काठमाडौं । सरकारले संसदमा पेश गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ संविधानको व्यवस्थासंग बाझिने व्यबस्था ल्याइएको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले विधेयकमा संशोधन जरुरी रहेको बताएका हुन् ।

पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद भीम रावलले विधेयक संविधानसंग बाझिएकोले संविधानसंग अमिल्दा कुराहरु संशोधन गर्न माग गरे । ‘संविधानले खारेज गरेको व्यबस्थालाई ऐनमा किन ल्याउनु पर्र्यो ? जन्मसिद्ध नागरिकता प्रमाणित गर्न तीन जनाले सिफारिश गर्ने व्यबस्था अन्तरिम संविधानको हो ।  नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि पुरानो व्यबस्था किन ल्याइयो ? विधेयक संविधानसँग बाझियो । नागरिकता नियमित हुन्छ, टोली खटाएर व्यबस्थागर्ने होइन । संविधानसँग अमिल्दा कुराहरु संशोधन गर्नुपर्छ,’ रावलले भने ।

तत्कालीन नेकपा एमालेको चुनाव चिह्न सूर्यबाट चुनाव लडेका स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका हृदयश त्रिपाठीले नागरिकताको कुरा आउने वित्तिकै सबैको ध्यान तराई र सीमामा जाने गरेको बताए । ‘संविधानमा आमा या वाबुको नामवाट नागरिकता दिने व्यवस्था थियो । कुन नक्षत्र लागेपछि यो कार्यान्वयनमा आउछ ? नागरिकता दिन राज्यलाई कब्जियत हुने कारण के हो ?’ त्रिपाठीले भने । नेपाली कांग्रेसका भरतकुमार शाहले बैबाहिक अंगीकृतमा थपिएको व्यबस्थाले जटिलता ल्याउने बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले खुल्ला सीमा रहेको हाम्रो जस्तो देशमा नागरिकतामा कठोर नीति ल्याउनुपर्ने बताइन् । ‘नागरिकता सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतासंग जोडिएकोले कठोर बिधी अपनाउनु पर्छ । बसको टिकट जस्तो वितरण गर्न हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘नेपालबाट विबाह गरेर छिमेक गएकी बुहारीलाई त्यहाँ नागरिकता पाउन ७ बर्ष लाग्छ, तर यहाँ नागरिकता दिने विधी फिलतो बनाउन मिल्छ ? नागरिकताको कारण फिजी गुलाम बन्नु परेको भूल्न मिल्छ ?’

नेमकिपाका प्रेम सुवालले नागरिकता सार्वभौमिमकता र सवतन्त्रतासंग जोडिएको बिषय भएकोले नागरिकता बस र सिनेमाहलको टिकट जस्तो सस्तो बनाउन नहुने बताए ।  त्यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकता विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।