काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि कार्यकारिणीको अतिक्रमण र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गैरजिम्मेवार र दुराशयपूर्ण कदमका कारण न्यायपालिकाभित्र हस्तक्षेप बढेको ठहर गरेको हो ।

संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि कांग्रेसले यस्तो ठहर गरेको हो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको दुई तिहाइ बहुमतले गत शुक्रबार जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत गरेको थियो ।

कांग्रेसले समग्रमा प्रधानमन्त्री पदको प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीविपरीत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुराशयपूर्ण तबरबाट आफैं सिफारिस गर्ने, आफैं अस्वीकृत गराउने दोहोरो भूमिका गर्नुभएको कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया दुर्घटनामा पपरेको जनाएको छ ।

कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ— यो घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा लिँदै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताका लागि संघर्षका कार्यक्रम जारी राख्ने निर्णयसमेत कांग्रेसले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्बाट सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका आफ्नो पार्टीका सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएर अस्वीकृत गर्न लगाउने दोहोरो भूमिका खेलेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

कांग्रेसले सवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ५ को व्यवस्थाबमोजिम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा अनुमोदनका लागि पठाइएको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीको पार्टीका तर्फबाट संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदका सदस्यहरूबाट बिनाआधार र कारण सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्ने सिफारिस अस्वीकृत गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जोशीको नाम प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रस्ताव गरेको जानकारी गराएका थिए । उनले पञ्चायतकालमा पनि यस्तो स्थिति थिएन भन्दै यसको खिलापमा ओर्लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

बैठकका अधिकांश सदस्यले सुनुवाइ समितिलाई पार्टीको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलो बनाइएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा संसदीय सुनुवाइ समितिले समेत स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो थियो ।