काठमाडौ‌ – संसदीय सुनुवाइ विषेश समितिले दिपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको छ । सुनुवाई भएको ९ दिनपछि समितिले दुई तिहाई बहुमतबाट जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको हो । नेपालको संसदीय इतिहासमा सम्बन्धित पदमा सिफारिस व्यक्तिको नाम सुनुवाइ समितिले पहिलो पल्ट अस्वीकृत गरेको हो ।

न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतहरुको नाम संसदीय सुनुवाई विषेश समितिबाट अनुमोदन हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने भएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदले भने सुनुवाई समितिको बैठक बहिस्कार गरेका छन् ।

जोशीको कार्य सम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको, नक्कली शैक्षिक योग्यताको विवादमा मुछिएको लगायत कारणले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका १० जना सांसदले जोशीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका दुई जना सांसदले भने जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु पर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । मुख्य प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले न्यायालय सम्बन्धी गम्भीर विषयमा हचुवाका भरमा निर्णय गर्न नहुने भन्दै जोशीको नाम पारित गर्नुपर्ने वा छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग गरेको थियो ।