एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लाको सिफारिस पूर्वाग्रही र एकलौटी रहेको नेपाल समूहको आरोप छ । ‘एकीकरण कार्यदलले छुट्टै विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड बनाएर जिल्ला नेतृत्वको सिफारिस गरेको देखिएन,’ नेपालनिकट नेता जगन्नाथ खतिवडाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नेताहरूले कार्यकर्ता तहमा गुटबन्दी नगरी जनप्रतिनिधि या अरू महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेकालाई छाडेर वरीयता र क्षमतामा अगाडि रहेकालाई सिफारिस गरेको भए कसैले टाउको दुखाउनै पर्दैनथ्यो, तर अहिले त्यस्तो स्थिति नदेखिँदा असन्तुष्टि बढेको छ ।’ नेपाल समूहले एकीकरण कार्यदलमा रहेका अध्यक्ष केपी ओलीनिकट नेताहरूले आफ्नो गुट बलियो बनाउने गरी प्रत्येक जिल्लामा फरक–फरक मापदण्ड अपनाउँदा समस्या आएको ठहर गरेको छ ।

मापदण्डविनै एकलौटी सिफारिस
नेपाल समूहले पूर्वएमालेका ७७ जिल्ला कमिटीमध्ये अधिवेशनबाट निर्वाचित आफ्नो समूहका ४७ जना जिल्ला अध्यक्ष रहेकोमा एक दर्जनभन्दा केही बढी जनप्रतिनिधिको भूमिकामा रहेको हिसाबकिताब राखेको छ । तर, अहिले एकीकरण कार्यदलहरूको सिफारिस जस्ताको तस्तै पारित हुँदा आफ्नो समूहबाट एक दर्जन अध्यक्ष र डेढ दर्जनभन्दा बढी सचिव बन्ने स्थिति नरहेको विश्लेषण गर्दै नसच्याइसम्म अन्तर्संघर्ष चर्काउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । जनप्रतिनिधि बनेकाबाहेकबाट वरिष्ठताका आधारमा अध्यक्ष र सचिव चयन गर्ने गरी मापदण्ड बनाउन अध्यक्ष ओली सहमत भएको स्थितिमा भने समानान्तर गतिविधिमा जानुनपर्ने नेपाल पक्षको निष्कर्ष छ ।

तल्ला कमिटी एकीकरणका क्रममा अहिलेसम्म पूर्वएमालेले बाँडफाँडमा ४० जिल्लाको नेतृत्व पाएकोमा ३० भन्दा बढी जिल्लाको नेतृत्व पूर्वएमालेको संस्थापन (केपी ओली) पक्षले लिने स्थिति रहेको तथ्यांक नेपाल पक्षले निकालेको छ । उता, बाँडफाँडमा पूर्वमाओवादीले २६ जिल्लाको नेतृत्व पाइसकेको छ । सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ को भने पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच बाँडफाँड टुंगिसकेको छैन । प्रदेश २ मा ४–४ जिल्ला बाँडेर लिने समझदारी भइसके पनि कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छैन ।

अहिलेसम्म कार्यदलले प्रदेश ३ का १७ र ५ का १२ जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ । ३ मा पूर्वएमालेको भागमा १० जिल्ला परेकोमा दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, पेसागत जिल्ला र उद्योगी व्यवसायी जिल्ला कमिटी अध्यक्ष नेपाल पक्षका हुन् । यीबाहेक धादिङ, मकवानपुर, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका लागि सिफारिस अध्यक्ष ओलीनिकट हुन् । प्रदेश ३ मा भने विधि, प्रक्रिया र मापदण्डभित्रै रहेर कार्यदलले सिफारिस गरेको नेपाल समूहको निष्कर्ष छ ।

