यसपटकको अनशनको मुख्य माग नै काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश नै विधेयकका रूपमा ल्याइयोस् भन्ने थियो । त्यसैले सरकारले ढिलै भए पनि दम्भ छाड्दै सहमति गरेर राम्रो काम गरेको छ । सहमति भएकोमा हामी खुसी छौं । मुख्य कुरा स्वास्थ्य शिक्षा मौलिक हकका रूपमा संविधानले स्वीकार गरेको विषय हो भन्ने स्वीकार गर्न सरकारलाई यत्ति समय लाग्नु भने दुखद छ ।

डा.केसीको अनशन टुंगिएपछि काँग्रेसको धारणा के छ ?

काँग्रेसले डा. गोविन्द केसीको समर्थनमात्रै गरेको थिएन– मेहनतसाथ चिकित्सा शिक्षा सुधारको लागि काम पनि गरेको थियो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा काँग्रेसले नै माथेमा कार्यदल बनाएर चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि काम थाल्यो । समयक्रममा माथेमा कार्यदलको सुझावअनुसार नै शेरबहादुर देउवा प्रम हुँदा काँग्रेसले नै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुन बनायो ।

संसद््बाट पारित गर्न असहयोग भएपछि अध्यादेश ल्याएर भए पनि काँग्रेसले चिकित्सा शिक्षा सुधारको प्रयासलाई निरन्तरता दियो । अहिलेको सरकारले त्यो अध्यादेशको भावना मिचेपछि केसी फेरि अनशन बस्नुप¥यो । यसपटकको अनशनको मुख्य माग नै काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश नै विधेयकका रूपमा ल्याइयोस् भन्ने थियो ।

त्यसैले सरकारले ढिलै भए पनि दम्भ छाड्दै सहमति गरेर राम्रो काम गरेको छ । सहमति भएकोमा हामी खुसी छौं । मुख्य कुरा स्वास्थ्य शिक्षा मौलिक हकका रूपमा संविधानले स्वीकार गरेको विषय हो भन्ने स्वीकार गर्न सरकारलाई यत्ति समय लाग्नु भने दुखद छ ।

लोकतन्त्रमा एउटा नागरिकले पनि सरकारसँग उचित अपेक्षा गर्न सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । दुई तिहाइको दम्भ राखेर केसीजस्तो सत्याग्रहीमाथि बल प्रयोग गरेको सरकार अन्ततः सम्झौतामा आउन बाध्य भएको छ । यसले फेरि लोकतन्त्र र नागरिकको जित भएको छ ।

केसीको अनशनको कमजोर त्यान्द्रो समातेर काँग्रेसले राजनीति गरेको हो । अब काँग्रेसको एजेण्डा सकियो भन्छन् नि ?
काँग्रेसका थुप्रै एजेण्डा छन् । अहिलेसम्म सरकार संविधानविपरीत उभिएको छ । संविधानले स्पष्टसँग भनेको छ सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनुहुँदैन भनेर । उहाँहरुले अहिले गलत व्याख्या गरेर आफ्नै दलको सभामुख र उपसभामुख राख्नुभएको छ ।

काँग्रेसले उपसभामुख पाउला भनेर यो कुरा भनेको होइन । संविधानमा स्पष्ट लेखिएको विषय पालना हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका हौं । संघदेखि प्रदेशसम्म हामीलाई उपसभामुख दिनुपर्दैन । अरु पनि दल छन् उनीहरुलाई दिए हुन्छ । तर दुई तिहाइ भएको सरकारले संविधान मान्नुहुँदैन भनेजसरी उहाँहरु लाग्नुभएको छ । यो एजेण्डा काँग्रेसले स्थापित गरेरै छाड्छ ।

देशका सबै संयन्त्र कब्जा गर्ने रणनीतिसहित सरकार अघि बढेको छ । अर्को कुरा महंगीकै कुरा हेरौं । जनता कति समस्यामा छन् । सरकारसँग दुई तिहाइ भएकाले जनताले महंगी भोगेर फरक पर्दैन भन्ने बुझाइ उहाँहरुमा रहेको छ । सरकार अहिलेसम्म काम गर्नेभन्दा खिसिटिउरी गर्नेमा व्यस्त छ । नयाँ पार्टी बनाउनुभयो । ठूलो पार्टी बन्नुभयो । सबैतिर उहाँकै सरकार छ ।

एउटा दलमा दुईवटा अध्यक्ष छन् । तर काम भनेको अरुलाई खेदो खन्नेमात्रै भयो । संविधान नमान्ने अनि प्रतिपक्षीलाई गाली गर्नेमात्रै यो सरकार र सत्तारुढ दलको काम भएको छ । यी धेरै कारणले विपक्षीसँग एजेण्डा हुँदैनन् भन्ने छैन । संख्याका दृष्टिले यति बलियो र व्यवहारमा यति कमजोर सरकार भएकोले हामी हरेक जनताका एजेण्डा उठाउँछौं ।

सरकारले मन्त्रालय फुटाउने निर्णय गरेको छ, यो प्रतिपक्षको एजेण्डा हो कि ?

