काठमाडौँ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिपूर्तिका लागि सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तहमा राखेको छ ।

स्थानीय तहमा जनताको प्रत्यक्ष काम हुने भएकाले कर्मचारी पठाउने पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय तहलाई राखिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले एक महीनापछि शुरु हुने कर्मचारी समायोजनमा सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी परिपूर्ति गर्ने गरी समायोजन गरिने जानकारी दिए ।

तीनै तहको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेकाले आउँदो भदौदेखि समायोजन प्रक्रिया शुरु गरिने उनले बताए । कर्मचारी संघ, प्रदेश तह र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नका लागि मन्त्रालयले समायोजन ऐन–२०७४ जारी गरिसकेको छ । ‘‘हाम्रो प्राथमिकता सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहमा कर्मचारीका परिपूर्ति रहेको छ,’’ उनले भने, ‘‘समायोजन गर्दा सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी पूरा हुने किसिमले गरिने छ ।’’

अहिले करीब १५ हजार स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग छन् । संघमा ४५ हजार ८१५, प्रदेशमा १६ हजार ५७० र ५७ हजार ६९० कर्मचारीको दरबन्दी टुंग्याइएको छ । अहिले भएका सबै कर्मचारी संघमा रहेकाले तिनलाई नै स्थानीय तहमा पठाइने उनले बताए । प्रदेशमा भने यसअघिका क्षेत्रीय निर्देशनालय कार्यालयका कर्मचारी जाने छन् ।