काठमाडौँ । संघअन्तर्गत रहेका अधिकांश जिल्ला कार्यालय आज (मंगलबार)देखि खारेज हुँदै छन् । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघअन्तर्गतका सेवाप्रदायक कार्यालयहरू खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका हुन् । सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने गरी खारेज हुने जिल्ला कार्यालयको सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारको त्यही निर्णयअनुसार खारेज गरिएका १८ जिल्ला कार्यालयको सेवा–सुविधा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए ।

जिल्लामा रहने कार्यालय
– जिल्ला प्रशासन कार्यालय
(जिल्ला प्रहरी कार्यालय
– जिल्ला हुलाक कार्यालय
– जिल्ला कारागार कार्यालय
– जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय
– जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय
– जिल्ला समन्वय समिति
– जिल्ला अदालत
– जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
– मालपोत कार्यालय
– नापी कार्यालय

जिल्ला कार्यालयहरू खारेज भएपछि तत्काल ती कार्यालयले दिँदै आएको सेवा वितरणमा समस्या हुने भएको छ । खारेज भएका कार्यालयले दिने सुविधाका लागि स्थानीय तहले शाखा स्थापना गरी काम सुरु नगर्दासम्म सेवाग्राही अप्ठ्यारोमा पर्ने भएका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहले कति चाँडो जिम्मेवारी बहन गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्छन्, त्यसमा निर्भर रहने भयो ।’ उनले खारेज भएका कार्यालयहरू स्थानीय तहमा गएर सक्रिय नहुँदासम्म समस्या आउन सक्ने बताए । तर, कुनै स्थानीय तहले तत्काल त्यस्तो सेवा दिन नसक्दा सेवाग्राहीले नजिकको स्थानीय तहबाट उक्त सेवा लिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जिल्लाका अधिकांश कार्यालय १ साउनदेखि खारेज हुने घोषणा सरकारबाट भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारीले भने कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । मकवानपुरका प्रजिअ चक्रबहादुर बुढाले आफू बेखबर भएको प्रतिक्रिया दिए ।

तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जिल्ला कार्यालयहरू खारेज हुने सूचना सिडिओ र डिसिओलाई जानकारी नभए पनि कार्यालय आजैदेखि अस्तित्वमा नरहने बताए । विषयगत मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएकोमा जिल्लामा मन्त्रालयबाट पत्राचारमा ढिलाइ भएको हुन सक्ने उनले बताए ।

खारेज हुने साबिकका जिल्ला कार्यालय रहेका भौतिक संरचना त्यहीँ रहेको स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ । भवनहरू स्वाभाविक रूपमा त्यही स्थानीय तहमा रहन्छन् । जनशक्ति र अन्य स्रोत–साधन जिल्लाभित्रका स्थानीय तहलाई आवश्यकताका आधारमा बाँडफाँड हुन्छ । कुन–कुन सम्पत्ति, कुन कर्मचारीलाई कहाँ लैजाने भन्ने जिल्ला समन्वय समितिले टुंग्याउँछ ।

खारेज भएका कार्यालय
(जिल्ला शिक्षा कार्यालय
– जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय
– जिल्ला कृषि विकास कार्यालय
– जिल्ला पशुसेवा कार्यालय
(जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
– जिल्ला वन कार्यालय
(जिल्ला बाल कल्याण समिति
– शान्ति समिति
(जिल्ला सहकारी कार्यालय
(भू–संरक्षण कार्यालय
(घरेलु तथा साना उद्योग
– महिला तथा बालबालिका कार्यालय
– जिल्ला वन कार्यालय
– जिल्ला अस्पताल
– जिल्ला सिँचाइ कार्यालय
(जिल्ला खानेपानी कार्यालय
– सहरी विकास डिभिजन कार्यालय
(जिल्ला खेलकुद विकास समिति