काठमाडौं । भूकम्पको ७७ अर्ब अझै नदिएको चीन सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिअनुसारको लगानी आउने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ ।

राजनीतिक रूपमा चीनले नेपालमाथि महत्व दिए पनि अहिलेसम्म आर्थिक सहायतामा लिने विषयमा भने नेपाल पछि पर्दै आएको छ । नेपाल सरकाको झन्झटिलो र लामो प्रक्रिया भएका कारण पनि कतिपय सहमति भएका र प्रतिबद्धता जनाएको रकमसमेत फिर्ता भइरहेको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार चीन सरकारले नेपालमा गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ७७ अर्ब सहयाग दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । उसले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार ३ अर्ब जति सहायता आए पनि अरू रकम फ्रिज भएको छ ।

चीन सरकारले नेपाललाई दिने आर्थिक सहयता दुई वर्षसम्म बजेटमा राखेको र त्यस पनि नेपालले प्रक्रिया नपु¥याएका कारण उसले बजेटबाटै यो रकम हटाएको विज्ञहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि मुख्य मुद्दा चिनियाँँ लगानी भित्र्याउने नै रहेको थियो ।

चीन सरकारको आसमा प्रधानमन्त्री ओलीले महत्वकांक्षी योजनासमेत बनाएका थिए । गत असार ५ गते बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँँ लगानी गर्न रातो कार्पेट बिछ्याएका थिए । उनले लगानी सुरक्षाका विषयमा आश्वस्त बनाउन खोजे पनि चीन आश्वस्त हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय चिनियाँँ लगानी बढ्ने सम्भावना रहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धताले उद्योग क्षेत्रमा लगानी आउन सक्ने सम्भावना कम भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

उनीहरूले नेपालभित्रै धेरै समस्या रहेका विशेष क्षेत्रबाहेक उद्योगमा विदेशी लगानी आउने वातावरण नभएको बताएका छन् । सरकारले अहिलेसम्म लगानीसम्बन्धी कानुनसमेत संशोधन गर्न सकेको छैन ।

कमजोर पूर्वाधार र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण विदेशी लगानीकर्ता उद्योगको क्षेत्रमा आउने र फर्कने क्रम जारी छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यसका लागि विदेशी लगानी अनिवार्य छ तर, विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनले समेत पूर्णता नपाएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न गरेको आग्रह निरर्थक बनेको छ ।

जलविद्युत्, पर्यटन, उद्योग, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा लगानीका लागि चिनियाँँ व्यवसायी तयार भए पनि उनीहरूले आउँदो दुई वर्षसम्म नेपालमा लगानी गर्न सक्ने छैनन् ।

चीन भ्रमणको समयमा भएका विभिन्न सम्झौतामा दुई अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरका परियोजनामा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएका कतिपय परियोजना निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाउने सरकारको तयारी थियो ।

पूर्वउद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी नेपालमा अहिलेसम्म लगानीको वातावरण नै नभएको बताए । उनले लगानी सम्मेलन गरेर १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धताको रकमसमेत नआएको बताए ।

२०७३ फागुन १९ र २० गते काठमाडौंंमा भएको लगानी सम्मेलनमा चिनियाँँले मात्र आठ खर्ब ३० अर्बको लगानी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । चिनियाँँ लगानीकर्ताले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, रेल, उद्योगलगायत क्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, उनीहरू अहिलेसम्म नेपाल आउन सकेका छैनन् ।

झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण नेपालमा लगानी आउन नसकेको उनले बताए । नेपालमा लगानी ल्याउने र फिर्ता लैजाने दुवै प्रक्रिया सहज नभएकाले पनि लगानी सहजरूपमा आउने अवस्था छैन । लगानी सम्मेलनपछि सरकारले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०६६ माघ ७ मा पछिल्लोपटक राजपत्रमा प्रकाशित उक्त ऐन त्यसपछि संशोधन भएको छैन । २०४९ साल कात्तिक २७ मा पहिलोपटक आएको उक्त ऐन २०६६ सालसम्म चार पटक संशोधन भएको थियो ।

त्यसपछि एकपटक पनि संशोधन भएको छैन । पूर्वमन्त्री जोशीले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसद्मा लैजान ठिक्क पारेको उक्त ऐन अहिलेसम्म संशोधनका लागि संसद्मा नगएको बताए । लगानीका लागि आउन चाहने चिनियाँँले नेपालमा नाफा हुने क्षेत्रको खोजी गर्दै आएका छन् ।

