काठमाडौं । देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले जुम्लामा डा.गोविन्द केसीका समर्थकमाथि सरकारी दमन भएको भन्दै यसको भर्सना गरेको छ । मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले विज्ञप्ती निकाल्दै सरकार सामाजिक फाँसिवादतर्फ उन्मुख भएको बताएका छन् ।

उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन् 

-नेपालमा शिक्षा र स्वास्थको सुधार सम्वन्धि मागलाई लिएर गत २० दिन देखि अनसनमा बसेका प्रा.डा. गोविन्द केसी लाई उपचारका लागि बलपूर्वक काठमाडौं ल्याउने क्रममा    के. पी. ओली नेतृत्वको (नेकपा)को सरकारले जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानमा यहि ०७५ साउन ३ गते अत्यधिक मात्रामा बल प्रयोग गर्दै अन्धाधुन्ध लाठी चार्ज, अश्रुग्यास प्रयोग गर्दा अस्पताल रगताम्य भएको छ र २० जना डाक्टर, विद्यार्थी र विरामीहरु समेत सख्त घाइते भएका छन् ।

-सरकारले गरेको राष्ट्रघाती र जनघाती कामको सर्बत्र विरोध भैरहेको बेला, संसदमा भएको कथित दुई तिहाई बहुमतको दम्भ प्रदर्शन गर्दै जथाभावी गर्दै आएको यो सरकारले जुम्लामा अस्पताल हाता भित्र जुन बर्बर दमन गरेको छ, हामी त्यसको घोर भत्र्सना गर्दछौं ।

-जनविरोधलाई दबाएर सत्तामा टिकिरहनकालागि यो सरकारले लागु गर्दै आएको सामाजिक फासिवादी कदमका बिरुद्ध संघर्षमा उत्रनकालागि तयार रहन पनि हामी आदरणीय जन समुदाय सँग अनुरोध गर्दछौं । जनताको शक्तिका अगाडि यो कथित दुई तिहाई बहुमत टिक्न नसक्ने कुराको पनि हामी स्मरण गराउन चाहन्छौं ।

त्यसैबीच आज जुम्लामा भएको घटनाप्रति नेकपा मसालले पनि आफ्नो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको जनाएको छ ।

मसालले विज्ञप्ती जारी गर्दे भनेको छ :

-त्यहाँ चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी मागहरूलाई लिएर अनसन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले जर्बजस्ती पूर्वक काठमाडौँ ल्याउने प्रयत्न गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा प्राध्यापक र विद्यार्थीहरू समेत घाइते भएका छन् । यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि डा.के.सी.लाई जर्बजस्ती पूर्वक काठमाडौँ ल्याउने कारवाहीको प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूले प्रतिरोध गरेका थिए । त्यो प्रतिरोधलाई दवाउनका लागि प्रहरीहरूले स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको कम्पाउण्डभित्र पसेर लाठिचार्ज गर्ने र अश्रुग्यास प्रयोग गर्ने समेत गरेका थिए । त्यही सिलसिलामा नै ठूलो सङ्ख्यामा प्राध्यापक र विद्यार्थीहरू समेत घाइते भएका छन् । सरकारको त्यस प्रकारको दमनकारी कारवाहीको नेकपा ९मसाल०ले तीव्र शब्दमा भ्रत्सना गर्दछ ।

डा.के.सी.को जीवन रक्षा गर्नु अहिलेको अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य हो । तर उनको जीवनरक्षा त्यस प्रकारको जर्बजस्ती कारवाही गरेर होइन, तर उनका न्यायपूर्ण मागहरूलाई स्वीकार गरेर उनको अनसन स्थगित गराएर नै गर्नुपर्दथ्यो र पर्दछ पनि । वास्तवमा उनका मागहरू उनका व्यक्तिगत मागहरू नभएर सम्पूर्ण देशको चिकित्सा शिक्षासित सम्बन्धित राष्ट्रिय मागहरू हुन् । यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो कि ती मागहरू डा। माथेमाको अध्यक्षतामा बनेको विज्ञहरूको आयोगको सिफारिस अनुसार नै छन् । स्वयं ओली सरकारको सिफारिसमा नै यही सालको वैशाख १३ गते राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशमा पनि ती मागहरूलाई समावेश गरिएको थियो । त्यसरी ती मागहरू पूरा गर्नु वर्तमान सरकारको पनि नैतिक दायित्व हुन्छ ।

तर अहिले ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिपतिले जारी गरेको अध्यादेशबाट विमुखभई नयाँ विधेयक प्रस्तुत गरेकाले नै डा। के।सी।को अनसन र देशमा एउटा अप्रिय तथा तनावपूर्ण वातावरणको सृजना भएको हो । त्यो अवस्थामा त्यसले पेश गरेको नयाँ विधेयकलाई फिर्ता गरी माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र स्वयं आफ्नै सिफारिसमा जारी भएको अध्यादेश अनुरूप विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नु सरकारको नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ । सरकार त्यस प्रकारको दायित्वबाट पछाडि हटेमा त्यसबाट अहिले हुने अप्रिय स्थितिको लागि स्वयं सरकार नै जिम्मेवार हुनेकुरा प्रति हामीले सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।
डा.के.सी.का मागहरू पूरा गराउन स्वास्थ्यकर्मी वा नागरिक समाज समेतले चलाइरहेको आन्दोलनप्रति हाम्रो पार्टीले ऐक्यवद्धता प्रकट गर्ने कुरा हामीले पहिले नै स्पष्ट गरिसकेका छौँ र अहिले पनि हामी आफ्नो त्यो मतमा प्रतिबद्ध छौँ ।