काठमाडौं । स्थिर सरकारको नारा दिएर जनमत पाए पनि अन्ततः कम्युनिस्ट सरकारको सुरुवात खराब देखिएको छ । निर्वाचनका बेला वाम गठबन्धन गरी समृद्धिको नारा बाँडेका नेताहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेपछि सरकार असफलतातिर अग्रसर देखिएको छ ।

बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैं केपी ओली नेतृत्वको सरकारको ६ महिने कार्यकाल संक्रमकालीन सरकारहरूभन्दा पनि असफल सावित भएको छ । राजनीतिक समस्याको समाधान भइसकेको र काम गर्नका लागि पर्याप्त अवसर रहेको भए पनि आफ्नै दम्भका कारण सरकारले ६ महिनामा ‘सिन्कोसमेत भाँच्न नसकेको’ टिप्पणी हुन थालेको छ । सरकार आफैले जेसुकै दाबी गरे पनि जनताले भने कुनै सुखद अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

निर्वाचनको बेला सुशासन, समृद्धिजस्ता नाराको रटान लगाएका कम्युनिस्ट नेताहरू सरकारमा पुग्नासाथ ‘भ्रष्टाचार’को आरोपी बनेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हलुका प्रस्तुतिले जनताका सवालमा सरकार गम्भीर नभएझैं देखिएको छ । कुरामा आकाशे रेल र पानीजहाजको चर्चा चले पनि यथार्थमा सडकको खाल्डो पुर्नेसम्मको काम पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । ‘रोम जलिरहँदा बाँसुरी बजाउने सम्राट्’ झैं प्रधानमन्त्री केपी ओली जनताका अपेक्षालाई कुल्चँदै सत्ता दोहनमा व्यस्त देखिएका छन् ।

विकासका नाममा सरकारले हालै काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरूमा रहेको खाल्डो पुर्न थालेको छ । त्यो पनि बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आउने विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुखको सवारी हुने बाटो मात्रै । काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरूको अवस्था यति दयनीय छ की काठमाडौं महानगरका मेयर एवं नेकपाका नेता विद्यासुन्दर शाक्यको ‘स्मार्ट सिटी’ व्यंग्यको विम्ब बनेको छ । काठमाडौंका सडक पुर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनु पर्ने लज्जास्पद अवस्था छ । त्यही पनि कार्यान्वयन नभएपछि प्रधानमन्त्री ‘खाल्डो पुर्ने काम आफ्नो नभएको’ भन्दै पन्छिन थालेका छन् । अझ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले त सडकका खाल्डाखुल्डी कहिले पुरिन्छन् भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासामा ‘काठमाडौंमा आकाशे रेल चलाउने’ जवाफ दिए ।

वाइडबडी विमान खरिदमा कमिसनको चक्करले पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आफ्नै पार्टीभित्र विरोध खेपिरहेका छन् । सरकारका सबैजसो मन्त्रीहरू कुनै न कुनै विवादमा तानिएकै छन् । ६ महिना नबित्दै जथाभावी बोलेका कारण कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले मन्त्री पद नै गुमाउनुपर्यो । अन्य मन्त्रीहरूले पनि कामभन्दा कुरा बढी गरेपछि ओली सरकारले काम गर्न नसक्ने निचोडमा सर्वसाधारण पुगेका छन् ।

कुनैबेला यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने हल्लाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई चर्चित बनायो । तर तिनै यातायात व्यवसायीसँग ‘सेटिङ’ मिलेपछि सिन्डिकेट अन्त्य भएन स्वरूप मात्रै फेरियो । अहिले पनि यातायात समितिका नाममा गतिविधि यथावत् छ भने विगतमा झैं रुट र क्यु प्रणाली कार्यान्वयनमै छ । ‘तस्करले देश चलाएको ’ अभिव्यक्ति दिने गृहमन्त्रीले कुनै तस्करलाई पक्राउ गर्न सकेनन् । बरु सुन काण्डका दोषीहरूलाई उम्काउने गरी प्रतिवेदन बुझे र त्यसलाई गोप्य राखे । जनताले हरेकपल असुरक्षा महसुस गर्ने, बालबालिका अपहरणको क्रम बढ्ने तथा बलात्कारका घटना यो अवधिमा ह्वात्तै बढेका छन् । यसका पछाडि गृह मन्त्रालयको कमजोर नेतृत्व मुख्य कारणका रूपमा रहेको छ ।

सरकारले आफैंले उपलब्धिहरूको सूची सार्वजिनक गरेको छ तर सरकारले सफलताको दाबी गरेका विषयहरू नै विवादको घेरामा रहेका छन् । सरकारले जस लिन खोजेको सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेन । बरु त्यसको स्वरूप फेरियो, जसले सिन्डिकेट पक्षधरलाई नै फाइदा पुगेको छ । सुनकाण्डमा ‘गोरे’ पक्राउ परे पनि पर्दा पछाडिका ‘ठूला माछा’ हरू अझै स्वतन्त्र छन् । काम नगर्ने ठेकेदारलाई जेल हाल्ने धम्की दिएर तर्साए पनि देशभरका अधिकांश परियोजना समय नाघिसक्दा पूरा हुन सकेका छैनन् । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदा अधिकारीले नै काठमाडौंका महत्वपूर्ण सडक निर्माणको ठेक्का म्याद गुज्रिसक्दा पनि पूरा गरेनन् । सरकारले उनलाई कारबाही गरेको छैन उल्टै सेवा दिइरहेको छ ।

औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रण गरेको भनेर सरकारले उपलब्धि सूचीमा उल्लेख गरेको छ तर मन्त्रीहरूको अनावश्यक भ्रमणको लाखौं बिल दिनहुँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुग्ने क्रम रोकिएको छैन । राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड बनाएर उपलब्धि हासिल गरेको सरकारको दाबी छ । तर संविधान विपरीत पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो । विवाद बढेपछि सरकारले यो निर्णयबारे मौनता साँध्यो र अहिलेसम्म यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

ओली सरकारले बजेटमा लिएको ‘कर उठाऊ’ नीतिकै कारण देशभरका स्थानीय तहले मनपरी कर असुल्न थालेका छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउनेभन्दा विदेशीय सहायता र करबाट कमाउने सरकारको उद्देश्यले जनताको ढाँड सेकिएको छ । विगतको तुलनामा बजार भाउ निकै अकासिएको छ भने कालोबजारी बढ्दै गएको छ । सरकारले जति नै दाबी गरे पनि जनताले कुनै परिवर्तन अनुभूति गरेका छैनन् । यति छिट्टै उपलब्धिको रंगीन सूची सार्वजनिक गर्न सरकार हतारिनुले काम गर्न नसकेको हीनताबोध सरकारमा देखिएको प्रष्ट हुन्छ ।