त्योभन्दा बढी कमाएको पैसा कसरी चीन लैजान सकिन्छ भन्ने उनीहरूको चासो रहेको पूर्वमन्त्री जोशीको भनाइ छ । अर्थशास्त्री डा.चन्द्रमणि अधिकारी नेपालले अगाडि सारेको तीव्र गतिको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी पनि तीव्र गतिमा आवश्यक भएको बताए ।

उनले राजनीतिक स्थिरताका कारण वातावरण बन्दै गए पनि लगानी आउने वातावरण नबनेको बताए । अधिकारीले वातावरण अझ सहज बनाउन सके सोचेजस्तो नतिजा आउन सक्ने भन्दै यस विषयमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक भएको बताए ।

लगानी गर्छु भनेर आएका लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाउने वातावरण मात्र होइन नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन नआउँदासम्म वैदेशिक लगानी भने जस्तो सहज भने नभएको अधिकारीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गरे अनुसार केरुङबाट काठमाडौं रेल ल्याउन चिनियाँँ प्रविधिअनुसार करिब तीन खर्ब ३५ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । तर, त्यो रकम कसले खर्च गर्ने अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन ।
नेपालले खर्च गर्ने हो भने वर्षको सम्पूर्ण विकास खर्चले पनि थेग्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा समेत स्पष्ट नपारेकाले चीनले यति रकम नदिने निश्चित भएको छ ।

चिनियाँँ रेल काठमाडौं ल्याउन दुई देशबीच सहमति भएको छ । तर, कसको लगानीमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषय अझै अन्योल छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेपछि मात्रै लगानीको मोडालिटी टुंगो लाग्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा रेल निर्माणको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ र चीनका तर्फबट उपविदेशमन्त्री कङ वान युले हस्ताक्षर गरेका थिए । रेल निर्माणमा चीनले सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि त्यसको आधार भने तय भएको छैन ।

चीनले पहिले डीपीआर सकेपछि मात्रै लगानीको विषयमा टुंगो लगाउने जनाएको छ । सरकारले रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन आगामी अगस्टमा सक्ने योजना बनाएको छ । त्यसको खर्च चीन सरकारले बेहोर्ने र डीपीआर निर्माणपछि चीनले लगानी गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिपत्रमा डीपीआर कहिले सक्ने भन्ने कुनै समयसीमा तोकिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा रेल, ऊर्जालगायतका १४ बुँदामा सहमतिमा सहमति भएको थियो । तर, चीनले तयारुी नपुगेको भन्दै बहुप्रतीक्षित पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न मानेको छैन ।

रेल, सडक, उत्तर–दक्षिण करिडोर, क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, सञ्चारलगायतका सबै प्रकारका कनेक्टिभिटी दुई देशबीच हुने गरी यसमा सहमति गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको थियो ।

सीमा क्षेत्रमा अवैधानिक सीमापार तथा सीमापार अपराधजस्ता विषयमा स्थानीय प्रशासनबीच सहकार्य बढाउन दुवै पक्षबीच नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीहरूको भ्रमण आदानप्रदान तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

बीआरआईको समझदारी कार्यान्वयन गर्ने, ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कअन्तर्गत सडक, रेल्वे, बन्दरगाह, हवाई तथा सञ्चार कनेक्टिभिटीमा सहकार्य गर्ने पनि सहमति भएको थियो ।

नेपालद्वारा प्रस्तावित रोड कनेक्टिभिटी, रेलवे कनेक्टिभिटी, हाइड्रो तथा प्रसारण लाइन निर्माण परियोजनाका लागि लगानी मोडालिटी टुंग्याउन थप छलफल गर्ने सहमति भएको पनि संयुक्त वक्तव्यमा यसलाई उल्लेख गरिएको छैन । केरुङ काठमाडौं पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपालले चीनबाट ८० प्रतिशत, नेपालबाट २० प्रतिशत लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो ।

यसमा पनि थप छलफल गर्ने भन्दै सहमति नभएको बताइएको छ । कोसी, कर्णाली र गण्डकी गरी तीनवटा उत्तरदक्षिण आर्थिक कोरिडोर निर्माणलाई तीव्रता दिन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका थिए ।

