काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अाज आफ्नो ५ महिने उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी नभएको गुनासो आइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको ७४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन नै बनाएको छ ।

सरकार गठन भएलगत्तै भएको सचेत पहलका कारण अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) ले नेपाललाई राख्दै आएको कालो सूचीबाट हटाएको छ । हवाई क्षेत्र कालोसूचीमा रहँदा नेपालको नागरिक उड्डयन मात्रै नभई पर्यटन क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर परेको थियो । सो सङ्गठनको आग्रहमा सरकारले आन्तरिक तथा बाह्यरुपमा गर्नुपर्ने हवाई सुरक्षासँग जोडिएका नीति, भौतिक, प्राविधिक क्षेत्रमा सुधार गरेको छ ।

सरकारको सकारात्मक पहलपछि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)ले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले बताउँदै आउनुभएको छ । गत महिना आइकाओको मुख्यालय क्यानडाको मन्ट्रिलको भ्रमण गरी मन्त्री अधिकारीले कालोसूचीबाट हटेको प्रमाणपत्र लिनुभएको थियो ।

सरकारको पहलपछि युरोपेली सङ्घले समेत सुरक्षा सूचीमा पुनः विचार गर्ने भएको तयारी गरेको छ । आगामी महिना युरोपेली सङ्घको प्राविधिक टोली नेपाल भ्रमण गरी अध्ययन गर्ने बताएको छ । आगामी केही महीनाभित्रै सुरक्षा चासोका सूचीबाट नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई हटाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

हवाई सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को सहयोगमा गत जेठमा नै ललितपुरको भट्टेडाँडामा अत्याधुनिक राडार जडान गरेको छ । सो राडारले नेपालको कूल हवाई क्षेत्रमध्ये करिब ७५ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ । जहाजको उडान दिशाका बारेमा जानकारी लिनसक्ने उक्त राडारले अवैध उडानको नियन्त्रण तथा नियमनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ ।

सरकारले विमानस्थलको हवाई ट्राफिक व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण सुधार गरेको छ । त्यसबाट हवाई सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । हवाई सुरक्षामा काम गर्ने कर्मचारीलाई तालीम तथा प्रशिक्षण दिएर दक्ष बनाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई सुरक्षामा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सबै प्रकारका सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।

सरकारले हवाई उडान क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनसमेत प्रक्रियागतरुपमा थालनी गरेको छ । लामो समयदेखि भारतले एकै प्रवेशविन्दुबाट मात्रै नेपालमा जहाज प्रवेश गर्न दिने गरेको व्यवस्थालाई उच्च सरकारी पहलमा नै बहुप्रवेश विन्दु उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ ।

विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी र महेन्द्रनगरबाट नेपाललाई थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन भारत सहमत भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा हवाई प्रवेश विन्दुका विषयमा आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय कुराकानीपछि नेपालले थप बिन्दु पाएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणलगत्तै आएको भारतीय उड्डयन अधिकारीसँगको वार्तापछि नेपालले थप हवाई प्रवेश विन्दु पाउने सहमति भएको छ ।

यस्तै सरकारले सञ्चालनमा रहेका केही आन्तरिक विमानस्थलको कालोपत्रे गरेको छ । त्यसबाट हवाई यातायात थप सुगम र सहज बन्न पुगेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार देशभर ५६ वटा विमानस्थलमध्ये ३३ वटा सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये २९ वटा कालोपत्र रहेका छन् । त्यसमा लामो समयदेखि बन्द भएको राजविराज विमानस्थलसमेत गत असारदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।

यस्तै बन्द रहेका थप केही विमानस्थलसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यसमा बाग्लुङको बलेवा, गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा उडान शुरु भएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवम् हवाई सुरक्षा तथा प्राधिकरण सुपरीवेक्षण महाशाखाका प्रमुख बुद्धिसागर लामिछानेले हवाई सुरक्षा सुधारोन्मुख रहेको जानकारी दिनुभयो । नीतिगत, प्रक्रियागत एवम् भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा आक्रामक रुपमा काम भइरहेको र नेपालको हवाई सुरक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन प्रयारत रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले गत जेठ ७ गतदेखि मुलुकको एकमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सो सेवा शुरु भएपछि हवाई जहाजको अत्यधिक चापका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्न केही हदसम्म सहयोग पुगेको छ । यही अवधिमा नेपाल र जापानबीच हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन भएको छ । सो सम्झौतापछि दुई देशबीच सातामा १४ उडान हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

लामो समयपछि नेपाल वायु सेवा निगमले दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद गरेको छ । ती जहाजले नेपालको हवाई क्षेत्र विस्तार र पर्यटक प्रवद्र्धनका काममा महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । निगमका जहाज नयाँ गन्तव्यमा उड्ने गरी कार्यतालीका तय भएको छ ।

विभिन्न विवादमा फस्दै आएको निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । छिट्टै निर्माण तथा लगानीको ढाँचा तयार पारी विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने योजनामा सरकार रहेको छ ।

पोखरामा निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समेत उल्लेखनीय प्रगति भएको छ भने भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थलको भौतिक निर्माण कार्यमा ५२ प्रतिशत प्रगति भएको छ । आगामी १० महिनाभित्र सो विमानस्थल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । उहाँले सो विमानस्थल निर्माणमा सरकारले सबै साधन र स्रोत उपलब्ध गराएको र सहजीकरण गरेका कारण कार्यप्रगति उत्साहजनक रहेको बताउनुभयो ।

आर्थिक समृद्धिको आधारको रुपमा पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने निर्णय गरी आवश्यक तयारीसमेत थालेको छ । देशभर नै १०० पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी गर्दै त्यसलाई प्रचारप्रसार गर्ने र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीको भनाइ छ ।