काठमाडौँ । सरकारले चिनी उद्योगहरुले तिर्न बाकी किसानको उखुको बक्यौता ५ दिनभित्र चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूिर्त मन्त्री मातृका यादवको सयोजत्कवमा मन्त्रीहरु लालबाबु पण्डित, शक्तिबहादुर बस्नेत, युवराज खतिवडा, चक्रपाणि खनाल र सचिवसहितको बैठकमले तत्काल भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

उखुको बक्यौता आगामी ५ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा चुक्ता गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवत्ता नवराज ढकालले जानकारी दिएका छन् । उनले ५ दिनभित्र चुक्ता नगरेमा कानुनी कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले अनुरोध गर्ने बताए ।

चिनी उद्योगीहरुले भुक्तानी नगरेपछि नेपाल उखु उत्पादक किसान संघ, नेपाल उखु उत्पादक महासंघ, किसान हकहित समितिले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि पनि किसानले भुक्तानी नपाएकपछि सरकारले चिनि उद्योगीहरुलाई अहिलेको मुल्य तोक्न र पुरानो भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा गत वैशाख ५ गते बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले उखु किसानलाई उद्योगले ४ सय ७१ रुपैया २८ पैसा र नेपाल सरकारले अनुदानवाफत ६५ रुपैया २८ पैसा गरी प्रति क्विण्टल ५ सय ३६ रुपैया ५६ पैसा दिने निर्णय भएको थियो। तर, भुक्तानी गर्न भने आलटाल भइरहेको छ ।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीकाअनुुसार १३ उद्योगमध्ये ७ उद्योगले भुक्तानी गर्न बाकी छ । ती उद्योगहरुले २ अर्ब ७६ करोड रुपैया भुक्तानी गर्न बाकी रहेको जनाएको छ । उद्योगीसँगै सरकारले पनि १ अर्ब २८ करोड बक्यौता भुक्तानी गर्न बाकी रहेको महासंघको दाबी छ ।

चाडबाडमा समेत भुक्तानी नपाउँदा किसान साह्रै मर्कामा परेको उनीहरु बताउँदै आएका छन् । यता, चिनी उद्योग महासंघले भने चिनी बिक्री नहुँदा तत्काल भुक्तानी गर्न नसकेको दाबी गरेको छ । चिनी बिक्री नभएसम्म ५ दिनभित्र दिन सम्भव नभएको भन्दै महासघका अध्यक्ष शशि अग्रवालले सबै चिनी सरकारले खरिद गर्यो भने मात्रै किसानलाई चुक्ता गर्न सकिने बताए ।

महासंघकाअनुसार आपूर्ति मन्त्रालयले ७० रुपैया निर्धारण गरेपछि उद्योगीहरुको चिनी बिक्री भएको थियो। तर, सार्वजनिक लेखा समितिले पुनः ६३ रुपैया कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि पुन अन्योल भएको महासंघको दाबी छ । उद्योगीहरुले घाटा खाएर भ्याटसहितको मुल्य ६५ रुपैया तोकेका छन । समितिले ६३ रुपैया तोक्दा डिलरहरुले खरिद गर्न छाडेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

भुक्तानीमा आलटाल भएको जनाउँदै लेखा समितिले आपूर्तिलाई पत्र लेख्दै १५ दिन भित्र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। समितिले गरेको निर्णय मन्त्रालयले असोज १८ गते प्राप्त गरेको थियो । साताअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव चन्द्र घिमिरे, चिनी उद्योग महासंघबीच भएको छलफलमा पनि मन्त्रालयले दसैं अगावै सबै भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सोमबार पुनः भुक्तानी नगर्नेलाई कारबाही नै गर्ने निर्णय गरेको छ । तत्काल भुक्तानी नगरे गृहलाई कारबाहीका लागि गृहलाई पत्रचार गर्ने र चाडबाडलाई लक्षितगरि सरकारले विभाग र आफ्नो समस्त सयन्त्रहरु लाई अधिकतम परिचालन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

चाडबाडको समयमा मूल्यवृद्धि, स्वास्थको लागि हानिकारक, गुणस्तरहीन र कमसल बस्तुको बिक्री तथा कृत्रिम अभावलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गरि नियमक निकायले कानुन बमोजिमको कारबाही गर्ने निर्णय भएको सरकारी पक्षले जनाएको छ । यसका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिले गृह मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयलाई मगलवार पत्रलेल्ने तयारी गरेको छ ।

खाद्यान्न, चिनीलगायत उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति र सुपथ मूल्यमा वितरणको विषयमा प्रभावकारी अनुगमनलाई अभियानका रुपमा आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रमा सन्चालन गर्न सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई सार्वजनिक आह्वान एव अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको छ । यस कार्यका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय एवंसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशाशसन मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्ने तयारी गरिएको छ ।

चाडबाडलाई लक्षितगरी बजार अनुगमनका लागि विशेष टोली खटाउन विद्यमान वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुरोधमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल माग बमोजिमको जनशक्ति काजमा उपलब्ध गराउन समेत निर्णय गरेको छ ।