‘कुनै पनि नाममा गरिने अधिनायकवादी शासनमा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ ।’ यो सर्वमान्य र सर्वस्वीकार्य सत्य हो । यस सन्दर्भमा मेरो तीन दशकको पत्रकारिताको दौरानमा भोगेको सत्य तर सधैं स्मृतिमा ताजा रहेका घटनाक्रमलाई लिएर वर्तमान सन्दर्भमा प्रेसमाथि निरन्तर रूपमा भइरहेको प्रहारलाई लिएर लेख्दैछु ।

मैले पत्रकारिता सुरुआत गर्दा मुलुकमा एकदलीय अधिनायकवादी पञ्चायती शासनको उत्तरार्ध थियो । त्यसबेला कानुनतः पत्रिका जफत गर्ने र प्रेस बन्द गर्न सक्ने पञ्चायती प्रावधान थियो । र, प्रकाशित समाचारको विषय सरकार र प्रहरी प्रशासनलाई चित्त नबुझे तत्कालीन प्रमुख प्रशासक अञ्चलाधीशको पुर्जीले पत्रिका जफत र पत्रिका छाप्ने प्रेस बन्द गरिन्थ्यो ।

२०४५ को अन्त्यतिर २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको माहोल बनिसकेपछि समाचारदाताको हैसियतमा पत्रकारिता सुरुआत गरेकोले मैले त्यतिबेलाको सरकार–प्रशासनले दिएको दुःखको त्यति अनुभव गर्ने मौका पाइनँ । तर अग्रजहरूले सुनाएका लेखेका धेरै घटनाहरू भने मेरो स्मृति पटलमा अहिले पनि ताजै छन् ।

मैले आफैंले भोगेको, नजिकबाट अनुभव गरेका र स्मृतिमा सधैं ताजा रूपमा रहिरहने प्रेस स्वतन्त्रता अपहरणका घटना पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको १९ महिने शासनकालको हो । मलाई लाग्छ, त्यस कालखण्डमा सबैभन्दा ‘टार्गेट’ गरिएको पत्रिका देशान्तर साप्ताहिक थियो भने सम्पादक म स्वयम् ।

२०६१ माघ १९ गते २०४७ को प्रजातान्त्रिक संविधानलाई निलम्बन गरी सम्पूर्ण शासनको बागडोर राजा स्वयंले लिएपछिको पहिलो अंक त सेनाका कर्णेल (प्रमुख सेनानी) को नेतृत्वमा आएको सेनाको टोलीले मेरो कार्यकक्ष (सम्पादन कक्ष) मा आएर प्रत्येक शब्द र अक्षरहरू ‘सेन्सर’ गरी प्रकाशित भएको थियो ।

त्यस अंकमा राजा र उनको प्रत्यक्ष शासनको विरोध गर्नै पाइएन, खाली घटनाक्रम समेटेर पत्रिका प्रकाशन गरियो । राजाको प्रत्यक्ष शासनमा निस्किएको देशान्तरको पहिलो अंक सेनाले ‘सेन्सर’ गरेको हेर्न तत्कालीन कार्यालय तीनकुनेमा आईएफजे एसिया प्रमुखसमेत उपस्थित भइन् ।

सेनाको सेन्सरसिप केही खुकुलो हुँदै गएपछि राजनीतिक नेताका वक्तव्य, विशेषतः सात दलको वक्तव्य, सात दलसँग सहकार्य गर्ने तत्कालीन भूमिगत माओवादीको वक्तव्य र राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई धज्जी उडाएर लेखिएका विश्लेषणहरू देशान्तरका विषयवस्तु हुन्थे ।

यसैको फलस्वरुप प्रत्येक आइतबार पत्रिका निस्केपछि सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बयान दिन जानुपर्ने मेरो नियमितता नै थियो । पहिलो दिन जिप्रका काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील घिमिरे (पछि सचिव भएर अवकाश पाएका मेरा मित्र)ले फोन गरेर चिया पिउन आउनुस् भने । जवाफमा मैले भनें– मित्रका हिसाबले हो भने आउँछु, पत्रिकाको समाचारको बारेमा हो भने पुर्जी पठाउनुस् ।

