यतिबेला नेपाली कांग्रेस आफ्नो विधानका लागि सुझाव संकलनको क्रममा छ । यो विधानमा ध्यान पुगेन भने कांग्रेसलाई थप नोक्सान नै हुन्छ । त्यसकारण पनि यो विधान यस्तो हुनुपर्छ जसले यतिबेला आफूकहाँ छु, पछि के होला भन्ने भन्दा पनि नेपाली कांग्रेसलाई तल्लो तह अर्थात् साधारण सदस्यसम्मलाई कसरी सक्रिय सहभागी गराउने भन्ने पक्षबाट हेरिनुपर्छ भन्ने सुझाव धेरैतिरबाट एकमुष्ट नै आउन थालेका छन् । विभिन्न ठाउँमा भएका अनौपचारिक छलफलले पनि यसैलाई जोड दिएको पाइएको छ ।

कांग्रेसले अहिलेसम्म कहिल्यै आफ्नो राजनीतिको संगठनात्मक नाफा–नोक्सानको वासलात हेरेन, कांग्रेसका नेताले सधैं आफ्नो नाफा–नोक्सानको मात्र हिसाब गरे भन्ने आरोप छ बाहिर । कांग्रेसले आपूmलाई समयानुकूल अपडेट गरेको देखिँदैन । यतिखेर भने विधानकै सन्दर्भमा होस् त्यो समय आइसकेको छ । संगठन र आफ्नो घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धतामा आमूल परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता हो ।

एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो मूलभूत लक्ष्यको पहिचान गर्नुपर्छ नै र संगठनलाई पनि बढी लोकतान्त्रिक र सबैले अवसर र अपनत्व पाएको वा पाउने महसुस गराउन आवश्यक छ । संगठनलाई वास्तवमा नै नयाँ गति दिन आवश्यक छ । पार्टीभित्र नयाँ रक्त सञ्चारका लागि आफ्ना धवनीहरू चुस्त र क्रियाशील राख्नैपर्छ अनिमात्र यस्तो सञ्चार हुन सहज हुन्छ ।

यो भनेको कांग्रेसले कसरी आपूmलाई समय सान्दर्भिक बनाउनेछ भन्नेतर्फ ध्यान मोडिएको अवस्था हो । कांग्रेससँग लोकतन्त्रको भविष्य जोडिएको छ भन्ने त यो छोटो समयको वाम शासनशैलीले नै देखायो जो सत्तारूढ हुँदाहुँदै पनि असन्तुष्टिका चाङहरू बढ्दै गएका छन् । यस्तो बेला कांग्रेसले आफ्नो सदस्यतामा विविधता ल्याउनुपर्छ ।

अहिले चर्चामा आएको छ साधारण र क्रियाशीलपछि अब थपिने सदस्यता सम्मानित र विशेष हुनेछन् प्रस्ताव भएअनुसार । तर यो कति समयसापेक्ष छ भन्ने हेर्नुपर्छ र यसले पार्टीमा गति भर्छ कि अर्को समस्या थप्छ भन्ने बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ । पार्टीमा सम्मानित र विशेष सदस्य थप्नु भनेको नयाँ तह निर्माण गर्नु हो । यसले कसलाई सम्मानित सदस्य बनाउने वा पार्टीका लागि कस्तो योगदान दिनेलाई विशेष सदस्य बनाउने हो भन्ने सुरुमै प्रश्न उठ्छ भने यसबारे सोच्नै पर्छ ।

यतिबेला कांग्रेसको सबैभन्दा तल्लो तहको सदस्यता भनेको साधारण र त्यसमाथिको क्रियाशील सदस्यता हो । प्रस्ताव भएको यो तीन तहको सदस्यता प्रयोगमा नयाँ देखिए पनि यसको सान्दर्भिकता कति रहँला र यसको व्यवस्थापन कसरी होला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । यस्तो प्रकारको सदस्यता नभएका कारण संगठन जाममा परेको भन्ने होइन । अहिले कांग्रेस आफ्नो संरचनात्मक सुधारमा लाग्नुपर्छ ।

