सरकारले ६ महिना मात्र पूरा गरेको छ । यी दिन धेरै होइनन् असल शासन र त्यसबाट परिणाम आउन तर संकेतहरू चाहिँ प्रकट हुनुपर्ने थियो । यो सरकार गठन हुँदाका समयको सम्झना भए त्यो र यो समयमा कति फरक आयो भन्ने आफँै चित्र प्रकट हुन्छ । त्यसबेला यो सरकारका विरुद्ध कसैले मुखबाट शब्द निकालिँदा त्यस्तो व्यक्तिले स्थलमा नै गाली खानुपथ्र्यो । यस्ता समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए त्यसबेला । हुँदै जाँदा यो ६ महिनाको समयमा सार्वजनिक स्थानमा सरकारको समर्थन गरियो भने त्यसरी नै गाली खानुपर्ने अवस्थामा परिणत भयो स्थिति । यो भनेको प्रतिपक्षी दलको भूमिका थपिएको अवस्था हो, जनताका पक्षमा कडा रूपले प्रकट हुन ।

हालै कांग्रेसले आफ्नो दलका तर्फबाट स्थानीय तहमा नेतृत्व गरेका प्रतिनिधिहरूलाई केन्द्रीय राजधानीमा बोलाउने र जनताका पीरमर्काका बारेमा परामर्श गर्ने सोच बनायोे । अरूबेला थियो भने यो एउटा समान्य कुरा हो । राजनीतिक दलले आफ्ना समर्थकलाई बेलाबेलामा प्रशिक्षण दिन्छन् । यो पनि त्यसैमा सीमित हुने थियो होला । यो पटकको यस्तो भेला भिन्न रूपको हुने भयो बताइएअनुसार गर्न सकियो भने । यस्तो भेलाका बारे चर्चा हुँदामात्रै आम तहमा नै यसलाई प्रतीक्षा साथ हेरियो । यो विषय स्थानीयको चुलो–चौकोसँग जोडिन गयो । यो भेला सम्पन्न भएपछि त्यसको प्रभाव गाउँगाउँमा पर्छ नै र कांग्रेसले नेतृत्व गरेका स्थानीय तह कसरी चलेका छन्, करको व्यवस्थामा उनीहरूले के गरे भन्ने एउटा उदाहरण बन्ने छ, देशैभरि । धेरै पटक भनिसकिएको छ कर लगाउनुपर्छ तर त्यसले जनजीवीकामा प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव पार्न हुन्न । अहिले देशभरि नै सर्वसाधारणको असन्तोष प्रकट भइरहेको छ करको व्यवस्थाले । नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेका तहमा यस्तो ज्यादती नै हुनेगरी कर नलगाउन र लगाइएको भए हटाउन महामन्त्रीको निर्देशन नै गयो तर कांग्रेस बाहेकका तहले त्यसको पुनरावलोकन गर्न मानेको देखिएन, गरे भने पनि त्यसको महसुस भएको छैन । कारण हो सत्तारूढ दलको नेतृत्वबाट यस्तो करको बचाउ गरिनु । जुनबेला यस्तो कर कहरका रूपमा आयो त्यसबेलादेखि नै त्यसको पक्षमा निरन्तर वकालत हुनुले सर्वसाधारणका पीरमर्का नसुनिएको नै बुझेका हुनुपर्छ स्थानीयले । यस्तो बेला कांग्रेसले यस्तै करको पुनरावलोकन गर्न पहल गर्नु समयसापेक्ष थियो नै जसले देशैभरि एउटा सन्देश दिएको हुनुपर्छ । कांग्रेसले यो काम पहिले नै गर्नुपर्ने थियो तर ढिलै भए पनि यसतर्फ तत्परता देखायो नै । त्यसकारण यसले परिणाम पनि त्यहीअनुसार दिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिमको एउटा ठाउँ पूरै महिनादेखि तनावमा गुज्रियो । १३ वर्षीया बालिकाको गत १० साउनमा बलात्कारपछि हत्या गरेर शव उखुबारीमा फालिएको थियो । न्यायका लागि चौतर्फी दबाब हुँदा पनि किन हो परिणाम आउन सकेन र हुँदै जाँदा यो घटनाको २९औँ दिनमा त यो क्षेत्रमा गोली नै चल्यो आधा दर्जन सर्वसाधारण घाइते भए, कफ्र्यु नै लाग्यो । अर्को दिन त गोली लागेर एक जना १४ वर्षीय बालकको ज्यानै गयो । समग्र रूपमा यो क्षेत्र कति ठूलो तनावमा बितिरहेको छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । यो क्षेत्रमा कफ्यु नलगाई शासन गर्ने अवस्था छैन कम्तीमा यी केही दिनमा । निश्चय नै समाजमा अवाञ्छित घटना हुन्छन् । कामना हो त्यस्तो नहोस् भन्ने । तर घटना भएपछि राज्यले त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो निप्टारा गर्नुपर्छ । त्यसो हुन नसक्दा नै यस्तो अप्रिय घटना हुन गएका बुझ्न सकिन्छ । यो ठाउँमा स्थानीय सशक्त रूपले नउत्रिएका भए छानबिनसमेत हुने रहेनछ भन्ने घटनाले शंका जन्मायो । विवरणमा आएअनुसार दोषी पत्ता लगाउने धेरै सूत्रहरू विद्यमान थिए । त्यतातिर राज्यको ध्यान गएन मात्र होइन त्यसलाई छल्न खोजिएको आरोप लाग्यो स्थानीयबाट । यही बीचमा यता सत्तापक्षबाट जस्तो कुरा आयो त्यसले वातावरण झन् भड्काउन खोजेको बुझ्न सकिन्छ ।