उनले विनम्रतापूर्वक चिया पिउन आउनुस् भनेपछि मैले कार्यालय समयभन्दा फरक समयमा आउने सर्त राखें । उनले त्यसलाई स्वीकार्दै बेलुकी ५ः१५ जिप्रका आउन आग्रह गरे । म भोलिपल्ट सोही समयमा पुगें । कुरो त उही रहेछ, पत्रिकाको समाचार । विचार कडा भए, हामीलाई अप्ठेरो भयो, माथिबाट कडा आदेश छ भनियो । साथमा थिए सञ्चार मन्त्रालयका कानुनी सल्लाहकार मेरा पुराना मित्र ।

उनी मसँग प्रजिअ घिमिरेभन्दा कडा रूपमा प्रस्तुत भए । अनि म पिउँदैको चिया छोडेर हिँडँे र भनें– मित्रहरू चिया पिउन बोलाएर शासकको प्रतिनिधि भएर कुरा गर्ने हो भने पुर्जी काट्नुस् म आउँला । नभन्दै त्यसको दुई÷तीन सातापछि पुर्जी आयो । प्रजिअ फेरिएका थिए, मेरै गृह जिल्ला भक्तपुरका दाजु वामन न्यौपाने ।

साप्ताहिक पत्रपत्रिका माथि राज्यबाट निगरानी र कारबाही भइरहँदा आफूलाई व्यावसायिक पत्रकारिताका धरोहर दाबी गर्ने दैनिक पत्रिका, टीभी, रेडियो जस्ता मिडियाहरू, गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार छाप्न र प्रशारण गर्न व्यस्त थिए । मलाई त्यतिबेलाका प्रत्यक्ष शासनका प्रतिनिधि प्रशासक मित्रहरू सम्झाउने भाषामा भन्थे– राजालाई तिमी सम्बोधन गरेर लेख्ने अनि गिरिजालगायतका नेतालाई चाहिँ तपाईं लेख्ने ? म जवाफ फर्काउँथें– गिरिजालगायतका नेताप्रति मेरो आस्था र आदर छ, राजाप्रति आस्था पनि छैन आदर पनि छैन ।

अन्ततः बयान दिनुपर्ने दिन पनि आयो । नेपाल बार एसोसियसनका तत्कालीन अध्यक्ष शम्भु थापासहितका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हाम्रो पक्षमा थिए । जिप्रका बबरमहलको मूलद्वारमा अनेकौं विदेशी समाचार संस्थाका प्रतिनिधि र फोटोग्राफर उपस्थित थिए । मैले मुद्दा शाखामा बयान दिँदाका प्रश्नहरू उस्तै थिए– राजाप्रति आस्था छ कि छैन ? राज्यविरुद्ध किन लागेको ? समाचारका भाषा किन निकृष्ट ? यस्तै, यस्तै प्रश्नहरूको जवाफ मैले निर्भिकतापूर्वक आफ्नै हस्ताक्षरमा पत्रिकामा लेखिएजस्तैगरी लेखेर दिएँ ।

त्यसदिन प्रजिअ वामन न्यौपानेले फोन गरेर धरौटीको लागि ५÷१० हजार रुपैयाँ पनि साथै लिएर आउनु है भनेका थिए । तर, मैले एक पैसा धरौटी राख्नुप¥यो भने पनि जेल जान्छु धरौटी राख्दिनँ भन्ने जवाफ दिएँ । तर डाकेको बेलामा उपस्थित हुने कागज गराएर तारेखमा छोडिदिए । त्यसताका प्रजातन्त्रका पक्षमा कलम चलाउने, आन्दोलन गर्ने म जस्ता धेरै पत्रकारले दुःख पाए । आन्दोलन चर्कंदै गयो ।