त्यसलाई निषेध गरेर कांग्रेस अघि बढ्न सक्दैन । कांग्रेसले विभिन्न विषयमा विशिष्टता हासिल गरेका विद्वानलाई हरेक प्रदेश र स्थानीय तहमा पु¥याउनुपर्छ । त्यहाँ सर्वसाधारण जनतासँग छलफल गरेर नीति बनाउने काम गर्नुपर्छ । जनतालाई समयको चुनौतीको सामना गर्न सक्ने बनाउनु कांग्रेसको पहिलो आवश्यकता हो ।

त्यसको लागि पहिलो खुड्किलो हो विधान । कांग्रेसले यति लामो समय शासन गरेर पनि जनतालाई केही दिएन, विकास गरेन, भन्ने आरोप विरोधीले लगातार लगाइरहेका छन् । ऐतिहासिक हिसाबले नै यो गलत आरोप हो । कांग्रेसले कति लामो समय सरकार चलायो र यस अवधिमा के–के ग¥यो भन्ने पार्टीले आफ्नो इतिहासको व्याख्या गर्नैपर्छ । जनताले यी कुरा जानेकै छन् भनेर पुग्दैन ।

साधारण जनतालाई यस्तो जानकारी दिने माध्यम भनेका यसका साधारण सदस्य नै हुन् । तर तिनकै भूमिका प्रष्ट नभएको अवस्थामा संगठनप्रति उनले आफनो भूमिका कसरी निर्वाह गर्छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । त्यसलाई नै मध्यनजर गरेर यहाँ केही सुझाव प्रस्ताव भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको संगठनको जग भनेको यसका साधारण सदस्य हुन् । तर यो बेलासम्म यस्ता सदस्यहरू भूमिकाविहीन छन् । साधारण सदस्यले आम निर्वाचनमा आफ्नो दलको उम्मेदवारलाई मत दिनेबाहेक आफ्नै संगठनभित्रका कुनै पनि निर्वाचनमा समेत यिनको भूमिका हुँदैन । अहिलेको खाँचो भनेको यो तहलाई सक्रिय बनाउनु हो । यो तहले जिल्लाको नेतृत्व छान्ने, क्रियाशील सदस्यतामा पनि यिनको भूमिका हुने हो भने यो सदस्यताको छुट्टै आकर्षण र महत्व हुन जान्छ ।

अझ यसलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य छान्नेसम्मको तहमा लाने हो भने संगठनमा एउटा नयांँ उत्साह पैदा हुन्छ । धेरै तल्लो तह जति बलियो भयो यसले वास्तवमा नै कांग्रेस संगठनका हिसाबले उदार लोकतन्त्रवादी दल हो भन्ने स्थापित हुन्छ । त्यसै पनि कांग्रेस वर्ग विशेषको पार्टी होइन ।

अर्थात् यो सबै नेपालीको साझा पार्टी हो भन्ने सन्देश तलैसम्म पुग्छ भने साधारण सदस्य पनि संगठनको काममा क्रियाशील हुन्छन् । केही न केही भूमिका भयो भने वा दिइयो भने यस्ता सदस्यहरूले आफैंलाई बढी जिम्मेवारीयुक्त ठान्न थाल्छन् । त्यसको अभावमा उनीहरूको ऊर्जा त्यसै खेर गएको हुन्छ ।

जस्तो एउटा कुनै समारोह गरिँदा त्यसको जसले जस्तो जिम्मेवारी पाएको हुन्छ उसले त्यो अनुकूलको काम गर्छ । तर जिम्मेवारी नै दिइएन भने उसको गिन्तीको उपस्थितिबाहेक अरू हुँदैन । माथि उल्लेख भएको तीन प्रकारको सदस्यता हो भने यसलाई पनि एउटा प्रयोग नै मानौं र कम्तीमा आफ्नो संगठनका निर्वाचनमा उनलाई पनि मतदाता बनाऔं ।

