काठमाडौं । तत्कालीन सोभियत संघले अन्तरिक्षमा पहिलो भूउपग्रह प्रक्षेपण गरेको ६२ वर्षपछि नेपालले बल्ल भूउपग्रह पठाउने तयारी गरेको छ । नेपालले प्रक्षेपण गर्न लागेको नानो स्याटेलाइटको मोडल तयार भइसकेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले जनाएको छ । सन् २०१९ अगस्टभित्र अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित नेसनल एरोनटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेसन (नासा) को अन्तरिक्ष केन्द्रबाट भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्ने सरकारी योजना छ ।

अहिले काम भइरहेको गतिले काम भए सन् २०१९ अगस्टभित्र नेपालले आफ्नो भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्न सक्छ । नास्टका प्रविधि विभाग प्रमुख डा रवीन्द्र ढकालका अनुसार यो नेपालको विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ ।

डा.ढकालका अनुसार भूउपग्रहको संरचना तयार भए पनि यसको यान्त्रिक र वातावरणीय परीक्षण गर्न बाँकी छ । अहिले तयार भएको भूउपग्रहले न्युनतम माइनस २ सय ७३ डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि अधिकतम २ हजार डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनी परीक्षण गर्न भने बाँकि छ । आकाशमा उड्दा भूउपग्रहले भाइब्रेसन खप्न सक्छ कि सक्दैनन् भन्नका लागि यो परिक्षण गरिन्छ ।

भूउपग्रह परियोजनाका लागि नास्टले अन्तरिक्ष इन्जिनियरिङमा पिएचडी गर्न दुई विद्यार्थी छनोट गरी जापानको किताक्युसुस्थित क्युसु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (क्युटेक) पठाएको छ । नेपाली विद्यार्थी आभास मास्के र हरिराम जोशीले पिएचडी अनुसन्धान क्रममा भूउपग्रह परियोजनालाई समेत अगाडि बढाइरहेका छन् । पिएचडी अध्ययन–अनुसन्धान गर्नका लागि उनीहरूलाई क्युटेकले छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ ।

बाह्य अन्तरिक्ष मामिलाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयले भूउपग्रह नभएका देशलाई भूउपग्रह बनाउन सघाउने क्युटेकको परियोजनालाई मद्दत गर्दै आएको छ । नेपालले २०७४ साल माघ ३ गते क्यटेकसँग सम्झौता गरी आफ्नो भूउपग्रह निर्माण कार्य अगाडि बढाएको हो ।

ढकालका अनुसार नेपालको भूउपग्रह बनाउन सात सदस्यीय टिमले काम गरिरहेको छ, जसको नेतृत्व नेपालका आभास मास्केले गरिरहेका छन् । श्रीलंका, जापान, भुटान र मंगोलियाका विद्यार्थीले पनि यसमा सघाइरहेका छन् । क्युटेकका वरिष्ठ वैज्ञानिकले नेपाली भूउपग्रह निर्माण–कार्यको सुपरीवेक्षण गर्दै आएका छन् ।

नासाको अन्तरिक्ष केन्द्रबाट भूउपग्रह पठाउँदा लाग्ने भाडा तथा आवश्यक उपकरण खरिद गर्न नेपाल सरकारले १ करोड ८० लाख रुपियाँ क्युटेकलाई बुझाइसकेको छ । नास्टका सदस्य–सचिव बुद्घिरत्न खड्गी भूउपग्रह परियोजनालाई समयमै सफल बनाउन नास्टले आवश्यक काम गरिरहेको बताउँछन् । क्युटेकसँग मिलेर नेपालले उडाउन लागेको भूउपग्रहका लागि नेपाली विज्ञले काम गरिरहेका छन । त्यसमा नास्टले पनि समन्वय गरिरहेको छ ।

नेपालले प्रक्षेपण गर्न लागेको नानो स्याटेलाइट (सानो भूउपग्रह) को कूल लागत २–३ करोड रुपियाँ पुग्ने नास्टले जनाएको छ । उक्त भूउपग्रहको तौल १।३३ किलोग्राम हुनेछ । नानो स्याटेलाइटले आकाशबाट खिचेको तस्बिर विश्लेषणबाट बाढीपहिरो, आगलागी, हिमपातलगायत विपद्बारे जानकारी पाउन सकिन्छ ।

तस्बिरका माध्यमबाट बढिरहेको सहरीकरणको ट्रेन्ड थाहा जान्न सकिन्छ । यसबाट जंगल फँडानी तथा आगलागी रोकथाममा समेत सहयोग पुग्छ । भूउपग्रहकै सहायताबाट भूकम्पको इपिसेन्टरलगायत विभिन्न विवरण थाहा पाउन सकिन्छ । अनुसन्धानसम्बन्धी कामका लागि यो धेरै उपयोगी हुन्छ ।