हेर्नुस्– जुन दिन सरकारले मन्त्रिपरिषद् स्मार्ट बनाउने भनेर मन्त्रीहरु म्याकबुक बोकेर बैठकमा बसे त्यही दिन मन्त्रालय फुटाउने निर्णय भयो । प्रविधि भनेको साधन हो । विगतमा माधव नेपालको प्रमकालमा पनि कागज प्रयोग गर्न नचाहने मन्त्रीले ल्यापटपमै एजेण्डा र निर्णय पाउथे ।

म कहिल्यै पनि कागज बोकेर मन्त्रिपरिषद्मा गइनँ । त्यसैले मन्त्रीले ल्यापटप बोकेरमात्रै मन्त्रिपरिषद् स्मार्ट हुँदैन । स्मार्टतिर होइन– भागबण्डातिर उहाँहरुको ध्यान छ । शुभलाभ सबैलाई बाँड्नका लागि मन्त्रालय थपिएको हो ।

संघीयतामा गइसकेपछि संघमा धेरै मन्त्रालय आवश्यक थिएन । तर प्रदेशलाई कमजोर बनाउनेगरी सरकारले केन्द्रमा मन्त्रालय थप्ने निर्णय गर्नु गलत छ । मन्त्रालय फुटाउने निर्णयले सरकार अझै कमजोर छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

काँग्रेसको आरोपलाई सत्य मान्ने हो भने सरकारले संविधान उल्लघंन गरेको छ र दुई तिहाइको दम्भ राखेको छ । अधिनायकवाद यही हो ?

कुनै पनि मान्छे बिहान उठेर ऐनामा हेर्दा आफ्नो अनुहार मन नपर्ने मनोभावना लिन सक्दैन । हरेक मान्छे आफ्नो अनुहारप्रति सन्तुष्ट हुन्छ । आफ्नो अनुहार मन नपराउने कोही हुँदैन ।

त्यस्तै दुनियाँमा आफूलाई कमजोर ठान्ने तानाशाही कोही हुँदैन । आफूले गरेको काम गलत भइरहेको छ भनेर कुनै अधिनायकवादीले स्वीकार गर्दैन । हरेक तानाशाहले आफूले ठीक देखेको मात्रै ठीक हो, अरुले देखेको सबै गलत हो भन्ने मनशायबाट नै तानाशाहको उदय हुन्छ ।

मैले राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि रोक्न थाले, मैले मात्रै राम्रो गरेको छु, मैले जे बोल्यो त्यही सत्य हो भन्ने लाग्न थालेपछि सरकार तानाशाही बन्छ । अहिले ओली सरकार यतैतिर केन्द्रित छ । यो सरकार आफूबाहेक अरु सबैलाई गलत देख्छ । प्रमको दम्भको सिको अरु मन्त्रीले गर्न थालेका छन् ।

दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर दुई तिहाइ पु¥याएपछि संविधान नमाने पनि हुन्छ भन्ने बुझाइ सरकारमा रहेको देखिन्छ । बिस्तारै यस्तै तरिकाबाट आउने हो अधिनायकवाद । त्यसैले संविधान मान्दिनँ भन्ने सरकारी धारणा नै अधिनायकवादी सोच हो ।

स्थिर सरकार बनाउँदा पनि राजनीतिक विवाद यथावत् छन् । यसले त स्थिर सरकारप्रति जनविश्वास घट्ने भो नि ।

जनताले स्थिर सरकार खोजेकै हो । कम्युनिष्टहरुको जितको पछाडिको मुख्य कारण पनि स्थिर सरकार नै हो । स्थिर सरकार आउँछ भनेर नै जनताले कम्युनिष्टलाई भोट दिएका हुन् ।

