्मेलन आयोजना गरिनु आफैंमा सकारात्मक कदम हो । तर, यसो गरिरहँदा विगतका यस्ता सम्मेलनबाट मुलुकले कति उपलब्धि हासिल गर्न सक्यो एवं अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन नसक्नुमा कहाँनेर कमजोरी रह्यो भन्ने मूल्यांकन सूक्ष्म ढंगले गरी सुधारात्मक कदम चालिनु आवश्यक छ ।

यता, विगत केही वर्षदेखि नै विभिन्न बहानामा नेपालबाट पुँजी बाहिरिने क्रम जारी छ । यो अवस्था लामो समयसम्म जारी रहे यसले पुँजी पलायनको क्रमलाई अझै तीव्रता दिने उद्यमीहरूले पनि बताएका छन् । संविधानसभाले संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी गरेपछि पनि यो क्र रोकिएको छैन । अवस्थाले सम्पूर्ण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको लगानी गर्ने सोचमा परिवर्तन आउने सम्भावना बढेको छ ।

लगानीकर्ताको मनोबल खस्केको र लगानीको विकल्प खोज्ने क्रममा अबका दिनमा नेपालबाट पुँजी पलायन बढ्ने सम्भावनालाई थप मजबुत बनेको छ । उद्योग–व्यवसाय गरी आयआर्जन गर्न र केही हदसम्म मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो योगदान गर्न उद्यत् उद्योगी तथा व्यवसायीहरू आफूसँग भएको पुँजीलाई अझैपनि निष्क्रिय राखेका छन ।

अहिले नै न्यून आन्तरिक उत्पादनले गर्दा वस्तु आयातमा अत्यधिक वृद्धि हुन गई व्यापार सन्तुलन गुमेको र व्यापारघाटा चुलिएको अवस्थामा आन्तरिक उत्पादनमा थप ¥हास हुने सम्भावनाले अर्थतन्त्रमा थप जोखिम बढ्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । मुलुकमा उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा छिटो आर्थिक विकास हासिल गर्न ठूलो परिमाणमा लगानीको आवश्यकता पर्ने यथार्थलाई नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनाले स्वीकार गर्दै आएको छ ।