टेलिफोन, टेलिभिजन तथा इन्टरनेटका लागि चाहिने वेभका लागि भने नानो स्याटेलाइटले काम गर्न सक्दैन । यसका लागि आवश्यक ठूलो भूउपग्रह बनाउन करिब ५०–६० करोड रुपैयाँ खर्च हुनुका साथै १०–१२ वर्ष समय लाग्छ । नेपालको आफ्नो भूउपग्रह नहुँदा इन्टरनेटको ब्यान्डविथ किन्दा वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी रकम बिदेसिने गरेको छ ।

बंगलादेशले नानो स्याटेलाइट उडाइसकेको अवस्थामा भूउपग्रह भएका देशहरूले नेटवर्क विकास गर्नेतर्फ ध्यान दिए त्यसबाट फाइदा पुग्ने डा ढकालको धारणा छ । नानो स्याटेलाइटको संख्या बढाएर तिनीहरूलाई एकीकृत नेटवर्कमा राख्न सकियो भने इन्टरनेट टिभीका लागि स्काइफाइ विकास गर्न सकिन्छ । जुन सुलभ र कम खर्चिलो हुन्छ ।

यस्तो भूउपग्रहको क्यामेराको गुणस्तर बढाउँदै लगेमा वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई झनै फाइदा पुग्ने देखिन्छ । नेपालले प्रक्षेपण गर्न लागेको भूउपग्रह एक दिनमा ३–४ पटक गरी ५–६ मिनेटसम्म नेपालको आकाशमा आउनेछ ।

सरकारले समृद्घि र विकासका लागि आगामी दिनमा पनि भूउपग्रह परियोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको विचार छ । वर्षमा एउटा नानो स्याटेलाइट उडाएर मात्र हुँदैन, कम्तीमा २०–३० वटा स्याटेलाइट उडाउन सके त्यसको नेटवर्क विस्तार गर्न सकिन्छ । सन् २०१९ भित्र नेपालसँगै श्रीलंका र जापानले पनि क्युटेकसँगको सहकार्यमा नानो स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाउने योजना छ ।

क्युटेकले सन् २०११ मा भूउपग्रह नभएका देशलाई भूउपग्रह परियोजनाका लागि आवेदन मागेको थियो । यसअन्तर्गत क्युटेकसँगको सहकार्यमा सन् २०१५ मा बंगलादेश, कोस्टारिका, इजिप्ट, मंगोलिया, मेक्सिको र टर्कीले आफ्ना भूउपग्रह परियोजना सुरु गरेका थिए । यी देशले बनाएका भूउपग्रहको सन् २०१७ मा सफल प्रक्षेपण भइसकेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आइटियु) ले ३५ वर्षअघि सन् १९८३ मा अन्तरिक्षमा भूउपग्रहका लागि नेपाललाई दुई स्थान उपलब्ध गराएको थियो । सन् २०१५ भित्र ती स्थानमा काम सुरु गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि नेपालले काम अगाडि बढाउन सकेन । म्याद गुज्रिसकेकाले थपिदिनका लागि सरकारले आइटियुलाई आग्रह गरिसकेको छ ।

यसैबीच, दुई वर्षअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ठूलो आकारको भूउपग्रह बनाउने योजना सारे पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसबेला भूउपग्रह बनाउन साझेदारीका लागि विदेशी कम्पनीसँग प्रस्ताव मागिएको थियो ।

पछिल्लो समयमा भूउपग्रहसम्बन्धी काम अगाडि बढ्न नसकेको सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए । ‘भूउपग्रह राख्ने कुरा आएको हो, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे केही निर्णय भएको छैन,’ उनले भने । २०७४ सालको निर्वाचनपछि गठित ओली सरकारले भूउपग्रह परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारी नीति बाहिर ल्याए पनि यसमा ठोस प्रगति देखिएको छैन।

सन् १९५७ मा रूसले पहिलोपटक स्पुतनिक–१ भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाएको थियो । त्यसलगत्तै सन् १९५८ मा भारत, १९७० मा चीन र सन् १९७५ मा भारतले पनि आफ्ना भूउपग्रह पठाए । यति लामो अन्तरालपछि नेपालले आगामी वर्ष ‘नानो स्याटेलाइट’ (सानो भूउपग्रह) प्रक्षेपणमा सफलता पाएमा त्यो सुखद हुने नास्टका पूर्वउपकुलपति प्राडा जीवराज पोखरेल बताउँछन् । नागरिक दैनिकबाट