नेपाली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि राज्यद्वारा स्थापित निकाय हो– नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान । आधा शताब्दीभन्दा लामो इतिहास बोकेको यस निकायले नेपाली भाषा, साहित्यका लागि विशेष निकै धेरै काम गरिसकेको छ । यसले गरेका कामको स्तरीयताबारे अनेक सवाल उठाउन सकिएला तर काम त गरेकै छ ।

विगतमा ‘दरबारिया साहित्यकार, कलाकार’ उत्पादन गर्ने निकायका रूपमा समेत पहिचान बनाएको प्रज्ञाप्रतिष्ठानले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनायता केही फराकिलो आयाममा काम गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको हो । यद्यपि, ठाडो राजनीतिक प्रभाव र राजनीतिक नियुक्तिका कारण जे जति र जसरी यसले काम गर्न सक्थ्यो/गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन नसकेको पनि यथार्थ हो ।

सन्दर्भ प्रज्ञाप्रतिष्ठानको औचित्यबारे हो । भरखरै मात्र राजधानीमा एउटा कला साहित्यसम्बन्धी ‘बृहत्’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । १३ वटा मुलुकका साहित्यकार सहभागी दाबी गरिएको ‘हिमवत् खण्ड कला साहित्य सम्मिलन’ नाम दिइएको उक्त कार्यक्रम तीन दिनसम्म चल्यो । कार्यक्रममा विभिन्न साहित्यिक/भाषिक विषयका कार्यपत्र प्रस्तुत गरिए र टिप्पणी पनि । कविता पढिए र हास्यव्यंग्य पनि प्रदर्शन गरिए । पढिए÷सुनिएअनुसार कार्यक्रम ‘भव्य र सभ्य’ नै रह्यो ।

तर प्रश्न उब्जियो– यति ‘महत्वपूर्ण’ कार्यक्रम गर्न कम्युनिस्ट नेता मदन भण्डारीका नाममा स्थापित संस्था मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठान नै किन रोजियो ? त्यो पनि राज्यकोषबाट लगानी गरेर । सम्मिलनका संयोजक प्रा.राजेन्द्र सुवेदीले समाचार माध्यमहरूमा बताएअनुसार उक्त कार्यक्रम गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयं इच्छा देखाउनुभएको हो र केही साहित्यकारहरू, त्यो पनि कुनै एक राजनीतिक विचार बोकेकाहरू, सँग तत्काल सल्लाह गर्नुभयो र एउटा समिति निर्माण गरी काम थालियो । सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि आवश्यक केही ‘खर्च’समेत सरकारी ढुकुटीबाट दिने भयो । सरकारले खर्च व्यहोर्नु स्वाभाविक नै थियो किनकि प्रधानमन्त्री स्वयंले उक्त कार्यक्रमको अवधारणा ल्याउनुभएको हो ।

कार्यक्रम तीन दिनसम्म राजधानीका विभिन्न स्थानहरूमा गरियो । कार्यक्रमको उद्घाटन र समापन प्रधानमन्त्री स्वयंको उपस्थितिमा गरियो । कार्यक्रमको नारा नै बनाइयो– ‘हिमवत् खण्ड कला साहित्य र संस्कृति, विश्वव्यापी सम्पदा र मानवीय समृद्धि ।’ अनि ‘समृद्धिको उद्घोष’ पनि प्रधानमन्त्रीबाटै गराइयो– चन्द्रागिरिको डाँडामा पुगेर ।

कार्यक्रम जो गरियो, राम्रो भयो । भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संवद्र्धन नै भयो होला पक्कै । सरकारका प्रमुख स्वयंले कार्यक्रममा रुचि देखाए, आफैं सहभागी भए र कार्यक्रमस्थलमै कविता लेखेर सुनाए पनि (भलै त्यो कविता भयो भएन अलग विषय हो)। यी राम्रा पक्ष नै हुन् र यसमा नकारात्मक भइहाल्नुपर्ने पनि केही देखिन्न । तर जब राज्यले लगानी गरेर यति ठूलो कार्यक्रम गर्छ र त्यसमा आफ्नै वा राज्यकै निकाय, त्यो पनि आधा शताब्दी पुरानो, प्रज्ञाप्रतिष्ठानलाई यति धेरै बेवास्ता गर्छ भने अब प्रज्ञाप्रतिष्ठानको औचित्य सकिएकै हो त ? यो बहस सुरु भएको छ । अझ कार्यक्रमको अवसर थियो– नेपाली भाषाका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मदिवस ।