कुनै पनि आपराधिक घटना भएपछि दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने पहिलो जिम्मेवारी हुन्छ राज्यको । पीडितहरूले यति कलिलो उमेरमै जीवन गुमाएकी यी बालिकाको शव भेटिएकै दिन अर्थात् भोलिपल्टैदेखि यो क्षेत्र निरन्तर आन्दोलित रहँदै आएको छ । प्रारम्भिक दिनमा यसको अगुवाइ गरिरहेका थिए महिलाहरूले । सुरुमा अश्रुग्यास प्रयोग भएका समाचार आए । हँुदै जादा गोली नै चल्यो, यो बेलासम्म एकजना किशोरको मृत्यु र दर्जनौं घाइते भइसकेका छन् । यसले बुझाउँछ राज्य सुरुमा संवेदनशील भएन । अन्यत्र जे होस् यो क्षेत्रका लाखौँ नागरिकका नजरमा सरकार चुकेको छ यो एक महिनादेखि नै ।

यसको केही दिनअघि पूरै कर्णाली प्रदेश आन्दोलित थियो चिकित्सा शिक्षा सुधारका सन्दर्भमा । यो त झनै त्योभन्दा गम्भीर विषय थियो– साथीकहाँ पढ्न गएकी एक अबोध बालिका घर फर्किन नपाएको घटना । वलात्कारपछि मारिएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्त मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेको परिवारकी थिइन् उनको बलात्कार तथा हत्याको घटना साउन १० गते घटेको भए पनि सो घटनाले हाल आएर निकै विकराल रूप लियो । ९ कक्षामा अध्ययनरत एक बालिकाको दिनदहाडै बलात्कार र हत्या भएको घटनामा छानबिनका लागि देखाइएको उदासीनता, गलत व्यक्तिलाई अपराधीको रूपमा पक्रेर गृहमन्त्रीलाई नै झुक्याउन गरेको प्रयास र अहिले पुनः अर्को व्यक्तिलाई अपराधीको रूपमा अघि लगाउन खोजेका जस्ता घटनाले यो आन्दोलनमा घिउ थपेको हो । बेलैमा यसको निदान गरिएको भए न गोली चल्ने अवस्था आउथ्यो न कफर्यु लगाएर शासन गर्न उद्यत् हुनुपर्ने थियो । यतिखेर उल्टो कांग्रेसमाथि आरोप लगाउन थालिएको छ– घुसपैठ गरेको भनेर । यसले प्रश्न खडा गर्छ– के घटना भएका ठाउँका नागरिकले बलात्कारी र हत्यारालाई कारबाही गर भन्नसमेत नपाउने अवस्थामा राज्य पुगेको हो ?