प्रदेश ५ का २४ मा शून्य
१२ जिल्लाको अध्यक्ष र सचिवसहित २४ पदाधिकारी बाँडफाँडमा पूर्वएमालेको भागमा ७ अध्यक्ष र ५ सचिव परेकोमा आफ्नो समूहबाट एकजनालाई पनि नपारिएको भन्दै नेपाल समूह बढी आक्रोशित छ । पूर्वएमालेका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र केन्द्रीय सदस्य दलबहादुर रानाले जिल्ला तहमा कुनै परामर्श नै नगरी जिल्लैपिच्छे फरक मापदण्ड लागू गर्दै पूर्वाग्रही सिफारिस गरेको नेपाल समूहको निष्कर्ष छ । सिफारिसलगत्तै शीर्ष नेताहरूको घरदैलोमा लबिङ गरिरहेका नेपालनिकट असन्तुष्ट नेताहरूले उजुरीसमेत दिएका छन् ।

प्रदेश ५ अन्तर्गत अर्घाखाँचीमा अध्यक्ष सांसदमा निर्वाचित भएकाले वरिष्ठतामा अगाडि रहेका कार्यबाहक अध्यक्ष जीवनारायण कोइराला, सचिव रामबहादुर चौहान, उपसचिव प्रेमनारायण गैरेलाई पन्छाएर पीताम्बर भुसाललाई अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको असन्तुष्टको आरोप छ ।
पाल्पामा पनि अध्यक्ष र सचिव जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएकाले उपाध्यक्ष मोहन थापामगर, उपसचिव कमल पाण्डेलाई पन्छ्याएर पूर्वअध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलको नाम सिफारिस गरिएको आरोप छ ।

दाङमा बहालवाला जिल्ला अध्यक्ष टीकाराम खड्काको सट्टा पदाधिकारी नै नरहेका सदस्य शिव आचार्यलाई अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको र महासचिव विष्णु पौडेलको गृहजिल्ला रुपन्देहीमा उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम घिमिरेलाई पन्छ्याएर गोपाल भट्टराईको नाम सिफारिस गरिएको नेपाल पक्षको आरोप छ । आफ्नो समूह अध्यक्ष बन्ने जिल्लामा वरीयता मिचिए पनि संस्थापनको अध्यक्ष रहेको कपिलवस्तुमा झविलाल पोखरेल, प्युठानमा तुलसीराम शर्मा तथा गुल्मीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव जनप्रतिनिधि बनेकाले आफ्नै समूहका उपसचिव बालकृष्ण काउछाको नाम अध्यक्षमा सिफारिस गरेको नेपाल पक्षको आरोप छ ।

यस्तै, पूर्वएमालेको सचिव भागमा परेका जिल्ला बाँकेमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवलाई पन्छ्याएर जुनियर सदस्य गोपाल गिरीलाई अघि सारिएको असन्तुष्टहरूको आरोप छ । तर, कार्यदल सदस्य दलबहादुर रानाले पद पाउने सम्भावना नभएपछि अवसर नपाउनेहरू संगठित भएर असन्तुष्टि जनाएको हुन सक्ने बताए ।

‘हामीले तल सबैसँग परामर्श गर्न समय पुग्ने कुरा भएन, सम्बन्धित जिल्ला इन्चार्ज र अध्यक्षले परामर्श गरेर ल्याउनुस् भनेका थियौँ,’ रानाले भने, ‘आफूले पदीय जिम्मेवारी पाए हुन्थ्यो भन्ने साथीहरूको आकांक्षा हुनु स्वाभाविक हो, तर हामीले दुवैतर्फ मिलाउनुपर्ने भएकाले थुप्रै नेतृत्वको आकांक्षी साथीहरू छुट्नुभएको छ, संख्याको सीमाले गर्दा कति साथीहरू पर्न सक्नुभएन होला ।’ प्रदेश ५ को अध्यक्षमा कार्यदलले पूर्वएमालेबाट दलबहादुर राना र पूर्वमाओवादीबाट गणेशमान पुनको नाम सिफारिस गरेको छ ।

अन्य प्रदेशमा टुंगिन बाँकी
नेकपाको एकीकरण कार्यदलमध्ये अहिलेसम्म प्रदेश १ र २ ले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छैनन् । ४, ६ र ७ ले प्रतिवेदन बुझाए पनि दाबेदारहरू सबैको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरेका छन् ।

