नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ समाजको सबैभन्दा माथि राजनीति रहेको छ । घर परिवारदेखि राज्यका हरेक निकायमा राजनीतिले प्रभाव नपारेको कुनै ठाउँ छैन । सायद सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक हिसाबमा पछौटे हुनुको परिणति हो यो कि हामी सबै विषय र चिजहरूमा राजनीति गर्छौं ।

विशेष गरेर २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनयता नेपाली समाज यति नमीठोसँग राजनीतिक कित्तामा विभाजन भइदियो कि एउटै घरमा बाबुछोरा, आमाछोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी हुँदाहुँदा श्रीमानश्रीमतीबीच पनि दलीय राजनीतिको प्रभाव नराम्ररी प¥यो । कतिसम्म भने श्रीमान एक दलको, श्रीमती अर्कै दलको हुँदा राजनीतिक कारणले नै सम्बन्ध नराम्ररी बिग्रियो र कतिपयको पारापाचुकेको अवस्थासम्म पुग्यो ।

यो सन्दर्भ र प्रसंग किन पनि उठाइएको हो भने विगत तीन दशकयताको नेपाली समाजमा त्यही ढंगको राजनीतिक प्रभाव हरेक क्षेत्रमा हावी छ । दशकौँको खुला राजनीतिक अभ्यासमा पनि हामीले रुढ दलीय राजनीतिबाट मुक्ति पाउन सकेनौँ । हाम्रो समाजले राजनीतिलाई नै जीवन ठान्यो, जीवनपद्धति मान्यो । यसर्थ समाजका हरेक कुरामा राजनीति हावी भयो । तर दुर्भाग्य, त्यही राजनीतिक प्रभावका कारण सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिकलगायत संरचनामा भने नराम्रो असर पर्न गयो ।

राजनीतिको प्रभाव शैक्षिक, प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि नराम्ररी पर्न गयो । शिक्षालय, विश्वविद्यालयमा परेको राजनीतिको प्रभावका कारण दिनानुदिन ती निकाय र संस्थाको गुणस्तर खस्किँदै गयो । शिक्षक, प्राध्यापकदेखि विद्यार्थीसम्मले दलका झण्डा बोकेर हिँड्न थालेपछि स्वाभाविक हो कि अध्ययन, अध्यापनमा गुणस्तर कायम हुन सक्दैन । बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलोमा रूपान्तर हुँदै गए यस्ता संस्था र निकाय– राजनीतिको दुष्प्रभावका कारण ।

भषा, साहित्य, कला र सँस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने हेतु राज्यले स्थापना गरेका प्रज्ञाप्रतिष्ठानहरूको पनि अवस्था उस्तै देखिन्छ । बिरालो बाँध्ने परम्परा जस्तो केही व्यक्ति कुलपति, उपकुलपति, प्राज्ञका रूपमा जाने वा पठाउने र परम्परागत कार्यहरूमै राज्यले छुट्याएको बजेट सकेर बिदा हुने क्रमले आजसम्म निरन्तरता पाएको छ । नरमाइलो चाहिँ के छ भने प्रज्ञाप्रतिष्ठान जस्तो विशुद्ध प्राज्ञिक निकायमा समेत दलीय राजनीति र भागवण्डा विगतदेखि आजसम्म हुँदै आएको छ ।

प्रज्ञा भएको व्यक्ति हो प्राज्ञ । कुनै विशेष विषय क्षेत्रमा गतिलो जानकारी वा ज्ञान भएको व्यक्ति हो प्राज्ञ । तर प्रज्ञाप्रतिष्ठान जस्तो निकायमा पठाइने वा जाने व्यक्तिको ‘प्रज्ञा’ जाँच्ने हो भने स्वयं पठाउनेहरू नै लज्जित हुनुपर्ने हो । यो पनि राजनीतिकै कारण हो । सत्तामा रहेको दलका कार्यकर्तालाई केही वर्ष जागिर खुवाउने थलोका रूपमा यस्ता निकाय प्रयोग हुँदै आएका छन् । यसले गर्दा यी निकायमा प्राज्ञ होइन, दलका भाट वा हनुमानहरू नै पुग्नु अन्यथा होइन ।

अनि कुनै अमुक राजनीतिक दलको टीका लगाएर पुगेको व्यक्तिले कसको हितमा काम गर्छ ? के काम गर्छ ? ऊ सबैको साझा हुनसक्छ कि सक्दैन ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोजेर समय बर्बाद गरिरहनु पनि उपयुक्त नहोला । तर संस्कार र परम्परा यदि गलत छ भने त्यसमा भने सम्बन्धित पक्षले पुनर्विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

नेपाली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि स्थापित नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा केही दिनभित्रै पदाधिकारीहरूको समयावधि सकिँदै छ । विगतमा राजनीतिक भागवण्डाबाटै नियुक्त भएका वर्तमान पदाधिकारी र प्राज्ञ सदस्यहरूले आफ्नो कार्यकाल उसरी नै बिताए, जसरी विगतकाहरूले बिताउँथे । केही नियमित औपचारिक कार्यक्रम, केही भ्रमण र केही प्रकाशन नै वर्तमान पदाधिकारीले देखाउने काम भए ।

अझ रमाइलो त के भने पदाधिकारी र प्राज्ञहरूका निकटका आसेपासेलाई विगतमा जस्तै यस पटक पनि लेखवृत्ति दिइयो, केही विधाका संग्रह संयोजनको जिम्मा दिइयो र हतार हतार तिनलाई प्रकाशन गरे संसारै जितेको जसरी प्रचार गर्न भ्याइयो । अनि यो देख्नेहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै पीडा भयो– राज्यको त्यत्रो लगानी केही स्रष्टाका केही संयुक्त रचना छाप्नमा किन दुरूपयोग गरियो ? के त्यो लगानी तिनै विधाका बारेमा गहन शोध अनुसन्धान गरेर कुनै प्राज्ञिक सामग्री प्रकाशन गर्न सकिँदैनथ्यो ? यो उक्त निकायमा दूरदर्शी, खास प्राज्ञिक र जिम्मेवार व्यक्ति पुग्न नसकेर वा नपुर्याइएर भएको हो ।

अझ प्रष्ट भन्नुपर्दा राजनीतिक आधारमा यस्ता निकायमा नियुक्ति हुनुको दुष्परिणाम राज्यको करोडौँ रूपैयाँ बेकारमा अनुत्पादक ढंगले केही व्यक्तिका लहड र रहरमा स्वाहा भइरहेको छ । यस्ता निकायहरूमा पठाइने व्यक्ति राजनीतिसचेत त हुनै पर्छ तर राजनीतिक दलका भाट कार्यकर्ता हुनुहुँदैन । दलको प्रभावमा होइन, व्यक्तिको ज्ञान, क्षमता, विवेक, इमान र नैतिकतालाई हेरेर यस्ता निकायमा नियुक्ति दिइनुपर्छ । कांग्रेसको भागमा फलानो फलानो, एमालेको भागमा फलानो, माओवादी वा अन्यको भागमा फलानो भनेर बाँड्नुले यस्ता विशिष्ट निकायहरू बेकम्मा र निकम्मा बन्दै गइरहेको तर्फ सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान कहिले जाला ?