आपसमा अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहकार्य गर्ने वाचासहित सम्मेलनले १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो । सबै सदस्य मुलुकहरूले आउँदो १२ वर्षमा यस क्षेत्रको गरिबी पूर्णतः अन्त्य गर्ने वाचा गरेका छन । गरिबी अन्त्यको यस्तो वाचा बिमस्टेकका सदस्य मुलुकले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मार्फत तीन दशकअघि नै गरेका थिए ।

१८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै बिमस्टेक शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ, यो घोषणापत्र कार्यान्वयनमा आउन सक्ला ?

यसअघिका सहमतिहरूको अवस्था हेर्ने हो भने कममात्र आश गर्न सकिन्छ । तर, अब हामीले आशा गर्न पनि सिक्नुपर्छ किनभने बिमस्टेक शिखर सम्मेलनले यस क्षेत्रको गरिबी र पछौटेपन अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको छ । आपसमा अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहकार्य गर्ने वाचासहित सम्मेलनले १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

सबै सदस्य मुलुकहरूले आउँदो १२ वर्षमा यस क्षेत्रको गरिबी पूर्णतः अन्त्य गर्ने वाचा गरेका छन । गरिबी अन्त्यको यस्तो वाचा बिमस्टेकका सदस्य मुलुकले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मार्फत तीन दशकअघि नै गरेका थिए । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । यो सम्मेलनबाट पारित मुख्य १८ र समीक्षात्मक ३० बुँदे घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै सदस्यको उत्तिकै सक्रिय सहयोग, साथ, समर्थन आवश्यक पर्छ । यो भएन भने मैले ठूलो उपलब्धि प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छैन ।

सरकारले निकै तामझामका साथ बिमस्टेक सम्मेलनको प्रचार गरेको थियो तर, उपलब्धि त केही पनि देखिएन किन ?

यो सम्मेलनबाट हामीले अपेक्षा गर्ने भनेको यसअघि भएका १४ वटा प्राथमिकता र नेपालले प्रस्ताव गरेको १६ वटा प्राथमिकताका विषयहरू छन् । यो सम्मेलनमा सबै सदस्य राष्ट्रहरूका प्रमुखहरूले बोलेका कुराले पनि केही आशा जगाएको छ । तर, यसबाट जति उपलब्धि प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ प्रप्त गर्न सकिएको छैन । तर पनि अपेक्षा के गर्न सकिन्छ भने यो क्षेत्रमा सम्भावनाहरू धैरै छन ।

प्राकृतिक स्रोत र साधन प्रशस्त छ । बजार बिस्तार गर्न सकिन्छ नेपालमा जलऊर्जाको सम्भावना धेरै छ । भारतलाई उलर्जा चाहिएको छ । लगानी बिस्तार गर्ने विषय क्षेत्रीय व्यापार विस्तारको विषय आदि धेरै छ । सन् २०३६ सम्ममा भारत र थाइल्यान्डलाई करिब ५० हजार मेगावाट विद्युत् चाहिन्छ अहिले उनीहरूले मंगोलिया र लाओसबाट ल्याइरहेका छन् ।

नेपालमा जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना छ । खासगरी जलविद्युत्मा भएको सम्भावनालाई विकास गर्न सकियो भने नेपाललाई धेरै पाइदा हुन सक्छ । यस्तै पर्यटनको क्षेत्रमा पनि नेपालले सदस्य राष्ट्रहरूबाट ठूलो लाभ लिन सक्छ ।

बढी सम्भावना भए पनि पर्यटनको विषयले यो सम्मेलनमा खासै प्रथमिकता पाएन नि ?

छलफल भएको छ । नेपालमा हिन्दु र बुद्धिष्टका लागि धार्मिक पर्यटनका लागि उपयुक्त ठाउँहरू धेरै छन । तर, विषय प्रवेश भएर पनि धेरै विषयहरू अनिर्णित भएका छन् ।

नेपालमा धार्मिक पर्यटकमात्रै भित्र्याउन सकिएको खण्डमा धेरै आर्थिक लाभ प्राप्त हुने सम्भावनाहरू रहेका छन् । किनभने भारतको ४५ देखि ६० करोड जनसख्या नेपालको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । यस्तै थाइल्यान्डमा दुई करोड ५० लाख जनसंख्या छ ।

त्यसको २५ प्रतिशत मात्र ल्याउन नेपाल ल्याउन सकियो भने पनि पर्यटन क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ । सम्भावना धेरै छन् । भएको स्रोतहरूको पहिचान हामीले गर्न सकिरहेका छैनांै ।

यो भन्दा अगाडि सार्क र साफ्टामा साझा मुद्राको कुरा आएको थियो । बिमस्टेकमा पनि कुरा उठेको छ के यो सम्भव छ ?

