काठमाडौं । स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनको नाममा चाडबाडका मुखमा सरकारले वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि भाउ बढेर उपभोक्ता मारमा पर्ने भएका छन  । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छाअनुसार आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक एक लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय गरेको हो ।

नेपाली उद्योगबाट उत्पादित चिनीले आयातीतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बिक्री नभएको भन्दै व्यवसायीले आयातमा रोक लगाउन ‘लबिङ’ गरिरहेका थिए । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तो भई नेपालमा अत्यधिक आयात गरेर मौज्दात गरिसकेका व्यापारीले पनि आयात रोक्ने वा कोटा निर्धारणका लागि लबिङ गर्दै आएका थिए ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको विमतिकै बीच प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार यो निर्णय भएको दुई मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

यस वर्षका लागि चिनीको कोटा १ लाख टन निर्धारण गरिएकाले यति मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने सरकारका प्रवक्ता एवं सूचनामन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन ।

नजिकिँदो चाडबाडको मुखमा सरकारले गरेको यो निर्णयले चिनी महँगो पर्ने र अभाव हुने जोखिम रहेको सरोकारवाला बताउँछन । हाल भारतमा चिनीको खुद्रा मूल्य बढीमा ३३ देखि ३४ भारतीय रुपैयाँ छ भने यसको नेपाली मुल्य करिब ५४ रुपैयाँ पर्न आउछ ।

चिनी भन्सारमा लाग्ने शुल्क र ढुवानी भाडासहित नेपाल भित्र्याएर करिब ६५ रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । तर, नेपाली उद्योगबाट उत्पादित चिनीको कारखाना मूल्य प्रतिकिलो करिब ५७ देखि ६३ रुपैयाँ छ । यो चिनी बजारसम्म आइपुग्दा ७० रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री हुन्छ । २०७३ चैत र २०७४ वैशाखमा स्वदेशमा उत्पादित चिनी ८५ देखि ९५ रुपैयाँसम्म बिक्री भएको थियो ।

तोकिएको कोटाभन्दा बढी आयात नहुने भएपछि यहाँ उत्पादित चिनी महँगो पर्ने अर्को एक तथ्यांकले पनि देखाउँछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार चिनीको वार्षिक माग २ लाख ३० हजार टन हो । यसमध्ये एक लाख टन चिनी मात्रै आयातीत र बाँकी नेपाली उत्पादन उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सस्तो भएको समयमा अत्यधिक चिनी भित्र्याउने आयातकर्ता र नेपाली उत्पादनकर्ता दुवैको स्वार्थ छ । कोटा निर्धारण गरे पनि अत्यधिक आयात गर्नेहरूले महँगोमा बिक्री गर्न पाएका छन  । नेपाली उद्योगीले उत्पादन लागतभन्दा बढी मूल्य लिन पाएका छन ।

यो दुरुपयोगबाट जोगिन हालसम्मको मौज्दात चिनी हालकै बजार मूल्यअनुसार बिक्री गर्नुपर्ने ग्यारेन्टी राज्यले गरिदिनुपथ्र्यो । तर यसबारे कुनै निर्णय भएनको छैन । अझै पनि यस्तो निर्णय र अनुगमन हुन नसके दसैं–तिहारअघि अलिअलि र तिहारपछि चिनीको मूल्य अत्यधिक अकासिने व्यावसायीहरु बताउछन ।

मूल्य र अभावको पाटोलाई नहेरी सरकारले गरेको निर्णय उपभोक्ताविरुद्ध भएको अधिकारकर्मीको आरोप छ । एकलाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने व्यवस्थाको सिधा असर मूल्यवृद्धि हो ।

यसअघि पनि उद्योगीले चिनी बिक्री नभएको भन्दै भन्सार महसुल बढाउन दबाब दिएका थिए । सरकारले सोहीअनुसार चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत र्पुयाएको थियो । भन्सार महसुल १५ बाट ३० प्रतिशत र्पुयाउने निर्णयले पनि चिनी महँगो परिरहेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।