काठमाडौँ । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिनामै सुदूरपश्चिम नेपालको कालापानी भूभाग नेपाली नक्साबाटै हराएको छ । कतिपय सीमाविद्हरूले कालापानी भूभाग भारतलाई बेचिएको आशंका पनि गरेका छन् ।

महाकाली सन्धिको समयमा नेपाली कांग्रेसलाई ठूलै चुनौती भएको तत्कालीन एमालेले पछि भारत पुगेर नै महाकाली भारतको पक्षमा हुनु पर्ने अडान राखेको थियो । अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लगातारको नेपाल भ्रमण र नेकपाका दुवै अध्यक्ष ओली र दाहालको भारत मोहले कालापानीमा रहेको नेपाली भूभागलाई नक्साबाटै गायब बनाइएको छ ।

यो अरु कतैबाट रचिएको खेल भए सरकारले लामो समय बितिसक्दा पनि कालापानीको भूभागका विषयमा चुइँक्कसम्म बोलेको छैन । नक्साका विषयमा पनि सरकार मौन रहेको छ र भूमिसुधारमन्त्री सरकारी कार्यालयमा असली झन्डा राख्नुभन्दा अर्को विषय सरकारले कोट्याउन समेत खोजेको छैन ।

कालापानीको भूभाग हराएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न भ्याएको छैन । तर, कालापानी दिनदिनै बेचिएको आशंका गर्न थालिएको छ । अहिले सरकारले प्रयोग गरिरहेको निसान छापमा प्रयुक्त देशको नक्सामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरा छुटाइएको छ ।

यो क्षेत्र छुटाएर सरकारी अधिकारी र मन्त्रीहरूले किन निसान छापको प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुराले पनि आशंका जन्माएको छ । नेपालमा प्रयोग हुने अधिकांश नक्सा भारतमा छापिने र तिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रेखांकनमा नियतवश त्रुटि गरिने तथ्य कहिलेकाहीँ देखा पर्दै आएका हुन् तर, लामो समय बितिसक्दा पनि सम्बन्धित देशको सरकार मौन रहनु र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले नियतवश छुटाइएको भूभागविहीन निसान छाप प्रयोग गर्न लगाउनुले कतै कालापानीको उक्त भूभाग बेचिएको त हैन भन्ने आशंका पनि बढ्दै गएको छ ।

नक्सा केवल कागजका लिखत फाइलमात्र नभएर देशको भूअखण्डता सुनिश्चित गर्ने आधिकारिक दस्ताबेज समेत हुन् यस्ता दस्तावेजमा भएकोे त्रुटिका विषयमा मौन बसेको ओली नेतृत्वको सरकारप्रति जनताले आशंका गर्ने ठाउँहरू पनि प्रशस्त भेटिएका छन् । नक्सामा कोरिने सीमारेखा सिसाकलमले कोरेका धर्का र इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा तय भएका वास्तविकताका विषयहरू भने नेपाली जनताका सम्पत्ति हुन् ।

नेपालमा प्रयोगमा आइरहेका नक्सामा यी सीमारेखा तलमाथि गर्ने प्रयास सरकारी पक्षबाटै भइरहेको तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । नक्सासम्बन्धी बहसको मुख्य चासो महाकालीको उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुराबारे हो । प्रयोगमा आइरहेका नक्सामा दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेक—कालापानी—लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाली सीमाबाहिर पारिएको छ ।

यो नियतवश गरिको त्रुटिपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा यसले पनि पुष्टि गर्छ कि नक्साले नेपालको कुल क्षेत्रफलबाट ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतको देखाएको छ । तर, नक्सा सच्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चासो देखाएका छैनन् ।

ओली अहिले नेपालको भूभाग र राष्ट्रियता बचाउने भन्दा पनि सरकार कसरी बचाउने र प्रतिपक्षलाई कसरी माइनस गर्ने भन्ने कुुरामा बढी केन्द्रित देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई नक्सालाई कसरी, के आधारमा र किन सच्याउने भन्ने मुख्य प्रश्न बनेको छ ।

लिम्पियाधुरासँग जोडिने मुख्य विवाद महाकाली नदीको उद्गम कहाँ हो भन्ने विषयमा समेत प्रधानमन्त्री ओली अनविज्ञ रहेका छन् । यसका लागि सीमाविद् र इतिहासकारहरूसँग तत्काल परामर्श गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

सीमाविद् र भूगोलविद्हरूले विसं १८७२ चैत १ गते अर्थात् १८१६ मार्च ४ गते नेपाल र अंग्रेज सरकारबीच सम्पन्न सुगौली सन्धिलाई नेपालको आधुनिक सिमानाको मानक मानेका छन् । पृथ्वीनारायण शाह र रणबहादुर शाहको समयमा भएको नेपाल एकीकरणको सीमा अहिले लेखाजोखामा छैन ।