ओली–प्रचण्ड छलफलमा
अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले जिल्ला, प्रदेश र जनसंगठन एकीकरणसम्बन्धी प्रस्तावमा गत शुक्रबारबाट छलफल सुरु गरेका छन् । शुक्रबार ३ घन्टा छलफल गरेका उनीहरूले शनिबार र आइतबार पनि छलफललाई निरन्तरता दिएका छन् । ‘अध्यक्षद्वयले तल्ला कमिटी र जनसंगठनहरूको एकीकरण टुंग्याउनका लागि शुक्रबारबाट आन्तरिक गृहकार्य सुरु गर्नुभएको छ,’ प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘अब बस्ने सचिवालय बैठकमा उहाँहरूले गृहकार्यका आधारमा प्रस्ताव राख्नुहुनेछ ।’ अध्यक्षद्वयले वरिष्ठ नेता नेपाल र झलनाथ खनालसँग भने छलफल गरेका छैनन् ।

आफूपक्षीय नेताको बैठकमा माधव नेपालले भने‘सिफारिस नसच्याइए हरेक प्रदेश र जिल्लामा समानान्तर कमिटी बनाइनेछन्, हिजो केपी ओलीले पनि थुप्रै ठाउँमा बनाएकै हुन्’ ।

बैठकमा नेता नेपालले अध्यक्ष केपी ओलीको एकलौटी शैलीप्रति आक्रोश पोख्दै एकीकरणका नाममा नेता–कार्यकर्तामाथि भइरहेको अन्याय सहन नसकिने बताएका थिए । एकीकरण कार्यदलले कतिपय जिल्ला र प्रदेश एकताका लागि गरेको सिफारिसमा पुनर्विचार गर्न अध्यक्ष ओली तयार नभए समानान्तर कमिटी बनाउने घोषणासमेत उनले गरेका थिए ।

‘पार्टी एकीकरणका नाममा विधि, प्रक्रिया र मापदण्डविना कतिपय जिल्ला र प्रदेशका सन्दर्भमा कार्यदलहरूले गरेका सिफारिस पारित गर्न सकिँदैन,’ नेपाललाई उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले भने, ‘अब अन्याय टुलुटुलु हेरेर, सहेर मात्र बस्न सक्ने स्थिति रहेन, सिफारिस नसच्याइए हरेक प्रदेशर जिल्लामा समानान्तर कमिटी बनाइनेछन्, हिजो झलनाथ खनाल अध्यक्ष हुँदा केपी ओलीले पनि थुप्रै ठाउँमा बनाएकै हुन् ।’

असन्तुष्ट नेताको दबाबपछि समूहको बैठक
सिफारिसका विषयमा प्रदेश ५ मा पूर्वएमाले समूहमा बढी असन्तुष्टि छ । प्रदेशका ५ सँगै अन्य प्रदेशका असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्ताले वरिष्ठ नेता नेपाल मात्र होइन, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, महासचिव विष्णु पौडेललगायतलाई भेटेर एकीकरण कार्यदलको सिफारिस सच्याउन दबाब दिँदै आएका छन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वएमाले काठमाडौंका सहइन्चार्ज सुरेन्द्र मानन्धरले महासचिव पौडेलसहितका नेताहरूलाई भेटेरै एकलौटी सिफारिस सच्याउन ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । ‘महासचिवले सिफारिस जस्ताको तस्तै पारित नहुने र नेता–कार्यकर्तामाथि अन्याय हुन नदिने आश्वासन दिनुभएको छ,’ मानन्धरले भने ।

गोप्य बैठकमा नेता सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाललगायत एक दर्जन सहभागी रहेको स्रोतले जनाएको छ । एक सातासम्म अस्वस्थ रहेका नेता नेपालले असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि आइतबारबाट निकटस्थ नेता–कार्यकर्तासँग पछिल्लो अवस्थाबारे भेटघाट गरेर रिपोर्टिङ लिन सुरु गरेका छन् । स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईलगायत भने गोप्य बैठकमा सहभागी थिएनन् । भुसाल प्रदेश २ मा आयोजित माक्र्सवादको विमर्श कार्यक्रममा व्यस्त छन् ।

यो खवर आजको नयाँपत्रिका दैनिकबाट साभार गरेका हौँ ।