जस्तो कम्तीमा क्रियाशील सदस्यता चुन्न साधारण सदस्यले पाए भने त्यो क्रियाशील सदस्य यस्ता साधारण सदस्यप्रति जवाफदेही हुन्छ । यता यसो गरिँदा संगठनमा पनि कुनै नोक्सानी हुँदैन बरु यसको ढाँचामा परिवर्तन आउँछ ।

कांग्रेसको इतिहास नै छ बुथदेखि केन्द्रीय समितिसम्मको गठन र सञ्चालन हुन्थ्यो पहिले । केन्द्रीय सभापतिका लागि बुथ कमिटीका प्रतिनिधिले मत हाल्थे । यो पद्धतिलाई अवलम्वन गर्ने बेला आइसकेको छ कि भन्ने तर्फ पनि हेरौं । यतिबेला एकल नेतृत्वको कि सामूहिक नेतृत्वको सभापति भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

पदाधिकारी मनोनयन गर्ने कि निर्वाचनबाट भन्ने पनि आएको छ । जुनसुकै पद्धति अपनाइयोस् यस्तो तल्लो तहबाट नै निर्वाचन गरिँदा पनि यसले कुनै नोक्सानी पार्दैन । यस्तो व्यवस्थाका लागि निर्वाचन असजिलो होला भन्ने प्रश्न उठ्ला तर हामीसँग यसका उदाहरण छन् ।

भर्खरैमात्र केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गरिएको थियो । फरक हो त्यो आम निर्वाचत हो र यो चाहिँ दलको तर कुरा त उही नै हो नेतृत्वकोे छनोट नै । वडावडामै नेतृत्व छनोटको बुथ रहे भने त्यसले नेपाली कांग्रेसप्रति आम तहकै ध्यान आकर्षण गर्ने हुन्छ ।

त्यसै भएर होला महामानव बीपी कोइरालाले नेतृत्व छनोटको यस्तो पद्धति बसाउन खोज्नु भएको । यतिखेर देश दुई विचारको ध्रुवमा छ । एउटा वाम र अर्को लोकतान्त्रिक पद्धतिको । यस्तो ध्रुव अझै विस्तार हुने देखिन्छ ।

त्यस्तो बेला काग्रेसले आन्तरिक नेतृत्व छनोटमा पनि सर्वाधिक लोकतान्त्रिक पद्धति अपनायो भने वास्तवमा नै लोकतान्त्रिक अभ्यासको यो एउटा नमुना हुन जान्छ । सैद्धान्तिक रूपले पद्धति स्वीकारियो भने यसलाई कसरी व्यवहारमा उतार्ने भन्ने त्यसभित्रबाट खोजी हुन थाल्छ नै ।

कांग्रेस उदार लोकतान्त्रिक दल हो भने नेताले क्रियाशील सदस्य बनाउने र तिनै सदस्यले नेता चुन्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । मतदाता आफूले बनाउने र तिनै मतदाताबाट आफू चुनिने अहिलेको पद्धतिमा परिवर्तन गरियो भने यसले संगठन विस्तार र नेतृत्व छनोटमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउँछ जो अहिले खोजिएको कुरा पनि यही हो ।

नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त स्वीकार गर्ने, तोकिएको उमेर पुगेका र कांग्रेसको विधानअनुसार अयोग्य नठहरिएको सबै नेपाली यसको सदस्य हुन पाउनुपर्छ । पार्टीको सदस्यता खुला हुनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य जस्लाई जतिबेला मन लाग्छ सदस्य हुन पाउने भन्ने हैन ।

पार्टीले आफ्नो सिद्धान्त, नीति र सदस्यले तिर्नुपर्ने शुल्क तथा पालना गर्नुपर्ने आचरणसमेत स्पष्ट खोलेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र निश्चित अवधिभित्र परेका आवेदन छानबिन गरी सदस्यता पाउने वा नपाउने निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कुनै व्यक्तिले सदस्यता पाउने वा कसैले नपाउने निर्णय पनि पारदर्शी हुनुपर्छ ।