आखिर राजाले घुँडा टेके । तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मागबमोजिम संसद् पुनस्र्थापना (कसैले नपत्याएको माग) भयो । प्रेस स्वतन्त्रता कायम भयो । मुलुकमा विकसित हुँदै गरेको राजनीतिक घटनाक्रमले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको २०४७ सालको संविधान निलम्बन गर्दै नेपाल संघीय लोकतन्त्रसहित गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो । प्रेस स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको ग्यारेन्टी पनि कायम भयो ।

पुनस्र्थापित अन्तरिम संसद्ले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्र प्रमुखसहितको अधिकार भएको प्रधानमन्त्री बनाई ६७ वर्षअघि नेपाली जनताले चाहेको संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो । तर त्यो सभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न सकेन । पुनः २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संघीय लोकतन्त्रसहितको गणतान्त्रिक संविधान जारी भयो जुन संविधान अहिले कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । यो संविधानले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ ।

तर दुई तिहाइ बहुमतसहितको वामपन्थी सरकारले तत्कालीन मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्न २०७५ भदौ १ गतेदेखि जारी गरेको मुलुक अपराध (संहिता) ऐनले प्रेस स्वतन्त्रता हरण गर्ने देखिएको छ । संहिताको दफा २९६ देखि ३०८ सम्म गोपनीयताको विरुद्धको हकको कसुरको प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता हरण गर्ने निश्चित भएकोले नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टरलगायतका संस्थाहरू आन्दोलित छन् ।

संहितामा रहेका तस्बिर खिच्न नपाइने (स्वरूप बिगार्न नपाइने) ध्वनि रेकर्ड गर्न, प्रकाशन, प्रसारण गर्न नपाइनेजस्ता प्रावधानले पत्रकारको सम्पूर्ण अधिकार कुण्ठित गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रता हरण गर्ने निश्चित छ ।

यसैको आडमा काभ्रेमा ‘साइबर क्राइम’को नाममा एक राष्ट्रसेवक अहिलेसम्म कारागारमा छन् भने ललितपुरका एक सम्पादक÷प्रकाशक हिरासतमा छन् । उनलाई वैयक्तिक समाचार लेखेको आरोपमा मुद्दा लगाइएको छ । पत्रकारिताको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ अध्यक्ष वामपन्थी विचारधाराकै छन् ।

पत्रकार आचारसंहिता र नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष पनि वामपन्थी विचारधाराकै प्रतिनिधित्व गर्छन् । जुन पत्रिका÷अनलाइनको समाचार साभार गरियो भनेर बयान लिन बोलाइएका सम्पादक तीन दशकभन्दा बढी वामपन्थी विचाराधाराको पत्रकारिता गरी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका व्यक्ति हुन् । तै पनि सरकार किन साइबर क्राइम र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको आडमा पत्रकार थुन्दैछ, प्रेस स्वतन्त्रता हरण गर्दैछ ? दुई तिहाइको दम्भ हो कि वामपन्थी अधिनायकवाद ? वामपन्थीहरू आफ्नो विरोध सहँदैनन् भन्ने सुनिएको थियो अहिले प्रत्यक्ष अनुभव गरिँदैछ ।

पञ्चायतको एकदलीय अधिनायकवाद राजाको प्रत्यक्ष शासनको अधिनायकवाद र दुई तिहाइको दम्भसहितको वाममन्थी अधिनायकवाद उस्तै हुने हो त, पत्रकार र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि ? प्रेस स्वतन्त्रता बिनाको प्रजातन्त्रलाई प्रजातन्त्र मान्न सकिँदैन । त्यस्तो स्वतन्त्रता उत्तर कोरिया, भियतनाम, भेनेजुएला, क्युवा आदिमा मात्र मानिन्छ । सरकारले बेलैमा चेतोस् !