भानुभक्त जसले नेपाली भाषालाई स्तरीकृत गर्न, नेपाली काव्य साहित्यलाई विस्तारित र परिष्कृत गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिए, उनकै नाममा आयोजित कार्यक्रम गैरसरकारी क्षेत्रबाट, त्यसमा पनि एक राजनीतिक व्यक्तिका नाममा स्थापित संस्थाबाट गरिनु आलोचनाको विषय बनेको छ । वास्तवमा यस्ता कार्यक्रममा राज्यकै निकाय तीनवटा प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठान र नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठान)मध्ये कुनै एक वा सबै मूल आयोजक बन्नुपथ्र्यो र अन्य सहायक वा सहआयोजक । यसो नभएर राज्यका तत्सम्वद्ध सबै निकायलाई पाखा लगाएर गैरसरकारी र त्यसमा पनि एक राजनीतिक दलका नेताका नाममा स्थापित संस्थालाई अगाडि ल्याइनुले कार्यक्रमको आलोचना गर्ने प्रशस्त ठाउँ राखिदिएको हो ।

त्यसो त कार्यक्रममा सहभागिताका सन्दर्भमा पनि आलोचना कायम छ । कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश स्पष्ट छुट्टिएका सत्ताधारी दलका विभिन्न संगठनमा आवद्ध स्रष्टाहरू थिए । केहीलाई ‘पाहुना’का रूपमा आमन्त्रित गरिएको भए पनि सत्ताधारी दलइतर विचारका स्रष्टाको उपस्थिति गणनायोग्यसम्म थिएन । तर सत्तापक्षीय स्रष्टाका सपरिवार उपस्थितिसमेत देखिन्थ्यो कार्यक्रममा । सरकारी खर्चको सदुपयोग कि दुरूपयोग यसमा ? भन्ने बहस पनि अस्वाभाविक होइन ।

सँगसँगै राजधानी वरिपरि नै यस्ता महोत्सव, उत्सव, सम्मिलन गर्न अनेकौँ रमणीय र महत्त्वपूर्ण स्थान हुँदाहुँदै किन र के कारणले चन्द्रागिरि, जो कुनै एक व्यापारीको व्यापार गर्ने स्थल हो र प्रायः विवादमा तानिने गरेको छ– जंगल फँडानीदेखि अनेक विषयमा, त्यहाँ गएर कार्यक्रम गरिनुलाई पनि शंकास्पद नजरले हेरिनु पनि अन्यथा होइन । व्यापारिक लाभ एउटा विवादास्पद व्यापारीलाई दिने गरी गरिएको उक्त कार्यक्रमले एकातिर केही स्रष्टालाई मनोरञ्जन र सन्तुष्टि त दियो होला तर राज्यलाई र आमजनलाई त्यसले के देला ? भविष्यमा देखिने नै छ ।

अर्को रमाइलो पक्ष, केही समयअघि मात्र आफूलाई ‘प्रगतिशील’ भन्न रुचाउने र यस कार्यक्रममा ‘सक्रिय सहाभगिता’ जनाउने स्रष्टाहरूले नै भानुभक्तलाई लिएर निकै ठूला बहस र आलोचना गरेका थिए । भानुभक्त सामन्ती र नारीविरोधी भएका भाषण ठोकिरहेका सुनिन्थ्यो उनीहरूले । तर अहिले उनीहरू नै उनै भानुभक्तको जन्मजयन्ती धूमधामका साथ मनाइरहेका भेटिन्थे ।

र अन्त्यमा,
विधि र प्रक्रियाका गफ गरेर नथाक्ने सरकार, सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री र इमान र आदर्शका नाममा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गरिरहेका ‘साहित्यकार’हरूले बुझ्नुपर्ने थियो कि राज्य भनेको साझा हो, राज्यको ढुकुटी साझा हो, सबैको करबाट बनेको हो र राज्यले लगानी गर्ने काम वा क्षेत्रमा कुनै एक राजनीतिक दल वा समूहको मात्र मनोमानी हुनु हुँदैन । राज्यले लगानी गरेका कार्यक्रममा राज्यकै निकाय वा संस्थाको अगुवाइ हुनुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमका सहभागी एक राजनीतिक विचारका अनुयायी मात्र हुनुहुँदैन । यसर्थ भानुभक्तका नाममा राज्यको लगानीबाट जे गरियो, त्यो राम्रो काम हुँदाहुँदै गलत प्रक्रियाको कारण आलोचित बनेको छ । आगामी दिनमा सम्बन्धित सबै पक्ष सच्चिन जरुरी छ ।