क्रियाशील सदस्यका हकमा त झन् स्पष्ट पारदर्शी व्यवस्था गरिनुपर्छ । अनिमात्र संगठनमा नयाँ सोच र व्यक्तिलाई ठाउँ हुन्छ । साधारण सदस्य पार्टीमा प्रवेश गर्ने समयमै निर्धारित प्रक्रिया र सर्तअनुसार स्वतः क्रियाशील सदस्यता पाउने वा नपाउने हुनुपर्छ ।

यस्ता सदस्यले केन्द्रीय सभापति चुन्नुपर्छ । यसैले २०१५ सालमा जस्तै तल्लो तहको संरचना (अहिले वडास्तरको) मै सभापतिको चुनावमा मतदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । वडा स्तरमा नभए पनि जिल्लास्तरमा त यसो गर्न सकिन्छ नै ।

विभिन्न संघ संस्थाहरूले अहिले पनि यस्तो अभ्यास गरिनै रहेका छन् भने लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलले यस्तो सर्वाधिक लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाउँदा अरूका लागि पनि यो उदाहरणीय बन्दछ । यसरी चुनिएको सभापतिले पार्टीलाईं भागबन्डा र घुर्की धम्कीसँग नडराई हाँक्न सक्तछ र गुटबन्दीको पनि संस्थागत अन्त्य हुने अवसर आउँछ ।

यता तल्लो तहले उपल्लो तहको नेतृत्व छान्ने अवसर पाउँछ । यसले मनोवैज्ञानिक रूपमा नै संगठनमा उत्साह भर्छ । अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने महासमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट भए सँगै एक प्रकारले त्यसपछिको नेतृत्व कसको हुनेछ भन्ने अनुमान सुरु भइहाल्छ । एउटा कुनै व्यक्ति साधारण सदस्य बन्न खोज्यो भने मापदण्ड पूरा भएपछि उसको क्रियाशील सदस्य बन्ने बाटो खोल्नुपर्छ ।

यस्तो व्यवस्थाले अग्रिम रूपमा नै मतदाताको पहिचान हुने गरेको अहिलेको व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नेछ र त्यो साधारण सदस्य कामको आधारमा क्रियाशील बन्नेछ । त्यस्तो बेला क्रियाशील दिने नेतृत्वले उसमाथि विशेष गुन लगाएको भन्ने ठाउँ रहँदैन । यहीँबाट सुरु हुन्छ उसको विवेकको स्वतन्त्र प्रयोग हुने ठाउँ पनि ।

कांग्रेसमा विगत समयदेखि नै एउटा परिपार्टी जस्तै बनेको छ विधानमा तोकिएको काम तोकिएको समयभित्र नगरिँदा पनि हुने अवस्था । जस्तो महाधिवेशन सम्पन्न भएको एउटा निश्चित समयभित्र प्रस्तावित निकायहरू खडा भइसक्नु पर्ने, महासमितिको बैठक वर्षदिनमा बस्नैपर्ने, भ्रातृ संस्थाहरूले एउटा निश्चित समयमा आफ्नो महाधिवेशन गर्नु पर्ने आदि ।

यी कुरा भएनन् भने त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने भन्ने नै भएन । फलस्वरूप केन्द्रले दुई महिनाभित्र गर्नु पर्ने काम दुई वर्षमा पनि नगरिएका जस्ता उदाहरण दोहोरिँदै गएका छन् । त्यसैको सिको भइरहेको छ भ्रातृसंस्थामा पनि ।

हुँदै जाँदा पाँच वर्षमा दुईवटा अधिवेशन हुनुपर्ने ठाउँमा एउटा पनि नभएको र दुई कार्यकाल सकिएर अझ बढी समय लम्बिँदा पनि तदर्थमै चलिरहेको अवस्था आए पटकपटक । त्यसकारण तोकिएको समयमा तोकिएको पदाधिकारीले काम नगर्दा उसले के दण्डसजाय भोग्नुपर्ने हो त्यो कुरा विधानमा नै स्पष्ट लेख्न आवश्यक भएको मानिएको हो । (महर्जन, नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद, दुई कार्यकाल जिल्ला सभापतिसमेत हुन्)