असम्भव भन्ने विषय केही पनि हुँदैन । यसका लागि धेरै अप्ठ्याराहरू रहेका छन् । यो कुनै एक राष्ट्रको चाहनाले मात्र सम्भव हुने विषय पनि हाइन । यो विषय त्यो बेलादेखिनै उठेको जतिबेला सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको थियो ।

यो कुरा उठेको हो र यस सँगै व्यापार सम्झोताहरू पनि भएका हुन् । आजभन्दा १५ वर्ष अगाडिको विषय हो नेपालले यसको माध्यमबाट व्यापारघाटा घटाउँदै लाने भन्ने पनि थियो । तर अहिले नेपालकोे अवस्था व्यापार घाटामा नाजुक बन्दै गइरहेको छ । निकासी बढाउँदै लाने, लगानी बढाउने भन्ने नीति चाहिँ थियो । तर, अहिले यसका विषयमा कुनै पनि सदस्य राष्ट्रहरूमा काम हुन सकेका छैनन् ।

त्यो बेलाको समयमा नेपालको निकासीको अवस्था ४२ प्रतिशत हाराहारीमा थियो । तर अहिले यो अवस्था नाजुक भएर गएको छ । साझ मुद्राका विषयमा कुरा उठाउँदा त्योभन्दा पहिले व्यापार विस्तारका विषयमा उचित छलफल गर्न आवश्यक हुन्छ । युरोपमा अहिले साझा मुद्राका विषयमा केही समस्याहरू पनि देखिएका छन ।

सार्क वा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूमा साझा मुद्राको कुरा उठाउँदा सबै देशको मुद्राको मूल्यांकन समान छैन । त्यसकारण यो विषय त्यति सहज छैन ।

नेपालमा सम्पन्न भएको बिमस्टेक सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने एजेन्डा सही भएन भनेर तपाईंहरूले असन्तुष्टि जनाउनुको कारण चाहिँ के हो ?

हामीले नेपालले उठाएका एजेन्डाका विषयमा असन्तुष्टि जनाएको होइन । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भनेको मात्र हो । पहिलेका १४ वटा एजेन्डा थिए । हामीले यी विषय भित्रबाटै सम्भावना खोज्नुपर्छ भनेको हो । यो विषयमा भारतलगायतका सदस्य राष्ट्रहरूले के गर्ने भन्ने विषय पनि आएका छन् । सार्कको विषय पनि अहिले अझेलमा परेको छ ।

साफ्टाले पनि सही रूपमा काम गर्न सकेको छैन । सार्क र साफ्टा अहिले ओझेलमा परेका छन् र बिमस्टेको भविष्य पनि के हुने भन्ने विषयमा केही विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । भोलि कार्यान्वयनको पक्षमा सदस्य राष्ट्रहरूले पूरा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषयमा हाम्रो चीनता हो । यो बैठकबाट पारित भएका कुराहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

अहिलेसम्म भएको साझा निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुनुको कारण के देख्नुहुन्छ ?

जब भेट हुन्छ त्यो समयमा साझा एजेन्डा बनाउने र छुटेपछि भएको सबै सहमति बिर्सने परम्पराले गर्दा यस्तो भएको हो । कार्यान्वयन गर्ने भनेको विषय नेपालले मात्र गर्ने होइन । सबै सदस्य राष्ट्रहरूले तदारूकता देखाउन आवश्यक छ । अर्को बिमस्टेक आफैं पनि सक्षम देखिएको छैन ।

यसको बडापत्र भर्खरै पारित हँुदैछ । सचिवालय २०१४ मात्रै तयार भए पनि क्रियाशील हुन सकेन । सचिवालय सक्रिय बनाउन आवश्यक छ । यो बलियो हुन आवश्यक छ । कानुन बनेका छैनन् र यसलाई चाँडो बनाउनुपर्छ ।

सचिवालय बलियो नभएको र बडापत्र पनि नभएका कारण पनि बिमस्टेकबाट पाइदा लिन नसकिएको हो । सबैभन्दा पहिले कानुन बनाएर सचिवालयलाई सक्रिय बनाउन सकियो भने मात्रै बिमस्टेक अगाडि बढ्न सक्छ ।

बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूमा सम्भावना भएका विषयहरूके के हुन् र यसको उपयोग कसरी गर्ने ?