तर, सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालले काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशसितका सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबी परित्याग गर्ने उल्लेख छ । यो प्रावधानले नेपालको काली नदीको पूर्वीभाग नेपाल हुने स्वीकार गरेको छ, तर काली नदीको उद्गम कुन हो भन्नेमा विवाद साम्य भएको छैन ।
सीमाविद्हरूका अनुसार दार्चुला जिल्लामा गुञ्जीनजिक दुई नदीको संगम रहेको छ । तीमध्ये एउटा नदीको उद्गम त्यसभन्दा पूर्वमा रहेको लिपुलेक हो भने अर्कोको पश्चिममा रहेको लिम्पियाधुरा हो । गुञ्जीमा मिसिएर बग्ने नदी नै महाकाली हो ।

लिपुलेकबाट बगेर आएको नदीलाई काली भन्ने हो भने लिपुलेक नै कालीको मुहान हो भन्ने कुरा उनीहरूले विश्लेषण गर्दै आएका छन् । लिम्पियाधुराबाट आएको नदी काली भन्ने हो भने लिम्पियाधुरा कालीको मुहान भन्ने कुरा सीधै प्रमाणित हुने भए पनि अहिलेसम्मका सरकारले यसको वास्तविकता पहिचान गराउन सकेका छैनन् ।

लिम्पियाधुरा कालीको मुहान भन्ने मानियो भने नेपालले मिचिएको १९६ वर्ग किलोमिटर भूभाग फिर्ता पाउनुपने सीमाविद्हरू बताउँछन् । यही सन्दर्भमा नै नेपाल र भारतको सीमा निर्धारण गर्ने आधिकारिक नक्सा कुनलाई मान्ने भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्ने गरेको छ ।

यो प्रश्न उब्जिनुको पछाडि विभिन्न समयमा तयार पारिएका नक्सा कारक बनिरहेका छन् भने आफूलाई राष्ट्रवादी नेता भनाउँदाहरू प्रधानमन्त्री भएकै समयमा कालापानी विवादमा आउने गरेको छ । तर, अहिलेको विवाद विगतको जस्तौ छैन ।

अहिलेसम्म यो भूभाग नेपाली नक्साबाट हराएको थिएन । नयाँ सरकार गठन भएपछि कालापानीको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतको नक्सामा देखिएको छ । सीमा तथा भूगोलविद्हरूले दिएको जनकारीअनुसार सुगौली सन्धिभन्दा दुई महिना पहिला सन् १८१६ जनवरी २ मा ब्रिटिस भारतले बनाएको ब्रिटिस भारतको नक्सालाई आधिकारिक पुरानो नक्सा मानिएको थियो ।

उक्त नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदीलाई कालीनदी भनिएको छ । सन् १८२७ मा ब्रिटिस—भारतले नै तयार पारेको अर्को नक्साले पनि लिम्पियाधुरालाई नै काली नदीको उद्गम मानिएको छ । उक्त नक्सा बेलायती संसद्द्वारा पारित ऐनअनुसार बनाइएको जानकारहरू बताउँछन् । सन् १८७९ मा पहिलोपटक लिम्पियाधुरालाई काली नदीको उद्गम नमान्ने गरी नक्सा तयार पारिएको पाइन्छ ।

सर्भे अफ इन्डियाबाट प्रकाशित सो नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई कुटी याङ्दी र लिपुलेकबाट उद्गम भएको नदीलाई काली भनेर उल्लेख गरिएको छ । यी आधारमा हेर्दा लिम्पियाधुरा नै महाकालीको उद्गम भएको प्रमाणित हुन्छ ।

नेपाल आपैmं ले सच्याएर प्रकाशन गर्दैमा मात्र नेपाल—भारत सीमा विवादको यो मुख्य चुरो मुद्दा सल्टिने सम्भावना रहे पनि अब भने टरेको छ अब भारते यो भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्न सक्ने धेरै आधारहरू नेपाल सरकारले दिएको छ ।

पहिलेपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो अभीष्ट पूरा नभएको भन्दै रिसाएको भारत अहिले पनि नेपाल सरकारसँग सकारात्मक देखिएको छैन । उसले ओली सरकारलाई फकाएर जसरी पनि कालापानीको यो भूभाग लिने तयारी गरिरहेको छ ।

कालापानीको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतको नक्सामा परेपछि प्रधानमन्त्री ओली अहिले सीधै भारतसँग यो विषयमा छलफल गर्ने मनस्थितिमा समेत देखिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको मौनताले पनि कालापानीको भूभागलाई थप रहस्यमय बनाएको छ ।