कञ्चनपुरमा भएको घटनाको सार्वजनिक भएका विवरण पढ्दा सर्वसाधारणले समेत पत्याउन गाह्रो हुन ेगरी अनुसन्धान गरेको देखिन्छ । पहिलो दिनदेखि नै पीडितकी आमाको बयानमा बेवास्ता गरिनु, उनको परिवारले आफ्नो छोरी गएको घरमा भोलिपल्ट समेत खानतलासी गर्न नपाउनु, मानसिक सन्तुलन गुमाएका र शारीरिक रूपले पनि यस्तो काम गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई अपराधीको रूपमा प्रस्तुत गरेर घटना त्यसै टालटुल पार्न खोज्नु आदि विषयले नै एउटा नगरपालिकाबाट सुरु भएको आन्दोलन पूरै जिल्ला र प्रदेशमा फैलन गयो । राज्यले सो आन्दोलनको यथोचित मागलाई सम्बोधन गर्न छाडेर प्रदर्शनकारीमाथि दमन गर्ने नीति लियो । यही कुरा अहिले देशैभरि फैलिएको छ ।

बलात्कार तथा हत्याजस्तो संगीन अपराधमा स्थानीय जनताले उचित, न्यायपूर्ण छानबिन हुनुपर्छ भनेर माग गर्दै आन्दोलनमै पुग्नुपर्ने अवस्था आउनुले यतिखेर देश कस्तो ठाउँमा पुगेको छ भन्ने सन्देश दिन्छ । हजारौं स्थानीय जनताले एक महिनासम्म विरोध जनाएर प्रहरीले गोलीसम्म चलाउनुपर्ने र कफर्यु लगाउनुपर्ने अवस्था निश्चय नै सामान्य होइन । त्यसकारण पनि कांग्रेसले यो घटनालाई यथाशीघ्र न्यायिक आयोग गठन गरेर निष्पक्ष जाँच गराउनुपर्दछ भन्ने माग गरेको बुझ्न सकिन्छ । घटनाहरूले नै बताइरहेका छन् अब यो सरकारको एकलौटी छानबिनले पुग्ने कुरा भएन । निश्चय नै वलात्कार र हत्याको घटना सरकारको उत्पादन होइन तर घटना भइसकेपछि निष्पक्ष छानबिन र अपराधीलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने दायित्व त सरकारकै हो । त्यसमा चुक्दा नै गोली चलाउनेसम्मको स्थिति आएको बुझ्न सकिन्छ ।

वर्षायाम सामान्यतया कुनै पनि आन्दोलनको उपयुक्त समय मानिँदैन । अपवादबाहेक अहिलेसम्म भएका सबै आन्दोलन वर्षा कटिसकेपछि मात्र सुरु भएका र वर्षा लाग्दा नलाग्दै सकिने गरेका छन् । तर यो पटक यसको भिन्न रूप देखियो । चलिरहेको यो नयाँ वर्षसँगै कुनै न कुनै आन्दोलन चलिरहेका छन्, यो भदौ महिनाको यतिबेलासम्म नै । करिव पूरै महिना चलेको कञ्चनपुर आन्दोलन अत्यधिक वर्षाकै बीच भएको थियो । साउनको दोस्रो हप्ता धेरै वर्षपछिको अत्यधिक वर्षा भएको समय हो । तर उता आन्दोलनलाई यसले असर पारेन । उता यस्तो आन्दोलन चलिरहँदा तराई र पहाडका कतिपय जिल्ला आन्दोलित रहे । स्थानीय निकायले असार पहिलो साता आफ्ना बजेट सार्वजनिक गरे त्यसमा अस्वाभाविक कर लगाइएको पाइएपछि सुरु भएका आन्दोलन हडताल धर्ना र सत्याग्रहसम्मका थिए जो अहिलेसम्म नै चलिरहेका छन् ।