सबैभन्दा धेरै सम्भावना प्रकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नु नै हो । नेपालको सन्दर्भमा जलस्रोतको सम्भावना धेरै भएकाले यसको विकास र प्रयोग गर्नु अनिवार्य भएको छ ।

यस्तै पयर्टनको क्षेत्रमा पनि नेपालको धेरै सम्भावनाहरू रहेका छन् । जलविद्युत्को निर्यात नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना हो । यसका लागि सार्क वा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूमा त्यो ढंगबाट काम हुनुप¥यो । नेपालको विषय बिजुलीसँग जोडिएको विषयमा भारत पनि सकारात्मक हुन आवश्यक छ ।

किनभने भारतको बाटो भएर मात्र हामीले बिजुली निर्यात गर्न सक्छौं । दोस्रो पर्यटकको कुरा आउँछ । धार्मिक पर्यटकलाई हामीले आकर्षित गर्न आवश्यक छ ।

कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दा भिसा र करका विषयहरूमा अझै सहमति हुन सकिरहेको छैन नि ?

पक्कै पनि कुरा गर्दा साझा व्यापारका कुरा हुन्छन् र सहमति पनि हुन्छ । तर, पछि गएर भन्सारका कुराहरूले समस्या बनाइरहेको छ । यो विषय धेरै अगाडिदेखि उठेको विषय हो । तर सबै सदस्य राष्ट्रहरूले यसमा भएका सहमतिलाई व्यवहारमा ल्याउन सकेका छैनन् ।

प्रत्येक देशका सरकारले एकखालको सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने समस्या कायमै रहेको छ । करको विषयमा र साझा व्यापारको विषयमा थप सहमति गर्न आवश्यक छ । युरोपियन युनियनलाई हेर्ने हो भने पनि हामीले धेरै कुरा बुझ्न सक्छौं । व्यापारका विषयमा स्पष्ट धारणा नआएसम्म करको विषय टुंगिँदैन ।

साझ मुद्राको विषयमा पनि पहिले खाका तयार हुनुपर्छ । साझा मुद्रा चलाउँदा के प्रभाव पर्छ त्यसका विषयमा निकै ठूलो छलफल गर्न आवश्यक छ । साझा मुद्रा चलाउँदा आफ्नो मुद्राको मूल्य के हुने भन्ने विषयमा पहिले टुंगो लाग्न आवश्यक भएको छ ।

चीन र पाकिस्तानलाई बिमस्टेकभन्दा बाहिर राखेर विकास सम्भव छ ?

चीनको प्रसंग अलि फरक छ । चीन किन आएन भन्दा पनि यसको पहिले कसरी गठन भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । सुरुमा बर्मा, म्यानमार, भारत, थाइल्यान्ड मिलेर बिमस्टेक बनेको हो । सार्कमा पनि चीनलाई सदस्य बनाउने कुरा उठिरहेको छ ।

बंगालको खाडीलाई प्रयोग गरेर व्यापार विस्तार गर्ने यसको उद्देश्य हो । तर, अहिलेसम्म खास योजना चाहिँ बन्न सकेकै छैनन् । सन् २००४ मा यसको अलिकति विस्तार भयो । र अहिलेसम्म आउँदा यसको महत्वका विषयमा त सबै सदस्य राष्ट्रहरू सहमत भइसकेका छन् र यसका प्राथमिकता पनि पहिचान भएका छन् ।

अर्को चीन भारतको राजनीतिक कारण पनि यसमा समावेश भएको छ । एसियालाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउनकै लागि यसको गठन भएको हो । आजभन्दा दुई सय वर्ष अगाडि एसियाको जुन खालको महत्व थियो ।

भूमिका थियो त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा बिमस्टेक साफ्टा र सार्क स्थापना भएका हुन् । यसमा सदस्य राष्ट्रहरूले छाती फराकिलो बनाएर चीन र पाकिस्तानलाई पनि समवेश गर्न सके भने यसको महत्व अरू बढेर जाने सम्भावना छ ।

अबको सेन्चुरी भनेको एसियाको हो भन्न थालिएको छ । यसका लागि यस्ता संगठनहरूको भूमिका कति रहन्छ ?