झन्डै तीन चौथाइ समर्थन पाएको यो सरकार निश्चय पनि स्थिर छ । तर सरकार बनेको भोलिपल्टदेखि नै संविधान मान्दैनौ भन्ने थालियो । संविधानको मर्मका रूपमा रहेको संसद्ीय व्यवस्था असफल बनाउने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रबन्ध गर्ने घोषणा नेकपाका नेताले गरे ।

संविधान र अदालतभन्दा हामी माथि छौं भन्ने सोच उहाँहरुमा आएको छ । सञ्चारक्षेत्रलाई अंकुश लगाउनेगरी संघ र प्रदेशमा कानुन बनाइँदैछ । प्रतिपक्ष नै नभएजस्तो गरेर उहाँहरु कदम चालिरहनुभएको छ । प्रतिपक्षसँगको व्यवहार पनि राम्रो छैन । संविधानका व्यवस्था एकपछि अर्को उपहास गरिएको छ ।

जनताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने गृहमन्त्री नै जनतालाई तर्साउँदै हिँडेका छन् । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने नेकपा स्थिर सरकारको पक्षमा होइन– ज्यादतीको पक्षमा छ । स्थिर सरकारका लागि जनमत पाएपछि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ल्याउँछौं भनेर प्रचण्डले भन्नुभएको छ ।

धेरै ठूलो मेहनतबाट संविधान बनेको हो । जसरी ओदानका तीनवटा खुट्टा हुन्छन् र एउटामात्र खुट्टा भाँचियो भने पनि ओदान उभिन सक्दैन । संविधान पनि त्यही हो । संसद्ीय व्यवस्था हटाएर यो संविधान पूर्ण हुन सक्दैन । स्थिर सरकार पाइसकेपछि पनि उहाँहरु अरु नै अभीष्ट पूरा गर्नतिर लाग्नुभएको छ । सरकारको यो रवैयाबाट चै जनता आजित बनेका छन् ।

सरकारले यो सबै गतिविधि गर्नुमा प्रतिपक्ष कमजोर हुनु, प्रतिपक्ष आन्तरिक रूपमा बलियो नहुनुको कारणले त होइन ?

प्रतिपक्ष कमजोर भएको भए नेकपाका कार्यकर्ता र दुईवटा अध्यक्ष अर्केष्ट्राको संगतिजस्तै एउटै लयमा काँग्रेसलाई गाली गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो ? काँग्रेस रहदासम्म लोकतन्त्र कमजोर हुँदैन । काँग्रेस रहँदासम्म एउटा निहत्था नागरिकको पनि अधिकार सुनिश्चित हुन्छ ।

काँग्रेस रहँदासम्म संविधानलाई कुल्चन पाइँदैन । काँग्रेस रहँदासम्म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतामाथि हस्तक्षेप गर्न सकिँदैन । काँग्रेस रहँदासम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मान्यतामाथि हस्तक्षेप गर्न सकिँदैन । काँग्रेस रहँदासम्म अहिंसा र शान्तिको राजनीति कायम रहन्छ ।

काँग्रेस रहँदासम्म नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । यो कुरा वारम्वार स्थापित भइसकेको छ कि काँग्रेसको उपस्थितिमा सरकारले गलत गर्न पाउँदैन । त्यसैले काँग्रेस कमजोर प्रतिपक्ष होइन । प्रम र नेकपाका अध्यक्ष काँग्रेस विरुद्ध भाषण गर्दै हिँड्नुपरेको किन हो ? उहाँहरु काँग्रेससँग डराउनुभएको छ ।

दुई तिहाइभन्दा बलियो समर्थन भएको सरकारले काँग्रेसमाथि खनिने, जनतालाई तर्साउने काम गर्न छोडेर संविधानअनुसार काम ग¥यो भने काँग्रेससँग डराउनुपर्दैन । तर संविधान उल्लघंन गर्ने, जनताको अपमान गर्ने, समृद्धिको बाटोमा होइन– आत्मश्लाघाको बाटोमा हिँड्यो भने काँग्रेस जुनसुकै संख्यामा भए पनि सरकारका लागि भारी पर्छ । त्यसैले गलत गर्दै जानुभयो भने उहाँहरुले खराब परिणाम भोग्नुपर्छ । त्यसैले मेरो आग्रह छ– काँग्रेसलाई गाली नगर्नुस् आफ्नो काम गर्नुस् ।

यसको मतलब काँग्रेससँग सरकारले सौहार्दपूर्ण व्यवहार गर्नुप¥यो ?

