काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जथाभावी र दोहोरोरुपमा लगाइएका कर हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले दोहोरो कर खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई नागरिकलाई मर्कापर्ने गरी भएका कर निर्धारणका विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर समस्या समाधानको नेतृत्व लिन निर्देशन दिएको छ । समितिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र अन्तर सरकारी वित्त परिषद गठन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गर्ने बताए । डीडीएको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कर असुल गर्ने उनको भनाइ छ । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले एनसेलको डीडीए गरेर स्वीडेनको कम्पनी टेलिसोनेरियाबाट कर असुल्ने प्रक्रियामा रहेको बताए ।

कर फर्छ्योट आयोगले जथाभावी कर छुट दिएको भन्दै आवश्यक नै नभएको आयोग गठन गरिएको जिकिरसमेत उनले गरे । समितिका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले जनतालाई करको मारमा पारेको आरोप लगाए । जनताको कर तिर्ने क्षमता विकास गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दै उनले राजस्वको कर निर्धारण प्राथमिकतालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।