पक्कै पनि अबको सेन्चुरी भनेको एसियाकै हो किनभने यो क्षेत्रमा स्रोतहरू पनि प्रशस्तै छन् । जनशक्ति पनि प्रशस्तै विकास भएर आएको छ । यो क्षेत्रको हावापानी राम्रो छ । बजार बिस्तार भइरहेको छ । जलस्रोतको धेरै सम्भावना रहेको छ । श्रमशक्तिको पनि विकास भइरहेको छ । त्यसकारण अबको सेन्चुरी एसियाको हो र यसको विकासका लागि हामी मिलेर जानुको बिकल्प छैन भन्ने कुरा आएर नै यस्ता संगठनहरूको गठन भइरहेको छ ।

अहिले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै छ । तर यसलाई वृद्धि गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक विषय अगाडि आइरहेको छ नि ?

राजनीतिले अर्थनीति विस्तार गर्ने हो तर, आर्थिक विषयभन्दा अहिले बढी मात्रामा राजनीति भइरहेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लानु सक्नुपर्छ । विश्वको लगानीमा एसियाको भाग २५ प्रतिशत छ । बिमस्टेक क्षेत्रको अवस्था हेर्ने हो भने पनि ३ प्रतिशत जति मात्रै छ । यसमा चीन र पाकिस्तान सहभागी भएका छैनन् । साझा रूपमा आर्थिक वृद्धिदर बढाउन व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सक्नुपर्छ ।

बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूमा देखिएको बेरोजगारी समस्या कसरी हल गर्ने ?

यसका लागि हामीले हाम्रो क्षेत्रमा लगानीको बिस्तार गर्न आवश्यक छ । बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूमा लगानी बढ्न सक्यो भने भोलिका दिनमा नेपालमा भएको श्रमिकहरूले थाइल्यान्डमा गएर काम गर्न सक्ने भए । चीनमा भएको श्रमशक्ति नेपालमा प्रयोग हुन सक्ने भयो ।

नेपालीहरू भारतमा गएर काम गर्न सक्ने र भारतका नेपालमा आएर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि लगानीमा वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ सदस्य राष्ट्रहरूका बीचमा नै भएको स्रोत र साधनको प्रयोगबाट प्रशस्त विकास गर्न सकिने सम्भावना छ तर, यसका लागि साझा प्रस्तावमा एकजुट भएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान आवश्यक छ । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा साझा स्वार्थमा काम गर्न आवश्यक छ । तर, अहिलेसम्म भएको छैन । साझा व्यापारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

बिमस्टेकको विषयमा मात्र नभएर सार्क र साफ्टाका विषयमा पनि सदस्य राष्ट्रहरू हरेक दुई वर्षमा एउटा राष्ट्रमा भेला हुने र डिनर खाएर फर्कनेभन्दा अर्को उपलब्धि त केही पनि देखिएको छैन नि ?

अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा यस्तै भइरहेको छ । मैले त यसलाई रिसर्च क्लबको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको छु । एउटा संगठन खोल्ने तर, त्यसलाई जन्माएपछि नहुर्काउने र फेरि यो भएन अर्को संगठन बनाऊ भन्ने संगठन खोल्ने काम मात्र भइरहेको छ ।

सार्कको विषय होस्, साफ्टाको विषय हो वा विश्व व्यापार संगठनको विषय होस् अहिलेसम्म यस्ता संस्थाहरूबाट उपलब्धिमूलक काम भने भएका छैनन् । उही भेटघाट गर्ने र गफ गरेर फर्किने काम मात्र भइरहेका छन् । यसमा सुधार नल्याउने हो भने हामीले आशा गरेको आर्थिक विकासका कुरा निरर्थक र सपनाका रूपमा मात्र रहने सम्भावना देखिँदै गएको छ ।