दुवै पक्षलाई फाइदा हुने गरी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको सम्भाव्यता अध्ययन टुंग्याउने, केन्द्रीय र स्थानीय तहमा सीमापार आर्थिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने पनि सहमति भएको थियो । तर, सहमति भएको केही समयपछि नै चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई वास्ता गर्न छाडेको छ ।

यता, विदेशी लगानी मात्र हैन आन्तरिक लगानी पनि खस्कँदै गएको छ । सरकार निजी क्षेत्रबीचको दूरी बढ्दै जाँदा नेपाली लगानीकर्ताहरू नै अहिले ढुक्कले लगानी गर्ने अवस्थामा देखिएका छैनन् ।

सरकारले जारी गरेको आगामी आर्थिक बजेटप्रति सबैभन्दा बढी निराश नै निजी क्षेत्र भएको छ । व्यवसायीहरूले बजेटले समृद्धिबिनाको सुख देखाएको र विगतको न्यून आर्थिक वृद्धिदर, उच्च व्यापार घाटालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै सरकारसँग रुष्ट बनिरहेका छन् ।

उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि निजी क्षेत्रलाई स्थान नदिएको व्यवसायीको आरोप छ । व्यवसायीका अनुसार बजेटको प्राथमिकतामा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रबारे अपेक्षाकृत नभएको र यसले रोजगारी वृद्धि तथा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता कम गराउन नसक्ने देखिएको छ ।

देशभित्रै रोजगार, उच्च प्राविधिक शिक्षा, उद्योग तथा शिक्षण संस्थाबीच सामञ्जस्य कायम गर्ने नीतिका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको धारणा समावेश भएको छैन ।

कृषि क्षेत्रलाई गरिबी निवारण, रोजगारीको अवसर एवं उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आपूर्तिको रूपमा विकास गर्ने सोचका साथै व्यक्तिगत वा सहकारीसँग करार खेती एवं सोको व्यवसायीकरण गर्ने धारणामा बजेट स्वागतयोग्य हुन सकेको छैन ।

व्यवसायीले आगामी दुई वर्षमा एक दर्जन उद्योगहरूलाई आयात प्रतिस्थापन उद्योगका रूपमा विकास गर्ने कुरा बजेटमा राखिए पनि आधारभूत संरक्षणको प्रारूप के कस्तो हुने, निजी क्षेत्रले के अपेक्षा राख्ने भन्ने प्रस्ट नभएको बताएका छन ।

उद्योगहरूको दर्ता, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता कार्यमा बढी समय खर्च हुने गरेकोमा विभिन्न प्रदेशहरूमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाबाट जग्गाको उपलब्धता सहज हुने कुरामा व्यवसायी चिन्तित देखिएका छन् ।

जग्गाको हदबन्दीका सम्बन्धमा बजेट मौन रहेको निकासी प्रवद्र्धनका लागि गुणस्तर अभिवृद्धि तथा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाले मात्र सहज निकासी नहुने उनीहरूको ठहर छ ।

व्यवसायीहरूले सरकारले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्य अहिलेको बजेटले पूरा गर्न नसक्ने र यसबाट व्यावसायिक क्षेत्र समेत धराशायी बन्ने खतरा बढेको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग आबद्ध व्यवसायीहरूले कृषिलगायत उत्पादन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि बजेटले केही बोलेको भए पनि समग्र निजी क्षेत्रका व्यवसायीका लागि बजेट सकारात्मक नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको कर र भन्सारको विषय अध्ययन नै नगरी उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गर्ने विषय सम्भव नभएको बताएका छन् । व्यवसायीले स्थिर सरकारले साहसिक र युगान्तकारी बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि त्योअनुसारको बजेट नआएको बताएका छन् ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा भाषणमा आए पनि उद्योग क्षेत्रलाई छुट्याएको बजेट हेर्दा त्यो सम्भावना नदेखिएको र बजेटले पुराना विषयलाई समेत निरन्तरता दिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीप्रसाद ढकालले वर्तमान सरकारले औद्योगिक प्रवद्र्धन र सरकार निजी क्षेत्रको साझेदारीमा कुनै चासो नदिएकाले लगानी बढ्न नसक्ने बताए ।

उनले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा सरकार असफल भएको भन्दै आन्तरिक ऋणबाट बजेटमा चलाउँछु भन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।