काँग्रेसलाई सरकारले कुनै विशेष व्यवहार गर्नुपर्दैन । हामीले विशेष व्यवहारको अपेक्षा राखेका पनि छैनौं । तत्कालीन माकेले राजतन्त्र सकिएपछि नै काँग्रेस प्रमुख शत्रु भनेकै हो ।

तत्कालीन एमालेले काँग्रेससँग सधैं वैरभावको व्यवहार गरेको छ । एउटा काँग्रेसलाई शत्रु मान्ने अर्को काँग्रेससँग वैरभाव राख्ने पार्टी मिलेर काँग्रेसलाई राम्रो व्यवहार गर्छन् भन्ने त हामीले सोचेका पनि छैन । राज्य भनेको सत्तामात्रै होइन । संवैधानिक निकाय, हरेक तहको सरकार र विपक्ष पनि हो ।

संविधानको यो मान्यता सरकारले मान्नैपर्छ । कम्युनिष्टहरु जसको रणनीति ढाडमा चढेर टाउकोमा हान्ने हुन्छ, उनीहरुसँग हामीले विशेष केही चाहेका छैनौं । तर विपक्षीलाई कमजोर ठान्नु भूल हुनेछ । हामीलाई हिजो प्रमुख शत्रु भनेकै हुन् । हाम्रो ढाडमा चढेर टाउका हानेकै हुन् । यसमा हाम्रो दुखमनाउ पनि छैन ।

सरकार गठन भएको ५ महिनामै सरकारविरुद्ध यतिधेरै आरोप लागेका छन् । ५ वर्षसम्म सरकारको यही व्यवहार भोग्न काँग्रेस कसरी तयार छ ?

हाम्रो उपस्थिति हेर्नुस् हरेक प्रदेशमा संख्यात्मक दृष्टिले कमजोर छ । यसो हुँदा हुँदै पनि हामी सडकबाट होइन– संसद्बाटै कुनै पनि समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छौं । हरेक नागरिकको सम्मान होस् यो देशमा ।

संविधानका व्यवस्थालाई सरकारले शिरोधार्य गरोस् । समृद्धिको यात्रामा काम गर्न थालोस् सरकारले । यस्तो ग¥यो भने सरकारले सबैतिर सहयोग पाउँछ । सत्ताको पक्षमा होइन– समृद्धि र जनताका पक्षमा हामी आज्ञाकारी प्रतिपक्षी हुन तयार छौं । संविधानविरुद्ध सरकार गयो, जनतालाई उपेक्षा ग¥यो, समृद्धिको बाटोमा हिडेन, जनताको नासोलाई हिफाजत साथ राख्न सकेन भने सडक विकल्प हो । त्यस्तो अवस्थामा हामी सडकमा जान्छौं ।

तपाईंले भनेजस्तो अवस्थामा सरकारसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्नेगरी बलियो र संगठित काँग्रेस छ त ?

हामी संगठित छौं । लोकतन्त्रविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रहारलाई विफल पार्न हामी सक्षम छौं । दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर बनेको पार्टी र सरकार नेपालको संविधानविरुद्ध जान सक्दैन । जनहितविपरीत सरकार चल्न पाउँदैन । जनतालाई अपमान गर्न पाइँदैन । यसविरुद्ध काँग्रेस सधैं संगठित र बलियो छ ।

दुईवटा अलग पार्टी मिलेर कम्युनिष्टहरु बलियो बन्न सक्छन् । तर काँग्रेस चैं उही बीपी र उही विचारको कुरा गरेर पनि मिल्नै नसक्ने किन होला ?

लोकतान्त्रिक दलभित्र प्रतिष्पर्धा हुन्छ । अब हाम्रो महाधिवेशन पनि दुई वर्षमा आउँदैछ । महाधिवेशनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने नेताबीच उभन्दा म राम्रो भन्ने हुन्छ । यो स्वाभाविक हो । लोकतान्त्रिक दलमा एकअर्काको आलोचना हुनु अन्यथा होइन । निर्वाचनमा हामी हारेको सत्य हो ।

स्थानीय निर्वाचनभन्दा संघीय निर्वाचनमा हामीले बढी भोट ल्याएकै हो । मत प्रतिशत बढे पनि हामीले धेरै सिट जित्न नसकेको हो । हामीले जनविश्वास गुमाइसकेका छैनौं । काँग्रेस आफ्नो आन्तरिक प्रतिष्पर्धालाई व्यवस्थापन गरेर अघि बढिरहेको छ । दलभित्रको निराशालाई हटाउनेगरी हामी काम गरिरहेका छौं । एउटा बलियो प्रतिपक्षीको रूपमा हामी अघि बढेका छौं ।