केन्द्रीय राजधानीमा आन्दोलन वैशाखदेखि नै सुरु भएको थियो । यसको स्रोत भनेको सरकार नै थियो । जव सरकारले सीमित क्षेत्रलाई खुला गरेर बाँकी सबै ठाउँमा निषेधित क्षेत्र तोक्ने काम ग¥यो त्यसपछि सरोकारवालाहरू नै आन्दोलनमा आए । यो दुई महिनासम्म कायमै रह्यो । यी आन्दोलन विपक्षले नेतृत्व गरेको होइन । अर्थात् राजनीनिभन्दा सरकारको नीतिले सर्वसाधारणलाई सडकमा ओरालेको थियो । असारकै महिनामा अर्को ठूलो आन्दोलन भयो चिकित्सा शिक्षा सुधारमा सरकारले अन्यथा हुने गरी विधेयक ल्याएर । यो अन्यथा थियो भन्ने त करिब पूरै महिना त्यसैमा अडेर पछि तिनै मागलाई अक्षरशः पालना गर्ने भनी गरिएको सम्झौताले नै देखाउँछ । यो आन्दोलन पनि एक प्रकारले देशव्यापी नै भइसकेको थियो । कर्णाली प्रदेशमा त महिलाहरू चुुल्हो–चौको छाडेर नै सडकमा उत्रिएका थिए भने त्यो केन्द्रीय राजधानीमा अश्रुग्यास नै प्रयोग भएको थियो । पछि सरकारले यी माग पूरा गरेर साउनको दोस्रो साता यो आन्दोलन रोेकियो तर फेरि अर्को मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न ल्याइएका दफाहरूका व्यवस्थाले पेसाकर्मीहरू सडकमा आउन थाले ।

यतिबेला पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । चिकित्सक संघले केही पहिले यस्तै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । सरकारले विचार गर्ने भनेपछि त्यो केही समयका लागि थातीमा परेको छ तर रोकिएको छैन । अस्वाभाविक करको कुरा त झनै देशव्यापी बन्दैछ । यी सबै यस्तो दुई तिहाइको स्थिर र समृद्धि ल्याउने भनी चिनाइएको सरकाको ६ महिनाको चित्र हो यो ।

यी सबैले बुझाउँछ देश स्थिर छैन । हरेक दिन यो वा त्यो कारणबाट सर्वसाधारण आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भई नै रहेका छन् । यी कुनै राजनीतिक मागका आन्दोलन होइनन् । विपक्षीले नेतृत्व गर्दा त्यसले राजनीतिक आग्रह राखेको भन्ने ठाउँ हुन्थ्यो होला तर यहाँ त्यस्तो भएन । कांग्रेसले कुनै जायज आन्दोलनलाई समर्थन दियो होला तर यसको थालनी त सरोकारवालाले नै गरे । यही ठाउँ हो यति थोरै दिनमा सरकारले किन यस्तो वातावरण बनायो भन्ने । कुनै पनि आन्दोलनको अर्थ हुन्छ यो रहरले गरिँदैन । कञ्चनपुरकै घटनामा यस्तो बीभत्स हत्याप्रति सरकार सुरुमै सचेत भएको भए कोही पनि बरु गोली खाने अन्याय नसहने भन्दै सडकमा आउँदैनन् । कञ्चनपुरका ती दर्जन सर्वसाधारण यसका उदाहरण हुन् जसमाथि गोली लाग्यो एकजनाको ज्यानै गयो ।

यहीनेर हो प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसमाथि भूमिका थपिएको देखिएको अवस्था । त्यो स्थानीय होस् कि प्रदेश वा केन्द्र सरकारकै काम कुराले देशव्यापी रूपमा आफना नागरिकलाई आन्दोलित तुल्याएको अवस्था छ अहिले । यो स्थितिका बारे कांग्रेसले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ आफ्ना निकायहरूमा । कांग्रेसले यो सरकारप्रति आग्रह राखेको छैन भन्ने त यही सरकारको नीति र कार्यक्रममा कठोर आलोचना सहेर पनि यसले समर्थन गरेको स्थितिले पनि बुझाउँछ । यति हुँदा पनि कांग्रेसले स्थिति बिगारेको भनी आरोप लगाइरहिन्छ भने यो सामान्य कुरा होइन प्रतिपक्षका लागि ।
– (महर्जन, नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुन् ।)