त्यसैले काँग्रेसभत्रको लोकतान्त्रिक प्रतिष्पर्धा र अभ्यासले प्रतिपक्षीका रूपमा हामीलाई अझ बलियो बनाउँछ । हामीभित्र वैचारिक विभेद छैन । दललाई मैले नेतृत्व गर्न पाए राम्रो चलाउँछु भन्ने प्रतिष्पर्धामात्रै हो । यसलाई अन्यथा लिनुपर्दैन । देशको पछिल्लो परिस्थिति र काँग्रेसभित्र एकताको आवश्यकताबारे काँग्रेसका सबै नेताकार्यकर्ता सजग हुनुुहुन्छ । यसले दलको प्रतिष्पर्धालाई स्वच्छ बनाएको छ । जनताको काममा काँग्रेसका नेता लागेपछि जनमत पनि बढ्छ ।

महासमितिको तयारी कहाँ पुग्यो ?

स्वाभाविक रूपले केही ढिला हुन पुगेका छौं । काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले लामो छलफलपछि तत्काल दलको महासमिति बैठक र जिल्ला सभापतिको भेला बोलाउन आवश्यक ठानेको थियो । सोहीअनुसार हामीले जिल्ला सभापतिको भेला सम्पन्न गरिसकेका छौं ।

महासमिति बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको छ । यो बीचमा सत्तापक्षसँग सदन र सडकमा संघर्ष गर्नुपरेकोले पनि केही ढिलाइ भयो । विधान मस्यौदा समिति केही दिनमै गठन हुनेछ । विधान संशोधन गरेर संविधानअनुसार संघीय र समावेशी संरचनामा हामी जानुपर्नेछ ।

पछिल्लो सन्दर्भमा काँग्रेसको भूमिका कस्तो हुने र भावी रणनीति के हुने भन्ने विषयमा महासमिति बैठक निर्णायक हुनेछ । त्यसैले ढिलाइ भएको कुरा सत्य हो । दलभित्र सबैलाई समेटेर मस्यौदा समिति गठन होला र छिट्टै महासमिति बस्ला भन्नेमा विश्वस्त छु । शायद सभापतिजीले यसको तयारी गरिरहनुभएको छ ।

काँग्रेसभित्र निर्वाचनको हारपछि नेतृत्व परिवर्तन, पुस्ता हस्तान्तरणको बहस उठिरहेको छ । महासमिति बैठकले विशेष महाधिवेशन बोलाएर नेतृत्व परिवर्तनको माहोल बनाउँछ त ?

कसले के स्वार्थले भनिरहेको छ मलाई थाहा भएन । तर निर्वाचनमा हार किन भयो भन्ने कुरा जगजाहेर छ । दुईवटा कम्युनिष्ट मिल्दा पनि काँग्रेसको लोकप्रिय मत बढेकै हो ।

सिट कम आएको विषयलाई नै महत्व दिएर सबै कुरा सकिनुपर्ने अवस्था छैन । दलका संयन्त्र व्यवस्थित बनाएर लैजाने हो भने हाम्रो पुनरागमन हुन्छ । म अहिले नै नेतृत्व फेर्नुपर्छ भन्दिनँ तर नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय काँग्रेसमा बहसको विषय हो ।

संघीय संरचनाअनुसारको महाधिवेशन प्रक्रियामा जाँदा हामीलाई केही समय लाग्ने देखिन्छ । समय लगाएर भए पनि सही नीति र सही नेतृत्व हामीले छान्नुपर्छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल दुवैको काँग्रेस तथा देशका लागि महत्वपूर्ण योगदान छ ।

उहाँहरुको उमेर र क्रियाशीलता हेर्दा उहाँहरुले अबको महाधिवेशनपछि ससम्मान दलको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि पार्टी नेतृत्व गर्न उहाँहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने पनि प्रतिष्पर्धाको बाटो त छँदैछ । तर मेरो सुझाव पहिलो पुस्ताका सबै नेताको योगदानको कदर दलले गर्नुपर्छ ।

उहाँहरुलाई सम्मानपूर्वक अभिभावक बनाएर काँग्रेसभित्र नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण हुनु उपयुक्त होला । यी सबै कुराको लागि दलभित्र गहन छलफल हुनेछ । त्यसका लागि दलका मञ्च नै उपयोगी होउन् भन्ने म चाहन्छु । त्यसैले आगामी महाधिवेशनले पार्टी र राष्ट्रको जीवनमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने निश्चित छ ।